राजनीतिमा पीडित महिला

रीता साह

हालै समपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना हुँदै थियो । भोलिपल्टैबाट गणना कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनेको थियो ।

केही पछि फेसबुकमा एउटा तस्वीर निकै भाइरल हुनपुग्यो । त्यसमा रञ्जु दर्शनाको दुइटा तस्वीर सँगै राखिएको थियो । एउटा जस्ताको तस्तै थियो भने अर्कोलाई अलिक बिगारेर उमेर ढल्केको महिलाजस्तो बनाइएको थियो । तस्वीरमा लेखिएको थियो, उम्मेदवार हुँदा युवा थिएँ, परिणाम सुन्दासुन्दै बूढी हुने भएँ । व्यंग्यात्मक त्यस पोष्टमा रञ्जुलाई नै किन रोजियो ? कुनै युवा वा पुरुष उम्मेदवारलाई किन रोजिएन ? मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि सम्झिँदै जाँदा अनेक घटना सम्झिन पुगेँ । 

घटना नं. १
म सानो छँदा हाम्रो जिल्लामा एकजना महिला सुनी यादव (नाम परिवर्तन) संसदको चुनाव उठ्नुभएको थियो । उनी एकल महिला थिइन् । उनको चुनाव चिन्ह लालटिन छाप थियो । उनी प्रचारका लागि हाम्रो गाउँतिर जाँदा उनलाई गाउँका मान्छेले ‘लालटिनमा बत्ती छैन, सुनीको पति छैन’ भनी गिज्याउँथे । त्यतिबेला मेरो गाउँमा बच्चाहरूका लागि यो एउटा रमाइलो गीत बनेको थियो । म पनि जानी–नजानी यो गीत गाउँथेँ । त्यतिबेला त्यस गीतको अर्थ मलाई थाहा थिएन । तर अहिले म त्यस गीतको मर्म बुझ्न थालेकी छु । यो घटना लगभग २०४८ सालतिरको हुनुपर्छ । त्यतिबेला मधेसी समाजमा महिलाहरू राजनीतिमा जाने चलन थिएन । झन् एकल महिलालाई त सार्वजनिक समारोहमा जानबाट पनि बञ्चित गरिएको थियो । 

Yamaha

घटना नं. २
केही अघि मधेस आन्दोलनको अध्ययनको क्रममा मध्य तराईको एक जिल्ला पुग्दा ३२ वर्षीया एकजना नेतृसँग भेट भयो । उनले आफूमाथि आफ्नो पार्टीका नेताहरूले विभेद गरेको दुखेसो सुनाइन् । उनले भनिन्– मधेस आन्दोलनमा मैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ । तर जब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बेलामा मलाई पन्छाइयो । बुझ्दै जाँदा ममाथि कार्यदक्षता तथा चारित्रिक आरोप लगाएर मलाई पन्छाइएको बुझियो ।

घटना नं. ३ 
त्यही अध्ययन क्रममा पूर्वी तराईका एक जिल्ला पुग्दा ३० वर्षीया रिमा (नाम परिवर्तन) ले अलिक फरक व्यथा सुनाइन् । आफ्नै पार्टीका एकजना नेताले उनलाई बाहिर घुम्ने र सँगै बस्ने ‘अफर’ गरेका रहेछन् । उनी पार्टीको कार्यक्रममा कहिलेकाहीं त्यस नेताको मोटरसाइकल पछाडि बसेर जाने गर्थिन् । उनी आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेताबाट यस्तो व्यवहारबाट निकै दु:खी भइन् । पार्टीमा गुनासो पनि गरिन् । गैरसरकारी संस्थाको जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेकी उनले यतिका समय राजनीतिमा खर्चेर छोड्न पनि नमिल्ने र पार्टीभित्रै यस्ता हिंसा सहन पनि नसक्ने गुनासो पोखिन् ।
माथिका यी उदाहरणहरू प्रतिनिधिमात्रै हुन् । राजनीतिमा लागेका महिलालाई यस्ता अपशब्द, चारित्रिक आरोप तथा अपमानजनक शब्दहरू सुन्ने दिनचर्या नै भइसकेका छन् ।

राजनीतिमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा भन्नाले राजनीतिक जीवनमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शारीरिक, यौनिक वा मनोवैज्ञानिक हिंसाका गतिविधि तथा डर, धम्की, गालीगलौज, ज्यादती आदिका साथै महिलाको समान पहिचान र अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि बुझिन्छ । यस्ता हिंसाको मार महिलाले तीनतिरबाट खेप्ने गर्छन् । परिवार, पार्टी र समाजबाट । पहिलो, राजनीतिमा लाग्ने महिलालाई सबैभन्दा पहिला आफ्नै घरपरिवार तथा नातेदारहरूबाट विभिन्न खाले सिधा वा परोक्ष तरिकाबाट आक्षेप लगाउने गर्छ । दोस्रो, आफ्नै पार्टी तथा अन्य पार्टीका पुरुष नेता वा साथीबाट पनि विभिन्न किसिमको हिंसाको सिकार हुने गर्छन् । तेस्रो, राजनीतिमा लागेका महिलाप्रति समाजको नजरिया पनि त्यति राम्रो हुँदैन । अर्थात् राजनीतिमा लागेका महिला चारित्रिक रूपमा खराब हुने गर्छन् भन्ने आम सोचाइ समाजमा अहिले पनि ब्याप्त छ । जसकारण पढेलेखेका शिक्षित महिलाहरू राजनीतिलाई पेसा बनाउन हच्किन्छन् । 

सन् २०१४ मा (युएनओमेन) ले राजनीतिमा महिला हिंसा सम्बन्धी नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा एक अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानको रिपोर्टअनुसार नेपालमा राजनीतिमा लागेका महिलामध्ये १२ प्रतिशत यौनहिंसा, २१ प्रतिशत शारीरिक हिंसा, ५२ प्रतिशत संवेगात्मक हिंसा, ५४ प्रतिशतलाई चारित्रिक आरोप, ३१ प्रतिशतलाई मौखिक हिंसा, १६ प्रतिशतलाई थ्रेट र ८ प्रतिशत अपहरणका सिकार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । 

भारतमा महिला राजनीतिकर्मीहरू यौनहिंसामा १४ प्रतिशत, शारीरिक हिंसामा ४५ प्रतिशत, संवेगात्मक हिंसामा ३२ प्रतिशत, चारित्रिक आरोपमा ३० प्रतिशत, मौखिक हिंसामा ४९ प्रतिशत, थ्रेटमा ४५ प्रतिशत र अपहरणमा १२ प्रतिशत परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पाकिस्तानमा यौनहिंसामा १५ प्रतिशत, शारीरिक हिंसामा ३० प्रतिशत, संवेगात्मक हिंसामा ३० प्रतिशत, चारित्रिक आरोपमा ४९ प्रतिशत, मौखिक हिंसामा २३ प्रतिशत, थ्रेटमा ३० प्रतिशत र अपहरणमा १२ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मीहरू परेको तथ्यांक छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यांकले के देखाउँछ 
भने दक्षिण एसियामा पर्ने यी तीनै देशमा राजनीतिमा लागेका महिलाको हिंसाको अवस्था लगभग एकै खालका छन् । नेपालको सन्दर्भ सबैभन्दा बढी चारित्रिक आरोप महिलाले खेप्नुपरेको देखिन्छ ।

महिलामाथि अन्य हिंसा जस्तै– राजनीतिक हिंसाका कारण पनि समान खालका देखिन्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा आधारित समाज र सोच । जहाँ विभेद र असमानताको कारण पुरुषलाई अब्बल र महिलालाई दोयम दर्जामा राखेका छन् । महिलाले गर्ने कामको छनोट पनि पुरुषले नै गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । राजनीति गर्ने काम महिलाको होइन भन्ने सोचाइ अझै विद्यमान छ । महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने सोच र मान्यता रहिआएको छ । महिला कमजोर हुन्छन् र यिनीहरूलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्ने मान्यताले गाँजेको समाज हो, हाम्रो । महिलाले केवल घरभित्रको काम र बच्चा हुकाउर्ने काममा सीमित हुनुपर्ने धारणा कायम छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा कुनै पुरुष सहकर्मीसँग महिला काममा जाँदा त्यस्ता महिलालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । अनेक टिकाटिप्पणी सुन्नुपर्ने हुन्छ । 

जसरी समाजको अन्य संरचनामा पुरुषको बर्चस्व रहेको छ, त्यसरी नै राजनीतिमा पनि पुरुषकै बर्चस्व कायम रहेको छ । अर्थात राजनीतिको पनि पुरुषकरण भएको छ । चाहे त्यो संसद होस् वा मन्त्रिपरिषद वा पार्टीको संरचना । पार्टीका पुरुष नेताहरूले आफू अनुकूल उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसो भएन भने विभिन्न आरोप लगाएर पन्छाउने र बदनाम गर्ने गरिन्छ । 

राजनीतिमा लागेका महिलाहरू आफ्नै परिवार र नातेदारबाट पनि हिंसाको सिकार हुने गर्छन् । आफ्नै श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यले गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने तथा विभिन्न आरोप खेप्नुपरेको हुन्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि राजनीतिमा लागेका महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको छ । रञ्जु दर्शनाको तस्वीरमाथिको भद्दा टिप्पणी त्यसको ताजा उदाहरण हो ।

तर पछिल्लो समय १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा महिला आन्दोलनले राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढाएको छ । आरक्षणको व्यवस्थाले निकै राम्रो गरेको छ । यसले गर्दा अहिले महिला पनि राजनीतिमा आउने क्रम बढ्दो छ । महिलाहरूको राजनीतिक पहुँच बढाउन महिलामैत्री निर्वाचन प्रणाली, पार्टीभित्र महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिमा लागेका महिला हिंसाका घटनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै पार्टीभित्र तथा बाहिर हुने लैंगिक विभेदका घटना हुँदा महिला स्वयम्ले पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।


 

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महिला प्रतिनिधित्वको चुनौती

रीता साह

सामान्यतया राजनीति गर्नेहरूको यात्रा स्थानीय तहको राजनीतिबाट सुरु हुन्छ । नेपालमा विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको थिएन । एक प्रकारले राजनीतिकर्मीको स्वाभाविक उत्पादन प्रक्रिया रोकिएको थियो । यसबाट पुरुषभन्दा महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएका थिए ।

स्थानीय राजनीतिमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थातिर फर्केर हेर्नुपर्छ । २०३३ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको कार्यकारिणी पदमा कम्तीमा एकजना महिलाको अनिवार्य मनोनयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय स्तरमा अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि बनेका विकेन्द्रीकरण ऐन (२०३९), गाउँ विकास समिति ऐन (२०४८), नगरपालिका ऐन (२०४८) तथा जिल्ला विकास समिति ऐन (२०४८) तर्जुमा भए पनि ती ऐनले स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नसकेको थिएन । 

२०५४ सालको संशोधित ऐनले स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको कुल संख्या ३६ हजार २ सय ३८ पुगेको थियो । निर्वाचितमध्ये २ सय ८९ जना महिला वडा अध्यक्ष पदमा पुग्न सफल भएका थिए । देशभरिका गाविसमध्ये ७.७ प्रतिशत पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यस्तै देशभरिका नगरपालिकामध्ये ६.७ प्रतिशत र जिविसका पदहरूमा १९.५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार स्थानीय तहलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभामा विभाजन गरिएको छ । हाल भएको स्थानीय तहको पुन:संरचना अनुसार देशभरिमा ७४४ वटा स्थानीय तह रहेको छ । तीमध्ये ४७८ गाउँपालिका, २४९ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, चारवटा महानगरपालिका रहेको छ भने ६ हजार ६ सय ८० वडा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा संविधानको भाग १८ मा गाउँसभा र नगरसभाका प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । ती दुईमध्ये एकजना दलित वा अल्पसंख्यक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रत्येक वडामा एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्य निर्वाचितमध्ये ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान छ । त्यस्तै नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार दिनुुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको भाग १७ मा जिल्लासभाले कम्तीमा तीनजना महिला सहितको नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।

हालको स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यस अघि स्थानीय तहमा २० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसकेको थिएन । तर अहिलेको प्रावधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुने हो भने कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा पुग्नेछन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिला सशक्तीकरणको एक आयाम हुन् । तसर्थ महिलाको आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

अहिलेको राजनीतिक प्रावधान महिलामैत्री भए तापनि हाम्रो समाजको संरचना तथा सोच पितृसत्तात्मक नै रहेको छ । राजनीतिक दलहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण तथा सोचमा खासै परिवर्तन भएको दैखिँदैन । विगतमा पनि केन्द्रीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन कन्जुस्याइँ गरेकै थियो । महिलाको आरक्षित सिटमा आफ्नो नातागोताका मान्छेलाई ल्याएर दुरुपयोग गरेकै थियो । तसर्थ नारामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भनेजस्तै पुर्‍याउन चुनौती रहेको देखिन्छ । ती चुनौतीबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला आउने आँकलन पुरा नहुन सक्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्णायक पदमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीको मात्रै व्यवस्था गरेको छ, प्रतिनिधित्वमा होइन । महिलालाई जहिले पनि उपप्रमुखको पदमा टिकट दिने गरिन्छ, जसको ताजा उदाहरणको रूपमा अहिले हुनैलागेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताको सूची हेर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव विरलै जित्ने गरेको पाइन्छ । किनभने चुनाव जित्न पैसा, जातीय तारतम्य मिलाउने, राज्यको शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयले भूमिका खेल्छ, जसमा महिला पछाडि परिहाल्छन् । तसर्थ नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यस्तै प्रत्येक वडामा २ जना महिलामध्ये १ जना दलित वा अल्पसंख्यक महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ, जुन एकदमै सराहनीय कदम हो । किनभने दलित सबैभन्दा पछाडि पारिएका जाति हुन् । विगतमा राज्यले जातको हिसाबले विभेद गरेको थियो, जसको क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । तर दलित बस्ती नभएको ठाउँमा अल्पसंख्यक जातिबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ऐनमा छ ।

सरकारले हालै अल्पसंख्यक जातिहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ, जसमा नेपालको कुल १२५ जातिमध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यकको सूचीमा परेका छन् । यो सूची स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागिमात्र बनाइएको हो । कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशत जनसंख्या भएका जातिलाई यस सूचीमा राखिएको छ । यस सूचीमा मधेसका डोमदेखि राजपुत, कायस्थ र देव जातिसम्म परेका छन् । त्यस्तै जनजातिमा चेपाङदेखि थकालीसम्म रहेका छन् । यस सूचीमा मधेसका मुस्लिम, थारु पर्दैनन् । मधेसका पाँच उच्च जातमध्ये तीनवटा जाति अल्पसंख्यकको सूचीमा परेका छन् ।

शैक्षिक, आर्थिक र समाजिक हिसाबले सशक्त रहेका ती जाति जनसांख्यिक हिसाबले मात्र अल्पसंख्यक हुन् । विभिन्न दलभित्र र विधायिकीमा प्रतिनिधित्वको इतिहास हेर्ने हो भने तिनै उच्च जातिका मानिसको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने गरेको पाइन्छ । र अहिलेको अल्पसंख्यकको सूचीमा फेरि तिनै जातिलाई राखिदिँदा पुन: स्थानीय तहमा तिनीहरूकै प्रतिनिधित्व बढ्नेछ । जबकि थारु, मुसलमान समुदायको जनसंख्याको आधारमा कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ । आजको चुनौती भनेको प्रतिनिधित्वको त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो । तर वर्तमान प्रावधानले त्यसो नगर्ने भयो ।

सबै महिलाको अवस्था एउटै खालको छैन । महिलाभित्र पनि विविधता छ, ती महिलालाई अहिलेको संविधानले कसरी समेट्ने ? विगतमा महिलाको सिटमा अधिकांश पहाडे खर्सआर्य र मधेसका उच्च जातका टाठाबाठा महिलाकै हालीमुहाली रहेको थियो । फेरि पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय निकाय राज्यको सेवाग्राही गतिविधिको मूलथलो भएकोले वास्तविक सीमान्तकृत, कमजोर तप्काको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मुख्य आवश्यकता हो । 

 

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७४ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT