औषधि र सरकारी लगानी

एक जनाले भनेका थिए, ‘सरकारले आफै औषधि उद्योग खोलेर स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा पुर्‍याउने हो भने औषधि त धेरै सस्तो हुन जान्छ । यस्तो काममा त हामी पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छौं । सरकारलाई पंगु बनाएर केही औषधि बनाउने मानिसले धेरै धन कमाएका थिए ।

उनीहरू चाहिँ सरकारको यस कामबाट चिढिएका छन् ।’ उनको कुरा सुनेर मैले मनमनै भन्ठानेँ, ‘सबै व्यापारी बदमास हुँदैनन् रहेछ ।’ ती व्यापारीले मलाई भन्दै थिए, ‘केही सरकारी कर्मचारी त औषधि लिमिटेडको अब काम छैन, केही कर्मचारी त मलाई तपाईले त्यो जग्गा किन्ने हो भने हामी मिलाइदिन तयार छौं । तपाईलाई चाहिएन भने केही समयपछि झन् धेरै पैसामा यो जग्गा बेचिदिनु होला पनि भनेका थिए । मैले अहिले सरकारले आफै औषधि बनाउने तयारी गर्दैछ, त्यो किन्ने कुरा नै नगर्नाेस् भनेको थिएँ ।’

ती व्यापारीको कुरा सुनेर मलाई लागेको थियो । यस्तो सरकारी कर्मचारीका कारण राम्रो औषधि बनाउने औषधि लिमिटेड ‘कुपोषण’को सिकार भएको छ । ती व्यापारी भन्दै थिए, ‘सरकारी कम्पनीसँग रहेको सबै पार्टपुर्जा खिया लागेर नष्टप्राय: छन् । यसको आँगनभरि धुलो र फोहोर छ । यसमा कार्यरत कर्मचारी अपमानित भएर बसेका छन् ।’

सरकारी औषधि बनाउने कारखाना बन्द भएपछि भारत र नेपालका पनि केही निजी कम्पनी पक्कै खुसी भएका थिए । अब नेपालका स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल र औषधि पसलमा आफ्नो महँगो औषधि बिक्री हुने ठानेका थिए । सरकारी औषधि बेच्दा सरकारले धेरै कमिसन दिनुनपर्ने भएकोले सस्तोमा औषधि बिक्री हुने थियो । जनताले पनि सस्तोमै औषधि पाउँथे । तर जबर्जस्ती औषधि लिमिटेडलाई खत्तम पारियो ।

भित्रभित्रै धमिराले खाएजस्तै कर्मचारीतन्त्रले यसलाई नष्टप्राय: पारेको थियो । बल्लतल्ल बौराएको छ, औषधि लिमिटेड र खुसी मान्ने धेरै छन् । तर अचम्मको कुरा औषधि उद्योगको पुन:स्थापना हुँदा केही व्यापारी सायद दु:खी भएका छन् । केही व्यापारी त खुल्लमखुल्ला भन्न थालेका छन्, ‘मुलुकभित्र सरकारले नै औषधि बनाउन थाल्यो भने ४ दर्जन निजी उद्योग संकटमा हुन्छन् ।’ ती व्यापारीको तर्क छ, ‘खुला बजार भएपछि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । राज्यले खुला गरेका हरेक क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकारले नै औषधि उद्योग खोल्यो भने त अन्य निजी उद्योग धराशायी हुन्छन्, किनभने सरकारी औषधि सस्तो हुन्छ ।’

यस्तो निजी औषधि व्यवसाय गर्ने व्यापारीको तर्क के छ भने खुला बजार भएपछि औषधि महँगो मूल्यमै बेच्न पाउनुपर्छ । तर सरकारले बनाएको सस्तो र उच्च गुणस्तरीय औषधि बजारमा आयो भने त निजी औषधि कम्पनी डुब्छन् । उनीहरू के भन्छन् भने सरकार आफै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम छैन, सरकारले औषधि उद्योग चलाउनु गलत हो । यसैले निजीलाई चलाउन दिनुपर्छ । के यो कुतर्क होइन ?

यसो भन्ने व्यापारीले भोलि यसो पनि भन्नेछन्, ‘खुला बजारको नीति अन्तर्गत सरकारले वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल ल्याउँदा निजी अस्पताललाई घात भएको छ । त्यसैले सरकारले अस्पताल चलाउन हुँदैन । खुला बजार अन्तर्गत निजीलाई चलाउन दिनुपर्छ । सरकारले स्कुलहरू चलाउन हुँदैन । किनभने सरकारी स्कुलमा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् र यसले गर्दा निजी विद्यालयको नाफामा कमी आएको छ । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार यसको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’ 

केही समयपछि यी व्यापारीले सरकारले चलाउने विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, सबै निजीको हातमा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सुरु गर्नेछन् । हो, कतिपय सरकारी उद्योग राजनीतिक दलको लोलुपता, कर्मचारीको अल्छीपनले उद्योग धराशायी हुनपुगेका छन् । तर उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लामो समय बन्द भएर पुन: सञ्चालनमा आउँदा राम्रोसँग चलिरहेको छ अर्थात सरकारले चाहे बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

नेपालमा चिनीमा आत्मनिर्भर गराउन सक्ने क्षमता भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गराएर निजी चिनी उद्योगले कति फाइदा लिए, कसले हिसाब राखेको छ ? राम्रोसँग चलिरहेको बाँसबारी जुत्ता उद्योगलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर मृत्युशैयामा सुताएको कुन राजनीतिक स्वार्थको कारणले हो, कसैबाट छिपेको छ र ? बाँसबारी छाला उद्योगलाई नष्ट नपारिएको भए अहिले नेपालले विदेशी जुत्तासग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियो भनेर कतिले भन्छन् । 

सरकारले बनाउन सक्ने जुत्ता, सिमेन्ट र चिनी आदि सबै खुला बजारका नाममा ध्वस्त पारियो । त्यसैले अहिले निजी व्यापारी सरकारलाई धम्की दिँदैछन् । के केही व्यापारीकै कारण नेपाल सरकाले औषधि बनाउने काम रोक्ला ?