विकल्पमा गान्धीवादी अवधारणा

उद्धव प्याकुरेल

गान्धी कहिले पनि ठूला र देशव्यापी रूपमा उस्तै संरचनाका पक्षपाती थिएनन् । हजारौं आत्मनिर्भर समुदायको उदय र अरुलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरी ती समुदायले गर्ने स्वशासनको अभ्यासपछि मात्र समाज स्वाधीन र स्वतन्त्र भएको मान्न सकिने उनको धारणा थियो ।

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको भोलिपल्ट, जेठ १ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘दल, व्यवस्था र विकल्प’ शीर्षक लेखमार्फत राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले स्थानीय तहको साधारण सदस्य (वडा अध्यक्ष) मा चुनाव लड्न पनि १५/२० लाख लाग्ने गरेका कारण नेता–कार्यकर्ता चुनाव जित्न या हार्न पैसाको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वसाधारणलाई चुनाव लड्न असम्भव भएको, लोकतन्त्र विस्तारै भ्रष्टतन्त्रमा बदलिइरहेको र यसमा सुधार हुने सम्भावना पनि कम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्रका नाममा अहिले चलिरहेका उथलपुथलबारे लामो चर्चा गरेर बिट मार्ने क्रममा प्राध्यापक बरालले परम्परावादी समाजवादी र लोककल्याणकारी राज्यका नारा अब खोक्रा भएका अवस्थामा कतै गान्धीका अवधारणामा केही विकल्प पाइन त सकिन्न ? भन्नुभएको छ । महात्मा गान्धीको अवधारणा के हो, यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्नेमा केही नबोली प्रश्नवाचक चिन्हका साथ टुंग्याइएको प्रा. बरालको लेखले स्थानीय लोकतन्त्रबारे गान्धीको अवधारणाबारे बहस माग गरेको अनुभूतिका साथ यहाँ आफ्ना बुझाई पस्कने प्रयास गरिएको छ । 

Yamaha

समुदाय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा जोड दिने गान्धीले आधुनिकीकरण र द्रुत औद्योगिकीकरणलाई विकासको मार्ग मान्ने नेहरू–नीतिलाई अमानवीय र गाउँको आवश्यकताभन्दा विपरीत भनी खण्डन गर्दै सुधारिएको कृषि र साना कुटिर उद्योगले गाउँको गरिबी समाप्त गर्ने सर्वोदय अभियान प्रतिपादन गरेका हुन् ।

सन् १९०८ मा गुजराती भाषामा प्रकाशित र १९०९ मा अंग्रेजीमा अनुवादित हिन्द स्वराज नामको किताबमा स्वराजको आवश्यकता र महत्त्वबारे उनले गहन विश्लेषण गरेका छन् । भनेका छन्– स्वराज वा स्वशासन भनेको आफ्नो र आफूमाथिको शासन पनि हो । स्वशासनमा आजको जस्तो सरकारको तहलाई तल्ला र माथिल्ला भन्ने र जहिले पनि तल्लो भनिएकाको अधिकारमाथि माथिल्लोले खेल्न पाउने व्यवस्था नभई जति–जति जनताको स्तरमा गयो, उति–उति बलियो र निर्णयमा स्वतन्त्र निकाय गान्धीको परिकल्पना हो । तत्कालीन भारतको ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनलाई स्वराजको आन्दोलनसँग जोड्दै उनले भनेका छन्, ‘आज भारतका गाउँहरूमा ब्रिटिसहरूद्वारा अभ्यासमा ल्याइएका र ल्याउन खोजिएका प्रशासकीय संयन्त्रलाई भारतीयको हातमा सुम्पनुमात्र मेरो चाहना होइन, यसो गरेर चित्त बुझाउने हो भने भारत हिन्दुस्तान होइन, इङलिस्तान हुनेछ ।’

उनका अनुसार लोकतन्त्रले न्याय दिने भनेको अन्तिम मान्छे (लास्ट म्यान) लाई हो, जो समाजको सबभन्दा गरिब, अपहेलित र असहाय हुन्छ र त्यसका लागि सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्रथम आवश्यकता हो । जब सबैमा सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधानको सम्भावना हुन्छ र त्यहाँ लोकतन्त्रले व्यक्तिको जीवन पद्धतिको रूप लिन्छ ।

प्रा. बरालले उठान गरेको विषय पैसा र शक्तिले चरम महत्त्व पाउनुको स्वाभाविक उत्तर पनि छ । आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थिति आजको नेपालको गाउँघरको हो । आज पनि हरेक गाउँटोलमा चिनिनेगरी नै परम्परागत ‘इलिट’ अथवा ठालुहरू छन् र ती ठालुहरू स्थानीय रूपमा पकडसहित अझै सम्मानित छन् । अन्य सन्दर्भमा झैं चुनावमा पनि सर्वसाधारणले आ–आफ्नो समुदायका ती ठालुहरूसँग परामर्श गर्ने र त्यसैका आधारमा मत खसाल्ने गर्दै आइरहेका छन् । 

विगतको पञ्चायत र केही अघिसम्मका गाउँ विकास समितिका वडाहरूसम्म त्यस्ता स्थानीय ठालुलाई स्थान थियो, किनभने बढीमा ४–५ वटा स–साना टोलहरू मिलेर बनेका वडाबाट ४ सदस्य र एक वडा अध्यक्ष गरेर ५ जना चुनिएरै आउँथे । तर आज प्रयोगमा ल्याइएको संरचनाले अब कैयौं यस्ता टोले ठालुहरूलाई नचिनिदिने भएको छ, किनभने नयाँ संरचनामा एक वडामा चुनिने पद पहिलाझैं पाँच नै रहने तर वडाचाहिँं पहिलाको तुलनामा ४०–४५ टोल समेटेको ८–९ गुणा ठूलो बनाइएको छ । 

आजसम्म केही न केही भूमिकामा रहेका ती टोले ठालुहरूले पहिलोचोटी आफूलाई नसमेट्नेगरी बनेको संरचनामा मतदानमार्फत बदला लिन खोजेको देखिएको छ र त्यो बदलाको स्वरुप कतै न कतै आर्थिक लाभमा रहने देखिन्छ । हिजोसम्म सांसदको चुनावमा कतै–कतै देखिएको सके एक्लै गम्म पैसा लिएर आफ्ना समर्थकको भोट बेचिदिनेसम्मको हर्कत यसपालिको स्थानीय चुनावमा राम्ररी नै देखियो । यहाँ दोष ती मतदाता र स्थानीय ठालुको कि स्थानीय तहका नाममा ठूला संरचना बनाउनेको ? स्थानीय शासन भनिरहँदा चिन्दै नचिनेको, आनीबानी केही थाहा नभएको टाढाको मान्छेलाई त्यत्तिकै भोट देलान् भनेर सोच्नु नै गलत देखिन्छ । यसैलाई बुझेर होला, गान्धीले साना संरचनाको वकालत गरेका । 

माथि उल्लिखित स्थानीयता र स्वशासनबारे गान्धीका विचारको प्रभाव बीपी कोइरालामा परेको देखिन्छ । कोइरालाले बेलाबखत भनेका छन्, ‘अमेरिकी या युरोपेली नमुना ग्रहण गरेर हाम्रोजस्तो मुलुकको विकास सम्भव छैन । यस्तो मोडलले त एउटा सम्पन्न वर्गको जन्म हुन्छ, त्यसले यस्तै भोगवादी प्रवृत्ति बढाउँछ र बाँकी जनतालाई पनि त्यही नै अनुकरणको वस्तु बन्न जान्छ ।’

अरुको हेरेर विकास त यो पो रहेछ भन्ने र त्यसैलाई अनुकरण गर्ने पछिल्लो नेपाली शैलीले पनि चुनावलाई अति महंँगो र विकृत बनाएको देखिन्छ । आज गान्धी या उनका अनुयायी बीपी भएका भए अरु संरचना नबनिसकेको नेपालका गाउँघरमा विदेशमा झैं कमसेकम मोटरबाटो पुगोस् भनेर दौडधुप गरेर धुले सडक बनाउन सहयोग गर्ने थिएनन् होला । त्यसो त स्थानीय नेतृत्वले पनि यो चुनावपछि यस्ता बाटाघाटाले देश विकासमा साँच्चै सहयोग गर्ला भन्ने सोच गलत रहेछ भनेर स्वीकारेको पाइयो ।

यस्ता सडक बन्दै गर्दा गाउँमा ह्वात्तै मोटर र मोटरसाइकल बढेको र ती साधनसहितको र्‍याली बिनाको प्रचार–प्रसारले उम्मेदवारको पक्षमा माहोल नै नआए जस्तो लाग्ने अवस्था एकातिर देखियो भने अर्कोतिर चुनावमा ती मोटरसाइकलमा तेल नहालिदिएसम्म प्राय: गाउँका युवाहरू डेग नचल्ने र एकै व्यक्तिले सके सबै दलको तेल संकलन गरेर राख्नेसम्मका विकृति मौलाएको देखिएको छ । 

कोकाकोला, बियरजस्ता महंँगा पेयपदार्थको सहज पहुँच भएका कारणले पनि हिजो धारा या कुवाको पानी कलकल पिएर या समर्थकका घरमा बनेको मोहीले तिर्खा मेटाई चुनाव प्रचार गर्नेहरू आज त्यस्ता पेयपदार्थमा लालायित हुने गर्छन् । यसले पनि चुनावलाई अरु महँंगो बनाएको छ । गाउँघरबाट बजार लैजाने वस्तु तथा सामान उत्पादन नगर्ने गाउँमा के धुले सडक साँच्चै आवश्यक हो भन्दै धेरैले विकासका नाममा सडक–सडक भन्ने नेपाली मानसिकताबारे पनि बहस थालेको देखियो । उनीहरूको बुझाइमा यसले एकातिर गाउँमा बल्लतल्ल आइपुगेको पैसा तेल र मोटरसाइकलका नाममा विदेशिने भयो भने हरेक निर्वाचन अरु खर्चिलो हुने देखियो । परिणाममा यस्तो महँगो र भड्किलो चुनावमा स्वच्छ छविका र इमानदार नेतृत्व टिक्नै नसक्ने र पैसाका बलमा निर्वाचन जित्ने संस्कार विकास भयो । 

विकल्प दिने भनेर आउनेहरू पनि नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराईझैं थाकेर ‘पुराना शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्रोत र साधनको कमी भयो’ भन्दै त्यसैको खोजीमा लाग्न खोजेको पो देखियो । त्यसैले स्थानीय तहमा स्वशासन र सुशासन चाहने हो भने साना र मौलिकता सहितका गान्धीवादी संरचना र आफ्नै मौलिकता बोकेको विकास नै विकल्पका रूपमा देखिन्छ । 


 

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महाराष्ट्रको गाउँमा तीनदेशीय संवाद

उद्धव प्याकुरेल

जनवरी ६ र ७ मा भारतको बृहत् छिमेक नीतिबारे बुम्बई विश्वविद्यालयले गरेको सेमिनारमा भाग लिन म र पद्मकन्या क्याम्पसका प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित पुगेका थियौं ।

महाराष्ट्रको सिभ्ले भन्ने गाउँमा कार्यक्रम थियो । मुम्बई मुख्य सहरबाट झन्डै १०० किलोमिटर टाढा थियो उक्त गाउँ । कार्यक्रममा चीनबाट आएका दुई महिलासहित ३ जना, हामी दुई नेपाली र भारतीय सहभागीहरू थिए ।

सेमिनारको उद्घाटनपछि पेकिङ विश्वविद्यालयका शोधार्थी नौजवान चिनियाँ मित्रले एउटा सानो लिखित नोट हामीतिर तेस्र्याएर हामीलाई पढ्न भने । त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘भारत नेपालको मुख्य डर हो किनभने भारतको नेपाललाई सिक्किम बनाउने रणनीति छ । अहिले भारतले भुटानलाई सिक्किम र नेपाललाई भुटान बनाउने प्रक्रिया चलाइरहेको छ । र, भुटानको सिक्किमीकरण प्रक्रिया समाप्तिपश्चात् नेपाललाई पनि त्यही प्रक्रियामा लैजानेछ ।’

सभा चलिरहेकाले हामीले पछि कुरा गरौंला भन्यौं । उद्घाटन सत्रका अधिकांश प्रस्तुति मराठी भाषामा भएकाले सबै कुरा त बुझिएन तर धेरैले बारम्बार चीन, पाकिस्तान र नेपालको नाम लिइरहेको र नेपाल मामलामा चीनले बढी दख्खल दिन थालेको भन्ने त्यहाँको बुझाइ रहेको देखिन्थ्थो । 

खानापछि जेएनयूका प्राध्यापक राजेश खरातले अध्यक्षता गरेको सत्रमा प्रथम वक्ता म थिएँ । मैले आफूलाई मुम्बई नजिकको गाउँमा हुन गइरहेको यस प्रकारको गोष्ठीको महत्त्व र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पार्ने असरबारे केन्द्रित गरें । मेरो प्रस्तुतिको सार थियो : नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशेष र अतुलनीय भनिन्छ, तर यो सरकार र सरकारबीचका सन्धि र सम्झौता अनि सहमतिले भन्दा पनि जनता–जनताको कारण टिकेको हो ।

आज दिल्ली र काठमाडौंको सत्ता पक्षको अलग्गै स्वार्थ भएका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो । उनीहरूलाई दुवै देशका जनताले खबरदारी गरेनन् भने यो सम्बन्ध अझ बिगारिदिन्छन् । तपाईं र हाम्रो जनस्तरमा संवादमा कमीका कारणले आज तपाईंहरूमध्ये धेरैले दिल्लीको धारणालाई सही मान्न परेको देखिन्छ । तर दिल्ली आफ्ना नागरिकलाई अँध्यारोमा राख्न र इमोसनल बनाउन खोज्दै छ ।

नेपालमा पनि काठमाडौंले उही गरिरहेको छ । जहाँसम्म नेपाल चीनतिर लस्सियो भन्ने भनाइ छ, यो सत्य होइन । एक त नेपालले चाहेर पनि चीन नेपाललाई आफ्नो तर्फ लिन चाहन्न किनभने नेपाललाई विश्वासमा लिँदा नेपाललाई पारवहन सुविधा पनि सहज पारिदिनुपर्छ र त्यसो गर्दा खासमा तिब्बतियनहरूले अरू चलखेल गर्ने अवसर पाउने र चीनलाई अरू अप्ठयारो हुने कुरा चीनले राम्ररी बुझेको छ ।’

नेपालबारे खासै छलफल नहुने त्यो मञ्चमा अलिक नयाँ धारणा पनि पुगोस् भनेर थपें, ‘तपाईंहरूमध्ये धेरैको बुझाइ भारतले गत वर्ष नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दी नेपालले चीनतिर अलिक बढी नै झुकाव राखेका कारण भन्ने पाइयो तर त्यो यथार्थ होइन । वास्तवमा दिल्लीले नेपालको संविधानमार्फत नेपाली जनतामा थोपर्न खोजेको विषयमा नेपाली नेतृत्वले काम नगरिदिएका कारण उसले खेलेको प्रपञ्च थियो ।

नेपालीले यति पनि मानेनन्, त्यसैले नाकाबन्दी गरियो भन्दा आफ्ना जनताबाट सरकारलाई एक सार्वभौम नेपालले तिम्रा कुरा किन मान्नैपर्ने त भनेर प्रश्न उठाउने भएकाले दिल्लीले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध देखाएर जनतालाई ढाँटेको छ ।’ धनप्रसाद सरले संस्कृत र हिन्दीमा मन्तव्य दिँदै नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्वन्धमा जोड दिंदै भारत लोकतान्त्रिक मुलुक हुँदाहुँदै उसले नेपालमा माओवादी आन्दोलनलाई समेत सहयोग र समर्थन गरेको रोचक रूपमा कोटयाइदिनुभयो । 

कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा ती चिनियाँ मित्रले आफ्ना तर्क र जिज्ञासा सुरु गरिहाले । उनले भारतको समाजतर्फ गिज्याउँदै भने— समाज भनेको त हाम्रो (चीनको) जस्तो समतामूलक पो हुनुपर्छ त । यहाँ त अझै भेदभाव र उचनीचको भावना छ । यो प्रकारको समता चीनले अपनाएको आधुनिक विकासको मोडलका कारण भएको हो । सबै समस्याको समाधान विकास हो, विकास ।’

भारतीयले जवाफ नदिए पनि मैले त्यहाँ बोल्नैपर्ने ठानेर भनें, ‘तपाईंको विचार अलिक अपूरो र पूर्वाग्रही देखियो । हरेक समाजमा समस्या छ तर समस्याको प्रकृति फरक छ ।’ उनी त्यसलाई मान्न तयार भएनन् र मलाई प्रतिप्रश्न गरे । मैले उनलाई सोधें, ‘जसरी तिमीलाई तिम्रो देशले संसार घुम्न अनुमति दिएको छ, के एउटा तिव्वतको मान्छेले त्यो अधिकार पाएको छ ?’ तुरुन्तै उनले स्विकारेर भनें- हो, छैन ।

मैले थपें, ‘कमसेकम भारतमा उक्त गल्तीको अनुभूति देखिन्छ र उनीहरू त्यसलाई सच्याउन सकारात्मक विभेद, कोटा इत्यादि मार्फत प्रयासरत छन् । तर तिम्रोमा त त्यो अनुभूतिसमेत छैन ।’ यही मौकामा उसले नेपाल, भुटान, सिक्किम र चीनको विषयमा कार्यक्रमस्थलमा उनले उठाएको सबाल पनि कोटयाउँदै सोधें, ‘चीनले मंगोलियालाई गरेको नाकाबन्दीलाई कसरी हेर्ने ? उनको जवाफ थियो, ‘यो त मंगोलियालाई चीनले दिएको सानो सजाय मात्र हो । यदि चीनको विरुद्ध कसैले खेल्न खोज्छ भने सजाय दिन्छ ।’

यस्ता कुराहरूबीच सय किलोमिटरको यात्रा सम्पन्न गरेर गेस्टहाउस पुगियो । सुत्ने तरखरमा गरिरहँदा ती चिनियाँ आइपुगे र भने, ‘मलाई आशा छ, म तपाईंहरूबाट नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भुटानका बारेमा अरू थप सिक्नेछु ।’ उनले भारतले भुटान र नेपाललाई सिक्किम बनाउँदै छ भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त भएको भन्दै त्यसबारे हाम्रो प्रतिक्रिया चाहेको बताए । मैले भनाइको आधार सोधें जसमा उनको जवाफ थियो- एक जना साथीले भनेको । उनले केही दस्तावेजको पनि हवाला दिए ।

उनको भनाइमा इन्दिरा गान्धीले सत्तरीको दशकमा गरेको भनिएको योजनाको दह्रो छाप देख्न पाइयो । अनि मैले सोधें, ‘के सबैले देखेका सपना साकार हुन्छन् ? के कसैको सपनाको पछि लागेर हामीले हिँड्न हुन्छ ? मैले पनि इन्दिरा गान्धीको त्यो सपनाको बारेमा सुनेको र पढेको हुँ । तर म त्यसलाई महत्त्व नदिन र उनको सपनाकै रूपमा लिन चाहन्छु । र त्यस्तो सपनालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भुटानका बारेमा चीनको धारणा पनि त्यस्तै पाइन्छ र त्यसका लागि माओको सन् पचासको दशकको एउटा भनाइ नै काफी छ ।

तिब्बत चीनका लागि हातको हत्केला हो भने नेपाल, सिक्किम, भुटान, लदाक र अरुणाञ्चल उक्त हातका पाँच औंलाहरूसरह भन्ने माओको भनाइ र इन्दिरा गान्धीको भनिएको सपना उस्तै होलान् । तर यी दुई सपनाका बाबजुत नेपाल र भुटानले आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सकेका छन् र भविष्यमा पनि यी सपना सपना नै रहने र हामी अझ सशक्त सार्वभौम राज्य रहनेछौं ।’


छलफलका क्रममा उनले नेपालको हितमा कुन छिमेकी होला त भनेर प्रश्न गरिरहे । मैले जवाफ दिएँ, ‘सन् १७९२ सम्म हाम्रो सम्बन्ध एकल रूपमा तिब्बतसँग थियो । ल्हासासम्म नेपाली व्यापारीको दबदबा थियो । अहिलेजस्तो सीमा–सीमा केही थिएन । व्यापार गर्ने नेपालीलाई नेपालमा बिहे गरेको भए पनि तिब्बतमा पनि अर्को बिहे गरेर बस्न अनुमति थियो । त्यहाँ नेपाली नागरिकले आफ्नो नेपाली पहिचान कायमै राखेर बस्न र व्यापार गर्न पाउँथे ।

नेपालको तिब्बतमाथिको यो प्रभाव या सम्बन्धलाई चीनले तिब्बतको अनुरोधलाई सन् १७९२ मा स्वीकार गरेर नेपालीमाथि जाई लागेर कमजोर गर्न सुरु गरेको हो । जब नेपाल र तिब्बतबीच चीनको दबाबमा बेत्रावती सन्धि भयो, नेपालको उत्तरतिरको यात्रा र सम्बन्ध कठोरतातिर लाग्यो । अनि मात्र नेपालले आफ्नो ‘एकीकरण’ को यात्रा दक्षिण र पश्चिमतिर मोडेको हो ।

बीचमा सन् १८५६ मा चीन आन्तरिक रूपमा व्यस्त भएको मौका पारेर जंगबहादुरले फेरि एक पटक ल्हासा आक्रमण गरी प्रतिवर्ष रु. दस हजार सलामी नेपाललाई दिन थापाथली सन्धिमार्फत तिब्बतलाई बाध्य बनाएका थिए र त्यो पनि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र घोषणा गरेको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रसँग डिल गरेर १९५४ देखि बन्द गरिदियो ।

१९५५ मा जब चीन र नेपालबीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, चीनले नेपाल–तिब्बतबीच चलिरहेको सुमधुर आवतजावत, व्यापार, बिहेवारीलगायत सीमाक्षेत्रका जनता–जनताबीच हुने जनस्तरमा सम्पूर्ण सम्बन्धमा तगारा तेस्र्याइदिएका पाइन्छ ।

ल्हासालगायतका स्थानमा व्यापारलगायत अन्य पेसा गरेर बसेका नेपालीलाई सन् १९६२ मा आएर चीनले कि नेपाली नागरिकता त्यागेर यहाँ बस्ने, नत्र नेपाल जानैपर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्न बाध्य बनायो भने १९५६ देखि १९६८ का बीचमा भएका विभिन्न सहमतिका नाममा सीमाक्षेत्रका जनताले गर्दै आएका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार र व्यवसाय पनि उनीहरूलाई आवतजावत गर्न नै भिसा लिनुपर्नेसम्मको प्रावधान राखिदिएर समाप्त गरियो । यसरी नेपालको उत्तरतिरको सम्बन्ध जनस्तरबाट राज्यस्तरमा र अनौपचारिकबाट औपचारिकमा सीमित भएको हो ।’ 

हामीले थप्यौं, ‘जहाँसम्म नेपाललाई कसबाट बढी खतरा होला भन्ने प्रश्न छ, यी दुई देश मिले भने नेपाललाई खतरा बढी देखिन्छ र अन्य हिसाबले त दुवै देश नेपाललाई सहयोग गर्न हैन, आफ्नै स्वार्थ लिएर आउने हुन् भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन ।’ अनि ‘धेरै नयाँ कुरा सिकें यसबारेमा अरू समझका लागि मलाई भविष्यमा पनि सहयोग गर्नुहोला’ भनेर उनी बिदा भए । 

प्रकाशित : माघ २२, २०७३ १५:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT