विकल्पमा गान्धीवादी अवधारणा

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको भोलिपल्ट, जेठ १ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘दल, व्यवस्था र विकल्प’ शीर्षक लेखमार्फत राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले स्थानीय तहको साधारण सदस्य (वडा अध्यक्ष) मा चुनाव लड्न पनि १५/२० लाख लाग्ने गरेका कारण नेता–कार्यकर्ता चुनाव जित्न या हार्न पैसाको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वसाधारणलाई चुनाव लड्न असम्भव भएको, लोकतन्त्र विस्तारै भ्रष्टतन्त्रमा बदलिइरहेको र यसमा सुधार हुने सम्भावना पनि कम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्रका नाममा अहिले चलिरहेका उथलपुथलबारे लामो चर्चा गरेर बिट मार्ने क्रममा प्राध्यापक बरालले परम्परावादी समाजवादी र लोककल्याणकारी राज्यका नारा अब खोक्रा भएका अवस्थामा कतै गान्धीका अवधारणामा केही विकल्प पाइन त सकिन्न ? भन्नुभएको छ । महात्मा गान्धीको अवधारणा के हो, यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्नेमा केही नबोली प्रश्नवाचक चिन्हका साथ टुंग्याइएको प्रा. बरालको लेखले स्थानीय लोकतन्त्रबारे गान्धीको अवधारणाबारे बहस माग गरेको अनुभूतिका साथ यहाँ आफ्ना बुझाई पस्कने प्रयास गरिएको छ । 

समुदाय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा जोड दिने गान्धीले आधुनिकीकरण र द्रुत औद्योगिकीकरणलाई विकासको मार्ग मान्ने नेहरू–नीतिलाई अमानवीय र गाउँको आवश्यकताभन्दा विपरीत भनी खण्डन गर्दै सुधारिएको कृषि र साना कुटिर उद्योगले गाउँको गरिबी समाप्त गर्ने सर्वोदय अभियान प्रतिपादन गरेका हुन् ।

सन् १९०८ मा गुजराती भाषामा प्रकाशित र १९०९ मा अंग्रेजीमा अनुवादित हिन्द स्वराज नामको किताबमा स्वराजको आवश्यकता र महत्त्वबारे उनले गहन विश्लेषण गरेका छन् । भनेका छन्– स्वराज वा स्वशासन भनेको आफ्नो र आफूमाथिको शासन पनि हो । स्वशासनमा आजको जस्तो सरकारको तहलाई तल्ला र माथिल्ला भन्ने र जहिले पनि तल्लो भनिएकाको अधिकारमाथि माथिल्लोले खेल्न पाउने व्यवस्था नभई जति–जति जनताको स्तरमा गयो, उति–उति बलियो र निर्णयमा स्वतन्त्र निकाय गान्धीको परिकल्पना हो । तत्कालीन भारतको ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनलाई स्वराजको आन्दोलनसँग जोड्दै उनले भनेका छन्, ‘आज भारतका गाउँहरूमा ब्रिटिसहरूद्वारा अभ्यासमा ल्याइएका र ल्याउन खोजिएका प्रशासकीय संयन्त्रलाई भारतीयको हातमा सुम्पनुमात्र मेरो चाहना होइन, यसो गरेर चित्त बुझाउने हो भने भारत हिन्दुस्तान होइन, इङलिस्तान हुनेछ ।’

उनका अनुसार लोकतन्त्रले न्याय दिने भनेको अन्तिम मान्छे (लास्ट म्यान) लाई हो, जो समाजको सबभन्दा गरिब, अपहेलित र असहाय हुन्छ र त्यसका लागि सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्रथम आवश्यकता हो । जब सबैमा सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधानको सम्भावना हुन्छ र त्यहाँ लोकतन्त्रले व्यक्तिको जीवन पद्धतिको रूप लिन्छ ।

प्रा. बरालले उठान गरेको विषय पैसा र शक्तिले चरम महत्त्व पाउनुको स्वाभाविक उत्तर पनि छ । आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थिति आजको नेपालको गाउँघरको हो । आज पनि हरेक गाउँटोलमा चिनिनेगरी नै परम्परागत ‘इलिट’ अथवा ठालुहरू छन् र ती ठालुहरू स्थानीय रूपमा पकडसहित अझै सम्मानित छन् । अन्य सन्दर्भमा झैं चुनावमा पनि सर्वसाधारणले आ–आफ्नो समुदायका ती ठालुहरूसँग परामर्श गर्ने र त्यसैका आधारमा मत खसाल्ने गर्दै आइरहेका छन् । 

विगतको पञ्चायत र केही अघिसम्मका गाउँ विकास समितिका वडाहरूसम्म त्यस्ता स्थानीय ठालुलाई स्थान थियो, किनभने बढीमा ४–५ वटा स–साना टोलहरू मिलेर बनेका वडाबाट ४ सदस्य र एक वडा अध्यक्ष गरेर ५ जना चुनिएरै आउँथे । तर आज प्रयोगमा ल्याइएको संरचनाले अब कैयौं यस्ता टोले ठालुहरूलाई नचिनिदिने भएको छ, किनभने नयाँ संरचनामा एक वडामा चुनिने पद पहिलाझैं पाँच नै रहने तर वडाचाहिँं पहिलाको तुलनामा ४०–४५ टोल समेटेको ८–९ गुणा ठूलो बनाइएको छ । 

आजसम्म केही न केही भूमिकामा रहेका ती टोले ठालुहरूले पहिलोचोटी आफूलाई नसमेट्नेगरी बनेको संरचनामा मतदानमार्फत बदला लिन खोजेको देखिएको छ र त्यो बदलाको स्वरुप कतै न कतै आर्थिक लाभमा रहने देखिन्छ । हिजोसम्म सांसदको चुनावमा कतै–कतै देखिएको सके एक्लै गम्म पैसा लिएर आफ्ना समर्थकको भोट बेचिदिनेसम्मको हर्कत यसपालिको स्थानीय चुनावमा राम्ररी नै देखियो । यहाँ दोष ती मतदाता र स्थानीय ठालुको कि स्थानीय तहका नाममा ठूला संरचना बनाउनेको ? स्थानीय शासन भनिरहँदा चिन्दै नचिनेको, आनीबानी केही थाहा नभएको टाढाको मान्छेलाई त्यत्तिकै भोट देलान् भनेर सोच्नु नै गलत देखिन्छ । यसैलाई बुझेर होला, गान्धीले साना संरचनाको वकालत गरेका । 

माथि उल्लिखित स्थानीयता र स्वशासनबारे गान्धीका विचारको प्रभाव बीपी कोइरालामा परेको देखिन्छ । कोइरालाले बेलाबखत भनेका छन्, ‘अमेरिकी या युरोपेली नमुना ग्रहण गरेर हाम्रोजस्तो मुलुकको विकास सम्भव छैन । यस्तो मोडलले त एउटा सम्पन्न वर्गको जन्म हुन्छ, त्यसले यस्तै भोगवादी प्रवृत्ति बढाउँछ र बाँकी जनतालाई पनि त्यही नै अनुकरणको वस्तु बन्न जान्छ ।’

अरुको हेरेर विकास त यो पो रहेछ भन्ने र त्यसैलाई अनुकरण गर्ने पछिल्लो नेपाली शैलीले पनि चुनावलाई अति महंँगो र विकृत बनाएको देखिन्छ । आज गान्धी या उनका अनुयायी बीपी भएका भए अरु संरचना नबनिसकेको नेपालका गाउँघरमा विदेशमा झैं कमसेकम मोटरबाटो पुगोस् भनेर दौडधुप गरेर धुले सडक बनाउन सहयोग गर्ने थिएनन् होला । त्यसो त स्थानीय नेतृत्वले पनि यो चुनावपछि यस्ता बाटाघाटाले देश विकासमा साँच्चै सहयोग गर्ला भन्ने सोच गलत रहेछ भनेर स्वीकारेको पाइयो ।

यस्ता सडक बन्दै गर्दा गाउँमा ह्वात्तै मोटर र मोटरसाइकल बढेको र ती साधनसहितको र्‍याली बिनाको प्रचार–प्रसारले उम्मेदवारको पक्षमा माहोल नै नआए जस्तो लाग्ने अवस्था एकातिर देखियो भने अर्कोतिर चुनावमा ती मोटरसाइकलमा तेल नहालिदिएसम्म प्राय: गाउँका युवाहरू डेग नचल्ने र एकै व्यक्तिले सके सबै दलको तेल संकलन गरेर राख्नेसम्मका विकृति मौलाएको देखिएको छ । 

कोकाकोला, बियरजस्ता महंँगा पेयपदार्थको सहज पहुँच भएका कारणले पनि हिजो धारा या कुवाको पानी कलकल पिएर या समर्थकका घरमा बनेको मोहीले तिर्खा मेटाई चुनाव प्रचार गर्नेहरू आज त्यस्ता पेयपदार्थमा लालायित हुने गर्छन् । यसले पनि चुनावलाई अरु महँंगो बनाएको छ । गाउँघरबाट बजार लैजाने वस्तु तथा सामान उत्पादन नगर्ने गाउँमा के धुले सडक साँच्चै आवश्यक हो भन्दै धेरैले विकासका नाममा सडक–सडक भन्ने नेपाली मानसिकताबारे पनि बहस थालेको देखियो । उनीहरूको बुझाइमा यसले एकातिर गाउँमा बल्लतल्ल आइपुगेको पैसा तेल र मोटरसाइकलका नाममा विदेशिने भयो भने हरेक निर्वाचन अरु खर्चिलो हुने देखियो । परिणाममा यस्तो महँगो र भड्किलो चुनावमा स्वच्छ छविका र इमानदार नेतृत्व टिक्नै नसक्ने र पैसाका बलमा निर्वाचन जित्ने संस्कार विकास भयो । 

विकल्प दिने भनेर आउनेहरू पनि नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराईझैं थाकेर ‘पुराना शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्रोत र साधनको कमी भयो’ भन्दै त्यसैको खोजीमा लाग्न खोजेको पो देखियो । त्यसैले स्थानीय तहमा स्वशासन र सुशासन चाहने हो भने साना र मौलिकता सहितका गान्धीवादी संरचना र आफ्नै मौलिकता बोकेको विकास नै विकल्पका रूपमा देखिन्छ ।