जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी

बाँकी जिल्लामा जेठ ३१ को निर्वाचनले जनप्रतिनिधि छान्नेछ । नागरिकले आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नजिकको निकायमा डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि पाएका हुन्, यद्यपि पुराना स्थानीय निकाय पुन:संरचना गरेर अधिकारसम्पन्न बनाइएका छन् । कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसहितको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै गर्दा मुलुकभर उत्साह सञ्चार भएको छ । यो उत्साहलाई कायम राख्दै संविधान र ऐनबाट निर्दिष्ट अधिकार सदुपयोग गरेर स्थानीय तहलाई सबल र समृद्ध बनाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसामु छ ।

मतदाताको मतबाट व्यवस्थापकीय अधिकार रहने गाउँ/नगरसभाका लागि प्रतिनिधि छानिएका छन् । कार्यकारिणी अधिकार रहने गाउँ/नगर कार्यपालिका संविधानबमोजिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र गठन हुन्छ । प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने कार्यपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका अतिरिक्त नगरमा पाँच महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीन, गाउँमा चार महिला र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुई सदस्य छान्नुपर्छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने जिल्लास्तरीय निकाय जिल्लासभामा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष रहन्छन् । जिल्लासभाले नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ । गाउँ/नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा कस्ता व्यक्ति पर्छन्, त्यसले पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यसमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ । अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनले समेत स्थानीय तहप्रति आमनागरिकको सम्मान बढाउने वा घटाउने निक्र्योल गर्नेछ । 

अहिले छानिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष रहनेछ । संघीयताको भावनाअनुरूप पुन:संरचना गरेर बनाइएका स्थानीय तह संस्थागत अहिले छानिएका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनका आधारमा हुने हो । पहिलो कार्यकालमा नियमित सेवा प्रवाहबाहेक स्थानीय तहको बढी स्रोत–साधन र समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै खर्च हुने देखिन्छ । बढी कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रसहित बनाइएका स्थानीय तहमा करिब ७० जना कर्मचारी परिचालित हुन्छ । संविधान र कानुनले तोकेका कार्य सम्पादन सहज ढंगले गर्न भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । तोकिएका गाउँपालिका/नगरपालिकाका केन्द्र बिस्तारै बजार/सहरमा रूपान्तरण हुनेछन् । त्यसैले अहिले नै हरेक गाउँपालिका/नगरपालिकाले दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्न जरुरी छ । 

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, स्थानीय कर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, धनीपुर्जा वितरण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका अधिकार स्थानीय तहमा रहनेछन् । स्थानीय स्रोत–साधन पहिचान र परिचालन गर्दै गाउँ/नगरलाई समृद्ध बनाउने अवसर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसामु छ । विगतमा स्थानीय निकायमा सोझै बजेट जान गरे पनि जनप्रतिनिधि नभएर कर्मचारीले आफैं वा दलीय संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्दा अनियमितता बढेको थियो । बढी कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र रहेकाले नवगठित स्थानीय तहले धेरै बजेट परिचालन गर्छन् । स्वच्छ र पारदर्शी काम गर्दै जनविश्वास जित्ने गरी काम गर्ने चुनौती जनप्रतिनिधिलाई छ । गाउँ/नगरको समृद्धिले नै सिंगो मुलुक समृद्ध बन्ने हो । तोकिएका अधिकार उपयोग हुन नसके र दुरुपयोग भए वा कार्यसम्पादन अस्तव्यस्त भए स्थानीय तहको अधिकार नै कटौती हुन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यसप्रति पनि सजग हुनैपर्छ ।

स्थानीय तह सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलीय स्वार्थका आधारमा असहयोग वा अवरोध तथा गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तह सञ्चालनमा समेत निरन्तरता पाए जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । स्वायत्त निकाय सञ्चालनमा संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि रहनु हुन्न । स्थानीय तह सबल बन्नु भनेको संघीयता संस्थागत हुनु हो, लोकतन्त्र बलियो हुनु हो । त्यसैले भर्खरै कार्यान्वयन सुरु भएको स्थानीय तहलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिकलगायत सबै पक्षको इमानदार र समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ ।