सुसंस्कृत हुँदै छ, मान्यता

उषा थपलिया

काठमाडौं — २०७४ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनले अनावश्यक हर्न बजाउन नपाउने घोषणा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नेतर्फ इंगित गर्दै जनस्तरका उपहास जहीँ–तहीँ सुनिन्थ्यो ।

सवारी साधनको मनमौजी र अनियन्त्रित हर्नको आवाजले उत्पन्न ध्वनि प्रदूषणबाट महानगरका बासिन्दा तथा सडक प्रयोगकर्ता आक्रान्त त थिए नै, तर घोषणाकै भरले यो नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कसैलाई लागेकै थिएन । तर हरेकको अनुमानलाई गलत सावित गर्दै घोषणाको पहिलो सातामै आश्चर्यजनक प्रगति हासिल हुनसक्यो । 

घोषणा पछिको एक महिनालाई नियाल्ने हो भने काठमाडौंको यातायात व्यवस्थामा अन्य दर्जनौं समस्या यथावत भए पनि हर्नको कोलाहलबाट भने मुक्तप्राय: भैसकेको छ, महानगर । अनावश्यक हर्न बजाए, तिर्नुपर्ने जरिवानाबाट त्रसित भएर मात्रै यसमा यति ठूलो प्रगति भएको हैन, जनस्तरमा बढिरहेको चेतना र सभ्य संस्कारका कारण छोटो समयमा भएको ठूलो उपलब्धिको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

चेतनशील बन्दै गएको नेपाली समाजको विवेचनाको लागि विषय प्रवेशमात्रै हो, हर्नको सवाल । सामाजिक परिवेशका अन्य अनेकौं पाटालाई नियाल्दा पनि यस सवालमा गर्व गर्नलायक धेरै पक्ष देखिने गरेका छन् । वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले दुई दशकको शून्यतालाई चिर्ने काममात्र गरेन, नागरिकमा सुध्रिँदै गएको संस्कार र मान्यतालाई समेत उजागर गरिदिएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूर्त र सशक्त निकाय स्थानीय प्रशासन नै हो । स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने भूमिकाले नै नागरिकलाई देशमा लोकतन्त्र छ/छैन, त्यसको आभास दिलाउने गर्छ । यति महत्त्वपूर्ण निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भइरहनुपर्ने स्थितिलाई चिर्दै पहिलो चरण अन्तर्गत ३ प्रदेशमा १३ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि चुन्ने काम सम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य काम हुँदै हो, यसले अझ बाँकी चार प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानमा हुने निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावसमेत यसैगरी सम्पन्न भयो भने देशका १ करोड ४० लाख मतदाता, संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप पहिलोपटक प्रादेशिक एवं संघीय संसदको चुनावमा पनि सहभागी हुन पाउनेछन् । 

प्राय: हरेक चुनावका दौरान सबैले देख्दै आएको कुरा के हो भने राजनीतिक नेताहरूबीच भन्दा बढी रस्साकस्सी र वैमनस्य चरित्र कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूमा हुने गर्छ । अझ आमचुनाव भन्दा स्थानीय चुनावको क्रममा यस्ता गतिविधिले धेरै व्यापकता पाउँछन् । तिनै गतिविधिलाई आधार मानेर आमजनता, राजनीतिक प्रक्रियामा अनाकर्षकमात्र हैनन्, समग्र राजनीतिलाई फोहोरी खेलको उपमा दिन पछि परेका छैनन्, अझ पनि । यस अघि २०५४ जेठमा स्थानीय चुनावताका जनताले एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मार खेपिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ संसदवादी दलका कार्यकर्ताबीच प्रत्येक टोल–टोलमा हुने शत्रुगत चरित्रबाट अशान्त थिए । 

फरक आस्था भएका व्यक्ति र परिवार विरुद्ध खनिने, धम्क्याउने, एक्ल्याउने तथा अनेक किसिमबाट प्रताडित गर्ने प्रवृत्तिले एउटै आँगनका सहोदरभित्र पनि शत्रुताको पराकाष्ठा प्रस्टै देखिन्थ्यो । आ–आफ्ना दलको सकारात्मक प्रचारमा भन्दा बढी समय अर्को दलको मानमर्दन र बदख्वाइँमा खर्चिने चरित्रले ग्रसित थिए, समर्थक र कार्यकर्ता । राजनीतिकै कारण बोलचाल, डाकबोलाउ, मरनपरनका सरसहयोग लगायत सबै पक्ष बन्द हुने गर्थे । तर यो २० वर्षमा त्यस्ता अप्रिय गतिविधिमा धेरै कमी आएको देखियो । अपवाद सबै सकिएको नहोला, तर सदियौं अघिदेखि आफू–आफूबीच कायम परम्परागत सम्बन्धलाई यथावत राखेर गाउँ, टोल चुनावमय बनाउनु पनि विगतको तुलनामा ठूलै फड्को हो । राजनीतिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक समूहमा विभाजित नाराजुलुसमा सहभागी हुनेहरू गाउँ, टोलको साझा सवाल र योजनाका लागि भने त्यही समयमा एकैठाउँमा भेला भएर विचार मन्थन गर्न पछि परेका छैनन् । 

सञ्चार र प्रविधिको सर्वसुलभ पहुँचले पनि राजनीतिक संस्कारलाई परिस्कृत गर्न धेरै सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । विगत जस्तो पर्चा, पोष्टर, पम्प्लेट, तुल, व्यानरले सहरलाई कुरूप हुनबाट जोगायो । यसले एकातिर दलहरूबीच सडकका भित्ता कसले कति भर्ने भन्ने होडबाजीलाई हटायो । त्यस्तै बेअर्थी प्रयोजनका लागि खर्च हुने आर्थिक पक्षलाई समेत बचाएको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ता भने चुनाव प्रचारका लागि खुबै प्रयोग गरिए । आफ्ना पक्षको कुरा प्रचारसंँगै अन्य पक्षका कुरामाथि लाइक बटन थिच्ने अनि त्यसमाथि शालिन प्रतिक्रिया जनाउने जस्तो उदार र सुसंस्कृत चरित्रले पनि फरक महसुस गराएको छ । मन हुँदाहुँदै पनि मत दिन आउन नपाएका वैदेशिक रोजगारीका नेपाली युवालाई समेत यसपटक लाग्नसम्म चुनाव लाग्यो । आफू समर्थित दल र व्यक्तिका लागि मरिमेटेर लाग्ने युवाका साथै ‘हाम्रालाई हैन, राम्रालाई चुनौं’ भन्ने सन्देशका स्वतन्त्र युवाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत गजवकै चुनावी माहोल खडा गरे । त्यस्तै चुनाव प्रचारको क्रममा सांगीतिक वातावरण एकदमै सशक्त बन्यो, यसपटक । 

वर्षौं अघिदेखिका नेताका लामो र सारहीन भाषणको तुलनामा गीतसंगीतले चुनावी वातावरणलाई मनोरञ्जक बनाउन धेरै मद्दत पुर्‍यायो । प्राय: सबै दलले आफ्नो दलको विशेषता र उपलब्धिलाई गीतमार्फत अभिव्यक्त गर्न रुचाएकोले गीत सिर्जनामा राम्रै होडबाजी देखियो । गीतकै कारण कार्यकर्तामा उत्साहको साथै सर्वसाधारणमा समेत दलका चुनावी अभियानमा दिलचस्पी बढेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । 

राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइप्रति राजनीतिक दलहरूले स्वाभाविक र निरन्तर अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् । पटक–पटक फेरिने सत्ता गठबन्धनदेखि स्थानीय चुनावको क्रममा विभिन्न दलबीच कायम चुनावी तालमेलले पनि यो कुरालाई प्रस्ट गर्छ । स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रीय स्तरमा दलहरूबीच एक खालको तालमेल भए पनि स्थानीय परिवेश बमोजिम बेग्लै खालको समीकरणसमेत भएको देखियो । यसले एकातिर दलका तल्ला संगठनहरू पनि वातावरण सुहाउँदो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेछन् भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर माथिको निर्णय तल्ला संगठनहरूले जसरी भए पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने एकत्रित निर्देशनबाट केन्द्र पछाडि सरेको आभास दिलाउँछ । राजनीतिमा यस्तै खाले अरु धेरै सुधारको क्रम बढ्ने संकेत पनि हो यो । मधेस केन्द्रित दलहरूको अडानका कारण अनिश्चित बनेको चुनावको पहिलो चरण सम्पन्न भएको जश उनीहरूलाई पनि जान्छ । पार्टीगत र सैद्धान्तिक मान्यता जेजस्तो भए तापनि नेपालका सबै दल लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप आवश्यक सबै प्रक्रिया सुचारु गर्न जिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् ।

पहिलो चरणको चुनाव हत्या/हिंसाको घटनाबाट पूर्णमुक्त हुनसकेन । यो एकदमै खेदजन्य पक्ष हो । राजनीतिक विवादको कारण एकजनाको ज्यान जाओस् वा दर्जनौं, त्यो उत्तिकै पीडादायी र अपुरणीय क्षति हो । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई लज्जित बनाउँछ । राजनीतिक क्रियाकलापदेखि चुनाव सम्पन्न गराउनेसम्मका काममा सरकारसहित सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थितिलाई सामान्य बनाउन दलका कार्यकर्ता, समर्थक, आम नागरिकदेखि सुरक्षा निकायको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

अनपेक्षित केही घटनाबाहेक समग्रमा पहिलो चरणको चुनावले सकारात्मक सन्देश नै दिएको छ । राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, समर्थकदेखि आम जनतामा परिस्कृत हुँदै गइरहेको संस्कार र आचरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यतिबेला विवेक, चेतना र असल संस्कारले विस्तारै क्षेत्र बढाउँदै गइरहेको संकेत प्रशस्तै देखापरेका छन् । आशा गरौं, निर्माण हुँदै गरेको सभ्य, समुन्नत र सुसंस्कृत गोरेटोले क्रमश: राजमार्गकै रूप लिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुत मार्गको डीपीआरबारे अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणको व्यवस्थापकीय क्यालेन्डर निर्माणको तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाले सरकारका सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ ।

सेनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दु्रत मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा बिहीबार छलफल गरेको हो । सेनाको निर्देशक समितिले आयोजना गरेको छलफलमा कामु प्रधानसेनापति बलदेवराज महत, उपरथी योगेन्द्र खाँण र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । छलफलपछि मन्त्री लेखकले सेनाले काम कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा दुवै मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि हाम्रोतर्फबाट आफ्ना सुझावहरू दियौं ।’

वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई दु्रत मार्गको निर्माण गर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई आफ्नो व्यवस्थापकीय पक्षको क्यालेन्डर प्रस्तुत गर्न दुई साताको समय दिने र उक्त क्यालेन्डर स्वीकृत भएको ४ वर्षभित्रमा दु्रत मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाले मन्त्रिपरिषद् निर्णय आएको दुई सातामा सरकारलाई क्यालेन्डर बुझाउने बताएको छ । हालसम्म उक्त निर्णय जंगी अड्डामा पुगेको छैन ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा दु्रत मार्गको डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको थियो । दु्रत मार्गको हालसम्म एउटा कम्पनीले मात्र डीपीआर गरेको छ । भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसले डीपीआर गरी दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको थियो ।

उक्त कम्पनीले सर्तसहित नि:शुल्क डीपीआर गरेको थियो । उक्त कम्पनीको सर्तअनुसार आफैंले निर्माण कार्य जिम्मेवारी पाए डीपीआरको रकम नलिने तर आफूलाई नदिएर अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिए किन्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त कम्पनीलाई निर्माण कार्य जिम्मा नदिएपछि अब डीपीआर किन्नुपर्ने हुन्छ । सेनाले सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने क्यालेन्डरमा डीपीआर भारतीय कम्पनीसँग किन्ने वा आफैं निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा समेत उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।

त्यसैले सेनाले डीपीआर उक्त कम्पनीसँगै किन्दा हुने विकल्प पनि अघि सारेको छ । ‘कम्पनीलाई पत्र काटेर डीपीआरको मूल्य सोध्ने हो । कति मूल्य भन्छन्, त्यसैको आधारमा सेनाले निर्णय गर्ने योजना छ,’ स्रोतले भन्यो । दु्रत मार्गको शिलान्यास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १४ मा गर्ने कार्यक्रम छ ।

सेनाको निर्देशक समितिमा प्रधानसेनापतिले तोकेका जर्नेल निर्देशक समितिको प्रमुख तथा संयोजक रहन्छन् । जसमा सेनाकै युद्ध कार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन् । भौतिक, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने गरी विशेष प्रकृतिको संयन्त्र गठन गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्