बिर्संदै गएको रुप र सार

यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने सिलसिलामा लेनिनले कुनै पनि संकटको स्थिति सिर्जनाले पुरानो रूप र नयाँ विकसित हुंँदै गएको सारको बीचमा अन्तरद्वन्द्व हुने स्पष्ट गरेका छन् । पुँजीवाद र साम्राज्यवादबारे उनको विश्लेषण यसै तर्कमा अडेको छ ।

लेनिनको भनाइमा पुरानो रूप र विकसित हुँंदै गएको नयाँ सार बीचको द्वन्द्वमा पुरानो रूप परिवर्तन नहुने हो भने नयांँ सारले आफूलाई पुनर्जागरण गरेर जित्नुपर्छ । नेपालमा पनि रूप र सारबारे नेपालका वामपन्थी र विशेष गरेर माओवादीहरूले बारम्बार चर्चा गरेका छन् । चाहे ती भूतपूर्व माओवादी हुन् (जस्तो– बाबुराम भट्टराई) या संशोधनवादी माओवादी हुन् (जस्तो– पुष्पकमल दाहाल) या अल्मलिएका माओवादी हुन् (जस्तो– मोहन वैद्य) सबैले रूप र सार बीचको खाडल र यसमा निहित द्वन्द्वलाई आफ्नो चिन्तनको आधार कुनै समय र कालखण्डमा बनाएका थिए । यद्यपि अहिले त्यो कहाँ हराएको हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

प्रजातान्त्रिक नेपालमा रूप र सार बीचको अन्तरद्वन्द्वको एउटा नमुना हालैमात्र निर्वाचन आयोगको वक्तव्यले उदाङ्ग पारेको छ । हालै मात्र नेपाल सरकारले कैलाली घटनाका थुप्रै व्यक्तिलाई माफी दिएको छ । यसको औचित्यबारे एकछिन बिर्सने हो भने पनि यथार्थ के छ भने त्यसै क्षेत्रमा चांँडै निर्वाचन हुन गइरहेको छ र यो निर्णयले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ । निर्वाचन अगाडि यस्तो काम गर्न सरकारले पाउंँदैन र हुँदैन भनी निर्वाचन आचारसंहिताले स्पष्ट गरेको छ । यो कदम लिन नहुने हो भनी स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ र उनको यो भनाइ राष्ट्रिय छापामा आएको पनि छ ।

प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत संवैधानिक अङ्गहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र हुन्छन् र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उनीहरूले दिएको निर्देशन राज्यका अरु अङ्गहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र अन्तर्गत खडा गरिएका संस्थागत संरचनाको यो सबैले देख्ने रूप हो । तर यो रूपभित्र यसको सार के रहेछ भन्ने कुरो प्रचण्ड सरकारको निर्णयले देखाइदिएको छ । अर्थात् रूपमा स्वतन्त्रता र आफ्नो क्षेत्रमा शक्तिसम्पन्न देखिए पनि व्यवहारमा निर्वाचन आयोगलाई सरकारले निरीह बनाइसकेको रहेछ ।

सारमा निर्वाचन आयोग कमजोर देखियो, किनभने आफैंले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्माण गरेको आचारसंहिता जानाजानी सरकारले तोड्दा यो सरकार विरुद्ध कारबाहीको त कुरै छोडौं, स्पष्टीकरण माग्न पनि सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगको रूप शक्तिशाली छ र यो शक्ति कानुनले दिएको छ । तर सारमा यो कमजोर देखियो । यो यथार्थ प्रचण्ड सरकारले सबैको सामु देखाएको छ । यो यथार्थलाई बुझेर निर्वाचन आयोग सरकारसँग डराउनु भएन । आयोगका पदाधिकारीले उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने बिर्सनु भएन ।

निर्वाचन आयोगको रूप र सार बीचको विरोधाभासको एउटा नमुनामात्र हो । यद्यपि समष्टिमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गरेको काममा खोट लगाउने ठाउँं कम छ । यस्तो विरोधाभास नेपालमा सर्वव्यापी हुंँदै गएको छ । क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टता नेपाली प्रशासनको भाषणमा नेताहरूले प्रस्तुत गर्ने रूप हो । तर पार्टीप्रति दलाली, भ्रष्टाचार र जमिनदारी भागबन्डाको सरकार विस्तारै सारको रूपमा संस्थागत हुंँदैछ । गरिबको पक्षमा सरकार नेपाली प्रजातन्त्रको रूप हो । तर कमिसनखोर, लुटाहा र राजस्वमाराको हालीमुली नेपाली प्रजातन्त्रको सारको रूपमा देखिन थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेल बिक्री काण्डमा नेपालले पाउनुपर्ने ३५ करोड राजस्व भनी स्वयं सरकारी पक्ष भन्दैछ र यो ७ दिनभित्र उठाउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरे । तर यसबारे अब सबै मौन छन् र प्रचण्ड सरकारले यसलाई बिर्सने निर्णय गरिसकेको देखापरेको छ ।

अर्को सबैले महसुस गरेको रूप र सार बीचको विरोधाभास शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण नगरिने प्रतिबद्धता सधंै पेस भएको छ । तर सार ठिक यसको उल्टो छ र यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि यो सधैं उपेक्षित रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयका कुलपति (चान्सलर) प्रधानमन्त्री हुने कहीं नभएको चलन देशमा छ । स्वभावत: चान्सलर प्रधानमन्त्री हुने भएपछि भाइस चान्सलर आफ्नै पार्टीको राखिन्छ । यहींबाट शिक्षा क्षेत्रमा भागबन्डा र अधोगतिको सुरुआत हुन्छ । तर आजसम्म देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफू चान्सलर नभएर यो भागबन्डाको प्रक्रियालाई तोड्ने निर्णय गरेको छैन ।

रूप र सार बीचको बढ्दो विरोधाभासले देशको हरेक क्षेत्र पीडित छ । जब रूप जनपक्षीय तर सार दलीय पृष्ठपोषकको रूपमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ । त्यसबखत समावेशी अर्थतन्त्रको संरचना र अवसरको समानता विकसित हुने ठाउँ रहँदैन । जेजति विकासको प्रयास हुन्छ, रूप र सार बीचको बढ्दो अन्तरविरोधले आम जनताको पक्षमा हुनुको सट्टा एउटा नयाँ दलीय ठालु वर्गको पक्षमा हुन जान्छ । यो यथार्थलाई बिर्सेर जाने क्रान्तिकारीहरू राज्यलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा विकसित हुँदै गइरहेको भ्रष्ट गठबन्धनबाट स्वयं नियन्त्रित हुनपुग्छन् र अन्ततोगत्वा पतनको बाटोमा पुग्छन् । समाजवादको नेतृत्व गर्छु भनी संसारभर प्रोपोगन्डा गर्ने एक समयको रूसको बलियो कम्युनिष्ट पार्टीसमेत यही रोगको सिकार भयो । रूपमा जनताको नारा दिए पनि सारमा एउटा नयाँ लालपुँजीपतिहरूको हालीमुहालीको भुमरीमा जनता अपेक्षित रह्यो र कम्युनिष्ट शासनलाई कम्युनिष्टहरूले नै पतन गराए ।

प्रजातान्त्रिक नेपालमा रूप र सारबीच बढ्दै गएको अन्तरविरोधलाई देख्दा स्वभावत: एउटा प्रश्न आउँछ : के प्रजातन्त्रको नाममा आफूलाई प्रजातन्त्रका पक्षधरले नै प्रजातन्त्रलाई खत्तम पार्ने त होइन ? यो प्रश्न अनौठो लाग्न सक्छ । तर थुप्रै देश प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने क्रममा बिभिन्न खाले अधिनायकवादमा परिणत भएका छन् र यस क्रममा त्यहांँका जनताले अकल्पनीय पीडा र अस्थिरता भोग्नुपरेको छ । यो पीडा र अस्थिरताको आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षबाट सुरु हुन सक्नेछ र दुवै एक—अर्कासँग 
गाँसिएरै देखापर्ने छन् ।

सम्भावित संकट
योजनाका किताब हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, साधनको कुशल प्रयोग, सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन र अवसरको समानता र युवा रोजगारी वृद्धिमा अडेको छ । यो रूप हो, तर सारमा भन्ने हो भने नेपालमा साधनको दुरुपयोग र राज्यमाथिको लुट ब्यापक हुँदै गएको छ । यसबाट निस्कने एउटा उपलब्धि नेपालमा अवसरको समानता नयाँ सम्पन्न वर्गलाई छ, तर अरुलाई छैन । स्वभावत: युवा बेरोजगारी विकराल छ र यसको एउटै समाधान देशभित्र आर्थिक कुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नभएर भएभरका सबै युवालाई विदेशमा न्युन ज्यालामा पठाउने अघोषित सरकारी नीति कार्यान्वयनमा अडेको छ । यही तरिकाले देश जाने हो भने यो हाम्रो देश छोरानातिले पठाएको विप्रेषणबाट बाँच्ने अधबैंसे र बुढाबुढी मात्रको देश त हुने होइन ? के यही हाम्रो विकासको सार हो ? यो प्रश्नलाई कसैले अहिले वास्ता गरेको छैन ।

यो प्रश्नको वास्ता नगरेको यथार्थ नेपालको विकराल व्यापार असन्तुलन र भएका उद्योग क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादनमा घट्दो योगदानले स्पष्ट गरेको छ । यो प्रवृत्तिले अझ निरन्तरता पाउने हो भने डरलाग्दो आर्थिक संकट धेरै टाढा छैन । बढ्दै गएको उपभोगमुखी आयात, विप्रेषण वृद्धिमा देखिएको शिथिलता, बढ्दो सरकारी खर्च र घट्दो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको यथार्थलाई समष्टिमा जोडेर हेरे आउँदो संकट अन्दाजै नगरेको स्थितिमा देखापर्न सक्नेछ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको रूप र सार बीचको अन्तरद्वन्द्वको यो एउटा विस्फोटनको रूपमा देखापर्न सक्नेछ । तर यसबारे राजनीतिक तहमा कसैलाई वास्ता छैन । किनभने देश जसरी भए पनि चलेकै छ र ठूला कुरा गरेर ठूलै किसिमले देश लुट्न पाइएकै छ ।

लोहनी एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष हुन् ।