राजीनामा : नैतिकता कि भद्रगोल ?

यसलाई कतिपयले नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माणको पहल भनेर पनि प्रशंसा गरेका छन् । हुन पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले तनाव र आक्रोशबाट मुक्त भएर हाँसी–हाँसी पद छाडेको यो पहिलो दृष्टान्त नै हो भन्न सकिन्छ । उनको राजीनामाले पनि नियुक्तिका बेलाजस्तै एउटा तरङ्ग ल्याएको छ । संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम अगाडि छँदाछँदै राजीनामा गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क जारी छ । अघिल्लोपटक पद प्राप्तिको चलखेल चर्चित थियो भने यसपटकको चर्चा वचन कायम गर्न भनेर सजिलै छाडेकोमा छ । तर मुलुकको राजनीति भने उनको राजीनामापछि संस्कारभन्दा पनि भद्रगोलको बाटोतर्फ उन्मुख हुन लागेको देखिन्छ । राजीनामासँगै आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको पालना ठूलो हो कि तत्काल अगाडि उभिएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी ठूलो हो भन्ने अहम् प्रश्न सँगै आएको छ । 

 निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो दोस्रो कार्यकाल धेरै किसिमले उपलब्धिपूर्ण पनि छ । पहिलो त उनको निजी व्यवहार र कार्यशैली पहिलेभन्दा निकै फरक भयो । उनको नेतृत्व यथार्थपरक एवं प्रौढ देखियो । सत्ताको निपुण खेलाडी पनि दरिए । बोलीको कुनै भर छैन भनेर टिप्पणी गरिने उनी यसपालि भने बोलीको पनि पक्का निस्के । धेरै सन्तुलित र परिपक्व पनि देखिए । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत आफ्ना आलोचकलाई कुरामा होइन कामबाटै जवाफ दिन पनि सक्षम ठहरिए । दोस्रो, भारतसँग अत्यन्तै चिसिएको सम्बन्ध अहिले नर्मल अवस्थामा फर्किएको छ । आपसी सहयोगले गति पाउन थालेको छ । तेस्रो, थुप्रै अनिश्चितता र अन्योलबीच पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव उदाहरणीय रूपमा सफलतासाथ सम्पन्न भएको छ । चौथो, सफलता हात लागिसकेको नभए पनि मधेसी दल र नेतासँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपले सुध्रिएको छ । उनले छाड्ने दिनसम्म संविधान यात्राको बाटोमा उनीहरूको सहभागिता हुने आशा जागेको थियो । तर अहिले अदालतको आदेश र राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा आन्दोलनबाट अवरोध गर्ने कुराले त्यो आशा रहेन । यसैगरी, लोडसेडिङको अन्त्य र स्वास्थ्य सेवामा भएका केही पहलले सरकारले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास जनतामा दिएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा निकै प्रशंसित पनि भएका छन् ।

तर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुराभन्दा उनी आफैंले तय गरेको तर पूरा गर्न बाँकी दुइटा प्रमुख काम अहिले पनि यथावत् छन् जसले प्रधानमन्त्री दाहालका उपलब्धिलाई ओझेलमा पारेको छ । पहिलो त स्थानीय चुनाव जारी छ । पहिलो चरण मात्र सकिएको हो । झन्डै दुई–तिहाई ठाउँमा चुनाव गर्न बाँकी नै छ । मुखैमा आएको दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव नसकिँदै यसरी बाहिरिनुलाई देउवासँग जे जस्तो सहमति भएको भए पनि राजनीतिक हिसाबले पुष्टि गर्न सकिन्न । दोस्रो, संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनु हो । यहाँसम्म आइपुग्दा दाहालले भनेजस्तै राजनीति अलि सहजतातर्फ उन्मुख हुँदै थियो । संविधानले ट्रयाक लिंदै थियो । तर उनको राजीनामापछिको घटनाक्रमले फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किने सम्भावना बढेको छ । उनको राजीनामालगत्तै मधेसकेन्द्री नेताहरूको मागलाई लक्षित गर्दै मधेसका जिल्लाहरूमा उनी आफैंले थप घोषणा गरेको महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी अर्थात् (राजपा) ले चुनावमा भाग नलिने मात्र होइन आन्दोलनबाट यसलाई बिथोल्ने घोषणा गरेको छ । यसले दाहालमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, संवेदनशील घडीमा प्रमुख जटिल समस्यालाई आफ्नो टाउकोबाट पन्छाएको कि वचन पूरा गरेको ?

कांग्रेससँग के कस्तो सम्झौता भएको थियो, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन । ९ महिनामा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर दाहालले छाड्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा व्यापक प्रचारित थियो । मधेसी मोर्चासँग गरेको ३ बुँदे सहमतिचाहिँ लिखितमै प्रचारित भयो । संविधान संशोधन नभए पनि यसपटक गरेका दुवै सहमतिप्रति उनले कायम गरेको निष्ठापूर्ण प्रयत्न र पालनामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । प्रधानमन्त्री बन्दाको बेलाभन्दा छाड्दा उनको राजनीतिक उचाइ बढेको छ । तर यसलाई राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने कडी भनेर मान्नुचाहिँ उचित हुँदैन होला । यसले संवैधानिक संस्कारको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने ठाउँ दिएको छैन । दाहालले राजीनामा गरेपछि देउवा हर्षित भए र दाहालको प्रशंसा पनि गरे । तर मानिसको अपेक्षा थियो देउवाले दाहाललाई दोस्रो चरणको चुनाव सकेर मात्र राजीनामा गरे हुन्छ भन्लान् भन्ने । हुन पनि मुस्किलले तीन–चार साता पर्खिनुपर्ने न थियो । त्यसले देउवाकै उचाइ बढ्ने थियो । तर त्यो विवेकपूर्ण सोच उनमा देखिएन । त्यो त लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खोजिने उच्च विवेकयुक्त संस्कारबाट आउने हो । कहाँ पाउनु त्यो संस्कार † यहाँ त दाहाल–देउवाको तमसुक र भाकाको कुरा पो प्रमुख भएको छ । त्यस्तै वचनको पक्का भन्ने कुरा भोलिका लागि बैनाबट्टाभन्दा बढी अहिले नै अपेक्षा गर्नु उचित पनि हुन्न होला ।

अब अलिकति चर्चा गरौं, राजीनामापछिको राजनीति र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे । पहिलो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्थामा सरकारले कुन नैतिकतामा उभिएर आफ्नो नीति र कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने ? यस्तै प्रश्न बजेटका सम्बन्धमा पनि उठ्छन् । काम चलाउ सरकारले संसद्लाई बिजिनेस दिने कुरा हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति भनेको सर्वाधिक महत्त्वको सरकारी बिजिनेस हो । तर यी दुवै काम अहिले हुँदै छन् । यसले कस्तो संवैधानिक व्यवहार राजनीतिक संस्कार बसाल्ला ? दुई चरणको चुनावका बीच यी दुई कुरा संसद्मा लैजाँदा संवैधानिक व्यवस्था र आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ । परस्परविरोधी व्यवहारको अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको हेक्का भएको भए प्रस्ट नै थियो । सत्ता आलोपालोको दाहाल–देउवा लहडमा संसदीय व्यवस्थाको यो महत्त्वपूर्ण पाटो अर्थहीन भएको छ । संसदीय प्रणाली चाहिन्न, मान्दिनँ भन्न पाइन्छ । तर संविधानमा लेखिसकेपछि सरकारमा बस्ने र छोड्ने नै यसमाथि मजाक गर्नुचाहिं ठीक होइन । पार्टी गठबन्धनको आवरणमा सत्ताको व्यक्तिगत लेनदेनका कुरा मात्र प्रमुख भएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले कुनै गतिलो संवैधानिक परम्परा बस्दैन । न यसले संवैधानिक मान्यता सम्मान गर्न सक्छ ।

राजपाले भाग लिए वा अवरोध गरे पनि दोस्रो चरणको चुनाव त होला । यसमा धेरै शंका नगरौं । दुई फोरम चुनावमा जाँदै छन् । एउटा त सरकारमै छ । अर्कोले पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिइसकेको छ । तर यो कुन रूपको हुन्छ प्रश्न भने गम्भीर छ । दिल्लीको लाइन बदलिएपछि मधेसी राजनीतिको हालत अरू दयनीय बनेको छ । नेता र उनका रणनीति दुवै हतप्रभ भएका छन् । राजपाको अवरोध त्यति प्रभावकारी हुने छैन भन्ने काठमाडौंको अनुमान छ । पहाडी राष्ट्रवादको चुट्किलामा रमाउनेका लागि त यो खुसीको कुरा होला, तर समग्र नेपाल र राष्ट्रियताको कुरा गर्नेका लागि यो सोचनीय विषय हो । जुनसुकै पार्टीको सवाल होस् चुनाव जोड्नका लागि हुनुपर्छ । त्यसमाथि राजपा त संसद्भित्रकै दल हो । राजपाको अवरोधले पकड लियो भने उपेन्द्र यादव तुरुन्तै उतै पुग्नेछन् । गच्छदारलाई पनि चुनावमा उभिन कठिन हुन्छ । अदालतको हस्तक्षेपपछि थप गाउँ/नगरपालिका र राजपालाई मनाउने विकल्प के छ हुनेवाला प्रधानमन्त्री देउवासँग ? संसद्भित्रै रहेका र संवैधानिक प्रक्रियामा समेटिने दललाई चुनावबाट बाहिरिन नदिने हरसम्भव उपायको अवलम्बन गरिनुपर्छ । मधेसको विषयमा अब खेल्ने होइन, समेट्ने उपाय जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनका नाममा एक्टिङ धेरै भए, परिणाम दिने एक्सन अझै हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय चुनावले संघीयता कार्यान्वयन भएको ढोल पिटिंदै छ । संघीयतासँग यसलाई जोड्नु केवल नाराबाजी मात्र हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अलग–अलग संरचना हुन् । प्रदेश अस्तित्वमै नआए पनि निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई काम गर्न संविधानले कतै छेक्दैन । कतिलाई संघीयता अड्काउने यही जुक्ति हो भन्ने पनि लागेको छ । संघीयकरणको संरचनागत सूत्र भनेको प्रदेश हो । त्यहाँ पुग्न बाँकी नै छ । दोस्रो चरणको चुनाव पनि सफलतासाथ सम्पन्न गर्न सके आशा जाग्छ, विश्वास बढ्छ । तर गन्तव्य त्यहीं सकिन्न । प्रदेशको चुनावपछि मात्र संघीयताको राजनीतिक संरचना बन्छ । प्रयोग र अभ्यास त्यसपछिको कुरा हो ।

दाहालको पछिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा खट्किएको कुरा संसद्को भूमिका हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनका देखिने प्रयत्न र हाउभाउ धेरै भए । तर संसद्को भूमिका भने शून्य रह्यो । संविधान संशोधन सरकारी प्रस्तावको सूचना हो कि विधेयक छुट्टिनै पाएन । लोकमानसिंह काकीका विरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्तावमा संसद्ले दलहरूले गरेको गलत रोजाइलाई सच्याउने अवसर प्राप्त थियो । प्रक्रियाका नाममा भएको ढिलासुस्ती र दलहरूकै उदासीनताका कारण अदालतले उछिन्यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि आफ्नो भूमिकाको सही पहिचान गर्न नसक्ता संसद् पछि पर्‍यो । सभामुखको भूमिकामा खासै कसैले विवाद नगरेको भए पनि प्रस्ट भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको छायामा पर्‍यो । संवैधानिक प्रणालीको सन्दर्भमा यो सकारात्मक संकेत होइन । सभामुख आफ्नो भूमिकामा सक्रिय भए कानुन बनेको छैन भनेर छेकिन्न । संसद् स्वयम् क्रियाशील भएको अवस्थामा कानुनी रिक्तताको कल्पना गर्न मिल्दैन । कानुनको औपचारिक स्रोत संसद् नै हो । अपेक्षित भूमिकाको अभावमा महाभियोगजस्तो संवेदनशील तर संसदीय विशेषाधिकारको विषयमा समेत संसद्ले कुनै अनुकरणीय नजिर बनाउन सकेन ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरकारका तीनवटै अङ्ग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर्सम्बन्धको व्यवहार पक्ष संवैधानिक प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि सहयोगी हुने वातावरण बनेको पाइन्न । अहिलेको संक्रमणमा यी तीनवटै तहको नेतृत्वमा संविधानको उद्देश्य र राजनीतिक गन्तव्यका बारेमा प्रतिस्पर्धी होइन, स्वतन्त्र तर सहयोगी बुझाइ अपेक्षित छ । तर विडम्बना, संसद्मा समानुपातिक कोटामा सांसद चयनको दुरुपयोग त थियो नै, अदालतमा समेत पार्टी कोटा र नेताको खल्तीबाट बसिर्ने न्यायाधीशहरू बग्रेल्ती भए । यसको प्रभाव खासगरी संवैधानिक प्रणालीको विकासमा कति सकारात्मक हुन्छ, गम्भीर रूपमा सोचनीय विषय भएको छ । खासगरेर संविधानसँग जोडिएका विषयमा अहिले जसरी इजलासका न्यायाधीशहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ त्यसले संगतिपूर्ण संवैधानिक प्रचलन र मान्यता स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास दिन सकेको छैन । संविधानसंग जोडिएका प्रश्न वा मुद्दामा निर्णय गर्दा आफ्नो नियुक्तिमा सहयोग पुर्‍याउने दल र नेताको मात्र होइन आफैंलाई मन पर्ने राजनीतिक दर्शन र प्रणालीबाट पनि मुक्त रहन सक्नुपर्छ इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू । यो कुरा भाषण र जनसम्पर्कका मञ्चहरूमा इजलासको व्याख्या र निर्णयमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ ।

संविधानसभा वा संसद्ले त संविधानको एउटा लिखत दिने हो । त्यसलाई जीवन्त बनाउने काम राजनीतिक प्रणालीको ममज्र्ञ भएका न्यायाधीश गर्न सक्छ । तसर्थ यी तीनै तहको नेतृत्वमा को ठूलो भन्ने दम्भ होइन, संविधानले लक्ष्य गरेको साझा गन्तव्यमा संवाद पनि अपेक्षित छ ।