बरालिएको जम्बो बजेट

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

नेपालमा बजेट भन्नेबित्तिकै खासगरी तीनवटा प्रतिक्रिया आउँछन् । पहिलो हरेक वर्षजस्तो फेरिने सरकारले लोकप्रियता कमाउन नयाँ नाम राखेर विभिन्न अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्छन् । यी कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन, विश्लेषण र बहस गरिएको हुँदैन ।

दोस्रो धेरैले बजेट भन्नेबित्तिकै हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा त्यति ध्यान नदिने उही कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो भन्ने ठान्छन् । तेस्रो हरेक वर्ष बजेटपछि सर्वसाधारणमा अब बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, यातायात आदिको भाउ बढ्ने भयो भन्ने चिन्ता हुन्छ । 

प्रचण्डको कामचलाउ सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्बको जम्बो बजेट ल्याएको छ । जलविद्युत्, सडक र राजमार्गलगायत ठूला परियोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याएकाले ठूलो भएको भनिएको छ । बजेट भाषण सुन्दा तीव्र आर्थिक विकास, वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित हुनेछ भनिएको छ तर यसको आकार हेर्दा र यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना नियाल्दा वित्तीय अनुशासन झन् बिग्रने सम्भावना देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमतामा खासै सुधार नभएकाले यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका छ ।

Yamaha

यसको सकारात्मक पक्ष के भने यो वर्षका धेरै कार्यक्रमलाई नै आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र ततसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत सकारात्मक छन् । यद्यपि पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने ठोस कार्यक्रम नसमेटेकाले खर्च जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । चुनावको आचारसंहिताका कारण धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर यो बजेटले आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्‍याउन खोजेको छ । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ योजना आउने वा योजनाको ‘मोडालिटी’ बदल्ने प्रयासले नेपालको विकास–निर्माण पछाडि परेको र देशका मुख्य पार्टीबीच सरकार परिवर्तन भए पनि अघिल्लो सरकारले थालेको विकासका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाज केही हदसम्म सुनिएको छ । तर अब आउने नयाँ सरकारले यही बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा अर्को पूरक बजेट ल्याउँछ, हेर्न बाँकी छ । 

यो बजेटको दोस्रो सकारात्मक पक्ष भनेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रान्तीय र स्थानीय तहलाई छुटयाइएको रकम अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पशु सेवाजस्ता विषयको व्यवस्थापन स्थानीयस्तरमै हुने घोषणा सराहनीय छ । तर स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँडजस्तो संघीयता कार्यान्वयनको विषयवस्तुमा एउटा राष्ट्रिय बहस चलाएर बजेट बाँडफाँड गरिनुपथ्र्यो तर बजेट बाँडफाँडको कुरा गोप्य र सीमित पदाधिकारीले गरेको ‘टेक्नोक्य्राटिक’ निर्णयजस्तो देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा संरचना स्थापना भइनसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण नहोस् भन्न पैसाको खर्च र अनुगमनको कार्यविधि बलियो बनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा चुनावपछि हाम्रो स्थानीय तहको लोकतन्त्रले पूर्णता पाउने र यही पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने ३ अर्ब खर्च हुने सांसद विकास कोष सांसदलाई खुसी पार्ने अलावा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका हिसाबले मनासिब देखिँदैन । 

स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय सकारात्मक छन् । ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा दिने कार्यक्रम सराहनीय छ, तर यो महत्त्वाकांक्षा कसरी लागू हुने भन्नेबारे बजेटमा खासै योजना प्रस्तुत गरिएको छैन । ठीक त्यसरी नै बजेटले स्थानीय स्तरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई कार्य सम्पादन मूूल्यांकन र प्रगतिका आधारमा बजेट बढाउने नीति ल्याउनुपथ्र्यो ।

एउटा तीतो सत्य के भने स्थानीय निर्वाचनका कारण बजेटमा छलफल ओझेलमा पर्‍यो । जेठ १५ मा बजेट नल्याउँदा संविधानविरुद्ध हुने हुँदा हतारमा ल्याउनुपरेजस्तो भयो । प्रतिपक्षको संसद् अवरोध, स्थानीय चुनावको चटारो र सत्ता परिवर्तनका कारण प्रि–बजेटमा छलफल त हुँदै भएन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि मात्र छलफल भयो । जनताले सरकारको बजेटसम्बन्धी अत्यन्त कम सूचना पाउने, बनाउने प्रक्रियामा जनसहभागिता नहुने र संसद्को यसमा अनुगमन अत्यन्त कमजोर भएका कारण नेपाल विश्वव्यापी रूपले विभिन्न देशको बजेटको पारदर्शिता नाप्ने ‘ओपन बजेट इन्डेक्स’ (सूचकांक) मा सबैभन्दा तलका २४सौं देशमा पर्छ । बजेट निर्माणमा संसद्को अनुगमन बढाउन नेपालमा संसद्अन्तर्गत वा छुट्टै स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था छैन जसले कुनै पार्टीतिर नलागेर देशको बजेटबारे अनुसन्धान गर्न सकोस् ।

नेपालका अर्थमन्त्रीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के भने बजेट अर्थशास्त्रको मात्र विषयवस्तु होइन, यो त जनताले कस्तो आर्थिक कार्यक्रम चाहन्छन् भन्ने देखिने प्रक्रिया पनि हो । जस्तो कि बजेट बनाउने प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता, बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनमा नागरकि समाजले छाया रिपोर्ट तयार गर्ने आदिले यसमा जनताको अपनत्व बढाउँछ । कस्तो खाले आर्थिक सुधार लागू गर्ने, कुन परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, विगतको अनुभवबाट के सिक्ने, कुन कुराका लागि बहुवर्षीय बजेट छुट्ट्याउनेबारे देशका मुख्य पार्टी, नागरिक समाज, सर्वसाधारणबीचमा सरकारले बहस गराएको देखिँदैन । 

यसको अर्को समस्या के भने गत वर्ष ओली सरकारले ल्याएको बजेटजस्तै प्राथमिकताहरू छरिएका छन् । बजेटले नयाँ अनुसन्धान गर्ने, कामको थालनी गर्नेजस्ता नाममा धेरै उपलब्धिको महत्त्वाकांक्षा राखेको छ तर बजेटपछाडिको विकासको सिद्धान्त के हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी प्रवद्र्धनतिर उन्मुख अर्थतन्त्र, पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित अर्थतन्त्र वा बजेट घाटा घटाउने अर्थतन्त्र, कस्तो अवधारणाको आर्थिक नीति पछ्याएको छ भन्न गाह्रो छ । जस्तो कि भारतले आफ्नो बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई र बंगलादेशले यातायात र सञ्चारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

यो बजेटले लक्ष्य राखेको झन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव होइन तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर देशको राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय सुधारद्वारा पुँजीगत खर्चमा हुने प्रगति, आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्र र अरू पूर्वाधार निर्माणमा हुने प्रगति र मनसुनले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पार्ने असरमा भर पर्नेछ । भारतबाट निर्यात बिजुली कायम भए लोडसेडिङ हट्दै जाने र उत्पादनलाई बढावा दिने देखिन्छ । उताबाट बिजुली नआए लोडसेडिङ बढ्न सक्छ र ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त हुने छैन । राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्दा चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उभिएको मधेसको शक्तिलाई मूलधारका ठूला पार्टीहरूले आगामी स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय चुनावसम्म समेट्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेले यसको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्नेछन् । 

हरेक वर्ष बजेट आउँदा सरकारको विकास निर्माणमा खर्च (पुँजीगत खर्च) गर्ने क्षमता न्यून छ भनेर आलोचना हुन्छ तर बजेटमा यस्तो खर्च गर्ने क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता त आउँछ, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो देखिन्छ । पूर्ण तयारीबिना योजना घोषणा गरिने, रकम निकासी गर्न धेरै समय लाग्ने, जग्गा अधिग्रहण वा वन क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन वर्षौं लाग्ने, बोलपत्र आह्वान भएपछि काम सुरु नहुँदै काम रोक्न असन्तुष्ट पक्ष कि अदालत वा अख्तियार धाउने वा संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेर परियोजना रोक्ने आदि काम हुने गर्छन् । यो बजेटका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एउटा मापदण्ड परियोजनाको कार्यान्वयन हुनेजस्ता पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास सराहनीय छन् । स्वार्थका लागि अदालत, संसदीय समिति वा अख्तियार प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम हुन नदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म पुँजीगत खर्चमा धेरै सुधार भने आउने देखिँदैन । 

पोहोर ओली सरकारले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी बजेटको कार्यान्वयन के भयो, कति मात्रामा उक्त बजेटले भनेअनुसारको विकास निर्माण भयो आदिबारे गहिरो र विस्तृत समीक्षा नगरी योपटक फेरि जम्बो बजेट आउँदा कार्यान्वयन मा शंका हुनु स्वाभाविक हो । भारतमा संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको शतप्रतिशत खर्च हुन्छ तर हामीकहाँ पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत पुग्यो भने पनि आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत मात्र हुन्छ । तसर्थ, पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्छ वा बढ्दैन भन्नेमा यो बजेटको कार्यान्वयन भर पर्नेछ । यसका अलावा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कुन गतिमा अघि बढ्ने, देशको आयात धान्ने विप्रेषण विश्व बैंकले भनेझंै कतिले घट्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । 

नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा ‘विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का’ हो । यो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू कति छिटो अगाडि बढाउन सक्छ, सडक, रेलमार्ग, रोपवे, बिजुली, विमानस्थल, सञ्चार आदि क्षेत्रका ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याएर दुई ठूला छिमेकी देशको अर्थतन्त्रसँग नेपाल जोडिने पूर्वाधार निर्माणमा कतिको प्रगति गर्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो भविष्य अडिएको छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाको कार्यान्वयनमा राजनीतिक, शासकीय र प्रशासनिक तगाराका कारण नेपाल पूर्वाधारमा धेरै पछाडि परेको देशमा पर्छ । विश्व बैंकका अनुसार यदि नेपाल २०३० सम्म मध्यम आयको देश बन्ने हो भने देशको कुल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी हुन जरुरी छ तर हाम्रो लगानी अहिले कुल उत्पादनको ४–५ प्रतिशत मात्रै छ । तीन महिनापहिले नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनलाई आधार बनाएर यो बजेटले पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । तर विश्व बैंकका अनुसार यो दशकमा नेपाललाई आवश्यक १८ अर्ब डलरको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ‘पूर्वाधार’ वा ‘कनेक्टिभिटी’ लाई मुख्य कार्यक्रम बनाएर बजेट ल्याइनुपथ्र्यो र चीनको वान बेल्ट वान रोड अवधारणा, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, विश्व बैंक र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भारतीय बैंक तथा देशको मुख्य स्रोत मानिएको विप्रेषणबाट सैद्धान्तिक मात्र नभएर ठोस परियोजनाहरूको प्रस्ताव गरिनुपर्थ्यो । 

चीन, भारत, भियतनाम आदि देशको वृद्धिदर हेर्ने हो भने सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखिराख्न पूर्वाधार निर्माणमा सक्दो लगानीका अलावा आर्थिक सुधारका नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष १०० डलरले बढेको प्रतिव्यक्ति आय पक्कै पनि राम्रो संकेत हो तर गत २२ वर्षमै उच्च रहेको यो वर्षको ७ प्रतिशत जतिको आर्थिक वृद्धिदर नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नयाँ कानुन कस्तो बन्ने, लगानीलाई सहज बनाउन प्रशासकीय तगारालाई कसरी हटाउने, पुँजीगत लाभांशलाई कानुनी रूपले बाहिर लिन पाउने प्रावधानमा कस्तो परिवर्तन गर्ने, नेपालको वित्तीय बजारलाई कसरी सबल, समावेशी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको बनाउने आदि कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । संघीय ढाँचामा गएको नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न वित्तीय प्रणाली पनि त्यत्तिकै समावेशी हुन जरुरी छ ताकि सबै प्रदेशले विकास निर्माणका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकुन् । 

साधारण जनताको जनजीवनमा यो बजेटले प्रभाव कस्तो पार्नेछ भन्ने कुरा मुद्रास्फीतिको दर कति हुने भन्नेमा भर पर्नेछ । जस्तो कि मुद्रास्फीति दर करिब ८ प्रतिशत भयो भने बजार भाउको असर आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनेछ । त्यसै पनि भारतको बजार भाउको नेपालमा हुने असरलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालेर संकुचन कारी मौद्रिक नीति लिनुपर्ने दबाब छँदै छ, अर्कोतिर साधारण खर्च मात्र बढेको छैन, बजेट घाटा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । एकातिर मुद्रास्फीतिका कारण संकुचित मौद्रिक नीति र अर्कोतिर सात प्रतिशतजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य दुई परस्परविरोधी लक्ष्य हुने हुन् कि भन्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एउटा महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित भएको छ । यही दर कायम हुने वा नहुने भन्ने कुराले अब बन्ने देउवा सरकारको सफलताको एउटा मापन हुनेछ । नयाँ बजेट ल्याउनुभन्दा यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब आउने सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ । 

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखकसम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७४ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनमत कसको पक्षमा ?

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

एक पटक बेलायतका राजनेता विन्स्टन चर्चिलले ‘लोकतन्त्र विरुद्धको सबैभन्दा राम्रो तर्क एउटा औसत मतदातासँगको पाँच मिनेटको बातचित वा कुराकानी हो’ भन्ने तर्क दिएका थिए ।

यसको आशय थियो, लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण जनता अक्सर ठूला पार्टीको नेतृत्व र शक्तिको चेपुवामा पर्ने गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्र अरू पद्धतिभन्दा उत्कृष्ट भए पनि यसको यही खराबी छ ।

अहिले नेपालको २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा एमालेले सरकारको धाँधलीका बाबजुद जनताले एमालेलाई जिताए भन्ने विश्लेषण गरेको छ भने कांग्रेसले आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचनको घोषित नतिजालाई समग्रमा केलाउने हो भने निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जनमतका आधारमा देशका दुई पुराना पार्टी कांग्रेस र एमालेको बर्चस्व कायमै देखिएको छ । यद्यपि कांग्रेसभन्दा १५–१६ वटा बढी स्थानीय तहमा एमालेले जित सुनिश्चित गरेर दोस्रो चरणको नतिजा नआउन्जेलसम्म आफूलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापना गर्न सफल भएको छ । अर्कोतिर तेस्रो शक्तिमा माओवादीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ भने एकीकृत भएर चुनावमा गएको राप्रपालाई भने सोचेभन्दा फरक नतिजा हात लाग्यो ।

एमालेले धाँधली भयो भने पनि समग्रमा चुनावी परिणाम हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट के देखिएको छ भने चुनाव आफ्नो पार्टीको कब्जामा पार्न सत्ता नै चाहिन्छ, पुलिस प्रशासन नै आफ्नो हातमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनमतले अस्वीकृत गरिदिएको छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल एमालेले पहिलो चरणमा धेरै ठाउँ जित्नुले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

अर्को रोचक पक्ष के भने पहिलो बन्ने प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच तर ‘किङ मेकर’चाहिँ माओवादी देखिएको छ । अहिले चुनावी परिणामलाई मात्र हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले एक्लैको बहुमत नआउने र देशका यी दुई ठूला पार्टीले सत्तामा जान माओवादी रोज्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै कारणवश कांग्रेससँग गठबन्धन बिग्रिए माओवादीले सजिलै एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकि देशका दुई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै देखिएका छन् ।

झट्ट हेर्दा एमाले ठूलो पार्टी बन्नुले जनमत एमालेको पक्षमा भएको देखिन्छ । तर चुनावी परिणामलाई केलाएर हेर्ने हो भने कांग्रेसले गाउँ धेरै जितेको तर सहरमा कमजोर भएको भन्ने तर्कमा बल छैन । किनकि चारवटा महानगरमध्ये एउटामा कांग्रेस अगाडि छ भने दुइटामा उपप्रमुखमा अगाडि छ । भरतपुरमा कांग्रेसको वर्चस्व भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिका कारण कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई छोडेकाले घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यद्यपि अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्रको समर्थन र विश्वास जुटाउन यस्तो कुर्बानी गरिएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । 

पोखरा र काठमाडौं महानगरपालिकामा टिकट लोकप्रिय र जित्नेलाई दिएको भए कांग्रेसको बढी भोट आउँथ्यो भन्नेहरू पनि छन् । अब प्रश्न उठ्छ– रणनीति, एजेन्डा र काम गराइको तरिकामा कांग्रेसको नेतृत्व असफल भएकै हो कि चुनावी तालमेल, भागबन्डा र गुटबन्दीको सिकार कांग्रेस बनेको हो ?

बाहिरबाट हेर्दा एकथरीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र धेरै भारतपरस्त भएकाले एमालेसामु चुनावमा बढारिने भन्ने आँकलन गरेका थिए । भारतको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा गठन भएको केपी ओलीको सरकारका पालामा एमाले र माओवादीसँगको एकता तोडेर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसलाई भारतवादी बिल्ला लागेको थियो । तर तराईमा आन्दोलनरत पार्टीलाई समेटेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक लाइनले कांग्रेसले मधेस, पहाड र हिमाल जोड्ने र सबैलाई अटाउने पार्टी कांग्रेस हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो । अब कांग्रेसको यो नीति एमालेलाई पछार्न कतिको प्रभावकारी हुने हो, एमालेलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी र मधेसकेन्द्रित दल र माओवादीलाई सहयात्री ठान्ने कांग्रेसको रणनीतिले उसलाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ, देशको पहिलो पार्टी को हो र जनता कसका पक्षमा छन भनेर हेर्न दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन कुर्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । भनिन्छ, उसको राष्ट्रवादी अडानका कारण एमाले सापेक्षित रूपले पहाडमा बलियो छ भने कांग्रेसले भनेअनुसार उसको पकड तराई मधेसमा एमालेभन्दा बलियो छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई समग्रमा राखेर हेर्दा कांग्रेस वा एमाले कुन ठूलो पार्टी हो, देखिने नै छ । कांग्रेसको मधेसको चुनौती भनेको मित्रशक्ति भनेर ठानिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू बीचको सम्भावित एकता हो । मधेस केन्द्रित दलहरू एक भए भने कांग्रेसले मधेसमा सोचे अनुसारको परिणाम हात नपार्न सक्छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू विभाजित भए भने त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्नेछ । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको र मधेसी जनतामा लोकप्रिय छैन भनिएको एमालेले मधेसमा कत्तिको वर्चस्व राख्न सक्छ, हेर्न बाँकी छ ।

चितवन र पोखरामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सोचेअनुसार सफलता हासिल नगर्नुमा केन्द्रका कांग्रेस र माओवादी नेताहरू एउटै सरकारमा बसेर नजिकिए पनि स्थानीय स्तरमा भने माओवादी युद्धताका कांग्रेसका कार्यकर्ता र समर्थकले माओवादीबाट पाएको दु:ख नबिर्सिएको र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा स्थानीय स्तरसम्म नपुगेको प्रस्ट देखिन्छ । केन्द्रबाट गठबन्धन तोकिए पनि स्थानीय स्तरमा यसलाई लागू गर्न नसकिएको देखिन्छ । गठबन्धन गर्नैपर्ने भए उम्मेदवारी फिर्ता गराउने होइन कि उम्मेदवारी दिनुपूर्व नै हुनुपथ्र्याे भन्ने पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकको नेताहरूप्रतिको आक्रोश देखियो । 

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उपमेयरमा सोचेजति मत आउने तर मेयरमा हार्ने घटनाले टिकट वितरणमा जित्ने मान्छेभन्दा पनि आफ्नो मान्छे वा केन्द्रभित्र पनि भागबन्डा र गुटगत राजनीति हावी भएको देखिन्छ । साझा र विवेकशील पार्टीले काठमाडौं र ललितपुरमा आसलाग्दो मत ल्याउनुले अल्पमतमै भए पनि केही मतदाताले पार्टीमात्र नभएर उम्मेदवार पनि हेर्दारहेछन् भन्नेसमेत देखाउँछ । यसबाटै के प्रस्ट हुन्छ भने दोस्रो चरणमा समेत भागबन्डा र गुटगत राजनीतिबाट कांग्रेसको टिकट प्रभावित भए कांग्रेसलाई घाटा लाग्ने र एमाले र अरु पार्टीलाई फाइदा हुने देखिन्छ । 
अर्को रोचक प्रसंग के भने नयाँ शक्ति लगायतका नयाँ पार्टीहरूलाई सोचेजस्तो सफलता नमिल्नुले जनता नयाँ पार्टी भन्ने बित्तिकै पछाडि लागिहाल्दैनन् भन्ने देखियो । नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराईले ‘स्थानीय निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापित भइनसकेकाले जनताले पुरानै शक्ति रोज्न बाध्य भए’ भन्ने तितो सत्य ओकले । तर यथार्थ के हो भने कुनै पनि देशमा पुराना पार्टीको इतिहास हुन्छ । नेतृत्व जतिसुकै अलोकप्रिय किन नहोस्, यी पार्टीहरू लामो समयदेखि संस्थागत रूपले आफूलाई स्थापित गर्दै गएका हुन्छन् । अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत ८० प्रतिशतजति छोराछोरीले बाबुआमाले भोट हालेकै पार्टीमा भोट हाल्छन् भन्ने मत सर्वेक्षणले देखाउँछ । नेपालमै हेर्ने हो भने पनि देशका तीन ठूला पार्टीको नेतृत्वका कमजोरी वा यिनको विरोधका बाबजुद जनमत यी तीन पार्टीतिरै रहेको देखिन्छ । 

तसर्थ पार्टी भनेका संस्थाहरू (इन्स्टिच्युसन) हुन्, यिनले देशको लम्बे राजनीतिक इतिहास बोकेका हुन्छन्् भने राजनीतिक नेतृत्व भनेको आउने र जाने प्रक्रियाको एउटा पाटो हो । सायद यही भएर होला, यो स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसजस्ता पुरानै पार्टीको वर्चस्व देखियो । पुराना पार्टीहरू भनेका संस्था हुन् भन्ने कुरा काठमाडौं र ललितपुरसँगै जोडिएको भक्तपुर नगरपालिकालाई हेरे हुन्छ, जहाँ उत्तर कोरियालाई आसलाग्दो समाजवादी देश ठान्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र त्यसका उम्मेदवार सुनील प्रजापतिको विजयलाई हेरे हुन्छ । वर्षौंदेखि नेमकिपाको बलियो पकड रहेको भक्तपुरमा अरु पार्टीको केही चल्दैन ।

साझा र विवेकशील लगायतका नयाँ शक्तिहरू अब राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन् । धेरै जनताले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको योगदान बिर्सेका छैनन् । भारतमा स्थापित भइसकेको केजरीवालको नयाँ शक्ति भनेर चिनिने आम आदमी पार्टी आफै अहिले विवादमा फँसेको छ । पुरानालाई विस्थापित गरेर नयाँ आउन भनेजस्तो सजिलो छैन । कि नयाँ लहर (ह्विम) ल्याउन सक्नुपर्छ, कित अरु पार्टीभन्दा नयाँ पार्टीहरू किन भिन्न र काबिल छन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।

विश्वभरि पुराना पार्टीका नेताहरू मन नपरे पनि पार्टीको मुख हेरेर भोट खसाल्ने चलन अक्सर विकसित र विकासशील दुवैथरी देशमा छ । 

आफ्नो भोट जित्नेलाई जाओस् भन्ने धारणाले समेत धेरै ठाउँमा काम गरेको देखिन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिमा स्थापित गर्न नेपालका नयाँ शक्तिहरूले धेरै जनताको मन जित्न अझ मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बिभिन्न थरीका नयाँ शक्तिहरूबीच एकता हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । जस्तो कि काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावी परिणामले विवेकशील र साझा पार्टी मिलेको भए एमालेलाई राम्रै टक्कर दिने सम्भावना देखायो । एउटा सकारात्मक पक्ष के भने नयाँ पार्टीहरूले अपेक्षित रूपले विजय हासिल गर्न नसके पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका पुराना र परम्परागत शक्तिहरूलाई चुनावी एजेन्डामार्फत नयाँ नेपाल कसरी निर्माण गर्ने, नेपालको विकासका लागि के गर्न आवश्यक छ, देशको राजनीति र पार्टीहरूभित्र कस्तो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बहस जनतामा पुर्‍याउन र पुराना पार्टीलाई नयाँ शक्तिहरूले विकासवादी बनाउन बाध्य पारेको देखियो । 

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरूका लागि सन्देश के भने दर्शन, विचार र अनुहारमा आधुनिकता भएर मात्र केही हुँदैन । चुनावमा जानु भनेको एउटा खेलाडी प्रतिस्पर्धामा गए जस्तै हो । अक्सर धेरै वर्षको तयारी र मिहेनत गरेकाले नै मेडल जित्छन् । एकै दिनमा वा एउटै चुनावमार्फत कुनै नयाँ राजनीतिक पार्टीले चमत्कार गरे त्यसलाई स्वाभाविक होइन कि चमत्कार नै भयो भन्नुपर्छ । संगठित शक्तिका रूपमा राजनीतिक पार्टीको विकास हुन धेरै वर्ष लाग्छ, जसमा त्यसका कार्यकर्ता र नेतृत्वको लगानी रहेको हुन्छ । नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई जनतामा दह्रो रूपले प्रस्तुत गर्न यिनीहरू भरपर्दो वैकल्पिक संगठित शक्ति हुन् भनेर देखाउन जरुरी छ । होइन भने अहिलेका लागि केही युवा जमात र विशेषगरी सहरतिरका पढलेख गरेकालाई जतिसुकै मन नपरेका भए पनि नेपालमा त्यति छिट्टै चुनावमार्फत शेरबहादुर देउवा, केपी ओली वा प्रचण्डको पार्टीलाई अरु नयाँ शक्तिहरूले टक्कर दिन सजिलो छैन । किनभने यी नेताहरू जागिर छाडेर हिजोमात्रै राजनीतिमा आएका होइनन् । नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास यिनीसँग जोडिएको छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।


 

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT