महिला समावेशीकरणका रोचक पक्ष

यस आलेखमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे केन्द्रित भएर निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन र निर्वाचन पश्चातका केही परिदृश्यको चर्चा गरिएको छ। कुल ७४४ स्थानीय इकाइ कायम गरिएको यस निर्वाचनमा ३४,८८८ प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रावधान तयार भएको थियो, तीमध्ये १३,२८० जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देखिन्छ। महिलाको उम्मेदवारी चयन र उनीहरूलाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा सबै दलले एकैखाले क्राइटेरिया अपनाएको पाइन्छ।

संविधानले महिला प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि प्रयास गरेको भए पनि गाउँ–गाउँमा महिला उम्मेदवार पाउनै मुस्किल छ भन्ने हल्ला पनि चलाइयो। अहिलेभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा ३६००० महिला प्रतिनिधि आवश्यक थियो भने अहिले करिब तेह्र–चौध हजार निर्वाचित हुँदैछन् र पनि महिला उम्मेदवार पुग्दैनन् भन्ने हल्ला व्याप्त देखिन्थ्यो। यद्यपि, यो हल्ला महिलालाई उम्मेदवार बनेको र विजयी भएको देख्न नसक्ने समाजको एक तप्काले चलाएको नियोजित प्रचारमात्र थियो। अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा उतिबेलाका गाउँ विकास समिति र नगरपालिका निकै साना थिए। आकार बदलिएको छ र अहिले हरेक वडामा २ जना महिलाका लागि आरक्षित सिट छन् भने उतिबेला पनि हरेक वडामा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित थियो भने अहिले ४० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। प्रत्येक वडाका कम्तीमा दुईजना उम्मेदवार (महिला प्रतिनिधि र दलित अथवा अल्पसंख्यक समूहबाट) हुनुपर्ने प्रावधानले महिलाहरू आफ्नालागि विशेष अवसर आएकोमा उत्साहित देखिन्थे। 

उम्मेदवार चयन: निर्वाचनका बेला हरेक दलका प्रायश: सबै नेताका लागि उम्मेदवार चयन एक कठिन कार्य बन्ने गर्छ। प्रायश: एकै स्तरका आकांक्षी कार्यकर्ताहरूबीच कसलाई टिकट दिनु कसलाई नदिनु बडो संकटको घडी आइपर्छ, उनीहरूका लागि। यस्तै बेला कार्यकर्ताले नेतालाई थाल खाम् कि भात खाम्को अवस्थामा पुर्‍याउँछन्। एउटालाई दियो अर्को रिसाउँछ, अर्कोलाई दियो झन् अर्को बाउँठिन्छ। आफूलाई अन्याय भएको महसुस गर्ने कतिपय कार्यकर्ताले यस्तै बेला पार्टी परित्याग गर्ने, अन्य दलमा प्रवेश गर्ने, स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुने पनि गर्छन्। यी सबै झमेला प्रायश: पुरुषहरूबीच हुने गर्छ। महिलाको हकमा आजसम्म यस्ता झमेला व्यहोर्नुपरेको छैन होला, कुनै पनि दलका कुनै नेताले। 

त्यसैले महिला उम्मेदवार चयन नेताले सहजै पार लगाउछन्, हरेक चुनावमा। आवश्यक महिला प्रतिनिधि कसरी चयन गरिए? कसरी चुनावी परिदृश्यमा ल्याइए त भन्ने कुरा निकै रोचक पक्ष रह्यो। स्थानीय तहको प्रमुख अथवा उपप्रमुख, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा सर्वत्र चहलपहल बढेको देखिए तापनि उम्मेदवार खोज्ने तयारीदेखि नै प्रमुखको पदमा पुरुषको तुलनामा महिला स्वयंको दाबेदारी कमी त छँदै थियो भने हरेक दलले बाध्यतावश उपप्रमुखमा महिलालाई अघि सार्नु पर्ने बाध्यता जस्तै थियो। विगतका निर्वाचनमा देखिएका गतिविधि र परिणामका आधारमा पहिले नै के भन्न सकिन्थ्यो भने महिलाको उम्मेदवारी आफ्नो दलको आन्तरिक मामलामा मात्र सीमित रहँदैन। अन्य पार्टीका प्रबल पुरुष उम्मेदवार उठेको ठाउँमा आफ्ना कमजोर महिला उठाएर आरक्षणको सुविधा प्रदान गरेको देखाउने काम पुरुष नेताले गरेका धेरै उदाहरण देखिए जस्तै यो परिदृश्य यसपटक पनि सबै दलले अभ्यास गरेका थिए। 

तिनै नेता जो आफ्नो पार्टीको कुनै तहमा पनि पर्याप्त महिलालाई स्थान दिएर राजनीतिमा अभ्यास गराउन सक्दैनन्, चाहिएको बेला जति पनि संख्यामा खेताला महिला तयार गर्न सक्छन्। हरेक निर्वाचनमा हरेक पार्टीका नेताले देखाउँदै आएको खुबी होयो। त्यसैले किन चाहियो आफ्नै पार्टीको क्याडर? किन खोज्ने सक्षम महिला? किन दिनुपर्‍यो, महिलालाई पार्टीभित्र पहिलेदेखि स्थान? किन गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक ग्रुमिङ? आश्चर्यको कुरा त यो हो कि संविधानमा महिलाका पक्षमा लेख्दा उदार देखिने नेताहरू आफ्नै पार्टीमा महिलालाई न्युनतम संख्यामा संलग्न गराउन किन उदासीन हुन्छन्? त्यति मात्र होइन, महिला उम्मेदवार नभेटिने बहानामा एक दलको प्रमुखमा पुरुषमात्र उठाउने र अर्को दलको उपप्रमुख पनि पुरुष नै उठाएर महिलालाई बाइपास गर्नेसम्मका हर्कत पनि ठाउँ–ठाउँमा देखियो।

परिणाम र सबल पक्ष: एक वडाबासीले सात जनालाई मतदान गर्न पाउने यस निर्वाचनमा दुईजना महिलालाई अनिवार्य रूपमा चुन्नुपर्ने थियो। यस व्यवस्थाले गर्दा देशभरिका करिब तेह्र हजार महिलाले स्थानीय प्रतिनिधि बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। संविधानमै व्यवस्था गरिएको यस प्रकारको आरक्षणले सबैभन्दा तल्लो तहका मानिने, सामाजिक रूपमा बहिस्करणमा परेका, तिरस्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। केन्द्रीय संसद र प्रदेशको निर्वाचनका लागि गरिने आरक्षणभन्दा यस प्रकारको आरक्षण नितान्त उपयोगी सावित भएको छ। हुन त आरक्षणको व्यवस्था लामो समयका लागि कसैका लागि पनि हितकर मानिंँदैन, तैपनि आरक्षणको सुविधा दिनु नै छ भने हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना सुरुका इकाइहरूमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ।

हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो संगठनका ती प्रारम्भिक इकाइमा महिलालाई प्रशस्त ठाउँ दिएर समावेश गरेका भए एकातिर खेताला उम्मेदवारको आवश्यकता पर्ने थिएन। अर्काेतिर तिनै मध्येको सक्षमलाई प्रदेश र केन्द्रमा पठाउन योग्य छन् भन्ने कुरा प्रक्रियागत तरिकाले परीक्षण हुने थियो। त्यसैले यस निर्वाचनमा अभ्यास गरिएको एक महिला र एक दलित महिलाको अनिवार्य उपस्थितिले महिलाका पक्षमा ढिलै भए पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। प्रतिनिधि बन्न पाएका महिलामा एक प्रकारको हौसला बढेको र थोरै भए पनि आत्मसम्मान वृद्धि गरेको आभाष मिलेको छ। समूहमा हिँंड्दा, मत माग्दा र निर्वाचित हुँदा महिलामा जागरण बढेको छ भने स्थानीय तहका हरेक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै गर्दा विस्तारै काम गर्ने तौरतरिका सिक्ने, आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको दायरा थाहा पाउने र विकास निर्माण कार्यमा सहभागी हुँदै गर्दा क्षमतामा अभिवृद्धि भई सशक्त बन्दै जान मौका मिल्नेछ। यसैबाट भावी नेतृत्व विकास हुने हो। 

फस्ट, सेकेन्ड सेक्स: प्रत्येक वडामा राखिएको यस प्रकारको अनिवार्य आरक्षणमा जुनै दलको भए पनि महिला आउने भए भने यस अतिरिक्त मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने बाध्यताले पनि महिला प्रतिनिधिको संख्यामा केही वृद्धि गराएको भए पनि यदाकदा बाहेक जुनै दलले पनि पहिलो पद पुरुषका लागि र दोस्रो अथवा उपमेयर, उपाध्यक्षको उम्मेदवारी स्वत: महिलाको पक्षमा दिएको देखियो। यसो हुँदा प्रमुख पदमा पुरुष–पुरुष बीच र उपप्रमुखका लागि महिला–महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुनगयो। यस प्रकारको व्यवस्थाले महिला महिलासँंग मात्र भिड्ने हो, पुरुषसंँग पुरुष लड्ने हो भन्ने विभाजित मानसिकताको विकास भएको छ। महिलाको विद्यमान न्युन राजनीतिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि अवलम्बन गरिएको भए तापनि प्रमुख एकथरीका लागि र उपप्रमुख अर्काथरीका लागि भनी स्पष्ट चिनिएको यस प्रकारको विभाजनले दीर्घकालिन रूपमा राम्रो परिणाम निश्चय नै दिँंदैन। बरु पुरुषले पहिलो प्राथमिकता पाउनैपर्छ, महिला दोस्रो स्थानमा सन्तुष्ट हुनैपर्छ भन्नेजस्तो सन्देशले महिलाको परम्परागत ‘सेकेन्ड सेक्स’को आशयलाई सहजै निरन्तरता दिइरहने भय देखिएको छ। निर्वाचनमा महिला महिलासंँग मात्र नभई पुरुषसँंग पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रने प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरुष र महिलाको आआफ्ना बाटा छन् भन्नेजस्तो देखियो।

परम्परावादी मतदाता: यस पटकको निर्वाचनमा देखिएका यी केही स्पष्ट परिदृश्य बाहेक मतदाताको मानसिकताको रोचक पक्ष पनि उल्लेख गर्नलायक नै छ। जुन–जुन वडामा एकै दलका सबै उम्मेदवारले जितेका छन्, त्यहाँ मतदाताको मानसिकता के हो, बुझ्न आवश्यक परेन। तर जहाँ–जहाँ मतदाताले एकै दलका प्रतिनिधिलाई मात्र नछानेर भिन्न–भिन्न पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताएका छन्, त्यहाँ अक्सर गरेर पुरुष प्रतिनिधिलाई छान्ने र महिलालाई फाल्ने गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अर्थात् एउटा पार्टीको उम्मेदवार पुरुष र अर्को पार्टीको उम्मेदवार महिला छन् भने धेरै अवस्थामा महिलालाई छोडेर पुरुषलाई रोजेको देखियो। यसले के देखाउँछ भने मतदाता (चाहे महिला हुन् अथवा पुरुष) महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने कुरामा अरूबेला जुन प्रकारको आवाज उठाउने गर्छन्, निर्वाचनका बेला महिलालाई प्रोत्साहन गर्न अक्सर चुक्ने गर्छन्। हुन पनि कुनै पार्टी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता बाहेक आमजनता महिला–पुरुष कसलाई छान्नेभन्दा पनि सक्षम र आफ्नो काम सफल गर्न सक्छ भन्ने व्यक्तिलाई चुनेर पठाउन चाहेको देखियो। 

अन्त्यमा यस निर्वाचनमा स्पष्ट अनुभूत गरिएको पक्ष के हो भने महिला अब हरेक तहमा आफ्नो सहभागिता प्रदर्शन गर्न सक्षम बन्दैछन्। बेला–बेला फुत्त देखिने घटनामा मात्र सीमित छैनन्। यो आन्दोलन अब पछि फर्कंदैन। यसले गर्दा उनीहरूको सहभागितालाई नकारेर दलहरूलाई फाइदा पुग्ने छैन भन्ने पाठ हरेक दलले सिक्न जरुरी छ। यसको पहिलो चरण भनेको सबै दलले हरेक तहमा महिलालाई पर्याप्त स्थानमा समावेश गराउन आवश्यक देखिन्छ। महिलाले पनि समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जानु पर्नेछ, नकि महिला भएका नाताले र कमजोर पछौटेपनका आधारमा सदाकाल आरक्षणको सहारामा संख्यात्मक वृद्धिमा मात्र रमाउनभन्दा गुणात्मक परिणाम देखाउन पाइयोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। ताकि मतदाताले को महिला को पुरुष भनेर छान्नु भन्दा कुन व्यक्ति सक्षम भनेर छान्दा पनि पुरुष र महिला बराबर संख्यामा रोज्न पाउनेछन्।