कमजोर हवाई सुरक्षा

सम्पादकीय

समिट (गोमा) एयरलाइन्सको कार्गो विमान लुक्लामा दुर्घटना भएको चार दिनमा बुधबार नेपाली सेनाको कार्गो जहाज बाजुराको कोल्टीमा दुर्घटनामा परेको छ । यी घटनामा नेपाली उड्डयन क्षेत्रका दुई वरिष्ठ क्याप्टेनसहित तीन जनाको निधन भएको छ । दुर्गम क्षेत्र लक्षित निजी क्षेत्रको गोमा र हुम्लीका लागि चामल बोकेर जोखिमपूर्ण उडान भरेको नेपाली सेनाको जहाजका दुवै दुर्घटनामा खराब मौसम र जटिल भूगोल झट्ट हेर्दाका कारण देखिएका छन् ।

कमजोर हवाई सुरक्षा

यातायातका साधनहरूमध्ये हवाई सेवालाई संसारभरि सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । तर, सडक यातायात भरपर्दो नभएकाले हवाईजहाजमा यात्रा गर्न बढ्ता बाध्य हुने नेपालीलाई यी घटनाले त्रस्त बनाएको छ । सँगसँगै हाम्रो देशको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे उत्तिकै प्रश्न बढाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) को स्थलगत अनुगमन र अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै युरोपियन युनियन (ईयू) ले २०७० मंसिरमा आफ्ना सदस्य मुलुकभित्र नेपाली वायुसेवालाई निषेध गर्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यो कारबाही फुकुवा गर्ने सिलसिलाअन्तर्गत नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा भएका सुधार जाँच्न आइकाओको टोली नेपाल आउन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा दुई दुर्घटना भएका छन् । अब आउने टोलीको अडिट (कार्य सम्पादन) ले सुधार भएको प्रतिवेदन दिए अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सकिने सम्भावना थियो । दुर्भाग्यवश त्यसको सन्निकटमा हवाई सुरक्षा कमजोरीको मिटर माथि चढेको छ । नेपाली उड्डयन गरिमाका लागि समेत यो अर्को ठूलो दुर्घटना बनेको छ । 

नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखिएको यो पहिलो घटना थियो, जसबाट पार पाउनु उत्तिकै जटिल थियो । सन् २००९ मा आइकाओको ‘युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम’ ले नेपालको हवाई सुरक्षा विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै तल भएको भन्दै सुरक्षा नियम पालना गर्न सचेत गराएको थियो । त्यही बेला सावधानी अपनाउन सकिएको भए पछिल्लो कारबाही बेहोर्नुपर्ने मात्र थिएन, देशले धेरै दुर्घटना देख्नुपर्ने थिएन । कालोसूचीमा राखिएका बेला नेपालको उडान सुरक्षा पालना दर ४३ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । आइकाओले विश्वव्यापी सुरक्षा नियम पालनाको औसत दर ६१ प्रतिशत हाराहारी मानेको छ । नेपाल अहिलेसम्म यो दरमा उक्लिन सकेको छैन । 

हवाई सुरक्षाको स्थिति अनुगमन गर्न चार वर्षअघि आएका आइकाओको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अधिकारीहरू र ईयूको प्राविधिक सहायता मिसनले निर्देशन दिएका विषयलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिनुपथ्र्यो । नागरिक उड्डयन संगठनको संरचना, यससँग सरोकार राख्ने ऐन नियमको अवस्था, ‘पर्सनल लाइसेन्सी’, एयरक्राफ्ट अपरेसन, जहाजको एयरवर्दिनेस, एरोड्रम, नेभिगेसन, दुर्घटनालगायत आठ क्षेत्रका सुधारमा उनीहरूले सचेत गराएका थिए । ती कुनैमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । सुरक्षित, भरपर्दो तथा प्रभावकारी हवाई संरचना तयार गर्न सकिएन । अर्कातर्फ दुर्घटनाका परिप्रेक्ष्यमा मौसमको जटिलता, भौगोलिक विकटता, कार्य सम्पादन शैली, उपकरण, सीमित स्रोत साधनजस्ता कारण देखाउँदै पन्छिने गरियो । उडान सञ्चालनको मानवीय पक्ष, जहाजका प्रकार एवं गुणस्तर, उडान उपकरण निगरानी क्षमता, उडान सञ्चार, पथप्रदर्शक तथा निगरानी संयन्त्र, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली, विमानस्थलको भौगोलिक स्थिति, धावनमार्गको अवस्था तथा स्वरूपमा वैज्ञानिक सुधार अत्यन्त आवश्यक हो । तिनमा ध्यान दिइएन । 

नेपालमा २००३ यता सुरु भएको हवाई सेवामा दुर्घटनाको संख्या सय नाघिसकेको छ । यहाँ हुने हरेक हवाई दुर्घटनामा दोष प्राय: चालक दललाई दिने गरिएको छ । तर, हवाई दुर्घटना हुनुमा पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा कम्पनीहरूको नकारात्मक योगदान उत्तिकै हुने गर्छ । कतिपय नीतिगत कमजोरीसमेत नभएका होइनन् । विश्वभर हवाई दुर्घटनामा झन्डै ७५ प्रतिशत मानवीय त्रुटिलाई कारण मानिन्छ । तर, दुर्घटनामा चालकको कमीकमजोरीले मात्र नभई उडान कार्य सम्पादन तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण पक्ष तथा अवयवहरू जिम्मेवार रहन्छन् । यी विषयहरूलाई आइकाओका अधिकांश प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । 

नेपालले त्यसको पूर्ण पालना गरे मात्रै उडान सुरक्षा पालना दर औसतभन्दा माथि जान सक्छ । यी दुर्घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सचेततापूर्वक अघि बढ्ने हो भने मात्र त्यो सफलता मिल्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने र हवाई दुर्घटना कम गराउने अवसर यही हो । 

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७४ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?