बजेटपछिको अर्थराजनीतिक बाटो
दुई महिना अघिसम्म कांग्रेसका केही नेता ‘स्थानीय तह होइन, स्थानीय निकाय’को चुनाव गर्नुपर्ने रटानमा थिए । एमाले चौतारामा उभिएर नरो वा कुञ्जरोको शैलीमा जुन किसिमको भए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा थियो ।
मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधन नगरी एक इन्च अघि बढ्न नदिने रटानमा थिए । अर्थात् स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा अन्योल थियो । स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुको अर्थ २०६२/६३ भन्दा पछाडि फर्कनु हुन्थ्यो र नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने अर्थ लाग्थ्यो । अन्योलबीच गठबन्धन सरकारले धैर्यपूर्वक पहिलो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गरायो । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ र केही समय ढिला भए पनि निर्वाचनको सुनिश्चितता देखापरेको छ । सँगै कामचलाउ सरकारले बजेट प्रस्तुत गरी संघीयता कार्यान्वयनको सुनिश्चित र संस्थागत गर्ने बाटो खोलेको छ ।
बजेटको सैद्धान्तिक आधार
२०५१/५२ मा भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई पछिल्ला वामपन्थी अर्थमन्त्रीहरूले केही थप नारासहित लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको ‘जलप’ झझल्को दिइरहे । यद्यपि ‘लोकप्रिय’ नारासहितको त्यो ‘मिश्रण’ बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिनियार्ड किन्स र उनका अनुयायी वा नवअनुयायीहरूले सिद्धान्तमा विकास गरेको लोककल्याणमा आधारित ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’को मोडलभित्र भने पर्दैनन् । मूलत: आजसम्मका सबै बजेटको जग नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमाथि टेकेरै प्रस्तुत भएका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अर्थमन्त्रीलाई ‘नारा थप्ने’ सुविधा थिएन । सत्तारुढ सहयात्रीलाई अर्थमन्त्रीको ‘पूर्ण बजेट मन्तव्य’ आफ्नो ‘वंशानुगत अधिकारमाथि’ बञ्चरो चलाए जस्तो अनुभूति पालेझैं अनुहारमा देखिन्थो । राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा लययुक्त र बजेट राजनीतिमाथि भन्दा पनि अस्ताउँदा अर्थमन्त्री माथिको टिप्पणीझैं लाग्छन्– प्राथमिकता किटान नगरिएको’, ‘पुरक बजेटको ढोका बन्द गरेको’, ‘आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षीपूर्ण’, ‘निजी क्षेत्रलाई नसमेटिएको’, ‘पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता’, ‘बरालिएको जम्बो’ शब्द कारण ।
यो बजेट पहिलेका भाषणभन्दा एउटा ‘पृथक मानकमा’ टेकेर उभिएको छ । एकजना पूर्व अर्थसचिव बाहेक कसैले पनि प्रणालीगत वा आधारभूत रूपमै पहिलाभन्दा फरक भएको भन्न सकेनन् वा भन्न रुचाएनन् । बजेटको सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातलमा होइन, यसको बनोट र उपयोगको प्रस्तावनामा रहेको आधारभूत क्षेत्रले गर्ने खर्चमा संघीयताको सुनिश्चितता देखिन्छ । यसको अर्थ आधारभूत तहबाट उठेका जनताका वास्तविक प्रतिनिधिले बजेटको १७ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । आधारभूत तहका जनताको रोहवरमा रहेर योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नेछन् । यसले संघीयतामाथि विश्वासको इँटा थप्नेछ । 
बजेट कार्यान्वयनको आधार
संविधानमा ‘संघीय सञ्चित कोष’को व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५७, धारा १०९ र अनुसूची– ५ मा गरिएको व्यवस्था हेर्दा लाग्छ, अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार कम भएको अनुभूति हुन्छ । तर सहकार्यमा आधारित संघीय प्रणालीमा (कोअपरेटिभ फेडरालिजममा) संघको अधिकार समन्वय तथा सामाजिक न्यायका आधारमा बढी नै व्यवस्था गरिने प्रचलन छ । अर्को अर्थमा प्रदेशहरू स्थानीय तहको सक्षमता अभिवृद्धि कति अनुपातमा संघभित्र रहेका अधिकार क्रमश: तल्ला तहहरूमा हस्तान्तरण गरिन्छन् । संविधानको भाग १६ र भाग १९ मा प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारबारे समेटिएको छ र भाग २६ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माणको व्यवस्था गरेको छ । भाग २६ को धारा १५१ मा संविधान र निर्माण गरिने कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार तथा ९ अधिकार तथा कर्तव्यबारे उल्लेख छ । त्यसैगरी उक्त धाराको (घ) ले प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँडको ढाँचा तयार गर्ने र (ङ) ले तिनै तहको खर्च जिम्मेवारी पुरा गर्ने राजस्व असुलीमा सुधार गर्ने उपाय खोज्ने, आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी उल्लेख छ । यो संवैधानिक प्रावधानले नयाँ संस्था निर्माण र व्यवस्थापनको कल्पनामात्र गरेको छैन, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबारे पनि व्याख्या गरेको छ ।
संविधान घोषणा भएपछि लगत्तैको सरकारले संरचना निर्माण गरी बजेट निर्माणको आधार खोज्न सक्थ्यो । त्यसले बजेटको आधार परिपक्व हुनसक्थ्यो । सरकारले पनि समयमै संस्थागत संरचना निर्माण गरेको भए हचुवाको आधारमा गाउँ वा नगरपालिकामा बाँड्नेभन्दा बढी यथार्थपरक हुनसक्थ्यो । यतिबेला खर्च गर्ने आधार र मापदण्ड बनाउने संस्थागत आधार अर्थात प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माण गरेर संविधानको धारा ११९ को (घ) तथा (ङ) मा उल्लेख गरिएको खर्चको जिम्मेवारी बोध गराउने कार्यलाई अघि बढाई फजुल खर्च र सम्भावित अनियमितता कम गर्न सक्छ ।
संस्थागत आधार निर्माण प्राथमिकता किटान
संविधानमा धेरै थुँगाहरू जोडेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समाज निर्माणको लक्ष्य उल्लेखित छ । मुख्य दलका मुखियाहरू यो शब्दलाई ‘जलप’ ठान्छन् । तर समाजमा भने ब्याप्त असमानता, असमावेशीता हटाउन अर्थराजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संस्थागत पहुँच पुर्याउने ग्यारेन्टी ठानिएको छ । संविधानमा ३४ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘हक’ कार्यान्वयन नहुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि अदालत जानसक्ने प्रावधान पनि छ । भनिरहन पर्दैन, ‘हक’को कार्यान्वयन गर्न स्वर्गबाट कोही आर्लंदैनन् । सम्पत्ति र आय आर्जनको न्यायिक वितरणको व्यवस्था नगरी हक स्थापित हुन्नन् । हठात् वा बलात् क्रान्ति सम्पन्न नभएको अवस्थामा सिद्धान्तत् संस्थागत रूपमा सुधारबाटै गर्ने हो । राष्ट्रिय रूपमा आर्जित सम्पत्तिको वितरण र न्यायिक प्रगतिशील करयुक्त वित्तीय व्यवस्थापन गरी सम्भव बनाइन्छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीसँग न्यायपूर्ण तरिकाले करका दर हेरफेर गर्ने ठाउँ थिएन । तर उनले संविधान अनुरुप तल्लो तहमा खर्च गर्ने निर्णायक अधिकार हस्तान्तरण गरे ।
बजेटले गाउँ/नगर तहमा विनियोजित रकम केमा खर्चने र केमा नखर्चने छुट्याएका छैनन् । यो अस्वाभाविक होइन । संघीयताको मर्म बुझ्नेले स्थानीय सरकारले बनाउने योजना र निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो काम तिनै जनप्रतिनिधिहरूको हो । अब दिनमा केन्द्रको काम त प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न संस्थागत सहजकर्ताको हो । यो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक संस्था निर्माण तथा व्यवस्थापन हो । व्यवस्थित कार्यान्वयन, निगरानी वा नियमन गर्ने संयन्त्र निर्माणको हो ।
अब केन्द्र वा संघमा राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन खोलिएका मन्त्रालय तथा विभाग एकीकरण हुनुपर्छ । प्रशासनिक बाँडफाँड मुख्यत: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आर्थिक–सामाजिक विकास समन्वयात्मक कार्ययोजना बनाउने, त्यसका लागि डाटाबेस तयार गर्ने स्टाटिस्टकल बोर्ड व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको योजना आयोगको संरचनागत ढाँचा संघीय ढाँचामा कसरी बदल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचनाहरूको पुन:संरचना कसरी गर्ने ? काम, कर्तव्य र अधिकार कसरी परिभाषित गर्ने ? यी प्रश्न केन्द्रीय सरकारले संस्थागत आधार तयार पार्न सोच्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषय हुन् । कामचलाउ सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी प्रश्नहरूको हल खोज्न सकिन्नथ्यो । अब निर्माण हुने बहुमतीय सरकारले मात्रै पनि गर्न सक्दैन वा हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले छलफल र बहस गरी भरसक सर्वमान्य सर्वस्वीकार्य निर्णायक हल खोज्नुपर्छ ।
प्राथमिकताको किटानमा ‘निर्माण’
संघीयता आफैमा ‘सेल्फ रुल’ हो । यद्यपि केन्द्रीय आसनमा बसेर इच्छाअनुसार बाँड्न बानी परेकाहरूलाई यो सत्य स्वीकार्न गाह्रो देखिन्छ । बजेटले संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको घोषणा गर्यो । तर बहुसंख्यक गाउँ/नगरपालिकामा गाविस टहराभन्दा बाहेक केही पनि पूर्वाधार छैनन् । कतिपय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले खुल्ला आकासमुनि सपथ लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा २२–२२ वटा कार्यालयहरू कसरी व्यवस्थित गरिन्छन् ? सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नभएका गाउँमा तोकिएका सदरमुकामको हकमा जग्गा कसरी व्यवस्थित गरिन्छन् ? जग्गा भएका नवोदित गाउँ/नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि एकीकृत योजना निर्माणमा कसले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ? यो प्रश्नको एकमात्र उत्तर हो, व्यवस्थित, योजनाबद्ध, दिगो निर्माणका लागि केन्द्रको सशक्त सहजकर्ताको भूमिका । यी काम संविधान जारी हुनासाथ योजना आयोगले संस्थागत रूपमा खोज तथा अनुसन्धान तथा सार्वजनिक छलफलमार्फत पहल लिनुपथ्र्यो । चौधौं त्रि–वर्षीय योजनाको मुख्य कार्यभारका रूपमा लिइनुपथ्र्यो । तर समयको रफ्तारलाई बुझ्न चाहेनन् । चौधौं योजना पुरानै केन्द्रीकृत अवधारणा र मान्यताको निरन्तरता जस्तो हुनपुग्यो । जुन वस्तुस्थितिसँग मेल खाँदैन ।
केही विज्ञहरूले ‘किटानी प्राथमिकता’को सवाल उठाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अबको बजेटको प्राथमिकता राज्य र स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माण हुन्छ र हुनुपर्छ । संस्थागत संरचनाहरू जस्तो स्थानीय वा प्रदेश व्यवस्थापिका लगायत कार्यालयहरू स्थापना, त्यसैसँग जोडिने आवास, खानेपानी, बिजुली, खेलकुद, सडक, बजार, औषधालय, वाचनालय, स्कुल, कलेज आदिको संरचना निर्माण । सय वा पचास वर्षको कुरा छाडौं, १० महिनापछि आइपर्ने विषयसँग पनि ‘थिंकट्यांक’ संगठनहरूले आफूलाई जोड्नसकेको देखिएन । बजेट निर्माणमा स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन हस्तान्तरण गरिरहँदा यिनले आफ्नो योजनासँग मिल्छ/मिल्दैन भन्ने पनि ख्याल गरेको देखिएन । अबका दिनमा प्रदेश र स्थानीय तह संलग्न भएर निर्माण गर्ने सबै खाले पूर्वाधारसँग, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग, समग्र उत्पादन पद्धतिसँग, सम्पूर्ण उपभोगसँग र वस्तु तथा सेवा निर्यात र आयात सन्तुलनसँग र खासगरी पूर्णरोजगारी व्यवस्थापनसँग कसरी जोड्ने भन्ने चिन्तन राख्न जरुरी छ । समाजवाद उन्मुख शब्दको अर्थ पूर्ण रोजगारीबाट अलग रहन सक्तैन । आज बहुमत स्थानमा जित्ने हुन् या कम, वा कुनै स्थानमा पनि उक्लन नसकेका दल वा संस्थाहरू हुन्, तिनले अब यी मूल मुद्दासँग आफूलाई जोडेनन् भने तिनको जित छिट्टै पानी फोका सावित हुनेछन् । किनकि हाम्रो समाज अत्यन्त संवेदनशील बन्ने क्रमबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिज्ञहरूको ‘पपुलिष्ट’, हावादारी योजना र फितलो कामकारबाहीले नागरिकलाई सानो उपलब्धि वा नारामा चाँडै प्रभावित हुने, उत्तेजित हुने, सानो दु:ख वा अप्ठ्यारो हुँदा चाँडै रिसाउने र उत्तेजित हर्कतमा ओर्लन तयार भइहाल्ने प्रवृत्ति छ । अब खासगरी पूर्ण रोजगारीसँग जोड्ने कामलाई विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संस्थागत र सामुहिक तवरमा यी मुद्दा एकीकृत ढंगले संयोजन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
बदलिँदो परिस्थितिमा ‘जम्बो बजेट’मात्रै होइन, घाटा बजेट आजको आवश्यकता हो । विश्वब्यापी रूपमा संरक्षणवाद सुरु भइसकेको सन्दर्भमा अब हामी मात्रै खुला रहेर आफ्नो अस्तित्व, स्वाभिमान सहितको समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । ठूला र विकसित राष्ट्रहरूले वस्तु र सेवा उत्पादनका लागि तय गरेको संरक्षणवादका कारण हाम्रालागि उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी खतरामुक्त छैन । विगतका अभ्यास नीतिगत र व्यवहारगत सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ‘टुल्सहरू’ हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विस्तारै उपयोगहीन ठहरिँदै गएका छन् । आफ्नै मौलिक परिस्थितिभित्र हामीले आफ्नो स्वाधीन र सहभागितामूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । जम्बो बजेटले घाटा बजेटको माग गर्छ, त्यही घाटा बजेटभित्र निजी र सहकारी क्षेत्रको स्पेस लुकेको हुन्छ । सिद्धान्तत् पूर्णरोजगारी व्यवस्थापनको सहकार्य गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारीका लागि त्यो स्पेस उपयोग गरिन्छ ।
हाम्रो हकमा संघीयता अत्यधिक केन्द्रीकृत, ब्युरोक्रेटिक र आत्मकेन्द्रित व्यवस्था विरुद्ध खडा हुनपुगेको संरचना हो । निर्वाचनले संघीयता विरोधीलाई पनि जबर्जस्त ढंगले आकर्षित गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको महायज्ञमा सबै सामेल भएका छन् । बजेटले आकर्षण थपेको छ । सबै सामेल भएर व्यवस्थित ढंगले निर्माण कार्यमा लाग्ने हो भने प्रस्तावित उत्पादन वृद्धिभन्दा बढी वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, जसरी यसपटक यथार्थमा देखियो । यस्तो बेला अर्थराजनीतिका विज्ञहरूले मनमा राजनीतिक वा लोभजन्य पूर्वाग्रह राखेर होइन, योगदान अर्पण गर्न कसरी सकिन्छ भनेर बहस र छलफल चलाउने समय हो । नागरिक निर्वाचनको हतियारमार्फत् दिग्विजयको यात्रामा निस्किसके, हामी तिनीहरूको उत्साहमा कसरी बौद्धिक ढंगले सरिक हुनसक्छांै, आ–आफ्नो ठाउँबाट सोचौं ।
