१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मतदान होइन, मतगणना

सम्पादकीय

अनेक अन्योल र आशंका चिर्दै सहज ढंगमा तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मुलुकमा सकारात्मक सन्देश छाइरहेको थियो । एकाध छिटपुट घटनाबाहेक जसरी शान्तिपूर्वक निर्वाचन भयो, त्यसको ‘जस’ गठबन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राम्रैसँग लिए । यसले उनको राजनीतिक उचाइ ह्वात्तै बढायो ।

मतदान होइन, मतगणना

तर प्रधानमन्त्री दाहाल र गठबन्धन सरकारले पाएको त्यो जस भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनामा उत्पन्न अनपेक्षित विवादले ‘अपजस’ मा परिणत गर्दैछ । त्यहाँ माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नतामा भएको मतपत्र च्यात्ने कार्य निन्दनीय मात्र छैन, दण्डनीयसमेत छ । भरतपुर प्रकरणले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने खतरा बढाइरहेको हुँदा निर्वाचन आयोगले त्यहाँको मतगणनासम्बन्धी निर्णय छिट्टै लिनुपर्छ । अनुसन्धान र निर्णयका नाममा लामो समय लगाइयो भने आयोगकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ । पाँच दिनयताका घटनाक्रम हेर्दा भरतपुर प्रकरणमा आयोगबाट खास सक्रियता प्रदर्शन भएको देखिँदैन, यसले उसको कार्यशैलीप्रति आशंका बढाउँदै लगेको छ । मतगणना रोकिएको चार दिनपछि मात्र उम्मेदवारका एक–एक प्रतिनिधि र प्रजिअसमेत राखेर च्यातिएको मतपत्रको विवरण पठाउन निर्देशन दिनुलाई ढिलाइको चरम रूप मान्नुपर्छ । त्यति निर्देशन दिन आयोगले चार दिन लगाउनुको अर्थ थिएन । 

सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल–पुत्री रेणु दाहाल महानगर प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेपछि भरतपुर बहुचर्चामा थियो । महानगरमा मतगणनासँगै एमालेले अग्रता लिइरह्यो भने पछिल्ला परिणाम आउँदै गर्दा माओवादीतर्फको मतान्तर कम हुँदै थियो । अर्थात्, तीव्र प्रतिस्पर्धाको अंक बाहिर आउँदै थियो । महानगरका अन्तिम दुईमध्ये वडा नम्बर १९ को मतगणनाका बेला एकाएक मतपत्र च्यातिएपछि विवादको रूप लिन पुग्यो । त्यसमा पनि वडाको मतगणना कार्य सकेर मत ‘रुजु’ गर्ने क्रममा माओवादीका प्रतिनिधिबाट त्यो च्यातिएको थियो । त्यहाँ अब एउटा वडा २० नम्बरको मात्र गणना गर्न बाँकी छ । जम्माजम्मी एउटा वडाको विवादले सिंगो मुलुकको राजनीति प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले दोस्रो चरणको चुनावसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी र प्रमुख विपक्षी एमालेबीचको सम्बन्धमा दरार पार्दै लगेको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगको अनिर्णय आलोचनाको विषय बनेको हो ।

मतपत्र च्यातिनुमा माओवादीको बदनियत हावी भएको स्पष्ट छ, धाँधलीको पूर्वयोजनाअनुरूप यस किसिमको हर्कत भएको घटनाक्रमले देखाउँछ । मतपत्र च्यात्ने क्रियाकलापमा संलग्न माओवादी प्रतिनिधि पक्राउ परेर बिहीबार धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मतगणनाको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा मध्यरात एकाएक परिणामलाई तल–माथि पार्ने दूषित मनसायप्रेरित क्रियाकलाप त्यहाँ भएको स्पष्ट छ । मतपत्र च्याती पुन: मतदान गराउन सकिएको खण्डमा परिणाम आफूतिर पार्ने योजना यसमा अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि निर्वाचन कानुन कसुरअनुरूप नियोजित क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक पात्रलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । माओवादीले लोकतन्त्र र चुनावी पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेपछि परिणाम सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अझ सत्तारूढ दल भएको नाताले उसमा संयम बढी हुनुपथ्र्याे, तर त्यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । 

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा, गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, तोडफोड भएमा, दुर्घटनावश नोक्सान भएमा मतदानलाई अवैध घोषणा’ गर्न सकिने उल्लेख छ । मतगणनाका हकमा भएका यस्ता कानुनी प्रावधानले दूषित मनसाय बोक्नेहरूलाई मैदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ । मतगणनाका बेला मतपत्र छुन खोज्नेलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिनुपथ्र्याे, नत्र मतगणना अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा कुनै उम्मेदवार पराजित हुने आकलन भए मतपत्र च्यात्ने दाउपेचले बढावा पाउनेछ । यो प्रकरणमा गलत नजिर बसालियो भने भविष्यमा हुने मतगणनामा पनि यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तसर्थ चितवनमा मत च्यातिएकै बहानामा फेरि निर्वाचन गराउने हो भने भोलिका दिनमा आफूअनुकूल अवस्था नहुँदा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने र मतगणना भाँड्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले पुन: मतदान गराउने बहाना खोज्नुभन्दा च्यातिएकै मतपत्र अनुसन्धान गरी निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ । किनभने, त्यहाँ धेरै मतपत्र च्यातिएका छैनन्, सयभन्दा कम मात्र च्यातिएका हुँदा मतगणनालाई अवैध घोषित गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन धेरै समय लगाएर शंका/आशंका बढाउनुभन्दा च्यातिएको मतपत्र आकलन गरी बाँकी मतगणना पूरा गरेर परिणाम घोषणा गर्नेतिर जानुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?