बन्द नभएको एउटा अध्याय

त्यसबखत अनेक घटना भए : अकल्पनीय शाही संहार- ‘कोमा’ मा रहेका दीपेन्द्र राजा घोषित- ज्ञानेन्द्र राज्यसहायक नियुक्त - तीन दिनपछि ज्ञानेन्द्र नै राजा घोषित-ठूलो षड्यन्त्र भएको आमआशंका । यी घटनाक्रमको महत्त्व र असर समय बित्दै जाँदा झन्–झन् महसुस हुँदै गयो । उसबेला सरकारद्वारा सम्प्रेषित विवरण मात्रलाई पत्याउँदा पनि त्यो कम रोमाञ्चक थिएन । त्यसमा के थिएन ? प्रेम, वियोग, पारिवारिक किचलो, गद्दी हत्याउने योजना, हिंसा, हत्या, दु:खान्त, षड्यन्त्र -सबथोक थियो । राजा–रानीसहित राजपरिवारका १० जनाको एकसाथ ज्यान गएको त्यो घटनाले नेपालतर्फ विश्वकै ध्यानाकृष्ट गरायो ।

सहकर्मी प्रशान्त अर्याल (हाल नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक) र मैले एउटा योजना बनायौं– दरबार हत्याकाण्डमाथि किताब लेख्ने । ‘आउटलाइन’ समेत बनाएर थुप्रैलाई भेट्यौं पनि । तिनमा दरबारनिकट व्यक्तिमात्र थिएनन्, हत्याकाण्डबाट बचेकाहरू पनि थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि कुरा गरेंँ मैले । तर समस्या के भइदियो भने हाम्रो खोजबिनबाट निस्किएको निष्कर्ष र आमबुझाइ बिलकुलै भिन्न थियो । त्यही भएर त्यो किताबको योजना त्यसै थाती रह्यो । बरु हत्याकाण्ड भएलगत्तै हामीले हिमाल पाक्षिकमा ‘कभर स्टोरी’ लेख्यौं– ‘गणतन्त्र कति नजिक ?’

त्यतिन्जेल गणतन्त्र भन्ने शब्द प्राय: प्राज्ञिक बहसमा मात्र सीमित थियो, या विद्रोहरत् माओवादीका नारामा । जेठ १९ को दु:खान्तले गणतन्त्रलाई कति सहज बनाइदियो भने– टोल–टोल र गाउँ–सहरमा चियागफको विषय बन्यो त्यो । तर मानिसहरूको मुख्य चासो हत्याकाण्ड कसले रच्यो, त्यसमै बढी थियो/अझै छ । दरबार र सरकारद्वारा उसबेला जारी विज्ञप्तिहरू पत्याउने हो भने उक्त हत्याकाण्डका दोषी युवराज दीपेन्द्र हुन्, जसले आफूले रुचाएकी युवतीसँग विवाह गर्न नपाएको आक्रोशमा गोलीकाण्ड मच्चाए । तर समाजको ठूलो तप्काले दीपेन्द्रलाई दोषी मान्दैन, र यो ‘थ्यौरी’ पत्याउँदैन । पत्याउनेहरूमध्ये केहीचाहिँ दीपेन्द्रलाई उक्साएर या त्यस्तो परिबन्द सिर्जना गरेर अरू नै कसैले अभीष्ट पूरा गरेको ठान्छन् । अर्को आशंका त्यो हत्याकाण्डबाट जोगिएका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रतिर पनि तेर्सियो । सायद त्यही कारण थियो, उनले नारायणहिटी छाड्ने बेलामा लिखित वक्तव्यमार्फत त्यसबारे प्रस्टीकरण दिन चाहे । कतिपयको शंकाचाहिँ विदेशी शक्तिहरूतर्फ लक्षित रह्यो ।

दरबार हत्याकाण्ड भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता आशंका र जिज्ञासाहरू मेटिएका छैनन्, बरु अनेक अनुमान थपिँदै गएका छन् । यस्तो किन भयो भने आधुनिक नेपाली इतिहासको त्यो सनसनीखेज घटनाको जरोमा पुग्नेगरी अनुसन्धान नै गरिएन । उसबेला प्रधानन्यायाधीश र सभामुख रहेको एउटा टोलीले घटनास्थलको अवलोकन र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान संकलन त गर्‍यो, तर कुनै निचोड निकालेन, न त त्यसपछि कुनै खोजबिन गरियो । कतिसम्म भने राष्ट्राध्यक्षको हत्यासहित त्यति ठूलो शाही संहार हुँदा तत्कालीन संसद्मा समेत बहस भएन, न त राजनीतिक दलहरू गहिराइमा पुग्न चाहे । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गर्नेमै केन्द्रित भए, भलै तिनै राजाबाट पछि धोका पाए । पदमुक्त भएपछि चाहिँ उनले त्यो हत्याकाण्डलाई आफूले भन्ने गरेको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को फर्मुलासँग जोडे, तापनि धेरै खुल्न चाहेनन् ।

यी सबै कारणहरूले गर्दा त्यो घटना ‘रहस्य’ र ‘षड्यन्त्र’ को स्थायी विषय बन्न गएको छ । त्यसैले यसको सूत्रधार को हो भन्ने विषय आफैंमा अनिर्णीत छ । त्यो घटनाले नेपाली राज्यमा के–कस्तो असर पार्‍यो, केवल त्यसबारे छलफल गर्न सकिने आधारहरू हामीसामु उपलब्ध छन् ।

दरबार हत्याकाण्डको पहिलो असर, राजतन्त्रमाथि नै पर्‍यो । मानिसले दरबारको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रस्टसँग देखे, जसले गर्दा त्यसप्रति रहेको परम्परागत जनविश्वास स्वाट्टै घट्यो । राजतन्त्रको वंशानुगत निरन्तरता स्वाभाविक भएमात्र टिक्ने रहेछ भन्ने पनि त्यसपछिको घटनाक्रमले देखायो । अस्वाभाविक परिवेशमा भएको ज्ञानेन्द्रको गद्दीरोहणलाई मानिसले बाध्यतावश स्वीकारेका थिए । तर उनको बढ्दो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले लक्ष्मणरेखा नाघ्यो र उनले ‘कू’ गर्ने गल्ती गरे । त्यसले गर्दा आफूमात्र असफल भएनन्, राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्ने कारक पनि बने । गोरखाबाट गन्ने हो भने झन्डै ४५० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रकै अध्याय समाप्त भयो । अझ किराँत, लिच्छवि, मल्ल आदि राजवंशलाई जोड्ने हो भने त त्यो एउटा ‘युग’ कै समाप्ति थियो ।

तर यथार्थ के हो भने ज्ञानेन्द्रले कुनै गल्ती नै नगरेका थिए भने पनि दुइटा कारणले राजतन्त्रको पतन अनिवार्य भइसकेको थियो । पहिलो, प्रजातन्त्रको खुकुलो परिवेश र मध्यम वर्गको बढ्दो वर्चस्वका बीच यस्ता सामाजिक–आर्थिक आधारहरू स्थापित हुँदै गएका थिए, जसले सामन्तवादी संरचनालाई टिकाइरहने थिएन । दोस्रो, त्यो अवस्थामा दरबार हत्याकाण्ड यस्तो पानीढलो बनिदियो, जसले राजतन्त्रको जग नराम्रोसँग हल्लाइदियो । यस अर्थमा ‘जेठ १९’ गणतन्त्रको प्रस्थानविन्दु नै बन्यो ।

वास्तवमा दरबार हत्याकाण्डले मुलुकलाई राजतन्त्रात्मक संरचनाबाट बाहिर निस्किने ढोकामात्र देखाइदिएन, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा स्थापित र समयक्रममा धेरथोर मात्र परिमार्जित हुँदै आएको एकात्मक–धार्मिक राज्य संरचनालाई पुन:परिभाषित र पुन:संरचना गर्नेतिर लग्यो । त्यो चानचुने कुरा थिएन । त्यसैले हाम्रो संक्रमण लामो र जटिल बनेको हो । नयाँ गणतान्त्रिक संरचना थेग्रिनलाई अहिले पनि रस्साकसी चलिरहेको हो ।

दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए माओवादी ‘जनयुद्ध’ को अवतरण कसरी हुन्थ्यो ? प्रश्न यो पनि गर्न सकिन्छ, जसको जवाफ हुन्छ– सायद सहज हुने थिएन । पहिले माओवादीहरू ‘जनवादी सत्ता’ स्थापना गर्ने भन्थे, जुन अमूर्त कुराले आम अपिल सिर्जना गरेको थिएन, तर दरबार हत्याकाण्डपछि ‘गणतन्त्र’ को नारा स्वाभाविक र स्वीकार्य बन्दै गयो । ज्ञानेन्द्रले संसदीय शक्तिहरूलाई विस्थापन गरेपछि उनीहरू र माओवादीमाझ राजतन्त्र विरोधी गठजोड नै कायम भयो । परिणामत: मुलुक संविधानसभाको बाटोबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । दरबार हत्याकाण्डले गणतन्त्रको खाता नखोलेको भए माओवादीलाई आफ्नो विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न र त्यसलाई सहज रूपमा अवतरण गर्न सजिलो हुन्थेन ।

ज्ञानेन्द्रको गम्भीर भूल के भयो भने उनले राजतन्त्रलाई सैद्धान्तिक टेको दिइरहेको नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टाढा हुत्याए । कोइरालाको राजा वीरेन्द्रसँग पनि धेरै कुरा मिलिरहेको थिएन । खासगरी माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने कुरामा वीरेन्द्रले निरन्तर असहयोग गर्दा उनी निश्चय पनि असन्तुष्ट थिए, तर राजतन्त्रको खिलाफ उभिएका थिएनन् । तर ज्ञानेन्द्रले होलेरी काण्डमा पद छाड्न बाध्य पारेपछि र त्यसपछि पनि अनेक मोडमा विश्वासको संकट सिर्जना भएपछि कोइरालाले गणतन्त्रतर्फ जाने निर्णायक सोच बनाए । दरबार हत्याकाण्डको संवेदनशील मोडमा ज्ञानेन्द्रलाई राजाका रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने उनले आफ्नै भूमिका समाप्त पार्न थालिएको देखेपछि त्यस्तो निर्णय लिएका थिए । राजतन्त्रविरुद्ध माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई जोड्न चाहने भारतीय संस्थापनको रणनीतिक चाहनाले पनि त्यहाँनेर भूमिका खेल्यो ।

वास्तवमा दरबार हत्याकाण्ड र गणतन्त्रको आगमनले छिमेकी भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न सहज बनायो । राजतन्त्र नेपालको मूल संस्थापन थियो, जसको विश्वासिलो सम्बन्ध भारतभन्दा चीनतिर रहेकामा दिल्ली सदैव हैरान हुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धमा भारतको गहिरो प्रभाव रहेको तर दरबारको झुकावचाहिँ चीनतर्फ देखिने गरेकामा उसको असन्तुष्टि अहिले होइन, महेन्द्रकालबाटै प्रकट हुँदै आएको हो । तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालको ‘कू’ पछि आफ्नो पञ्चायती सत्ता टिकाउन चीनमात्र होइन, भारत र अमेरिकासँगसमेत सफल समानान्तर कूटनीति सञ्चालन गरे । राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो सन्तुलन कायम राख्न सकेनन् । उनले भारतीय प्रभुत्ववादविरुद्ध प्रशंसायोग्य अडान लिए, जसलाई इतिहासले सधैं सम्झनेछ, तर भारतको आक्रामक नीतिलाई मत्थर बनाउने कूटनीतिक कौशल भने देखाउन सकेनन् ।

वीरेन्द्रले भारतीय आक्रामकताको सामना गर्ने एकमात्र ‘कार्ड’ चीनलाई बनाए । राजा बन्नेबित्तिकै महेन्द्रकालमा संरक्षण पाएका तिब्बती खम्पाहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही गरे, जसबाट भारत–अमेरिका दुवै चिढिए । राजपरिवार र भारतको सत्तारुढ गान्धी परिवारबीच कहिल्यै विश्वासको सम्बन्ध रहेन । २०४५ सालमा चीनबाट विमानभेदी अस्त्रहरू ल्याएपछि भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदियो र पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्‍यो । जनआन्दोलनकै बीचमा भारतले एउटा सम्झौता प्रस्ताव राख्यो, जसमा हस्ताक्षर गरेको भए नेपाल भुटानको हैसियतमा पुग्ने निश्चितप्राय: थियो । वीरेन्द्रले मुलुकलाई त्यो मोडमा जोगाए, जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगै सम्झौता गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा उनले दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास पनि गर्दै थिए, त्यो सफल नहुँदै हत्याकाण्डमा ज्यान गयो ।

नेपाली राज्यको नाभी राजदरबार थियो, त्यो ढलेपछि सामुन्ने ‘दिल्ली दरबार’ देखापर्‍यो । कुनै न कुनै दरबारको छहारी खोज्ने नेपाली नेताहरू भारततर्फ हुत्तिए । राजतन्त्रको अन्त्य चीनका निम्ति रणनीतिक क्षति थियो । तर भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने व्यवहारले अन्तत: चीनलाई फाइदा पुर्‍यायो । आफ्नो मित्रशक्ति राजतन्त्र गुमाए पनि चीनले गणतान्त्रिक संरचनाबाटै कसरी लाभ हासिल गर्‍यो, यसको समीक्षा भविष्यमा इतिहासको रोचक प्रसंग हुनेछ । सरसर्ती हेर्दा– संविधानसभाको आरम्भमा भारतको समर्थन थियो, तर त्यसको परिणाम निस्कने बेलामा भारतको हितरक्षा भएन । उसले नयाँ संविधानको घोषणा नै रोक्न खोज्दा नेपाली नेताहरूले मानेनन् । ‘दरबार’ को खोजीमा दिल्लीतिर लहसिए पनि शीर्षनेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थमै सम्झौता गर्न गाह्रो थियो, त्यसमाथि भारतीय अभीष्टप्रति उनीहरू स्वयंकै आशंका बढ्दो थियो । उसबेला भारतको स्वार्थमा लगाम लगाउन त नेताहरू सफल भए, तर देशभित्रै तराई–मधेसबाट उठेको आवाजलाई वस्तुगत रूपमा बुझ्न र सम्बोधन गर्नबाट भने चुके । परिणामत: भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन मिसमास भएर आयो । उहिले राजतन्त्रलाई तह लगाउन प्रयोग गरिएको नाकाबन्दी–अस्त्र २७ वर्षपछि भने काम लागेन, बरु भारत विरोधी भावना उच्चतम अवस्थामा पुग्यो । त्यसको सोझो फाइदा नेपालमा ‘सफ्ट पावर’ बढाउन चाहिरहेको चीनलाई लियो । ओली सरकारको पालामा भएको पारवहन सम्झौता र हालै प्रचण्ड सरकारले गरेको ‘ओबर’ सम्झौता त्यही पृष्ठभूमिको परिणाम थियो ।

गणतान्त्रिक संक्रमण अब कसरी जाला ? राजनीति र भूराजनीति दुवै दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नेपालसँग सीमा जोडिएका दुइटा देशबाट राजतन्त्र समाप्त भएका पछिल्ला दृष्टान्त छन् । तीमध्ये सिक्किममा साढे तीन सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रमात्र समाप्त भएन, त्यो राष्ट्र नै भूगोलबाट हरायो । तिब्बतमा चौधौं पुस्ताका धार्मिक ‘राजा’ थिए, उनको पलायनसँगै त्यो मुलुकको अस्तित्व मासियो । नेपाल फरक उदाहरण हो । त्यति भयंकर हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि नेपालले तिब्बत वा सिक्किमको बाटो समातेन/समात्दैन पनि । तर चुनौती भने छँदैछ- गणतान्त्रिक संरचनालाई कसरी दिगो बनाउने ?

हिजो राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्र दाबी गरिएको थियो । अब नेपालीलाई जोड्ने माला के ? हालै एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राष्ट्रिय एकताको सूत्र टुटेको र आफू त्यो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको दाबी गरे । नेताहरूको यस्तो आत्मरतिले त राष्ट्रलाई जोड्दैन, बरु दुर्घटनातिर लैजान्छ । राष्ट्रलाई जोड्ने जनताले नै हो, जनएकताले हो, जसका निम्ति राज्यका संघीय गणतान्त्रिक अंगहरूलाई क्रियाशील र प्रभावशाली बनाउने भूमिका नेतृत्वगणले खेल्नुपर्छ । सबै जात–जाति र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । समस्या के भएको छ भने गणतन्त्रको प्रत्याभूत हुनेगरी आममानिसको जीवनमा सकारात्मक बद्लाव आउन सकेकै छैन । तर आशा राखौं, परिवर्तनलाई सुस्त–सुस्त संस्थागत गर्दै जाने नेपाली शैलीले अन्तत: गणतन्त्रलाई पनि दिगो रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

केही दशकयता नेपाली राज्यले भोगेको सबभन्दा ठूलो प्रकृति सिर्जित संकट दुई वर्षअघिको विध्वंसकारी भूकम्प थियो भने त्यसअघिको अर्को राष्ट्रिय संकट दरबार हत्याकाण्ड थियो । ती दुवै त्रासदीलाई नेपाली राज्यले कमी–कमजोरीका बावजुद पार लगाएको छ । जहाँसम्म त्यो हत्याकाण्डको सूत्रधार को थियो ? भन्ने सदावहार प्रश्न हो, त्योचाहिंँ सायद इतिहासको रहस्यकै रूपमा रहनेछ । यस्तो रहस्य, जसको बारेमा कुनै दिन पूर्ण सत्य उजागर भयो भने पनि सबैले पत्याउने अवस्था नरहन सक्छ ।