स्थानीय सरकार सञ्चालनको आधार
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव सूचकांकको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोत नै मुख्य रूपमा स्थानीय तहको बजेट निर्माणका आधार हुन् । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सकिएर निर्वाचनको सबै नतिजा आए लगत्तै स्थानीय बासिन्दाले राज्यबाट प्राप्त सेवा र अधिकार अब आफ्नै गाउँ, टोलबाट प्राप्त गर्नेछन् ।
स्थानीय चुनावमा सरकारका तर्फबाट मात्र नभई नेता र नागरिकका तर्फबाट समेत उत्तिकै खर्च भएको छ । चुनावी अभियानमा जनप्रतिनिधिले गरेका खर्च के कसरी भयो भन्ने जनचासो बढे पनि सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको चुनावी खर्च अझ बढी भएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चुनाव प्रचार–प्रसार तथा मतगणनापछि हुने हारजितसँगै विजय उत्सव, र्यालीमा गरिने भोजभतेरमा खर्च राजधानी तथा सहर–बजारका तुलनामा अत्यधिक हुने गर्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न लामो समय लावालस्कर सहित हिँड्दा तिनलाई खानपान तथा मनोरञ्जन खर्च अत्यधिक हुने गर्छ । यसरी ठूलो रकम खर्च गरी चुनाव जितेर जनप्रतिनिधिका रूपमा कार्यक्षेत्रमा उत्रँदा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता सबैको चासोको विषय बन्न सक्छ ।
अब स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ? यसलाई सञ्चालन गर्ने आर्थिक आधार के हो ? भन्ने प्रश्नसँगै स्थानीय निर्वाचनले जनतामा खुसीमात्र होइन, संशयसमेत बढेको छ । जनतालाई राज्यबाट प्राप्त अधिकार र सेवा स्थानीय तहमै सहज रूपमा प्राप्त हुने खुसीभन्दा आउँदा दिनमा जनप्रतिनिधि पाल्न तिर्नुपर्ने विविध शीर्षकको चर्को कर र बढ्न सक्ने महंँगीको मारले नागरिक चिन्तित छन् । नगरपालिका र गाउँपालिका भवनको अवधारणा र निर्माणका कुनै आधार तयार नगरी सरकारले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सांसद र मन्त्रालयको संख्या थप्दै तिनका लागि खर्च हुँदै आएको अथाहा सम्पत्ति विभिन्न बहानामा आफ्नै पोल्टामा पार्न हाम्रा नेतृत्व वर्ग खप्पिस छन् । रातारात नेता/नेतृ तथा तिनका आसेपासेहरुको जीवनस्तर एक्कासी चुलियो । विशिष्टहरूको सेवासुविधा र सुरक्षा बढाउनेतिर निरन्तर लाग्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले स्थानीय सरकारबाट सहज र सरल रूपमा अधिकार र सेवासुविधा पाउनभन्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पाल्न–पोस्न महंँगी, अभाव र अप्ठेरा झ्ेल्नुपर्ने हो कि भन्ने पिरलोमा छन्, जनता ।
स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले दलप्रति आफ्ना आकांक्षा र तिक्तता राम्ररी पोखेका छन् । परिवर्तनको आकांक्षा प्रकट गर्दै दलहरूलाई सच्चिन दबाब दिएका छन् । त्यसो त मतदाता अत्यन्त मनकारी पनि छन् । जनप्रतिनिधि तथा तिनलाई टिकट दिने दलले कुनै राम्रा काम नगरे पनि यो निर्वाचनमा मत दिऊँ न त, केही पो गरिहाल्छन् कि भन्दै उम्मेदवार नचिन्दै र तिनले मत नमाग्दै मत थमाउन पुग्छन् ।
राजनीतिक आस्थाका दलले आफ्नो दायित्व भुल्यो वा सत्ता स्वार्थमा मात्र लिप्त भयो भने त्यस्ता दलप्रति वितृष्णा जाग्दाको फाइदा नयाँ दल र तिनका उम्मेदवारले उठाउने पुरानै चुनावी रोग यसपालिको स्थानीय चुनावमा पनि देखियो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ सोच र युवा जोश भएकाको हावी देखिए पनि जितको बर्चस्व पुराना ठूला पार्टीहरूकै पोल्टामा गएको छ । केही दलकै खराब स्वार्थ र चरित्रले तिनलाई पाखा लगाउँदै जनता नयाँ दलको खोजीमा लागेको हो कि भन्ने संकेत पनि देखियो । मतदाताले विकल्प रोज्दै काठमाडौं महानगरपालिकामै पनि नयाँ उम्मेदवारहरूलाई केही माया गरेको देखियो । यो दोस्रो चरण चुनावका लागि दलहरूलाई गतिलो पाठ पनि हो ।
पहिलो चरणको चुनावमा ७० प्रतिशत मत खसे पनि बदर भएको मत संख्या धेरै भएकाले अर्को चरणको चुनावमा मतपत्रमा परिमार्जन र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेर दोस्रो तहको चुनावको तयारी हुँदै गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारका विषयमा अन्योलमा छन् । अधिकांश क्षेत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यालय गाविस नै भएकाले प्रतिनिधिहरूलाई कामकाजमा जुटिहाल्न र छिटोछरितो कार्य सञ्चालन गर्न निकै कठिन देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने दलहरूको नाराअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यालय तथा फर्निचरका लागि करोडौँ खर्चनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि न्युनतम एक अर्बदेखि अधिकतम सात अर्बसम्म लाग्ने अनुमान विज्ञहरूको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहलाई दिइएको कार्यक्षेत्र तथा थुप्रै अधिकार कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्रामा बजेट र जनशक्ति आवश्यक भएकाले स्थानीय तहको बजेटमा व्यापक विस्तार हुनु स्वाभाविक हो ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू बेग्लाबेग्लै दल र विचारधाराका भएकाले तिनीहरूबीच हुनसक्ने आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन स्थानीय तह कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती हुनसक्छ । निर्वाचित पदाधिकारीले आफूलाई मत दिने/नदिने सबैप्रति समभाव राखी दलीय रुझान प्रस्तुत गर्नबाट बच्नुपर्छ । जनताको मत प्रतिनिधिका लागि कमाउने र राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने माध्यम नबनोस् । अन्यथा अर्को चुनावमा जनताको मन फेरिन सक्छ । गाउँबासीलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउन जनप्रतिनिधिहरू जुट्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी रोजगारी वृद्धिका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा स्थानीय तह सहयोगी र मार्गदर्शक बन्नुपर्छ । आफू प्रतिनिधि रहेको नगर तथा गाउँमा विकास निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै गाउँलाई समृद्ध र सहरलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
