अधिकार बाँडफाँडमा खिचडी

बालकृष्ण माबुहाङ

दुई चरणमा सम्पन्न हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने ठूलो आशंका थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको डेढ महिनापछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तर पुन: हुन्छ/हुन्न भन्ने आशंका व्याप्त छ ।

पहिलोको अनुभवले दोस्रो सम्पन्न हुने विश्वास अलि बढी नै छ । यस्तो द्विविधापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्नुमा व्यक्ति, दल, समूहको आआफ्नै स्वार्थहरू होलान् । तर यस्ता अनिश्चितता सिर्जना हुनुले नेपाल एक सार्वभौम राज्य हो वा होइन, आम मानिसमा द्विविधा उत्पन्न गर्छ । 
स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता दाबा गर्नेहरूको जोडले अन्तत: निर्वाचन सम्पन्न भयो । विगत २ दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन, जनता आतुर छन् मतदान गर्न, निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने दाबी बडो जबर्जस्त रूपमा आयो । यो दाबामा स्थानीय तह के हो ? के गर्न सक्छ ? भन्दा पनि ‘निर्वाचन’को मोह बढी झल्कन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएको कारण निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचन नहुँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक सङ्कटको खबरदारी यो दाबामा बुझ्न सकिन्छ । संविधान जारी हुनासाथ आदिवादी जनजाति तथा मधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासा रहेको सर्वविदितै छ । संविधानको कार्यान्वयनको एकोहोरो दलिलले उनीहरूको मुद्दाप्रति राज्यको अनिच्छा प्रस्टिन्छ ।

‘नेपालको संविधान विश्वको एकमात्र सबैभन्दा राम्रो संविधान हो, केवल कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।’ स्थानीय निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको आधारशिला भएको अर्को दलिल छ । हिजो संविधान समयानुकूल संशोधन गर्दै लगिने दस्तावेज हो भन्ने नेताहरूले ‘विश्वमा नै उत्कृष्ट संविधान’ भनिदिँदा ‘रिजिड’ विधानको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको नियत बुझिन्छ । ‘आज मुलुकमा कुनै पनि काम हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू नहुनु हो । सबै बेथितिको कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी नहुनु हो । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त जरुरी छ ।’ स्थानीय निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो तर्क हो यो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद–कृपावादले कसरी बढावा पाइरहेछ ? किन भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन्, नेपालमा ? अवसर नपाउन्जेल आलोचक, पाएपछि आफै भ्रष्ट बन्ने बदनियत खुला रूपमा हावी भइरहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक कारणमा बहस नगरी निर्वाचित पदाधिकारी आउनासाथ यस्ता प्रवृत्ति आफसेआफ सच्चिनेछन् भनी विश्वस्त हुने स्थिति देखिन्न । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको कसीमा घोट्नेभन्दा पनि आआफ्नो महत्त्वको प्रचारबाजी मात्र त भइरहेको छैन ? सोचनीय विषय छ । 

Yamaha

स्थानीय सरकारको कुरो गर्दा राणाकालमा तालुकदारहरूले हिमाल, पहाडमा थरी, राई, गिरी, पगरी, मुखिया, जिम्मुवाल, अमाली र कटुवालबाट गाउँघरको शासन–प्रशासन चलाउँथे । गाउँघरका मुखियाहरू जिल्लाका बडाहाकिमका प्रतिनिधिहरू हुन्थे । टाउकोमा सेतो सरकारी फेटा बाँधेर मुखियाले गाउँ–गाउँ हाँक्थ्यो । शान्ति सुरक्षा, बडाहाकिमको अरोट(परोट, चारदाम ठेकी, बाली सेर्मा उठाउने काम मुखियाको हुन्थ्यो । मधेसमा जिमदारी, पटवारीहरूबाट यिनै काम चल्थ्यो ।

राणाशासनको अन्त्यपछि पनि यिनै संरचनामा स्थानीय निकाय चले । पञ्चायत व्यवस्थाको आफ्नो ३० वर्षे कार्यकालमा विना राजनीतिक दलीय प्रतिस्पर्धा प्रधानपञ्च, वार्ड सदस्य व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा निर्वाचित हुन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायतका साइनबोर्डहरू हटाएर र गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा फेरिनु सिवाय तात्त्विक परिवर्तन भएन । पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएका भवनहरू माओवादीको दसवर्षे जनयुद्धले तहस–नहस बनाएर खण्डहर बनाइदियो । अर्थात् निर्वाचित स्थानीय निकायविहीन भएको पनि करिब १५ वर्षभन्दा अधिक भयो । 

ध्वस्त भएको राज्यको पुरातन संरचनामा पुन:संरचनाको अपेक्षा जनताको थियो । तर पुन:संरचित राज्य भनेको के हो ? कस्तो हुने ? कसरी हुन्छ, विना कुनै ठोस नक्सा गरिएको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले हिन्दु राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य प्रस्ट रूपमा वस्तुत: जनताले देखे, भोगे, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा राजनीतिक नेतृत्वले कोर्न नसक्दा मुलुकको सर्वाधिक महँगो संविधानसभाले सबैलाई मान्ने हुने संविधान जारी गर्न सकेन । निश्चय नै संविधानसभामा जनस्तरको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा भयो पनि, परिणामत: राज्यको पुन:संरचना गर्ने ध्येयले संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना उपसमितिले सङ्घीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई सर्वसम्मत पारित गरेर तदअनुरुप १४ प्रदेश र २२ स्वशासित क्षेत्रहरू अल्पमत–बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्ने वैधानिक निर्णयलाई उल्टाउन संविधानसभालाई नै भङ्ग गरियो । 

सङ्घीयताको सिद्धान्तमा खासगरी दुईपत्रे सरकार सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार स्वशासन र साझेदारी शासनको मान्यतामा स्थापित हुने हुन् । प्रदेश अन्तर्गत गठन हुने स्थानीय सरकार निर्वाचित वा मनोनीत जसरी व्यावहारिक हुन्छ, त्यसरी बनानुपर्छ, तर तिनले प्रदेशको स्वशासनको चाहनालाई टेवा दिने ध्येयको हुनुपर्छ । स्वशासनको चाहना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा प्रादेशिक सरकारले राज्यको तीनवटै अङ्ग हासिल गरेर गर्ने हो । तर प्रदेशको स्वशासनको चाहना र आवश्यकतलाई नबुझी सरकारले स्थानीय तहको संख्या, सीमा, नामसमेत निक्र्योल गर्‍यो र गर्दैछ । पहिले ७४४ र बाँकी २२ थप पछि ७६६ संख्या पुर्‍याइएको छ । एउटा द्विविधा के उठ्यो भने स्वशासन कसलाई आवश्यक हो ? स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई वा सङ्घलाई ? यसले के कुराको असम्भाव्यता प्रस्ट्याउँछ भने ७६६ स्थानीय तहमा कार्यकारी, व्यवस्थापिकीय तथा न्यायपालिकाको संरचना कसरी बन्छन् ? र कसरी कार्यसम्पादनमा आउँछन् ? मुखिया, कटवाल, गाउँ पञ्चायत र हाल साविक गाउँ विकास समितिमा एकजना सचिव, जो बाह्रै महिना जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन्, प्राविधिक सहायक स्थानीय निकायको मौजुदा सङ्गठन हो । यही संरचना, ३९१५ गाविसबाट स्थानीय तह ७६६ मा जाँदा कसरी सिंहदरबार आइपुग्छ, विचारणीय प्रश्न छ ।

स्थानीय सरकारको यदि जन्मकुण्डली हेर्ने हो भने बेलायतले उन्नाइसौँ शताब्दी व्यतित गर्‍यो, एउटा प्रभाकारी सेवाप्रदायक निर्वाचित स्थानीय तह विकास गर्न । उत्तर अमेरिकामा सुरुका दिनमा मनोनीत महानगरपालिकाहरू अभ्यासमा रहे । दक्षिणी युरोपमा सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारिमा विभिन्न प्रकारका स्थानीय निकाय करारनामामा काम गराइयो । स्थानीय निकायमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकार वा आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने सेवासुविधा बजारले यसरी विकास गरिदियो कि सेवाग्राही नागरिक हुनु र नहुनुसित तात्त्विक सम्बन्धै रहेन । सेवा, सुविधाको गुणवत्ताले उपभोगवादी संस्कृतिको विकास गर्‍यो, बजारले मानिसको आवश्यकता नागरिक हौं वा नहौँ, ग्राहक वा उपभोगता भइदिए पुग्ने भयो ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अमेरिकाको चर्चा गरौँ । सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा पचासवटा राज्य सङ्घीय संविधानसित नबाझ्नेगरी आआफ्नै विधानबाट शासित छन् । करिब तीन हजारजति काउन्टी, तीस हजारभन्दा धेरै नगरपालिका, करिब ५० हजार स्कुल र विशेष जिल्लाहरू स्थानीय सरकारका रूपमा कार्यरत छन् । अमेरिकामा स्थानीय तहको सूचीकृत अधिकारहरू मुख्यगरी शिक्षा, प्रहरी, बारुणयन्त्र, मानव संसाधन, सार्वजानिक सेवा (सरसफाइ, आँधीहुरी, पानी आदि) सहरी योजना पार्क तथा मनोरञ्जन क्षेत्र निर्माण, आर्थिक विकास, पार्क तथा मनोरञ्जन पर्छन् । बाँकी काम राज्य (प्रदेश), राज्य तथा सङ्घको साझा कार्यक्षेत्र र सङ्घीय सरकारको अधिकारमा राखिएका छन् । सूचीकृत अधिकार स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार कुनैसित नबाझिनेगरी तय गरिएका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा शिक्षा छ, त्यो न प्रदेशमा न सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा कुनै पनि रूपमा राखेको छैन । अमेरिकी प्रहरी जहाँ भेटुम्, सबै स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकार क्षेत्रका हुन् । 

हाम्रो सन्दर्भमा जस्तो शिक्षा– आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखेको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा प्रदेश सरकारकोमा र केन्द्रीय विश्वविद्यालय सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । प्रहरी, नगर प्रहरी स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा छ भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रादेशिक सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ भने स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । स्वास्थ्य नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवाप्रदायक, अस्पताल, परम्परागत उपचारसेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण सबै सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । झनै रमाइलो त खनिज सम्बन्धी व्यवस्था छ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखेको छ । खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारकोमा र खानी उत्खनन सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकार अन्तर्गत छ । 

अधिकारको विभाजनको अर्थ टाउको सङ्घलाई, छाती प्रदेशलाई र खुट्टा स्थानीय सरकारलाई बिलो बाँड्ने जस्तो होइन । यो अधिकारको विभाजन त एकात्मक प्रणालीको जस्तो भयो । सूचीकृत अधिकारमा समावेश भएको विषय सिङ्गोसिङ्गै बाँड्ने हो । जस्तो: स्वास्थ्यसेवा, नेपालमा तीन निकायबाट निर्धारण गरिने भयो । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तर्जुमा गरेको नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन अनुरूपको स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने, तदनुरुपको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय सरकारले गर्ने–गराउने व्यवस्था छ । यो अधिकारको विभाजन नभई विकेन्द्रीकरण व्यवस्थाजस्तै भयो । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको साटो सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालय हुने भयो । मानौँ सङ्घीय सरकार नेकपा (एमाले) को, प्रादेशिक सरकार नेपाली कांग्रेसको अनि स्थानीय सरकार माओवादीको भयो भने ‘स्वास्थ्यसेवा’ कसरी चल्छ ? अधिकारको बाँडफाँड भनेको ‘सबसिडियारी प्रिन्सिपल’ (जसलाई जहाँ जे आवश्यक हुन्छ, त्यो प्रदान सिद्धान्त) का आधारमा बाँडफाँड गरिनुपर्छ ।

त्यो भनेको एउटै काम टुक्रा–टुक्रा, बाँड्ने–गर्ने नभई सिङ्गोसिङ्गै काम ‘जसलाई जे चाहिन्छ, जसले जे दिन सक्छ, जे गर्न सक्छ, त्यो सम्बन्धित तहबाट गर्ने’, त्यो पाउने वा दिने अधिकार सूचीकृत अधिकारमा व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको अधिकारको बाँडफाँड खिचडी कसरी भयो ? सम्भवत: पहिचानजनित संविधानको दबाबमा स्वशासित प्रदेशलाई ‘बाइपास’ गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येयले यस्तो भएको हुनुपर्छ कि स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने हिजोको जिविस, नगरपालिका वा गाउँपालिका महासङ्घका ‘एक्टिभिजम’का कारणले यस्तो भएको हो । सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै अधिकारको बाँडफाँड सङ्घ र स्वशासित प्रदेशमा हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो । हरेक स्थानीय तह नेपालको सन्दर्भमा राज्य सरकार बन्नै सक्दैन र हुनसक्ने कुरै होइन । यदि होइन भने सरकार भन्नुको के अर्थ ? निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये एकादुई बाहेक हिजोकै एकात्मक प्रणालीमा विजय हुँदा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता जस्तोगरी विचार दिएको देख्दा अब बन्ने स्थानीय तह सङ्घीय शासन प्रणालीको कि साविकको हो, छुट्टिन गाह्रो हुने देखिन्छ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७४ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयताको औचित्य

संघात्मक राज्यमा ‘माथि’ भन्ने नै हुँदैन । अर्थात् बिनाकेन्द्रको वा बहुकेन्द्रको ‘सेन्टर–पेरिफेरी मोडल’ को राज्य हो ।
बालकृष्ण माबुहाङ

आधुनिक राजनीतिशास्त्रको उत्पत्ति राज्यको बारेमा भएको अध्ययनबाट भएको हो । ‘स्टेटहुड’ अर्थात् राज्यवादी सोच, अविभाजित सम्प्रभुता राज्यमा निहित हुने सिद्धान्तको विकास, सन् १६४८ को वेष्टफालिया सन्धिपछि विकसित भएको मानिन्छ ।

मध्यकालीन समयमा परिवार, जाति, समुदाय विशेष रहेको राजनीति युरोपियन अनुभवमा एउटा असल राजनीति थियो । यही पद्धति एसिया र अफ्रिकामा पनि थियो । वेस्टफालिया सन्धिपछि विकसित राज्य निर्माणको लक्ष्य कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, कसरी एकनासे समाज बनाउने र कसरी राजनीतिक सम्प्रभुता प्राप्त गर्ने ध्येयले एकोहोरियो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्ममा निर्माण भएका राज्यहरूले करिब ३ सय वर्षमा कति उपलब्धि हासिल गर्नसके वा सकेनन्, प्राज्ञिक तथा अधिकारविहीनहरूको क्षेत्रमा यो प्रश्न उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । 

१ सय ३० वर्षदेखि प्रोटेस्टेन्ट धार्मिक समुदायमा सुधारको लागि भएको तनावले जेलिएको पश्चिम युरोपमा नयाँ आदर्शको खोजी भइरहेको थियो । करिब ३० वर्षको रक्तपातपूर्ण युद्धलाई अन्त्य गर्न फ्रान्स, स्पेन, रोमन इम्पेर, डच र स्वीडेन भूभागीय ‘टेरिटोरियल’ इन्टिग्रिटीको लागि वेष्टफालियन सन्धिमा आए । राज्यलाई सम्बद्र्धन गर्न गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक नीति अख्तियार गर्न थाले । भूभागीय राज्य निर्माणको कार्य आआफ्नो औपनिवेशिक प्रभाव भएको कन्टिनेन्टदेखि विस्तारित क्षेत्रहरूमा राज्यहरू घोषणा गर्ने प्रचलनको रूपमा विकास भयो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा आआफ्नो राज्य विस्तार, शक्तिको तुजुक र औपनिवेशीकरणको चरम अवस्था थियो । विभिन्न महादेशमा देखिएको स्वराजको आन्दोलन, आन्तरिक गृहयुद्ध र द्वन्द्वले राज्यको विषयमा पनि पुनर्विचार सुरु भयो ।

सङ्घीयता अध्येता डानियल जे इलाजरको तर्क छ, ‘आधुनिक कालको राज्यवाद अधिकांश एकात्मक वा सङ्घीय राजनीतिमा विभक्त छ । यसरी हेर्दा उत्पत्ति र विकासको हिसाबले तीनवटा नमुनाहरू देखिन्छन् । हाइरार्किकल, अर्गानिक र कोभेनान्टल । अघिल्ला दुई एकात्मक हुन् भने पछिल्लो संघात्मक ।’ एकात्मक राज्यमा शक्ति ‘माथि’ अर्थात् केन्द्रमा थुप्रेको हुन्छ, जुन तलसम्म आइपुग्दैन । ‘पिरामिड मोडल’को राज्य हो । तलका सबै निकाय माथिको केन्द्रीकृत शक्तिका आसेपासे मात्र हुन् । माथि केन्द्रीकृत भएर रहेको शक्तिलाई विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट विनियोजित गरेर स्थानीय निकायसम्म तल लग्ने भन्ने हो । तर त्यसको लागि तदअनुरुपको राजनीतिक संस्कृति, राज्यको संरचना र प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र, सेवाप्रदायको लागि विशिष्ट अध्ययन गरेको, क्षमतावान हुनु जरुरी छ । संघात्मक राज्यमा ‘माथि’ भन्ने नै हुँदैन । अर्थात् विना केन्द्रको वा बहुकेन्द्रको ‘सेन्टर–पेरिफेरी मोडल’को राज्य हो । यो कोभेनान्ट (सम्झौता) बाट तय हुन्छ । संघीभूत इकाइहरू (प्रान्त/प्रदेशहरू) बीच सङ्घको स्वरूप, क्रियाकलाप, सङ्घले गर्नुपर्ने कार्य र दायित्वबारे एकअर्कामा भएको सम्झौताबाट सङ्घ बन्छ । यसको एउटा बुझाइ भनेको प्रान्त वा प्रदेशहरू मानवजाति, जनजातिको विकास क्रमसँगै बनेका हुन् । तिनीहरू बन्न सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, पर्यावरणीय, विभिन्न कारक तत्त्व हुन्छन् । तिनैबाट सङ्गठित चलायमान राज्य बन्छ । ससाना आकारमा बनेका राज्यहरूले सङ्घ बनाएपछि सङ्घ र राज्य बीचको परस्पर सम्बन्धले सङ्घ चल्छ, नकि कुनै शक्तिशाली केन्द्रले प्रदेश वा प्रान्तहरू चलाउँछ । 

कसैले कसैमाथि चढाइ गरेर बनेको राज्य वास्तवमा राज्यको अभिन्न अङ्ग नभई झैझगडाको बरु बिउ भइरहन्छ । वेष्टफालियन सोचबाट बनेका राज्यहरू स्वाभाविक रूपमा बनेका नभई युद्ध विजेताको चाहना थोपरी बनेका मात्र हुन् । त्यहाँ द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । सामाजिकशास्त्रको प्राज्ञिक बहसमा राष्ट्र राज्यको निर्माण र तिनको भविष्यबारे चर्को बहस छ कि औपनिवेशिक वा शक्तिको तुजुकमा बनेका राज्यहरूले आम मानवीय चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने पनि छ । परिणामत: द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । संघात्मक शासन पद्धतिले मात्र त्यो खिचातानीलाई हल गर्न सक्छ । त्यसकारण कथित आधुनिक राज्यहरू राज्यवादबाट संघवादमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । सङ्घीयतामा शक्तिको विभाजन संवैधानिक रूपमै गरेर सङ्घमा साझेदारिता र राज्यमा स्वशासनको विकास गरेर शक्ति सन्तुलन गरी गर्ने हो । 

नेपाल सुरुदेखि नै द्वन्द्वको चपेटामा रहँदै आएको मुलुक हो । भाइभारदारीदेखि चौतारियाहरू बीचको शत्रुता, राणासितको, कांग्रेस, पञ्च र राजतन्त्रसितको शत्रुता तर समस्या समाधान हुनसकेन । आज द्वन्द्वको रूप लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्मको हदसम्म उत्रँदैछ । एउटा क्षेत्र वा सम्प्रदाय राष्ट्रवादी हुने र अर्को राष्ट्रघाती हुने हदसम्म राष्ट्रियताको व्याख्या झरेको छ । विस्तारै भिडन्त उन्मुख समाज राजनीतिक नेतृत्वले विकास गरिरहेछन् । विहङ्गम राष्ट्र बनाउने विचारको अभाव छ । प्रजातन्त्र नै मुलुक बन्ने र बनाउने एउटै बुटी हो, कांग्रेसका लागि । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नै मुलुक बन्ने वा बनाउने एउटै बुटी हो, कम्युनिस्टका लागि । सर्वसत्तावाद नै मुलुक बन्ने र बनाउने एउटै बुटी हो, राजतन्त्रवादीहरूका लागि । बुटी आआफ्नै समय र क्षमता अनुरूप सबैलाई प्राप्त भयो । तर बुटी के हो, सबैलाई ज्ञानको अभावका कारण मुलुक बनेन । अन्तत: सबैको मनमस्तिष्कमा सत्ता नै सबै कुरो भन्ने सर्वसत्तावाद हावी भएको छ ।

एमाले र कांग्रेसले सही कुरा भनिरहेका छन् कि सङ्घीयता उनीहरूको एजेन्डा थिएन । राप्रपाको पनि मुद्दा थिएन । वास्तवमा माओवादीको पनि मुद्दा सङ्घीयता थिएन । तर उत्पीडनको हिसाबले स्वशासनको चाहना गर्ने मधेसी, जनजाति, दलित, महिलाले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा प्रशस्त बलिदान दिए र सङघीयता उनीहरूको मुद्दा भएपछि माओवादीको एजेन्डा भएको हो । एमाले र कांग्रेस त्यसैमा सहमत भएका हुन् । सबै पार्टी वेष्टफालिया सन्धिको भावना अनुरूप बन्ने राज्यको दार्शनिक विचारसित उनीहरूको विमति थिएन । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिरहँदासम्म पनि सङ्घीयताको मर्म दलहरूले बुझेका थिएनन् । बुझेका छैनन् । त्यसको जोखिम नेपालको राज्य निर्माणको राजनीतिले मोलिरहेको छ । सङ्घीयताले नराम्रो केही नगर्ला भनेर सङ्घ घोषणा गरेका राजनीति र राजनेताले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्झौताबाट गणतान्त्रिक राज्य बनाउने अनुभव सङ्गालेका राजनीतिक दलले सङ्घ बनाउँदा पनि भिडन्त होइन, सम्झौता नै ‘कोभेनान्ट’ एकमात्र विकल्प हो । सयौँ वर्षदेखि मान्दै आएको राजतन्त्रको जनताले पनि सबै समस्याको जड नै यही हो भनेर गणतन्त्रको घोषणालाई समर्थन गरेका हुन् । तर गणको तन्त्र भन्नाले के बुझ्ने ? समस्या यहाँ भयो । 

नेपाली बृहत्त शब्दकोशमा गणको अर्थ ‘कुनै एक विषयमा समानता भएका मानिस वा देवताको समुदाय, जमात, समूह, वर्ग’ आदि भनिएको छ । अर्थात् नेपालमा कुनै एक विषय जस्तो जात, जाति, जनजाति, भाषा, संस्कृति, वर्ग आदि गणहरू छौँ । ती गणको सामूहिक (कलेक्टिभ) पहिचान भित्रका व्यक्तिहरू जनता हौँ । गणतन्त्रको साटो जनतन्त्र भन्ने दल र नेता पनि छन् । यहाँनिर उठ्ने प्रश्न भनेको गण (समुदाय) को तन्त्र कि गणका सदस्यहरू, जनताको तन्त्र ? कुनै राज्य जहाँ एउटै गणका जनतामात्र छन् । उदाहरणका लागि जापानको कुरा गर्न सक्छौँ । जहाँ जापनिज गणका जनतामात्र छन् । त्यो एकात्मक ‘हाइरार्किकल’ वा ‘अर्गानिक’ राज्य बन्न सक्छ र बनेको पनि छ । तर छिमेकी मुलुक भारत वा चीन जहाँ एकभन्दा धेरै गणहरू छन्, भारतले सङ्घ बनाएको छ भने चीनले एकात्मक तर सङ्घको चरित्र बोकेको राज्य बनाएको छ । हाम्रो देश नेपालमा ‘गण’हरू सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा अनौपचारिक तवरमा सक्रिय छन् । अर्कोतिर जनताको कुरो गर्ने हो भने उमेरले १६ वर्ष पुगेका हरेक नागरिक समुदायको मूल्य—मान्यताबाटै अनुबन्धित छ । पश्चिमी समाजमा गणहरू छैनन् । उनीहरूकोमा १७/१८ वर्षसम्म अभिभावकसित बस्ने, त्यसपछि स्वतन्त्र बस्ने संस्कृति हाम्रो संस्कृति होइन । समुदायको संस्कृतिले अनुबन्धित बालिग सदस्यहरूमात्र राज्यको लागि कर्तव्यपरायण व्यक्ति बन्न सक्छन् । गणको नकारात्मक पक्ष नभएको होइन, तर गणहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताले तिनमा सुधार आउने हुन् । राज्यले त्यसका लागि आवश्यक उपाय संवैधानिक रूपमै गर्नुपर्छ । गणको तन्त्र, गणतन्त्रका लागि पूर्वसर्त हो । त्यो सर्त नेपालको राज्यले कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न सङ्घीयताको दार्शनिक पक्ष हो । गणतन्त्र भनेको गणको होइन, बालिग १८ वर्ष पुगेका नेपालका नागरिकको मात्र सरोकारको विषय यदि मान्ने हो भने त्यो वेष्टफालिया सन्धिपछि निर्मित नीति (एकै खाले नागरिक बनाउने) हो, जुन दुनियाँमा अव्यावहारिक सिद्ध भइसक्यो । राज्य बालिग व्यक्ति, नागरिकले मात्र बन्छ भन्नुको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा पर्वते खस—आर्य संस्कृतिबाहेक अरूलाई निषेध गरेर राज्य बनाउने मन्त्र हो । यो अर्थमा वेष्टफालियन नीति, सिद्धान्तको अनुकरण सङ्घीयताको लागि मेल खान्न । 

जनताले कसरी समानता, स्वाधीनता र भ्रातृत्वभाव हासिल गर्ने ? गणतन्त्रको पहिलो प्रश्न भनेको सबै समुदायले समानता, स्वाधीनता र भ्रातृत्व हासिल गर्नसकेको अवस्थामा मात्र सबै जनताले त्यो अधिकार सुनिश्चिततासाथ प्राप्त गर्न पाउँछन् । जस्तो— चेपाङ र पर्वते बाहुन दुइटा गणको कुरो गरौँ । चेपाङ गणको व्यक्तिले चेपाङ भाषामा, सकभर चेपाङ जनजातिबाटै राज्यको सेवा कसरी प्राप्त गर्ने ? जबकि पर्वते बाहुन समुदायको व्यक्तिका लागि त्यो समस्या रहेन । राज्यको अगाडि सबै नागरिक बराबर भनी १६ वर्ष पुगेको चेपाङ र पर्वते बाहुन नागरिकताको लागि सिफारिस लिन गाविस सचिवकहाँ जाँदा नै चेपाङले आफ्नो भाषा बोल्न जान्ने सेवाप्रदायी गाविस सचिव पाउँदैन । जसका कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ? किन प्राप्त गर्नु जरुरी छ ? कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? आदि प्रश्न बुझ्न नसकेकै कारण चेपाङ नेपाल राज्यको सदस्य बन्नबाट निरुत्साहित हुने अवस्था छ । उसको ऐतिहासिक भूमि, भाषा, संस्कृतिले व्यवस्थित गरेको गणको कुनै न कुनै प्रकारको राज्यको निकायको अभावमा उनी निरुत्साहित भएका हुन् भने पर्वते बाहुन गणको युवक १६ वर्ष पुगेर नागरिकता लिन जानुअघि उसले पाउने नागरिक शिक्षाले नागरिकता के हो ? किन जरुरी छ ? कसरी प्राप्त गर्ने ? आदि विषयमा जानकार भएर नागरिकता लिन जाँदा सूचित भएर पुगेको हुन्छ । त्यहीँबाट असमानता सुरु भयो । राज्यको नागरिक बन्नमा नै एउटालाई निरुत्साहन छ भने अर्कोलाई दुरुत्साहन राज्यको संरचनाले प्रदान गर्छ । सङ्घीयताले चेपाङ त के राउटेका लागि पनि राज्य गठन गर्न मनासिव वातावरण दिन सक्नुपर्छ । 

पञ्चायतको अवसानपछि ‘बहुजाति, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक’ राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चित्रित गर्न थालियो । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरियो भने पूर्णत: बेवास्ता गरेर । १० वर्षे जनयुद्ध वा आन्दोलनमा एकात्मक राज्यले बेवास्ता गरेकै कारण अधिकारविहीनहरू युद्धमा होमिए । बहुसांस्कृतिक सवाल उदार राज्यले समेट्न सक्नुपर्छ भनेर वकालत गर्ने विद्वान विलियम किमलिकाको तर्क के छ भने पश्चिमी उदार लोकतान्त्रिक राज्यहरूले गैरपश्चिमी राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको मोडालिटी भनेको बहुजातीय तथा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना हुनसक्छ । उनले उत्तर अमेरिकी, सङ्घीय मुलुकहरूको सन्दर्भमा वैचारिक तवरमा उठाएका सवाल नेपाल, जो सङ्घीयताको बामे सरिरहेको अवस्थामा चेपाङ जनजाति र पर्वते बाहुन जातको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अन्त्यमा, राज्य र राजनीतिको सांसारिक ज्ञानको दृष्टिले हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक बेमेलको पराकाष्ठामा सङ्घीयताको घोषणा हुनु ठूलो कुरो हो । द्वन्द्वलाई सम्झौताको माध्यमबाटै सङ्घीयतामा पुगेको मुलुक नेपालले सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन र पुन: द्वन्द्वको सपना देखिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताले आधार मान्नुपर्ने सामाजिक शक्तिहरूबीच बिना सम्झौता घोषणा गरिएको संविधानको जीवन्तता भने अनिश्चित नै हुन्छ । 

प्रकाशित : पुस २६, २०७३ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT