चुनावी तालमेलको असफल प्रयोग

ती हुन्– संसदीय शासन, मिश्रित निर्वाचन पद्धति र बहुदलीय राजनीति । हुन त संसदीय शासन व्यवस्था अपनाउँदैमा चुनावी तालमेल वा गठबन्धन सरकारको बाटो हिँड्नैपर्छ भन्ने कुनै कठोर नियम छैन । दलहरू एक्लाएक्लै चुनावमा जान सक्छन् र एकल बहुमतबाट सरकार बनाउन पनि सक्छन् । 

तर नेपालको विगत अनुभवले के बताउँछ भने कुनै एक दलको सुविधाजनक बहुमत भएको अवस्थामा पनि त्यसले पुरा कार्यकाल शासन गर्न सकेन । अझ २०५६ सालको निर्वाचनपछि त नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमा तीनवटा सरकार फेर्नुपर्‍यो, जबकि त्यसबेला पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमात्र थियो । अब त मिश्रित निर्वाचन पद्धति छ, जसले जहिले पनि खण्डित जनादेश दिन्छ र त्रिशंकु संसदमा गठबन्धन बेगर सरकार बन्न असम्भव हुन्छ ।

कुरा त्यहीं रोकिँंदैन । दुई दलीय अभ्यास भए त तैतै कुनै एक दलले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने झिनो आशा हुन्थ्यो । तर हामीकहाँ त संविधानले पनि बहुदलीय शासनको परिकल्पना गरेको छ र अभ्यासमा पनि त्यही छ । यस्तोमा प्रदेश वा केन्द्रीय राजनीतिमा गठबन्धन शासन त अपरिहार्य नै छ । हो, त्यस्तो गठबन्धन चुनावअघि गर्ने कि चुनावपछि– त्योचाहिँ राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता र रुचिमा भर पर्छ । तर के कुराचाहिँ सत्य हो भने चुनावअघि चुनावी तालमेल वा गठबन्धनबाट परहेज गरे पनि चुनावपछि गठबन्धनबाट उम्किने कुनै बाटो छैन ।
 
अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक दलहरूले यो अभ्यास चुनावअघि गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ कि चुनावपछि ? यहाँ पहिलो चरणको चुनावमा दलहरूले प्रारम्भ गरेको चुनावी तालमेलको प्रकृति, मतदाताको मत–व्यवहार र मतपरिणामको आलोकमा यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ । एक पटक तालमेलको प्रकृतिलाई हेरौं । एमाले–राप्रपा, कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी, एमाले–राजमो आदि–इत्यादि यही हो, यस पटकको चुनावी तालमेलको मूल परिदृश्य । जसरी पनि चुनाव जित्ने स्वार्थ भन्दा अतिरिक्त यो तालमेलको अरु कुनै अर्थ र औचित्य देखिन्न । अत: यो स्वार्थी, शक्ति–केन्द्रित क्षणिक लाभ–हानिमा आधारित र सिद्धान्त वा विचारको जलप लाउन नसकिने देखिन्छ । यस्तो प्रकृतिको तालमेलको आयु छोटो त हुन्छ नै, मतदातालाई बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ । जब उही दल एक ठाउँमा सहयात्री हुन्छ र अर्को ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वी अनि त्यस्तोमा मतदातालाई के बुझाउने र तिनले कसरी बुझ्ने ?

अब मतदाताको मत–व्यवहारतर्फ एकपटक हेरौं । एकाध ठाउँबाहेक कहीं पनि मतदाताले यो तालमेललाई रुचाएको देखिएन । पहिलो कुरा त यी सबै तालमेल यति अचानक र अन्तिम घडीमा बनेका थिए कि दलका कार्यकर्ताले त यसलाई पचाउन सकेनन् भने सामान्य मतदाताले यसलाई सहज ढंगले ग्रहण गर्ने कुरै भएन ।

फेरि केही अपवादलाई बिर्सने हो भने यो तालमेल यति विपरीत विचार भएका दलहरूमाझ थियो कि मतदाताले त्यसलाई पचाउन वा आन्तरीकरण गर्नै सकेनन् । गरुन् पनि कसरी ? गणतन्त्रवादी एमाले र राजतन्त्रवादी राप्रपा तथा नवउदारवादी नेपाली कांग्रेस र समाजवादको दुहाइ दिने माओवादीमा के साझापन खोज्ने ? अत: तिनले पहिलेदेखि जेजस्तो धारणा बनाएका थिए, ती त्यतै लहसिए । उम्मेदवारै नभएका पदमा उल्लेख्य मात्रामा मत खस्नुको कारण नै त्यही हो । 

सबैभन्दा रोचक त मतपरिणाम देखिन्छ । कुनै पनि महानगरमा यो प्रयोग सफल भएन । काठमाडौंमा सूर्य उदाए पनि गाई खोलाले बगायो । ललितपुरका त्यही सूर्य–गाईको तालमेलबाट चिढिएका मतदाताले एमालेलाई लोप्पा ख्वाए । पोखरामा रुख र हँसिया–हथौडाको आधा मनले गरिएको आधा तालमेललाई मतदाताले फेवातालमा डुबाइदिए । त्यही दुर्गति हेटौंडामा भयो । यस्तोमा भरतपुरको प्रयोग नारायणीले बगाए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

जे कारणले होस्, तालमेल गरेको एउटा दलले जित्ने र अर्को गोलखाडी जानुको अर्थ के हुन्छ ? यसको अर्थ हुन्छ, यात तालमेल गर्ने दलहरूमा इमानदारी भएन या तीमध्ये कुनैले यसलाई एकल उपयोग गरेर आफ्नो जितको भर्‍याङ बनाए र अर्कालाई डुबाए । कारण अर्को पनि हुनसक्छ । त्यो के भने जनताले यस्तो स्वार्थी तालमेललाई पटक्कै रुचाएनन् र अस्वीकृतिमार्फत खारेज गरिदिए वा ती कुनै दल विशेषको बँधुवा हुन या हुकुमको दाबेदार हुन मञ्जुर भएनन् । मतदाताले आफ्नो विवेक तथा स्वतन्त्र चेतको भरपुर प्रयोग गरे । 

एक वाक्यमा भन्ने हो भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा दलहरूले गरेको चुनावी तालमेल मूलत: असफल नै भयो । तर लाख रुपियाँको प्रश्न त के भने के अब दलहरूले तालमेलको बाटो हिँड्दै हिँड्नुहुन्न ? वा हिँड्ने हो भने के यही प्रकारको तालमेल मुुलुकको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ? अथवा यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ?

दलहरूले यो तालमेलको असफलताबाट सवक सिक्न तयार हुनुपर्छ । वस्तुत: आगामी दिनमा दलहरूमाझ तालमेल त जरुरी छ, तर त्यो तालमेल सहज र मतदाताका सामु व्याख्या गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ । दलका कार्यकर्ताले पनि शिर निहुर्‍याएर होइन, शान र इज्जतसाथ मतदातासँग भोट माग्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । अझ तालमेल यस्तो हुनुपर्छ, जुनकि जनताले सहजै पत्याउन र स्वीकार गर्न सकुन् । 

दोस्रो कुरा, चुनावी तालमेल स्वार्थी तथा अवसरवादी होइन, सुस्पष्ट वैचारिक–कार्यक्रमिक आधारमा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र तत्काल जितहार जे भए पनि दलहरूमाझ विश्वासको वातावरण बन्छ र गठबन्धन भरपर्दो र दीर्घकालीन हुन्छ । त्यति मात्र होइन, यस्तो तालमेलले चुनावपछि चाहे सरकार बनाउन गठबन्धन निर्माण गर्नुपरोस् वा प्रतिपक्षमा बस्नुपरोस्, दुवै अवस्थामा सहज ढंगले मार्गप्रशस्त गर्छ । 

‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ’ भन्छन् । हो, चुनावी तालमेलको अगुल्टोले दलहरूलाई पोलेकै छ र ती झस्केकै पनि छन् । तर यसको मतलब अब पुन: यो बाटो हिँड्दै हिंड्नुहुन्न भन्ने होइन । हिँड्नु त पर्छ नै, तर विचार पुर्‍याएर मात्र । विचार पुर्‍याउने भनेको त्यस्तो चुनावी तालमेल गर्ने भनेको हो, जसलाई बोकेर जनतासँग भोट माग्न जाँदा कार्यकर्तालाई गाह्रो नहोस् र मतदाताले पनि पत्याउने वातावरण बनोस् ।
 
यससँगै जोडिएको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ । त्यो के भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई हान्ने गोरुमात्र बनाउने होइन । प्रशिक्षण दिँदा तिनमा प्रतिस्पर्धी दलहरूप्रति त्यो हदसम्मको नकारात्मक भावनाको विजारोपण गर्नुहुन्न कि तिनको मनो–व्यवहार कुनै राजनीतिक मोडमा पनि चुनावमा सहकार्यका लागि तयार नहोस् । राजनीतिक दीक्षा सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यसूचीका माझको मतमतान्तरमा केन्द्रित हुनुपर्छ, नकि अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति अशोभनीय नकारात्मक आक्षेप र टिकाटिप्पणीमा ।

मैले आजको दिनमा सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश कार्यकर्ताको मनो–व्यवहार र वैचारिक धरातल यति तल गिरेको देखेको छु कि भनिसाध्य छैन । वास्तवमा स्थिति कहाँसम्म बिग्रेको छ भने ती अन्य दलका नेताको त कुरै छाडौं, आफ्नै दलका फरक समूहका नेताहरूप्रति पनि बातैपिच्छै एकलखे लगाएर बोल्नु आफ्नो बडप्पन ठान्छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय तहमा हठात् बन्ने चुनावी तालमेलको पक्षमा भोट माग्न तिनको कसरी जाँगर चल्नु ? अनि त्यस्तो बेला तालमेल ‘बुमर्‍याङ’ भयो भने के अचम्म मान्नु ?

राजनीतिक दलहरूले मतदाताले आफ्नो मत–व्यवहारबाट भित्तामा लेखेका मोटा–मोटा अक्षरमा अन्तरनिहित सन्देश पढ्न र तदनुरुप आफ्नो चुनावी युक्ति सच्याउन र आवश्यक परे बदल्न तयार हुनुपर्छ । अनि मात्र तिनले अपेक्षा गरेका प्रतिफल पाउन सक्छन् र मुलुकले चैनको सास फेर्न सक्छ । 

त्यसो त यो स्थानीय सरकारको चुनाव हो । तर पनि यसले जुन सन्देश दिएको छ, त्यो भविष्यको राष्ट्रिय र प्रदेश राजनीतिका लागि पनि उत्तिकै गहन र सान्दर्भिक छ । कुरा के भने एकथरी बुज्रुगहरू अब माओवादी सकियो र त्यसको स्थान राप्रपाले लिन्छ भन्थे ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले हौसिएर त्यो दलको महाधिवेसनमा केसम्म भन्न भ्याएका थिए भने अब यो पो नयाँ शक्ति हो । त्यसो भनेर उनले एक तीरले बाबुराम र प्रचण्ड दुवैलाई निसाना बनाएका थिए । तर यो चुनावको परिणामले बाबुराम र ओली दुवैको ‘नयाँ शक्ति’को भट्टा बस्यो भने माओवादी पुन: तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । यदि यही अवस्था भोलि–पर्सिका चुनावमा पनि कायम रह्यो भने भविष्यमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो पुन: माओवादीको हातमा पुग्नेछ । अत: यतिबेला चुनावी तालमेलमा अग्रसर हुँदा दलहरूले वर्तमानका अनुभवको आलोकमा भविष्यको मार्गचित्र कोर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।