स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा कार्यसूची

यसका पाठ्यक्रमका राष्ट्रिय मानक, शिक्षकका योग्यता निर्धारणका दृष्टिले विद्यालयको विस्तारमा थुपै्र सकारात्मक प्रभाव छन्, तापनि जिम्मा सरकारले लिएर शिक्षकको तलब लिए पनि उसको त्यसमा अनुगमन र सहयोग पुगेन । समुदायले आफ्नो हक जताउने खासै आधार नभएको र राजनीतिक तुष्टीकरणको लहड र अन्तर्राष्ट्रिय लहैलहैमा विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क हुँदै गएपछि सामुदायिक नामको लेप लगाएका सरकारी विद्यालयहरू विद्यालय भवनमा सीमित हुँदै गएका हुन् । समुदायलाई विद्यालय जातको ‘भालुको कम्पट’ जिम्मा लगाएर भुल सुधार गर्ने प्रयत्नहरू भए । ‘दलीय द्वन्द्व’को खिचमिच र शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन बीचको हानथापमा विद्यालयहरू खस्कँदै गएर बाठाटाठा छिटा–छरिता अभिभावक निजी नामको रुख चढेर आफू बच्न पनि पाए । यही पृष्ठभूमिमा विश्वका अनुभवसमेत ख्याल राखी विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा आएको हो । 

अझै व्यवस्थापन समिति र समग्र विद्यालयले स्रोत र अधिकार नपाउने तर दोष पाउने परिस्थिति स्थानीय सरकारले नपाउलान् भन्न सकिन्न । एकजना सेवा निवृत्ति उन्मुख सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमै भने, ‘हामीले केन्द्रीय तहबाट खडा गरेका समस्यामात्र तल्लो तहमा फाल्दैछौं, अधिकार, स्रोत हाम्रै हातमा राखेर ।’ सरकारी विद्यालयमा शिक्षक र मसलन्द लगायतका सामग्रीसहित स्वीकार्य तहको बनाउन ३० देखि ५० प्रतिशत रकम अपुग भएको बताइन्छ । स्थानीय सरकारले आधारभूत तह नि:शुल्क गर्दै कसरी स्रोत जुटाउँछन्, त्यो विचारणीय विषय छ । यद्यपि शिक्षाप्रति गम्भीर स्थानीय सरकारले यसको उपाय निकाल्न अति गाह्रो भने छैन । ठूलो जोखिम के छ भने उम्मेदवारहरू आफ्नोभन्दा दलका अमूर्त सपनाका खुद्रा वितरकमात्र भएका छन् । चुनाव सकिँंदै गरेका ठाउँमा एकाधबाहेक स्थानीय सरकारको खास स्थानीय कार्यसूची पनि छैन । यथार्थमा संविधान सङ्घीय भए पनि दलहरूले आफ्नो केन्द्रीय स्वरुप र मानसिकता छाडेका छैनन् । यद्यपि यो स्थानीय शासनको जश उनीहरूमै जान्छ । अझै पनि उम्मेदवारहरूको रवैया देख्दा ध्यान शिक्षा, कृषिजस्ता परिवर्तन या समृद्धिका आधारमा भन्दा पूर्वाधारमा अझ विद्यालयका सन्दर्भमा भन्दा ‘बिल्डिङ, बेञ्च र छात्रवृत्ति’मै देखिन्छ । पद्धति र गुणस्तर वा विद्यालयका अदक्षतातर्फ कुरा उठानमात्र भएको पनि देखिन्न । शिक्षक पृष्ठभूमिबाट जितेका उम्मेदवारहरूले समेत ‘विद्यालय या शिक्षा’को कुरा प्राथमिकतासाथ नउठाएका उदाहरण देखिन्छन् । यथार्थमा जनताले शिक्षक या विद्यालयको समितिमा रहँदा कार्य प्रदर्शन नगरेका उम्मेदवारहरूलाई मत नदिनुपर्ने हो । 

एकै किसिमका समस्या झेल्दाझेल्दै पनि विद्यालय विशेषका समस्या र अवसरहरू फरक छन् । फेरि पनि यस्ता समान कारण र अवसरको आँखाले स्थानीय विशेषताहरू नहेरिएला भन्ने डर छ । विद्यालयहरूको अवनतिका मुख्य कारकमा साझा स्थानीय र विद्यालय विशेष समस्या र अवसर छन् । सरकारले पहिले अपुग नै भए पनि जुत्ता किन्ने पैसा दियो । ठूलो–सानो, जाडो–गर्मी नछुट्टयाई एउटै किसिमका जुत्ता किन्न भन्यो । अबको स्थानीय सरकार आफूलाई उपयुक्त जुत्ता किन्न सजग रहनुपर्‍यो । पैसा नपुगे थपेर बुट पनि किन्न सकिन्छ । हिउँदभरि चप्पल लगाउन पनि सकिन्छ, कम पैसाका । मुख्य कुरा जुत्ता लगाउनु या नलगाउनु होइन, खाली खुट्टा नहिंँड्नु हो । 

सित्तै पाए मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिन्छन् भन्ने अर्को झेल्नुपर्ने मिथक छ, जसले ‘नि:शुल्क शिक्षा’को नारा जन्मायो । के कस्तो वर्ग, दूरी र समस्यामा रहेका अभिभावकले आफ्ना केटाकेटी पैसा तिरेर निजी विद्यालय पढाउँदैछन् भन्ने गम्भीरतासाथ अवलोकन गर्‍यो भने उत्तर आइहाल्छ । सबैलाई नि:शुल्क दिने नाराले विपन्नलाई स्तरीय शिक्षाबाट अझ बञ्चित गरायो । गोठ जस्तो विद्यालयमा गएको विद्यार्थीलाई गनेर पहुँच बढ्यो भन्नु पाखण्ड सिवाय केही होइन । स्थानीय सरकार यो पाखण्डबाट बच्नुपर्छ । हरेक विद्यालयमा सुरु कक्षामा भर्ना भएका कति आखिरी कक्षामा पुगे, त्यो हेरौं । अनि के गर्ने विचार गरौं । जनता पैसा तिर्न सक्दैनन् भन्नेका पछाडि दाता र गैरसरकारी संस्थाको लर्को पनि ठूलै छ । तिनले समुदायलाई त केही गरेनन्, सामुदायिक विद्यालय कङ्गाल बनाउने अभियानमा सामेल हुने बाहेक । विद्यालय चलेकै छैन, उनको शिक्षा सफल कसरी हुन्छ ? 

हुन त यो गैससले सरकारलाई सिकाए कि सरकारबाट सिके ? शिक्षक, व्यवस्थापन समिति हुँदै अब अभिभावकसमेत आफ्नै केटाकेटीका शिक्षाबारे छलफल गर्न भत्ता नभई आउन गाह्रै मान्छन् । प्रत्यक्ष खर्च बेहोर्ने बाहेक भत्ता प्रतिबन्ध गरिए शिक्षक पनि अनावश्यक तालिममा जाँदैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, शिक्षक, पदाधिकारी, सबैलाई भत्ता लिन प्रतिबन्धित गरिए विद्यालय लगायतका थुपै्र अनियमितता नियन्त्रित हुन सक्छन् । यथार्थमा भत्ता स्रोतको अदक्ष उपयोग र तलबसँगै भत्ता लिइनु सफेद भ्रष्टाचार नै हो । आसे र भतुवा बानी कसरी विद्यालयमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अर्को छलफलको विषय हो । तर स्थानीय सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गरे भने त्यो सबैका लागि हितकारी विषय हुनेछ, विशेषगरी विद्यालय शिक्षामा । यिनले आफ्नो क्षेत्रमा दिइने सरकारी, गैरसरकारी भत्ता नियमन गर्नुपर्छ । 

सामुदायिक विद्यालयहरूले विश्वास गुमाएका छन् । तिनीहरूको विश्वास फर्काउनु स्थानीय सरकारहरूको अभीष्ट हुनुपर्छ । ती विद्यालय सीमित व्यक्तिका जागिर खाने साधनमात्र रहिरहे भने त्यसको पापका भागिदार अब स्थानीय सरकार हुनेछन् । एक पटक एउटा शैक्षिक अभियानमा नेपालका केही शिक्षा अभियानकारीहरू रौतहटको चपुरदेखि गरुडासम्म ‘म्याजिक’मा हुइँकिँंदै थिए । अरुभन्दा विद्यालय पहिला देख्ने उनीहरूलाई हेक्का राख्न गह्रो परेन, निजी विद्यालयका टहरा थिए, विद्यार्थीको चहलपहल भएका, सरकारी विद्यालयका भवन थिए ठूला, पक्की थिए, तर विद्यार्थीविहीन । यसको मतलब के हो भने अबका अभिभावक जो स्थानीय वा जुनसुकै सरकारका मतदाता हुन्, ठूला भवनका पछिमात्र लाग्दैनन् ।

सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्षेत्रको नक्सा बनाउन् र त्यसमा कति जनसङ्ख्या र कति विद्यार्थी छन्, हेरुन् । कुन चाहिन्छ, कुन चाहिन्न राख्ने भन्ने आधार तयार गरुन् । कति विद्यार्थी छन् मात्र होइन, कुन विद्यालयले राम्रो कार्य प्रदर्शन गरेका छन् पनि हेरुन् । विद्यालयको स्तरोन्नति गराउने होड चलेको छ । राम्रो ५ कक्षासम्मको विद्यालयलाई ५ मै सीमित रहेर गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहन दिउन् । सबै विद्यालयको लक्ष्य कक्षोन्नति गरी १२ पुर्‍याउन जरुरी छैन । विद्यार्थीलाई अलिकति खुट्टाले हिंँडेर बेफाइदा हुन्न । अनि सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक विद्यालयको तह अनुसारको सेवाक्षेत्र तोकेपछि सेवा क्षेत्रभित्रका नागरिकले त्यसैमा केटाकेटी पठाउँदा पुरस्कृत हुने र नपठाउँदा घाटा लाग्ने पद्धति बनाउन् । यो नै औद्योगिक देशले प्रचलनमा ल्याएको सम्भवत: सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सफलता–असफलता निर्धारण गर्ने मूलकडी हो । स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयकले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा करको अधिकार दिएको देखिन्न । त्यो लिनुपर्छ, दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू आइरहेको तहको अनुदान कटौती नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्न पनि चनाखो रहनुपर्छ । स्वीकार्य तहमा शिक्षक र खर्च हुने शैक्षिक सामग्री धान्न विद्यालयहरूलाई थप स्रोतको आवश्यकता छ । यथार्थमा विशेषगरी प्राथमिक तहका शिक्षकहरूले अपेक्षित गुणस्तर प्रदान गरेमा उनीहरूको वर्तमान वेतन कम पनि हुन्छ । शिक्षकको नियुक्ति कथंकदाचित् केन्द्रमा नै रहनगयो भने पनि केन्द्रमा नियुक्ति पाएको शिक्षकभन्दा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाउने शिक्षकको वेतन कम हुनु कुनै जरुरी छैन ।

गुणस्तर हेर्ने हो भने हालको आधाघन्टे शिक्षणबाट खास परिणाम निस्कन गाह्रै छ । स्थानीय सरकार ढिलो या चाँडो ग्रेड टिचिङ प्रणालीमा जानुको विकल्प देखिँंदैन । यसो गर्न थप स्रोतको जरुरी हुन्छ । भौतिक संरचनामा खर्च गर्न तीनपटक सोच्नुस्, शिक्षकमा लगानी गर्न दुईपटक मात्रै । शुल्क र स्वामित्व विद्यालय सुधारका महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । आठौं संशोधनपछि शिक्षा ऐनले अभिभावकबाट सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था छ, अब नसक्नेलाई मात्र नि:शुल्कको नीति बनाउनु जरुरी छ । मोटामोटी रूपमा विद्यालयमा एक चौथाइदेखि एक तिहाइसम्म मात्र अभिभावकहरू शुल्क तिर्न नसक्ने देखिएका छन् । ठाउँ अनुसार यसमा मात्रात्मक फरक हुनसक्छ ।

अझै विना शुल्क नै शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण पाटो छ । त्यो हो, परीक्षा प्रणाली र प्रश्नमा सुधार ! प्रश्नलाई केही मौखिक र प्रयोगात्मक बनाइए घोकन्ते प्रणाली निकै कम गर्छ । अझ त्यसमाथि प्रश्नहरू पाठ सम्झने मात्रभन्दा विचार गर्नुपर्ने बनाइएमा शिक्षाको गुणस्तरमा कायापलट हुन्छ । उदाहरणका लागि कक्षा ३ को पुरानो सामाजिक शिक्षा पुस्तकमा लखन चौधरी भन्ने पाठ थियो (अहिले यस्तै अर्को छ) । त्यसमा उसको जीवनी छ । ऊ काल्पनिक पात्र हो । परीक्षामा लखन चौधरी कहाँ बस्थ्यो ? उसको बाबुको नाम के हो ? जस्ता प्रश्न सोधिएको देख्छु । उसको दिनचर्या पढेर आफ्नो वा आफ्नो साथीको थात–ठेगाना लेख भन्यो भने विद्यार्थी आफ्नाबारे लेख्न विचार गर्नसक्ने भइहाल्छ । स्थानीय सरकारले परीक्षाको नीति बनाउन सक्छ । बेलाबेला स्थानीय वा प्रान्तीय सरकारबीच समकक्षता कसरी भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । त्यो कार्यशीलता विना काम नगर्न निकालिने निहुँ हो । लखन चौधरीबारे पढेर आफ्नो जीवनबारे लेख्न सक्ने विद्यार्थीले फेरि लखन थापाकै दिनचर्या पनि पर्‍यो भने ओकल्न सक्छ । विभिन्न देशका बीच त समकक्षता हुनसक्छ भने त्यति नजिकै रहेका दुई एकाइहरूको समकक्षता निर्धारण गर्नु ठूलो चुनौती होइन । अझ पढाइलाई उपाधिभन्दा सिकाइका दृष्टिले हेरियो भने त यो सवाल पनि हराउँछ । आखिर आजकल एकबाट अर्को स्कुलमा भर्ना हुनसमेत प्रवेश परीक्षा चाहिन्छ । त्यसो हुँदा अङ्कको पीर पनि कत्ति परेन । पढेको प्रमाणपत्र देखाएका भरमा त आजकल विरलै काम पाइएला ।

धेरैको डर के छ भने केन्द्रीय नियन्त्रण पनि हट्ने अनि स्थानीय सरकारले बन्दोबस्त पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा व्यक्ति लागेर कति निजी विद्यालयले आफ्नो साम्राज्य नै खडा गरे भने यत्रो राज्यसंयन्त्र लाग्दा धेरै भएको छ भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । यहाँभन्दा धेरै सायद बिग्रने ठाउँ पनि छैन । तसर्थ स्थानीय सरकार आफ्ना अनुकूल नीति–नियम बनाएर अगाडि जानुपर्छ । पहिलो बोली बोल्नुको धेरै महत्त्व छ । स्थानीय सरकारलाई यो कबुलियत प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो । बरु धेरैले आफू अनुकूलका नीति–नियम बनाएर आफ्ना अधिकारहरू सीमित हुनसक्ने जोखिम घटाउनुपर्छ । कामचलाउ सरकारका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले एक गम्भीर वाक्य बारबार बोले : ‘स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् भन्ने राजनीतिक तहमा सहमति भएर संविधानमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय अधिकारमा राखिएको हो । वर्तमान अविश्वास बौद्धिक र प्रशासनिक मात्र हो ।’ स्थानीय सरकारहरू काविल होऔं, चुनिएका एवं चुनिनेवालाहरू सबै ! 

सार्वजनिक शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।