निर्वाचित महिलाको जिम्मेवारी

दुर्गा घिमिरे

काठमाडौं — स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको छ, जो प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हो ।

तर निर्वाचन हुनसक्दैन कि भन्ने आशंका हट्यो । र सर्वसाधारणले निर्वाचनप्रति देखाएको उत्साह सराहनीय देखिन्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा परिणामलाई हेर्दा महिला मेयर पदमा हुनुपर्ने जति सहभागिता भएन । मेयरमा जम्मा ४ जना महिला निर्वाचित भए र उपमेयर मा ८५ जना, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा आठजना, उपाध्यक्षमा १५३ जना अनि वडा अध्यक्षमा २६, महिला सदस्यमा २४५६, दलित महिलामा २३० निर्वाचित भए । अन्य सदस्यको तथ्यांक हेर्दा उत्साहजनक भए तापनि मेयरमा भने महिलाको सहभागिता एकदमै न्युन छ । मेयर पदमा न्युन सहभागिताको कारण राजनीतिक दलहरूको महिलाप्रतिको सोच हो । 

दुई–चारजना महिला मेयरको प्रत्यासी पनि भए र निर्वाचनमा विजयी पनि भए, तर उपमेयरमा भने उनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयरको कांग्रेस उम्मेदवार हरिप्रिया खड्गीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी विजय प्राप्त गरिन् । उनले ५८ हजार ९ सय ५२ मत प्राप्त गरिन् । महिलाहरू अहिले जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम छन् । दलहरूले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । अहिले नेपालमा महिलाको हर क्षेत्रमा राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भएको छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । 

निर्वाचित महिलाले अब निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ । आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आफ्नो काम–कर्तव्यलाई निष्ठासाथ सम्पन्न गराउन जरुरी छ । चुनावका बेला जनताका अगाडि गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न विभिन्न तहमा निर्वाचित महिला उम्मेदवारले सक्रिय रूपमा अगाडि आउनुपर्छ ।

काठमाडौंको धुलो र धुवाँको व्यवस्थापन सबैभन्दा पहिले गर्नु आवश्यक छ । अहिले धुवाँ र धुलोको कारण काठमाडौं प्रदूषित भएको छ । श्वास–प्रश्वासको रोग बढ्दै गएको छ । जनस्वास्थलाई प्राथमिकता दिनु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । गाउँ र नगर विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । पहिलो चरणको चुनावमा विनियोजित १७ प्रतिशत रकम पहिलेको तुलनामा १० गुणा बढी भएकाले स्थानीय तहको विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसैले विजयी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कामकारबाहीलाई तत्कालै सुरु गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो गाउँको प्राथमिकतालाई निर्धारण गरेर सोही अनुरुप कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । गाउँमा सबैभन्दा ठूलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । त्यसका लागि तत्कालै कार्ययोजना बनाएर काम थालनी आवश्यक छ । 

निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गतेका लागि सारेको छ । अब यो तोकेको समयमा कुनै कारणले पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन । सबै राजनीतिक दलले एकमत भएर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ । चुनावमा दलहरू बीचको तालमेलले समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्छ । पहिलो चरणको चुनावमा यही कारणले कतिले मतदान पनि गरेनन् । सैद्धान्तिक निष्ठा भएका कार्यकर्ताले धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

दोस्रो चरणमा ४६१ पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । चुनाव हुने भएको छ । यसमा दलहरूले महिलालाई मेयर पदको जिम्मेवारी दिन पछाडि पर्नु हुँदैन । अहिलेको परिवेशमा महिला पनि सक्षम छन् र जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्न पछाडि पर्ने छैनन् । अहिले २६५ नगरपालिकामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । तिनमा मेयर पदमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताको आशा गरौं। 

निर्वाचित महिलालाई प्रशिक्षणको पनि आवश्यकता छ । यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्वाचित महिलाहरूलाई प्रशिक्षण दिएर उनीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसैगरी महिला सम्बन्धी संघ/संस्थाहरूले पनि निर्वाचित महिलाहरूलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । 

तालिममा स्थानीय समस्याको पहिचान कसरी गर्ने, संविधान र कानुनमा भएका महिला सम्बन्धी व्यवस्था गाउँमा हुने महिला सम्बन्धी हिंसा नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्छन्, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, द्वन्द्व व्यवस्थापन आदिबारे उनीहरूलाई सशक्त तुल्याउनुपर्छ । यस बाहेक बालबालिकाको समस्या र प्राथमिकता, स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन, आर्थिक विकासका कार्यक्रम आदि विषयलाई समेटेर पनि तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । विजयी महिलाहरूले आफ्नो छविलाई स्वच्छ राख्दै विभिन्न तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७४ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारका ७ प्राथमिकता

देउवा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनसहित आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट शपथलगत्तै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय लिएको छ ।


कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गते नै सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव आउँदो माघ ७ भित्रै सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि पहिलो बैठकको निर्णय छ । ‘यी चुनाव नभई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले हामीले पहिलो बैठकमै यसलाई प्राथमिकता दिएका हौं,’ नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने ।
तेस्रो प्राथमिकतामा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विषय नै राखेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नअल्झाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता त्यसमा छ । त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने, जनताका दैनिक जीवनसम्बद्ध विषयमा प्रभावकारी सेवा दिने, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने कामलाई देउवा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।
‘गर्नुपर्ने काम त धेरै छन् । प्राथमिकता तोकेर अघि नबढे अलमलमा परिन्छ । त्यही कारण पहिलो बैठकमै हाम्रा प्राथमिकता के–के हुन् भन्ने निक्र्योल गरिएको हो,’ शर्माले भने । बैठकमा मन्त्रीहरूले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव असार १४ गते नै गराउन आवश्यक तयारीमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, त्यससँग जोडिएका सुरक्षा संवेदनशीलता, निर्वाचन आयोगको तयारीलगायतमा समन्वय गरी चुनावको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा विलम्ब भइरहेकाले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै कामलाई तीव्रता दिइनुपर्ने सुझावसमेत आएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले चुनौतीपूर्ण घडीमा सरकार फेरबदल भएको र जनतालाई भरोसा दिलाउनुपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । देउवाले सदाचार नीतिसम्बन्धी र अन्तरप्रदेश समन्वय समिति बनाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
शपथलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्ष पुगी उनले त्यससम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सातवटै प्रदेशका कामकारबाहीलाई समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बेग्लै महाशाखा बनाउने तयारीअन्तर्गत उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको प्रवक्तामा तत्काललाई अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तोकेको छ । गृहमन्त्री शर्माले भने दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा पहिलोमा भन्दा बढी सुरक्षा प्रदान गरी जनतालाई ढुक्कसाथ मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय गरेका छन् । जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ उनले सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई सुदृढ बनाइने बताए ।

१. संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्र गति दिने
२. असार १४ मै स्थानीय तहको दोस्रो चरण चुनाव
३. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नअल्झाई अघि बढाउने
४. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने
५. जनताका दैनिक जीवनसम्बद्ध विषयमा प्रभावकारी सेवा दिने
६. आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने
७. शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७४ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्