कमजोर धरातलको दिगो विकास

तर के हामी त्यता जाँदैछौं ? यथार्थमा गएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम थियो । यो अत्यन्त न्युन भएको र यस वर्ष पनि समयमा पानी परेको र भारतबाट विद्युत आयात र नेपालभित्र वितरणमा सुधार भएकाले आर्थिक वृद्धिदर माथि पुग्यो । तर २ वर्षको सालाखालामा वृद्धिदर भने चार प्रतिशतभन्दा अझै कम हुन आउँछ, जुन निराशाजनक नै छ । 

के हो दिगो आर्थिक विकास ? 
आजको विश्वको अर्थराजनीतिक चिन्तनमा आर्थिक विकासमात्र नभएर दिगो आर्थिक विकास मूल चासो छ । यस सन्दर्भमा २१ औं शताब्दीको सुरुदेखि नै दिगो आर्थिक विकास के हो भन्ने चिन्तन सुरु भएको छ । सामान्यतया दिगो विकास भन्नाले तीन तत्त्वलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । पहिलो, उच्च आर्थिक वृद्धिदर । कम्तीमा ६ प्रतिशत या त्यसभन्दा बढी दरमा नेपालजस्तो अल्पविकसित या विकासोन्मुख देशले १० वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिको गति कायम गर्नसक्यो भने त्यो दिगो विकासको चिन्ह हो । एक वर्ष ७ प्रतिशत हुने र अर्को वर्ष २ प्रतिशतमा वृद्धिदर झर्ने संरचना दिगो विकासको सूचक होइन ।

दोस्रो र महत्त्वपूर्ण मापदण्ड रोजगारीमा वृद्धि र विकासको समावेशी चरित्र हो । यो मापदण्ड बिर्सियो भने आर्थिक विकास भइगए पनि देश यसैबाट झन् ठूलो राजनीतिक संकटमा पुग्छ । देशमा आर्थिक विकास र उत्पादन बढ्ने तर गरिबी र बेरोजगारीको समुद्रमा सम्पन्ताका साना—साना टापु खडा हुने खतरा रहन्छ । यसले सामाजिक असन्तुलन र राजनीतिक संकट ल्याउने स्पष्ट छ । यो मापदण्ड अनुसार नेपालमा जेजति विकास भएको छ, त्यसमा समावेशी चरित्रले राम्रो ठाउँं पाउनसकेको छैन । यद्यपि केही प्रयास पनि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता दिगो विकासका आधारभूत तत्त्वलाई सर्वसुलभ बनाउने प्रयास नभएको होइन, तर बिभिन्न जाति र क्षेत्रबीच अवसरको समानता उपेक्षित छ । जेजति विकासका प्रयास भएका छन्, त्यसको मूल फाइदाको ठूलो अंश एउटा सानो कुलिनतन्त्रमा पुग्ने परिपाटी कायम छ । अझ विकासको नाममा हुने भ्रष्टाचारले विकास प्रयासको असमावेशी प्रवृत्तिलाई झन् प्रोत्साहित गरेको छ । 

तेस्रो पक्ष पर्यावरणमा सन्तुलन भन्ने तथ्य अब सर्वस्वीकृत हुँदै आएको छ । विकासको क्रममा पर्यावरणलाई ध्यान नदिँदा अन्ततोगत्वा मानव समुदायले आत्महत्या गरे बराबरको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ भन्ने विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि अमेरिकाजस्तो वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि सम्पन्न देशका राष्ट्रपतिले यो तथ्यलाई नकार्नु अर्को आश्चर्य र मुर्खताको रूपमा देखापरेको छ । नेपाल जस्तो सानो देशलाई विकासका क्रममा पर्यावरण सम्बन्धी प्रश्नको बाह्य र आन्तरिक दुवै तत्त्व महत्त्वपूर्ण छ । बाह्य तत्त्वका रूपमा विश्व पर्यावरण बिगार्न मूल: तीन देश अमेरिका, चीन र भारत जिम्मेवार छन् । तर भारत र चीन दुवैले यो समस्या आत्मसात गरेर मौसम सम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई स्वीकारेका छन् । यस दिशामा भारतको प्रगति उल्लेखनीय छ ।

कोइलाबाट बिजुली निकाल्नुको सट्टा सौर्य ऊर्जामा भारतले गरेको प्रयास विश्व पर्यावरणको रक्षाका लागि उल्लेखनीय योगदान हुने देखापरेको छ । नेपालका लागि भने विश्व पर्यावरणभन्दा आन्तरिक पर्यावरणमा ध्यान पुर्‍याए पनि पुग्छ । तर यो क्षेत्रमा पनि हाम्रो प्रयास कमजोर छ । चुरे क्षेत्रको जङ्गल विनाश र नदीनालाबाट बालुवा, ढुङ्गा उत्खननले तराईको ठूलो भागलाई मरुभूमि बनाउन सक्छ भन्ने तथ्य अगाडि आउँदा पनि नेपालले यसलाई गम्भीरतासाथ लिएको छैन । चुरे विनाशले देशको कृषि उत्पादनमा धक्का दिन्छ, खाद्य असुरक्षा बढाउँछ र दिगो विकासको आकांक्षालाई धराशायी गर्न सक्छ भन्ने बुझ्दा–बुझ्दै सरकार यसप्रति उदासीन देखिनुले दिगो विकास नभएर सत्ता र राज्य लुट्ने संस्कार नै सर्वोपरी भएको देखाउँछ । 

नेपालको स्थिति : लुटाहा कुलिनतन्त्र 
माथि उल्लेखित दृष्टिकोणले हेर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर गत सालको न्युन स्तरबाट बढेको यथार्थतालाई बुझ्नु जरुरी छ । दिगो विकास सजिलो छैन र देश लुट्ने संस्कारमा अडेको राजनीतिबाट यो सम्भव पनि छैन । आज हामी आर्थिक विकासलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा हेर्छौं । तर विश्व आर्थिक विकासको इतिहास लामो छैन । अझ आजका विकासोन्मुख देशहरूका लागि त आर्थिक विकास भन्ने अवधारण २० औं शताब्दीको आधाबाट सुरु भएको हो । त्योभन्दा अगाडि उपनिवेशवाद र सामन्तवादको जकडामा रहेका देशहरूमा आर्थिक विकास राज्यको लक्ष्य थिएन । अझ दिगो आर्थिक विकासको अवधारणाको त कसैलाई पत्तो पनि थिएन । 

मानव शरीरको जटिलताजस्तो दिगो आर्थिक विकास राजनीति, अर्थसंरचना र सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको जटिल अन्तरसम्बन्धमा अडेको हुन्छ । यस क्रममा देशको शासन व्यवस्था राज्य संयन्त्र सञ्चालनको एउटा प्रमुख तत्त्वका रूपमा देखापर्छ । आर्थिक वृद्धिमात्र नभएर यसमा निहित समावेशी विकास, रोजगारी वृद्धि र पर्यावरण रक्षाजस्ता क्षेत्रमा राज्यले कसरी मार्गनिर्देशन गर्छ भन्ने कुरो दिगो आर्थिक विकासको प्रमुख अङ्ग हुन आउंँछ । उदाहरणका लागि राज्यले दिगो आर्थिक विकासको नारा ल्याए पनि व्यवहारमा अर्थतन्त्र सिन्डिकेट या यस्तै एकाधिकारको फन्दामा अडेको छ भने त्यसबखत आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य प्रतिस्पर्धा र साधनस्रोतको प्रयोगमा कुशलता कायम हुन्छ भन्नु ब्यर्थ छ । यस मानेमा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य राख्ने हो भने अर्थतन्त्रमा प्रतिपर्धात्मक वातावरण कायम गराउन सक्नु राज्यको दायित्व हुन आउँंछ । यही तथ्य इन्कार गर्दा माक्र्सवादको गुरुदेश सोभियत संघमा दिगो विकास असफलमात्र नभई देश विखण्डनको एउटा कारकतत्त्व बन्न पुग्यो । अर्थात् राज्यले लिने गलत आर्थिक नीतिले दिगो आर्थिक विकास नहुनेमात्र नभई देशकै अस्तित्वमा समेत धक्का पुर्‍याउन सक्छ भन्ने सम्झनु बुद्धिमानी हुन आउँछ । 

नेपालको आजको स्थितिमा राज्यको आर्थिक नीति र लगानीमा कुशलता दिगो आर्थिक विकासको मूल कडीका रूपमा देखापरेको छ । हुनसक्छ, २० वर्षपछि यो यथार्थतामा परिवर्तन होला, तर सत्तामा बस्नेहरू कति इमानदार, अनुशासित र जनउत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । रोजगारी वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य राख्ने हो भने वार्षिक रूपमा पर्यटकको संख्या कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । तर के यो यथार्थतालाई राज्यले महसुस गरेको छैन । १५ वर्षदेखि निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको कुरा भएको हो । अहिलेसम्म के गति छ र कहिले सम्पन्न हुने, कसैलाई विश्वास छैन र कोही ठोस रूपमा जिम्मेवार छैन । निजी क्षेत्रबाट पर्यटन विस्तारमा लगानीको सम्भावना हुँदाहुंँदै खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । बरु नेपाली युवालाई मध्यपूर्वमा पसिना चुहाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । 

पर्यटन एउटा उदाहरण मात्र हो । यो दशा हरेक क्षेत्रमा ब्याप्त छ । गफैगफको भरमा रकम छुट्याउने र व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नहुने, त्यसमा कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हाम्रो चरित्रमा आमूल सुधार नहुन्जेल आजको उपलब्धि दिगो हुने सम्भावना कमजोर छ । दिगो आर्थिक विकास नारा र भावनाले हुने भए नेपाल सबभन्दा धनी देश भइसक्ने थियो । यसका लागि चाहिने अनुशासन र सत्तामा हुँदा देश लुट्ने वर्तमान राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई नेपाली जनताले फेरि एकपटक चुनौती नदिउन्जेल दिगो नभएर मौसमी आर्थिक विकास हुनेछ, नयाँ कुलिनतन्त्रको शोषण कायम रहनेछ । भ्रष्ट, अनुशासनहीन र लुटाहा कुलिनतन्त्र विरुद्ध संघर्ष नै आउँदा वर्षहरूमा दिगो आर्थिक विकासको मुख्य चुनौती रहनेछ ।