कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नयाँ अग्निपरीक्षामा न्यायालय

सूचना प्रविधिको विकास र आम नागरिकको बढ्दो चेतनास्तरसँगै जस्तोसुकै फैसला गरेर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना अब छैन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयको निर्णय वा फैसला अन्तिम मानिन्छ । त्यो मान्यताका पछाडि एउटा विश्वास लुकेको हुन्छ— जो मानिस न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको हुन्छ, ऊ लाभ–हानि वा आग्रह–पूर्वाग्रहको क्षुद्र घेराबाट माथि उठेर संविधानले व्याख्या गरेसम्म त्यसैअनुसार र संविधानमा ‘ग्रे एरिया’ रहेको ठाउँमा स्वविवेक र नैतिकतामा टेकेर फैसला गर्छ ।

नयाँ अग्निपरीक्षामा न्यायालय

 उसका लागि वादी वा प्रतिवादी को हुन्, तिनको आर्थिक हैसियत के हो र वैचारिक धरातल के हो भन्ने अर्थहीन हुन्छ । दैनिक जीवनका अन्य क्षणमा व्यक्तिका रूपमा अनेक कमी–कमजोरी भए पनि इजलासमा बस्दा ती सबैलाई दबाएर निष्पक्ष फैसला दिन सक्ने भनेर कुनै पनि तहको न्यायाधीशलाई परिकल्पना गरिएको हुन्छ । 
स्वभावत: हामी बाँचेको समय र परिस्थिति आदर्श छैन । त्यसैले समाजका अन्य अंगहरूमा जस्तै न्यायालयका पनि विभिन्न कमी–कमजोरी र सीमाहरू छन् । तर ती सीमाभित्रै बसेर पनि उत्कृष्ट कार्य सम्पादन सम्भव हुन्छ भनेर न्यायालयमा सेवा दिने केही व्यक्तिबाट पुष्टि भएको छ भने न्यायालयको खोल ओढेर नाजायज व्यक्तिगत लाभका लागि ‘कालोलाई सेतो’ घोषणा गर्ने काम पनि सम्भव छ भन्ने व्यवहारमा देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो न्यायालयमा विभिन्न समयमा आएका पात्रमध्ये कतिले निष्पक्ष र निर्भीक फैसलाहरू दिएर संविधान र कानुनका निर्जीव शब्दहरूलाई जीवन्त बनाएर समाजलाई उज्यालोतिर धकेलेका छन् भने अरू कतिले आफ्नो स्वार्थ वा झगडिया पक्षसित आफ्नो सम्बन्धबाट निर्देशित फैसलाहरूमार्फत संविधान र कानुनकै हुर्मत लिएका छन् । कार्य सम्पादन जस्तो भए पनि समयक्रममा उनीहरू निवृत्त भएर गएका पनि छन् र आधिकारिक रूपमा कुनै न्यायाधीशको निधारमा असल वा खराब भन्ने छाप लागेको छैन । 

तर दुई कारणले अहिले परिस्थिति फरक बन्दै गएको छ । एक, औपचारिक रूपमा न्यायालयको फैसला अन्तिम भए पनि र राज्य संयन्त्रको तहमा त्यो कार्यान्वयनमा गए पनि लोकप्रिय मत त्यसविरुद्ध छ भने त्यो विरोध पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । न्यायालयले सही ठहर्‍याएको कुरा आम नागरिकलाई गलत लागेका कारण त्यो उल्टिने त हैन तर त्यसले फैसलाकर्ता न्यायाधीशको छविमा नमेटिने कलंक लाग्ने गर्छ । सात करोड अपचलन गरेका र हजारौंको ज्यान खतरामा पारेका व्यक्तिलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने एउटा फैसलाका लागि नेपालका एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश आउँदो दशकौंसम्म सम्झिनेछन् । उनीसमेतको इजलासले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार निज कसुरदार देखिन नआएको’ भन्ने उक्त फैसला दिएलगत्तै ती अभियुक्तको ज्यादतीपूर्ण कसरका अनेक प्रमाणसहित खोज पत्रकारिता केन्द्रले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । त्यति प्रमाण हुँदाहुँदै र काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन पुनरावेदन अदालतले तिनै प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार मानिसकेका आधारमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशसहितको इजलासले कसरी उनलाई उन्मुक्ति दियो भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म ज्युँदै छ । यसरी अदालतमा न्यायाधीशहरू आउने र जाने गरिरहे पनि उनीहरूको लिगेसी मरेर जाँदैन र राम्रा–नराम्रा फैसलाहरूको यश–बदनामी उनीहरूमाथि आजीवन रहिरहन्छ । त्यसबाहेक सूचना प्रविधिको विकास र आम नागरिकको बढ्दो चेतनास्तरसँगै जस्तोसुकै फैसला गरेर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना अब छैन । 

२०७४ सालका सुरुआती महिनामा हाम्रो न्यायालय अर्को एउटा हिसाबले पहिलेभन्दा फरक छ । प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को प्रमुखका रूपमा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको झन्डै दुई वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा एउटा नयाँ मानक स्थापित भएको छ । अब न्यायालयले गर्ने हरेक दूरगामी महत्त्वका फैसला २०७२ असार २३ भन्दा अगाडिको मानकका आधारमा होइन, त्यस दिनदेखि २०७४ जेठ २४ सम्म बन्न पुगेको नयाँ मानकका आधारमा मूल्यांकन हुनेछन् ।

दामोदरप्रसाद शर्मा वा रामकुमारप्रसाद साहको लिगेसीको सापेक्षमा जुन फैसलाहरूलाई राम्रा वा राम्रै भन्न सकिन्थ्यो, श्रेष्ठ र कार्कीको लिगेसी सापेक्ष त्यसो भन्न सकिने देखिंदैन । त्यसैले हाम्रो न्यायालयसामु अहिले सके यी दुई वर्षमा बनेको मानकलाई अझ माथि लैजाने र नसके त्यसलाई तल खस्न नदिने अहम् महत्त्वको जिम्मेवारी छ । 

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्र सुधारका हिसाबले यो विषयमा हामी किन विशेष रूपमा चिन्तित र संवेदनशील छौं भने यी क्षेत्रसित सम्बन्धित मुद्दामा ७ करोड अपचलनमा १० लाख धरौटीजस्ता झन्डै दर्जन फैसला विगतमै भइसकेका छन् र ती फैसलाले बनाएका घाउहरू अझ आलै छन् । धेरै उदाहरणमा यहाँ जान सम्भव नभएकाले एउटा नमुना मात्रै हेरौं । केही वर्षअगाडि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली आकस्मिक अनुगमनमा एउटा निजी मेडिकल कलेजमा जाँदा भित्र छिर्न दिइएन । कारण प्रस्टै थियो— त्यस अगाडिका प्रायोजित अनुगमनहरूमा पहिल्यै सूचना पाएर नक्कली उपकरण, नक्कली बिरामी र नक्कली डाक्टर खडा गर्ने मेडिकल कलेजले त्यसो गर्न भ्याएन ।

स्वाभाविक रूपमा काउन्सिलले उक्त कलेजको स्नातकोत्तर तहको सिट शून्यमा झारिदियो । विधिको शासन भएका र नियामक निकाय बलियो हुने देशहरूमा त्यस्ता मेडिकल कलेज सहजै खारेजीमा जान सक्थे । तर, यो मुद्दा अदालतमा पुगेपछि सम्मानित न्यायाधीशहरूले ‘निरीक्षण प्रतिवेदनबिना गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ भन्ने फैसला दिएपछि काउन्सिलको निर्णय बदर भयो र कलेजले अघिल्लो सालसरह ४० सिट नै पायो । काउन्सिलको टोली गेटबाट छिर्न नपाएपछि प्रहरी बोलाएर छिर्न नपाएको सर्जमिन गरेर फर्किएको थियो । उक्त फैसलापछि मेडिकल कलेजहरूले भौतिक पूर्वाधार, बिरामीको चाप र दक्ष जनशक्ति जुटाउन बर्सेनि दसौं करोड खर्च गर्नुको सट्टा नियामक निकायबाट आउने अनुगमन टोलीलाई गेटबाट छिर्न अवरोध गरे पुग्ने भन्ने नजिर स्थापित भयो । 

शून्य वा ४० सिटको हिसाब त्यति संवेदनशील नलाग्न सक्छ तर अदालतको आदेशका कारण आवश्यक सिकाइबिना निस्किने ४० जना विशेषज्ञ डाक्टरले आफ्नो जीवनकालमा हेर्ने लाखौं बिरामीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परेको कुरा धेरै संवेदनशील छ । हिजो आवश्यक सचेतता नभएका कारण ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिका चानचुन दर्जन फैसला भएर तिनका आडमा मेडिकल कलेजहरूले मेडिकल शिक्षालाई चर्को मूल्यमा डिग्री बेच्ने धन्दामा परिणत गर्दा पनि त्यसको विरोधमा चर्को आवाज उर्लेन । तर अब त्यो अवस्था रहेन । पछिल्ला दुई वर्षमा एकपछि अर्को त्यस्तो मुद्दामा माफियाहरू हार्दै गए र नियामक निकायहरू बौरिन पुगे । सुशीला कार्कीको बहिर्गमनसँगै अहिले तिनै माफियाहरू सल्बलाएका छन् र फेरि गेट बन्द गरेर बीसौं करोड रुपैयाँ नाजायज रूपमा कमाउने र बर्सेनि हजारौं विद्यार्थीलाई सिकाइबिनै डिग्री दिने अवस्था फर्काउन प्रयत्नरत छन् । तर यसै अवधिमा अर्को उपलब्धि पनि भएको छ : पहिलेभन्दा धेरै गुणा मानिसलाई मेडिकल माफियाको चर्तिकला र उनीहरूले आफ्नै ज्यानलाई खतरामा पार्ने कुरा बुझेका छन् र त्यो अवस्था रोक्न भूमिका खेल्न तत्पर छन् । 

हामीलाई थाहा छ, विगतमा वर्षौं अनवरत संघर्ष गरेर पाएका उपलब्धिहरू न्यायालयबाट आउने केही प्रतिकूल फैसलाहरूका कारण गुम्न सक्छन् र मेडिकल शिक्षामा विगतमा जस्तो अराजकता फेरि फर्केर आउन सक्छ । आईओएमजस्ता देशकै मेडिकल शिक्षाका धरोहरहरू हिजो चरम राजनीतिक भागबन्डा र लुटतन्त्रका कारण धराशायी भइसकेकामा हामीले गरेको संघर्षका बलमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेपछि तिनमा धेरै सुधार आएको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका माफियाप्रेमी त्रिवि पदाधिकारीहरूको असहयोगका कारण तोकिएको शुल्कमा मेरिटमा भर्नालगायत केही सुधार अझै पूरा कार्यान्वयन हुन नसके पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने दिशामा धेरै काम भएका छन् । न्यायालयका आडमा पार्टीका कार्यकर्ता र माफियाहरू यस्ता संस्थामा फर्के भने आईओएम फेरि धराशायी हुनुका साथै यसले नियमन गर्ने दर्जन जति मेडिकल कलेजमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आउने र अहिलेसम्म हाम्रो अभियानले हासिल गरेका धेरै उपलब्धिहरू गुम्ने निश्चित छ । त्यसो हुनु भनेको भविष्यमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिने लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नु हो । त्यो अवस्थामा विधिको शासनको रक्षक भनिने न्यायालय भक्षक भएर जानेछ । 

त्यस अवस्थामा विधिको रक्षकका रूपमा रहेको न्यायालयलाई वास्तवमै आफ्नो भूमिकामा फर्काउन नागरिकका रूपमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन सक्छ । नागरिकको त्यस्तो जिम्मेवारीबारे हाम्रो संविधान मौन हुन सक्ला तर चिकित्सकका रूपमा हाम्रो पेसागत जिम्मेवारी र मर्यादा त्यसबारे मौन छैन । अहिले हामीसित उपचार खोज्न आउने बिरामीहरूको सही उपचार गर्नु जति आवश्यक छ, भावी पुस्ताले सही उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु र गलत उपचार पाएर ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था रोक्नु पनि उति नै आवश्यक छ । राज्यका विभिन्न अंगहरूमा बस्ने मानिसहरूका कारण हाम्रो संविधान अधमरो बनाइयो र एउटा कलेजले निरीक्षण रोकेको जान्दाजान्दै ‘निरीक्षण प्रतिवेदनबिना गरेको निर्णय कानुनसम्मत नहुने’ भनेर गरिएका फैसलामा झैं कानुनका शब्दहरूको अपभ्रंश गरेर मानिसको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलबाड गरियो भने पनि हामीलाई पेसागत जिम्मेवारी र मर्यादाका आधारमा त्यस्तो गलत कामविरुद्ध उत्रिन कुनै बाधा हुने छैन । 

अन्तमा, व्यक्तिले कुनै पनि संस्थामा लिगेसी छाड्ने भए पनि संस्था भनेको आखिर संस्था नै हो । हामीलाई विश्वास छ, अहिले नेपालको न्यायालयको नेतृत्व पनि उज्यालो छवि र सकारात्मक लिगेसी छाड्न र त्यसका लागि संविधानका निष्क्रिय शब्दको प्राविधिक अर्थ खोज्नुको सट्टा तिनको भावअनुसार फैसलाहरू गरेर त्यसलाई जीवन दिन उति नै तत्पर छ । सेवानिवृत्त हुने बेलासम्म करोडौंको विवाद भएका मुद्दाहरूमा विवादास्पद फैसला गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरूको अँध्यारो छवि कसैबाट लुकेको छैन र हामीलाई लाग्छ त्यस्ता न्यायाधीशहरू कसैका पनि रोल मोडल बन्ने छैनन् । खासगरी मेडिकल शिक्षा क्षेत्रसित सम्बन्धित मुद्दाहरूमा २०७०–२०७१ को अन्धकार युगमा जुन फैसलाहरू भए र कम्तीमा तीन ब्याचका चानचुन ५ हजार विद्यार्थीहरूले सिकाइ अनिवार्य नभई डिग्री पाउने र भविष्यमा लाखौं मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने काम भयो, त्यो अन्धकार युग फेरि फर्किने छैन । फर्काउने कोसिस भयो भने त्यो विषयमा पारदर्शिता ल्याएर त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने रणनीतिमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू अहिल्यैदेखि लाग्नु जरुरी छ । नागरिकका रूपमा हाम्रो आफ्नो रणनीति त छँदै छ । यो हाम्रो त्यस्तो लडाइँ हो जहाँ करोडौं नागरिकहरूको स्वास्थ्य र जीवनको हकका लागि हामीसित हार्ने छुट छैन । समाजका सबै तप्काका नागरिकहरूको सहकार्य भयो भने कस्तै लडाइँ पनि हारिंदैन भनेर हामीलाई विगतले सिकाएकै छ । यो सावधानीपूर्वक न्यायालयका गतिविधि नियाल्ने समय हो । 

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७४ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?