महिलामैत्री व्यवहारको खाँचो

मिनु श्रेष्ठ

काठमाडौं — अपार विश्वास, खुसी र वर्गबोधका साथ हामी राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक तहमा भाग लिँदैछौं । विश्वास छ कि महिला सहभागिता अनेक मानेमा ब्यर्थ हुने छैन ।

यो नेपाली महिला, महिला आन्दोलन, सामाजिक/राजनीतिक क्षेत्र र आधा धर्तीको विश्वास हो । २१ औं शताब्दीका नेपाली महिलाले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अधिकार र हिस्सेदारी प्राप्त गरेका छन् । 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य महिलाका लागि निकै रोचक र उत्साहजनक छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै महिला भएको इतिहास पनि हामीले बनायौं । आज स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता र स्वामित्व उल्लेख्य बन्दैछ । निश्चित छ, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारमा पनि महिलाहरू ठूलठूला पदमा जानेछन् । यसको प्रभावले विस्तारै निजामती प्रशासन र सेवा क्षेत्रमा पनि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता बढ्नेछ । यसको अर्थ हुन्छ, चालु दशकमा नेपाली महिलाले अनेकौं पद प्राप्त गर्दैछौं । 

Yamaha

ठिक यहींनेर प्रश्न आउँछ, के मध्यम र उच्च वर्गका महिलाले मनग्गे पद पाउँदैमा नेपाली ग्रामीण र गरिब महिलाहरूको जीवन फेरिन्छ ? के यस्ता पदहरूले सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ ? आजसम्म महिलाले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दु:खको समाधानमा के यी पदहरू निर्णायक छन् ? अथवा अर्को प्रश्न पनि छ, नेपाली महिलालाई पदले मात्र पुग्छ कि सम्पूर्ण न्याय र अधिकार चाहिएको हो ? यी प्रश्न हामी सबैतिर तेर्सिएको छ । सायद यिनै प्रश्नमा नेपाली महिला आन्दोलन र महिला अधिकारको भावी दिशा निहित छ । 

महिलालाई बलियो बनाउन उनीहरूको राज्यसत्तामा पहुँच बढाउनैपर्छ । यसका लागि पदको अर्थ, आवश्यकता र महत्त्व छ । यसले महिलालाई उत्प्रेरणा र शक्ति दिन्छ । तर हामीले आर्थिक, सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनौं भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाले पाएका पद गरिब र निम्छरा महिलाहरूलाई ‘हर्ष न विस्मात’ बन्न पुग्छ । जसरी हजारौं पुरुषले शताब्दियौदेखि शासन गर्दा पनि गरिब पुरुषहरूको टाउकाको भारी घटेन, त्यस्तै केही महिलाले राजकीय सत्तामा केही वर्ष भाग लिँदैमा गरिब र ग्रामीण महिलाहरूको बोझ र दु:ख घट्ने छैन । 

यो कुनै निराशाको अभिव्यक्ति होइन । तर ध्यानाकर्षण भने पक्कै हो । नेपाली महिलाहरूले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने धेरै कारण छन् । पहिलो बुझ्नैपर्ने कुरा छ कि आम महिलाको दु:ख केही सीमित महिलाको राजनीतिक प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषय होइन । संसारभर नै यही हो । इन्दिरा गान्धी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिइन् । वेनजिर भुट्टो पाकिस्तानकी प्रभावशाली नेतृ थिइन् । बंगलादेशमा महिलाहरू नै छन् । नेपालमा पनि त्यो भएकै हो । तर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालका महिलाहरूको अवस्था भन्नु पर्दैन । त्यसैले यस्तो नसोचियोस् कि राजनीतिक प्रतिष्ठा पाइयो, वश दु:ख हट्यो । नेपाली महिलाको दु:ख आर्थिक संरचना र सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ । 

त्यसलाई पुरानो राजनीतिले संरक्षणमात्र गरेको हो । दोस्रो कुरा पद र अधिकारको परिभाषा निकै फरक छ । केही महिलाले पद पाउँदैमा समग्र महिलाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । उही संरचना भित्रका पदहरू कसले पाए, त्यसले सानो बदलाव त देला, तर नेपाली महिलालाई ठूलो बदलाव चाहिएको छ । ठूलो बदलाव संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । पदहरूको भागबन्डासँग होइन ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को खतरा पनि छ । जस्तो– कतिपय अवस्थामा बोल्ने, टाढाबाठा, सहरिया र मध्यमवर्गीय महिलाहरूले आफूले पद पाएको जोशमा नेपाली महिला निकै माथि छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रम छरिन सक्छ । अथवा आवाज भएका महिलाहरू आफैले यस्तो प्रचार गर्ने खतरा पनि छ । यसले आवाजविहीन र निम्छरा महिलाहरू अझ प्रताडित बन्न सक्छन् । यस्तो भयो भने महिला आन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नेछन् । सीमित महिलाले जे छ, गजव छ भन्ने र समग्र महिलाहरूको सवाल किनाराकृत हुने यस्तो खतराबाट नेपाली महिला अभियानलाई कसरी बचाउने ? 

स्थानीय सरकारमा पुगेका महिलाले विकासको परम्परागत परिभाषा फेर्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा विकासलाई पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्ने चलन छ । सडक, पुल, ठूलाघर । तर महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता पूर्वाधारमा नभई सामाजिक न्याय र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिमा जानुपर्छ । निश्चय नै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ र उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता छ । विकासका परम्परागत सूचकहरूप्रति जनताको आकर्षण छ र विकासका अनेकौं आवश्यकता छन् । ती सबैमा काम गर्नुपर्छ नै । तर जबसम्म हाम्रा गाउँ र नगरहरूमा सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुँदैन, पूर्वाधारको मात्र के काम ? 

नेपाली महिलालाई सद्भाव, सम्मान र सम्पूर्ण सम्मान चाहिएको छ । नीतिगत तहमा समावेशी ढाँचा चाहिएको छ । आर्थिक र सामाजिक व्यवहार पूर्णत: महिलामैत्री चाहिएको छ । भौतिक पूर्वधार मात्रले हाम्रो विकास पूर्ण बन्दैन । त्यो आधा विकासमात्र हो । पूर्ण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकास, सामाजिक न्याय र उन्नत सांस्कृतिक उन्नयन चाहिन्छ । अत: समग्र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहार महिलामैत्री कसरी बनाउने ? हाम्रा महिला जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यसबाट हट्नै हुँदैन । अनिमात्र पदहरूसँगै अधिकार पनि स्थापित हुँदै जान्छ ।

याद गरौं, पदहरूको कुनै लैंगिक पहिचान हुँदैन । मुख्य कुरा व्यवहार हो र महिलामैत्री व्यवहार, कानुन, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम हो । अन्यथा केही दिदीबहिनीहरू ठूला पदमा त पुग्लान्, तर लाखौं घाँस–दाउरा गर्ने दिदीबहिनीहरूको मुक्ति फेरि पनि सपनामात्र हुनेछ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजपा मनाउन १ दिनमै ऐन संशोधन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गरेको छ । संसदका ४ नियम निलम्बन गरी एकै दिन पारित संशोधनले निर्वाचन घोषणापछि एकीकरण भएका दललाई साविकका कुनै दलले प्रयोग गरेको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने बाटो खोलेको छ ।

मधेस केन्द्रित ६ दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन हतारमा ऐन संशोधन गरिएको हो । संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजपाले पार्टी एकीकरणअघिका घटक (संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका मधेस केन्द्रित ६) दलले प्रयोग गरेकामध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छ । तर एउटा दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

‘यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम, झन्डा वा चिह्न तोकिसकेका कुनै दलले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफाबमोजिम एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभिनुअघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झन्डा र उक्त दलले प्रयोग गरेका एक वा एकभन्दा बढी चिह्न वा मतपत्रमा रहेका अन्य चिह्नमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको चिह्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐनबमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्ने छ,’ आइतबार संसद्बाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावी प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि एकीकृत दलहरूलाई पनि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन कानुन संशोधन आवश्यक परेको बताएका थिए । असार १४ लाई घोषित निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयनको मिति (असार २) नजिकिएका कारण सरकारले विधेयक दर्ता गरेकै दिन संसद्ले अति छोटो प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गरेको हो ।

सदनमा विधेयक दर्ता भएकै दिन कानुन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राखेको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपालीले समर्थन गरेकी थिइन् ।

सदनको बहुमतबाट पारित उक्त प्रस्तावअनुसार संसद्मा विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने ५ दिनको समय (विधेयक दर्ता गरेको ५ दिनपछि मात्र सदनमा अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्न सकिने), विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको एक दिनअगावै विरोधको सूचना दिनुपर्ने, विधयेकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल (विचार गरियोस् प्रस्ताव) सदनबाट पारित भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता नियमावलीको व्यवस्थाहरू (नियम ११४, ११९, १२० र १२७) निलम्बित भएका थिए ।

नियम निलम्बनको प्रस्ताव र विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मौन बसेको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए । ‘जसका लागि कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो, उसैको विरोध रहेका बेला विधेयक अघि बढाउनुको औचित्य हुन्न’ भन्दै ती दलहरूले कानुन संशोधनपछि पनि राजपा चुनावमा आउनेमा आशंका गरेका थिए ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसदको नियमित बैठक २१ दिनका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले असार १८ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरी सांसदहरूलाई गृहजिल्ला जाने समय उपलब्ध गराएकी हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT