मोदी बस, भारत र नेपाल

पोस्टरमा अटलविहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आड्वानी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाहका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्री, सांसद वा प्रान्तीय विधायकका तस्वीर सजिएका थिए । लालकिल्लामा त मोदी सरकारका उपलव्धिको प्रदर्शनी नै लागेको रहेछ ।

दिल्ली बसाइमा यी विषयबारे कसैसंँग संवाद गर्ने न मेरो इच्छा थियो, न समय नै । तथापि सत्ता राजनीतिको सतही अवलोकन गर्न मेरालागि यी दृश्यहरू नै पर्याप्त थिए । त्यसमाथि फर्किंदा दिल्ली यातायात निगम अर्थात् डीटीसीले सञ्चालन गरेको दिल्ली–काठमाडौं बसबाट भएकाले मेरो हेराइलाई अरु फराकिलो पार्ने मौका मिल्यो । नेपाल, भारतको राजनीति र सम्बन्धमा धेरै फ्ल्यासब्याक दिने अवसर थियो, यो यात्रा ।

पहिले संक्षेपमा यो बस सेवाको चर्चा गरौं । डीटीसीले सञ्चालन गरेको दिल्ली–काठमाडौं बस औपचारिक रूपमा ‘पशुपतिनाथ एक्सप्रेस’ भनिए पनि आम जनतामा ‘मोदी बस’ भनेर चिनिँदो रहेछ । यो सेवाको विधिवत प्रारम्भ २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं सार्क सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा दिल्ली–काठमाडौं लगायत काठमाडौं–बनारस र पोखरा–दिल्ली गरी तीन ठाउँमा भएको हो । यो नेपाल र भारत सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको उपज हो । भारतका तर्फबाट यो सेवा सरकारी निकाय डीटीसीले सञ्चालन गरेको छ भने नेपालका तर्फबाट निजी व्यवसायीले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालका तर्फबाट पनि साझा यातायातले सञ्चालन गर्नसके अरु राम्रो मानिनेछ । यस्तै बससेवा भारत र पाकिस्तानबीच पनि छ । दिल्लीको अम्वेदकर स्टेडियमस्थित टर्मिनलबाट डीटीसीको एउटा बस काठमाडौं र अर्को पाकिस्तानको लाहोरतर्फ जाँदो रहेछ । 

दिल्ली–काठमाडौं बीचको करिब १२५० किलोमिटर सडक दूरी चल्ने यो बसका ४२ सिट सबै भरिभराउ थिए । नेपाली यात्रीको संख्या अलि बढी थियो, तर भारतीय यात्री पनि कम थिएनन् । अधिकांश यात्री कामदार वर्गका थिए भने एकाधजना भारतमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी पनि थिए । पुरुषको संख्या केही बढी भए पनि महिला पनि कम थिएनन् । भारतमा काम गर्दै गरेको लामो अन्तरालपछि छुट्टीमा नेपाल फर्केका बालबच्चा सहितका एकाध परिवार पनि थिए, सहयात्रीमा । एकतर्फी यात्राको भाडादर भारु २३०० रहेछ । श्रमजीवी वर्ग र भारतमा अध्ययन गर्ने सामान्य परिवारका विद्यार्थीका लागि यो यात्रा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सहज पनि छ । सीमा पार गर्दा दुवै सरकारले थोरै प्राथमिकता दिने र नेपालतर्फको बाटो सुधार हुने हो भने यो यात्रा १५–२० घन्टामै पुरा गर्न सकिन्छ । 

बसमा खासै राजनीतिक गफ थिएन । यद्यपि नेपाली यात्रुहरूबीच नेपाली राजनीतिको तात्तातो विषय स्थानीय चुनाव र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको चर्चा भने सुनिन्थ्यो । कोही चुकचुकाउँदै थिए, चुनाव सकिएपछि घर पुग्न लागेकोमा भने कोही भोट नहाल्दै विदा सकिएर फर्किनुपर्ने भएकोमा । कोही सरकारलाई तिखो टिप्पणी पनि गर्दै थिए, दोस्रो चरणका लागि पूर्वनिर्धारित जेठ ३१ को साटो १४ असार पुर्‍याएकोमा । सँंगसंँगै सुनिन्थ्यो, नेपालका पार्टीसूत्रले भारतमा गर्ने गरेको आआफ्ना नेता तथा पार्टीको बखान र अर्काको आलोचना अनि चन्दा संकलनका चालबाजी पनि । यी कुरा निरपेक्ष र स्वस्फुर्त चर्चाका क्रममा आएका थिए । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनबारे पनि उनका कुरा अत्यन्तै निरापद थिए, तर सोचनीय । उनीहरू भन्दै थिए, नेपालमा सुशील कोइराला र भारतमा नरेन्द्र मोदी सँगसँगै प्रधानमन्त्री थिए । साथै उनीहरू थप्दै पनि थिए, त्यही बेला त सुरु गरेको हो, यो मोदी बस । भारतमा मोदी कायमै छन्, नेपालमा भने सुशीलपछि चारौं प्रधानमन्त्री छानिँंदैछ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तँछाड–मछाडले नै नेपाल अघि बढ्न नसकेको हो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो, जसलाई अन्यथा पनि भन्न सकिन्न । निरापद तर सटिक तुलना सुन्न पाइन्थ्यो, उनीहरूका ती संक्षिप्त वार्तामा ।

दिल्लीमा रहँदा आम आद्मी पार्टी र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको दिल्ली सरकारबारे त्यहाँको जनधारणा जान्ने उत्सुकता थियो । भारतमा मात्र होइन, प्राय: सबै ठाउँमा राजनीति र सरकारबारे जनधारणा जान्ने सबैभन्दा सजिलो र उपयुक्त माध्यम ट्याक्सी ड्राइभर हुन् । भारतमा त ट्याक्सी ड्राइभर, रिक्सावाल र पान पसलेसंँग राजनीतिबारे सोधपुछ नै गर्नु पदैन, आफैं खुल्न थाल्छन्, टेप खोलेजस्तै तर रोचक लाग्छ । भारतमा यी तीनवटै व्यवसायी अत्यन्तै राजनीतिक संलग्नता र स्थलगत जानकारी भएको जमात लाग्छ । विश्वविद्यालयमा हुने प्राज्ञिक संवाद र गोष्ठीभन्दा यिनीहरूबाट पाइने सडकछाप ‘रनिङ कमेन्ट्री’ बढी रोचक र यथार्थपरक लाग्छ । थप चिन्तनका लागि फ्ल्यासब्याक दिन्छ । केजरीवालको दिल्ली सरकारबारे प्राय: सुनिने एउटा टिप्पणी थियो, ‘दिल्लीको १० वर्ष पिछे धकेल्दिए’ । यो टिप्पणीलाई अध्ययन र अनुसन्धानले कति पुष्टि गर्छ, अलग कुरा हो । तर दिल्लीको सडकमा दौडिरहेको यो निरापद धारणा हो । 

यस पटकको दिल्ली यात्रा क्रममा सुनेका यी दुई टिप्पणी— नेपालमा छिटछिटो बदलिने प्रधानमन्त्री र भारतमा उठ्न खोजेको वैकल्पिक पार्टीका सम्बन्धमा थप चिन्तन गर्ने फ्ल्यासब्याक मिलेको छ । नेपालमा अब पालो फेरी–फेरी बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्ने रहर र लहरको शृङ्खला कहिल्यै अन्त्य हुने छाँट देखिन्न । यसको सबै दोष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कोटामा पनि जोड्नु उचित हुन्न ।

विकल्प केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पनि होइन । अहिलेकै प्रणाली र प्रक्रियामा पनि अपेक्षित सुधार गर्न सकिन्छ, नयाँ परम्परा पनि बसाल्न सकिन्छ । भारतमा आप पार्टीको उदय खासगरी दिल्ली विधानसभाको चुनावमा उसको सफलताले नेपालमा पनि नयाँ पार्टी खोल्ने उत्साह बढ्यो । बाबुरामको नयाँ शक्ति पुरानै ‘कटपेस्ट’ भए पनि सपना नयाँ बोकेको छ । विवेकशील र साझा पार्टी समग्रमा नयाँ हुन् । काठमाडौं महानगरको चुनावमा हारजित जे भए पनि यी दुवै ‘न्युजब्रेकर’ भए । पक्कै यसले तिनमा हौसला जगाएको छ । तर बाटो त्यति सहज छैन । प्रारम्भिक सफलता जति उत्साहजनक भए पनि त्यसपछिको व्यवस्थापन र निरन्तरता कति चुनौतीपूर्ण छ, भारतमा केजरीवालको आप पार्टीले देखाउँछ । तथापि नयाँ विकल्पको खोजी लोकतन्त्रमा जनताको निरन्तर चाहना हो । यी दुवै कुराबारे आउने कुनै लेखनमा अलि विस्तारमा चर्चा गर्नेछु ।
अब अलिकति यो बस कूटनीतिको बारेमा चर्चा गरौं । मैले २०४२ सालतिर पनि काठमाडौं–दिल्ली बसबाट यात्रा गरेको थिएँं ।

महँगो हवाइयात्रा त एउटा कारण त छँदै थियो, तुलना पनि गर्न मन लाग्यो, तीस दशकमा के फरक भएछ, बसयात्राको अवस्था भनेर । स्थिति करिब उल्टो पाएँ, मैले । पहिले जाँदा नेपालको भूमिभित्र खासै कुनै कठिनाइ थिएन । सहजै सीमापारि पुगिन्थ्यो । तर सिमानाको औपचारिक जाँचपड्तालपछि पनि गौंडा–गौंडामा बस रोक्तै पुलिस भित्र पसेर यात्रीका झोला खोतलखातल गर्थे । यो क्रम दिल्ली पुग्ने बेलासम्म चल्थ्यो । बाटोको अवस्था पनि उताको भन्दा नेपालतर्फ राम्रो थियो । अत्यन्तै कठिन लागेको थियो, त्यसबेला काठमाडौं–दिल्ली बसयात्रा खास गरेर भारत सीमा प्रवेश गरेपछि ।

तर अहिले भने दिल्ली टर्मिनलमै सुरक्षा–जाँच सकेर बसमा चढेपछि सुनौलीको सीमासम्म कुनै रोकतोक, जाँचपड्ताल बिना अत्यन्तै सहजतासाथ पुगियो । नेपाली सिमानामा सबैभन्दा पहिले यात्रुको परिचय हेर्ने औपचारिकता भयो, जुन शिष्टतापूर्ण नै थियो । नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट वा यस्तै नेपाली वा भारतीय नागरिकता खुल्ने फोटोसहित सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाको परिचयपत्र खोजिँदो रहेछ । अन्य नागरिकका हकमा पासपोर्ट र भिसा जरुरी हुने नै भयो । यद्यपि परिचयजन्य यी कागजात त दिल्लीमै बसको टिकट बुक गर्दा होस् वा बस चढ्दा देखाउनुपर्छ र उक्त विवरणसहितको सूची बसका कर्मचारीले साथमै लिएर हिँडेका हुन्छन् । सीमा वारपार गर्दा त्यसलाई रुजु गर्ने औपचारिकता मात्र हो । यसलाई झन्झटिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यसपालीको आश्चर्य र हैरानीचाहिँ नेपाल छिरेपछि हातेझोला र लगेजको जाँचपड्तालमा भोग्नुपर्‍यो । परिचय रुजु सरल नै थियो र भयो पनि । सबैजना आधिकारिक कागजातसहित यात्रा गरिरहेका थिए । भन्सार जाँचमा भन्सार कर्मचारीसहित सशस्त्र प्रहरीका सिपाही पनि थिए । सडक पेटीमा गरिने त्यो चेक अत्यन्त अव्यवस्थित र अशोभनीय पनि थियो । भन्सार चेकको यस्तो हर्कत त काठमाडौंबाट दिल्ली जाने यात्रुले पनि भोग्नुपर्छ । तर नेपालपट्टि फरक के रह्यो भने त्यसको सय मिटर पनि नपुग्दै नेपाल प्रहरीको चेकिङ भयो । फेरि अर्को सय मिटरमा सशस्त्र प्रहरीको । सीमा क्षेत्रमा अपेक्षित जाँचभन्दा जाँचकर्ताको अनुहारमा गिद्धे दृष्टिको छनक बढी देखिन्थ्यो । 

प्रस्ट बुझिने 
कुरा के हो भने यसमा भन्सार छलीको कुनै ठाउँ नै छैन । भन्सार छली त ‘सेटिङ’मा हुन्छ, जुन कुरा जगजाहेर छ र चेकिङमा खटिने कर्मचारी हुन् वा प्रहरी निरीह एवं मूकदर्शक भएर ठिङ्ग उभिन्छन् । यो खोक्रोपना देखेर बसमा सँगै रहेका डीटीसी कर्मचारी व्यङ्ग गर्दै थिए, यस्तो जाँच त जहींतहीं हुनसक्छ । नागढुंगामा त फेरि हुन्छ नै । 

नेपाल छिरेपछि सडकको दूरावस्था भयावह र कहालिलाग्दो छ । सडक यातायात सहज बनाउन पुनर्निर्माण र सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । उन्नत अवस्थामा पुग्न हामीले यो चरण पार गर्नैपर्छ । यो धेरै टिप्पणी गरिरहनुपर्ने कुरा पनि होइन । तर यसले यात्रालाई निरन्तर अवरोध गर्ने, कठिन बनाउने र अत्यधिक सुस्त बनाउने कुराचाहिँ ठिक होइन । नारायणघाट–मुग्लिङ खण्ड पार गर्न ३ घन्टाभन्दा बढी लाग्यो । नागढुङ्गा–कलंकी पार गर्न दुई घन्टा लाग्यो । यी ठाउँमा वर्षौंदेखि सडकको विस्तार, सुधार र उन्नतीकरण जारी छन् । तर ५ घन्टामा पार गर्न सकिने दूरीका लागि सधैं १५ घन्टा लगाउनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता ठिक होइन । उचित सोच र व्यवस्थापन क्षमता भए यसको विकल्प पहल गर्न सकिन्छ । यो कुनै कठिन काम पनि होइन ।

मलाई भारतीय कूटनीति समग्रमा भद्दा लाग्छ । नेपालप्रति त अझ हेपाहा प्रवृत्ति पनि हावी छ । यो यात्रामा भारतीय पक्षको व्यवहार र प्रदर्शन प्रशंसनीय पाइन्छ । यहाँसम्म कि दिल्लीदेखि नै यो बसको प्रहरी स्कर्टिङ गरेर चलाइन्छ । दिल्ली सहर पार गर्दा होस् वा बाटोका अरु सहर ट्राफिक क्लियर गरिन्छ । मैले नेपालको पक्षमा पनि निकै न्युनता देखेँ । दिल्ली–काठमाडौंको यो बसबाट दिनको ४० जना यात्रा गर्ने हुन् । पोखरा–दिल्ली र काठमाडौं–बनारसको समेत मिलाउँदा यो संख्या १२० को हाराहारीमा आउँछ । सोही संख्यामा उताबाट यता आउँछन् ।

तर योभन्दा दस गुणा बढी हवाई यात्रु छन् । अझ आम जनस्तरको कुरा गर्ने हो भने दिनहुँ लाखौंको संख्यामा दुवै देशका नागरिकले नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्छन् । आम जनताको कुरा गर्ने हो भने सुधार र सहजीकरणको सर्वाधिक खाँचो यहाँ छ । हवाई यात्रा सबैभन्दा सुविधायुक्त छ । समयका हिसाबले मात्र होइन, सुरक्षा, भन्सार, इमिग्रेसन लगायतका जाँच पनि सहज छन् । नागरिक त उनै हुन्, किन यत्राविधि जाँचपड्ताल ? यो सेवा बन्द गरे पनि दुवै देशका नागरिकको आवागमनमा कुनै तात्त्विक अन्तर पर्दैन । चलिरहन्छ । 

तर दुवै सरकारले सहमति र सम्झौता गरी सुरु गरेको यो बससेवालाई सहज बनाउन दुईपक्षीय दायित्व स्वत: जोडिन्छ । यसमा कूटनीतिक एवं सांकेतिक महत्त्वसमेत छ । यसको देखावटी (डेमन्स्ट्रेटिभ) प्रभाव बढी हुन्छ । यो कूटनीतिक प्रस्तुतिको विषय पनि हो । काठमाडौंमा चक्रपथको स्वयम्भू प्वाइन्टबाट दिल्ली वा बनारसका लागि यो बस छुट्दा चक्रपथ घुम्ने कुनै बस चढेभन्दा फरक महसुस हुँदैन । सुरक्षा चेक केही छैन । यसलाई दिल्लीमा जस्तै केही व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । कूटनीति भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको औपचारिकतामा मात्र सीमित कुरा होइन । तसर्थ काठमाडौंमा ‘चेक इन प्वाइन्ट’को व्यवस्था र सीमा क्षेत्रमा भन्सार, प्रहरी लगायत राज्यका निकायहरू यसप्रति संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।