मोदी बस, भारत र नेपाल

कूटनीति भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको औपचारिकतामा मात्र सीमित कुरा होइन ।
प्रा. कृष्ण खनाल

गएको साता केही दिन भाइको उपचार सिलसिलामा भारतको राजधानी दिल्लीमा बित्यो । उत्तर प्रदेश लगायत प्रान्तीय चुनावमा अपेक्षाभन्दा ठूलो सफलता मिलेपछि भाजपा सरकारका तीन वर्ष भनेर जताततै पोस्टरले रंगिएको थियो, नयाँदिल्ली ।

पोस्टरमा अटलविहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आड्वानी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाहका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्री, सांसद वा प्रान्तीय विधायकका तस्वीर सजिएका थिए । लालकिल्लामा त मोदी सरकारका उपलव्धिको प्रदर्शनी नै लागेको रहेछ ।

दिल्ली बसाइमा यी विषयबारे कसैसंँग संवाद गर्ने न मेरो इच्छा थियो, न समय नै । तथापि सत्ता राजनीतिको सतही अवलोकन गर्न मेरालागि यी दृश्यहरू नै पर्याप्त थिए । त्यसमाथि फर्किंदा दिल्ली यातायात निगम अर्थात् डीटीसीले सञ्चालन गरेको दिल्ली–काठमाडौं बसबाट भएकाले मेरो हेराइलाई अरु फराकिलो पार्ने मौका मिल्यो । नेपाल, भारतको राजनीति र सम्बन्धमा धेरै फ्ल्यासब्याक दिने अवसर थियो, यो यात्रा ।

Yamaha

पहिले संक्षेपमा यो बस सेवाको चर्चा गरौं । डीटीसीले सञ्चालन गरेको दिल्ली–काठमाडौं बस औपचारिक रूपमा ‘पशुपतिनाथ एक्सप्रेस’ भनिए पनि आम जनतामा ‘मोदी बस’ भनेर चिनिँदो रहेछ । यो सेवाको विधिवत प्रारम्भ २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं सार्क सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा दिल्ली–काठमाडौं लगायत काठमाडौं–बनारस र पोखरा–दिल्ली गरी तीन ठाउँमा भएको हो । यो नेपाल र भारत सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको उपज हो । भारतका तर्फबाट यो सेवा सरकारी निकाय डीटीसीले सञ्चालन गरेको छ भने नेपालका तर्फबाट निजी व्यवसायीले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालका तर्फबाट पनि साझा यातायातले सञ्चालन गर्नसके अरु राम्रो मानिनेछ । यस्तै बससेवा भारत र पाकिस्तानबीच पनि छ । दिल्लीको अम्वेदकर स्टेडियमस्थित टर्मिनलबाट डीटीसीको एउटा बस काठमाडौं र अर्को पाकिस्तानको लाहोरतर्फ जाँदो रहेछ । 

दिल्ली–काठमाडौं बीचको करिब १२५० किलोमिटर सडक दूरी चल्ने यो बसका ४२ सिट सबै भरिभराउ थिए । नेपाली यात्रीको संख्या अलि बढी थियो, तर भारतीय यात्री पनि कम थिएनन् । अधिकांश यात्री कामदार वर्गका थिए भने एकाधजना भारतमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी पनि थिए । पुरुषको संख्या केही बढी भए पनि महिला पनि कम थिएनन् । भारतमा काम गर्दै गरेको लामो अन्तरालपछि छुट्टीमा नेपाल फर्केका बालबच्चा सहितका एकाध परिवार पनि थिए, सहयात्रीमा । एकतर्फी यात्राको भाडादर भारु २३०० रहेछ । श्रमजीवी वर्ग र भारतमा अध्ययन गर्ने सामान्य परिवारका विद्यार्थीका लागि यो यात्रा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सहज पनि छ । सीमा पार गर्दा दुवै सरकारले थोरै प्राथमिकता दिने र नेपालतर्फको बाटो सुधार हुने हो भने यो यात्रा १५–२० घन्टामै पुरा गर्न सकिन्छ । 

बसमा खासै राजनीतिक गफ थिएन । यद्यपि नेपाली यात्रुहरूबीच नेपाली राजनीतिको तात्तातो विषय स्थानीय चुनाव र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको चर्चा भने सुनिन्थ्यो । कोही चुकचुकाउँदै थिए, चुनाव सकिएपछि घर पुग्न लागेकोमा भने कोही भोट नहाल्दै विदा सकिएर फर्किनुपर्ने भएकोमा । कोही सरकारलाई तिखो टिप्पणी पनि गर्दै थिए, दोस्रो चरणका लागि पूर्वनिर्धारित जेठ ३१ को साटो १४ असार पुर्‍याएकोमा । सँंगसंँगै सुनिन्थ्यो, नेपालका पार्टीसूत्रले भारतमा गर्ने गरेको आआफ्ना नेता तथा पार्टीको बखान र अर्काको आलोचना अनि चन्दा संकलनका चालबाजी पनि । यी कुरा निरपेक्ष र स्वस्फुर्त चर्चाका क्रममा आएका थिए । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनबारे पनि उनका कुरा अत्यन्तै निरापद थिए, तर सोचनीय । उनीहरू भन्दै थिए, नेपालमा सुशील कोइराला र भारतमा नरेन्द्र मोदी सँगसँगै प्रधानमन्त्री थिए । साथै उनीहरू थप्दै पनि थिए, त्यही बेला त सुरु गरेको हो, यो मोदी बस । भारतमा मोदी कायमै छन्, नेपालमा भने सुशीलपछि चारौं प्रधानमन्त्री छानिँंदैछ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तँछाड–मछाडले नै नेपाल अघि बढ्न नसकेको हो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो, जसलाई अन्यथा पनि भन्न सकिन्न । निरापद तर सटिक तुलना सुन्न पाइन्थ्यो, उनीहरूका ती संक्षिप्त वार्तामा ।

दिल्लीमा रहँदा आम आद्मी पार्टी र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको दिल्ली सरकारबारे त्यहाँको जनधारणा जान्ने उत्सुकता थियो । भारतमा मात्र होइन, प्राय: सबै ठाउँमा राजनीति र सरकारबारे जनधारणा जान्ने सबैभन्दा सजिलो र उपयुक्त माध्यम ट्याक्सी ड्राइभर हुन् । भारतमा त ट्याक्सी ड्राइभर, रिक्सावाल र पान पसलेसंँग राजनीतिबारे सोधपुछ नै गर्नु पदैन, आफैं खुल्न थाल्छन्, टेप खोलेजस्तै तर रोचक लाग्छ । भारतमा यी तीनवटै व्यवसायी अत्यन्तै राजनीतिक संलग्नता र स्थलगत जानकारी भएको जमात लाग्छ । विश्वविद्यालयमा हुने प्राज्ञिक संवाद र गोष्ठीभन्दा यिनीहरूबाट पाइने सडकछाप ‘रनिङ कमेन्ट्री’ बढी रोचक र यथार्थपरक लाग्छ । थप चिन्तनका लागि फ्ल्यासब्याक दिन्छ । केजरीवालको दिल्ली सरकारबारे प्राय: सुनिने एउटा टिप्पणी थियो, ‘दिल्लीको १० वर्ष पिछे धकेल्दिए’ । यो टिप्पणीलाई अध्ययन र अनुसन्धानले कति पुष्टि गर्छ, अलग कुरा हो । तर दिल्लीको सडकमा दौडिरहेको यो निरापद धारणा हो । 

यस पटकको दिल्ली यात्रा क्रममा सुनेका यी दुई टिप्पणी— नेपालमा छिटछिटो बदलिने प्रधानमन्त्री र भारतमा उठ्न खोजेको वैकल्पिक पार्टीका सम्बन्धमा थप चिन्तन गर्ने फ्ल्यासब्याक मिलेको छ । नेपालमा अब पालो फेरी–फेरी बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्ने रहर र लहरको शृङ्खला कहिल्यै अन्त्य हुने छाँट देखिन्न । यसको सबै दोष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कोटामा पनि जोड्नु उचित हुन्न ।

विकल्प केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पनि होइन । अहिलेकै प्रणाली र प्रक्रियामा पनि अपेक्षित सुधार गर्न सकिन्छ, नयाँ परम्परा पनि बसाल्न सकिन्छ । भारतमा आप पार्टीको उदय खासगरी दिल्ली विधानसभाको चुनावमा उसको सफलताले नेपालमा पनि नयाँ पार्टी खोल्ने उत्साह बढ्यो । बाबुरामको नयाँ शक्ति पुरानै ‘कटपेस्ट’ भए पनि सपना नयाँ बोकेको छ । विवेकशील र साझा पार्टी समग्रमा नयाँ हुन् । काठमाडौं महानगरको चुनावमा हारजित जे भए पनि यी दुवै ‘न्युजब्रेकर’ भए । पक्कै यसले तिनमा हौसला जगाएको छ । तर बाटो त्यति सहज छैन । प्रारम्भिक सफलता जति उत्साहजनक भए पनि त्यसपछिको व्यवस्थापन र निरन्तरता कति चुनौतीपूर्ण छ, भारतमा केजरीवालको आप पार्टीले देखाउँछ । तथापि नयाँ विकल्पको खोजी लोकतन्त्रमा जनताको निरन्तर चाहना हो । यी दुवै कुराबारे आउने कुनै लेखनमा अलि विस्तारमा चर्चा गर्नेछु ।
अब अलिकति यो बस कूटनीतिको बारेमा चर्चा गरौं । मैले २०४२ सालतिर पनि काठमाडौं–दिल्ली बसबाट यात्रा गरेको थिएँं ।

महँगो हवाइयात्रा त एउटा कारण त छँदै थियो, तुलना पनि गर्न मन लाग्यो, तीस दशकमा के फरक भएछ, बसयात्राको अवस्था भनेर । स्थिति करिब उल्टो पाएँ, मैले । पहिले जाँदा नेपालको भूमिभित्र खासै कुनै कठिनाइ थिएन । सहजै सीमापारि पुगिन्थ्यो । तर सिमानाको औपचारिक जाँचपड्तालपछि पनि गौंडा–गौंडामा बस रोक्तै पुलिस भित्र पसेर यात्रीका झोला खोतलखातल गर्थे । यो क्रम दिल्ली पुग्ने बेलासम्म चल्थ्यो । बाटोको अवस्था पनि उताको भन्दा नेपालतर्फ राम्रो थियो । अत्यन्तै कठिन लागेको थियो, त्यसबेला काठमाडौं–दिल्ली बसयात्रा खास गरेर भारत सीमा प्रवेश गरेपछि ।

तर अहिले भने दिल्ली टर्मिनलमै सुरक्षा–जाँच सकेर बसमा चढेपछि सुनौलीको सीमासम्म कुनै रोकतोक, जाँचपड्ताल बिना अत्यन्तै सहजतासाथ पुगियो । नेपाली सिमानामा सबैभन्दा पहिले यात्रुको परिचय हेर्ने औपचारिकता भयो, जुन शिष्टतापूर्ण नै थियो । नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट वा यस्तै नेपाली वा भारतीय नागरिकता खुल्ने फोटोसहित सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाको परिचयपत्र खोजिँदो रहेछ । अन्य नागरिकका हकमा पासपोर्ट र भिसा जरुरी हुने नै भयो । यद्यपि परिचयजन्य यी कागजात त दिल्लीमै बसको टिकट बुक गर्दा होस् वा बस चढ्दा देखाउनुपर्छ र उक्त विवरणसहितको सूची बसका कर्मचारीले साथमै लिएर हिँडेका हुन्छन् । सीमा वारपार गर्दा त्यसलाई रुजु गर्ने औपचारिकता मात्र हो । यसलाई झन्झटिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यसपालीको आश्चर्य र हैरानीचाहिँ नेपाल छिरेपछि हातेझोला र लगेजको जाँचपड्तालमा भोग्नुपर्‍यो । परिचय रुजु सरल नै थियो र भयो पनि । सबैजना आधिकारिक कागजातसहित यात्रा गरिरहेका थिए । भन्सार जाँचमा भन्सार कर्मचारीसहित सशस्त्र प्रहरीका सिपाही पनि थिए । सडक पेटीमा गरिने त्यो चेक अत्यन्त अव्यवस्थित र अशोभनीय पनि थियो । भन्सार चेकको यस्तो हर्कत त काठमाडौंबाट दिल्ली जाने यात्रुले पनि भोग्नुपर्छ । तर नेपालपट्टि फरक के रह्यो भने त्यसको सय मिटर पनि नपुग्दै नेपाल प्रहरीको चेकिङ भयो । फेरि अर्को सय मिटरमा सशस्त्र प्रहरीको । सीमा क्षेत्रमा अपेक्षित जाँचभन्दा जाँचकर्ताको अनुहारमा गिद्धे दृष्टिको छनक बढी देखिन्थ्यो । 

प्रस्ट बुझिने 
कुरा के हो भने यसमा भन्सार छलीको कुनै ठाउँ नै छैन । भन्सार छली त ‘सेटिङ’मा हुन्छ, जुन कुरा जगजाहेर छ र चेकिङमा खटिने कर्मचारी हुन् वा प्रहरी निरीह एवं मूकदर्शक भएर ठिङ्ग उभिन्छन् । यो खोक्रोपना देखेर बसमा सँगै रहेका डीटीसी कर्मचारी व्यङ्ग गर्दै थिए, यस्तो जाँच त जहींतहीं हुनसक्छ । नागढुंगामा त फेरि हुन्छ नै । 

नेपाल छिरेपछि सडकको दूरावस्था भयावह र कहालिलाग्दो छ । सडक यातायात सहज बनाउन पुनर्निर्माण र सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । उन्नत अवस्थामा पुग्न हामीले यो चरण पार गर्नैपर्छ । यो धेरै टिप्पणी गरिरहनुपर्ने कुरा पनि होइन । तर यसले यात्रालाई निरन्तर अवरोध गर्ने, कठिन बनाउने र अत्यधिक सुस्त बनाउने कुराचाहिँ ठिक होइन । नारायणघाट–मुग्लिङ खण्ड पार गर्न ३ घन्टाभन्दा बढी लाग्यो । नागढुङ्गा–कलंकी पार गर्न दुई घन्टा लाग्यो । यी ठाउँमा वर्षौंदेखि सडकको विस्तार, सुधार र उन्नतीकरण जारी छन् । तर ५ घन्टामा पार गर्न सकिने दूरीका लागि सधैं १५ घन्टा लगाउनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता ठिक होइन । उचित सोच र व्यवस्थापन क्षमता भए यसको विकल्प पहल गर्न सकिन्छ । यो कुनै कठिन काम पनि होइन ।

मलाई भारतीय कूटनीति समग्रमा भद्दा लाग्छ । नेपालप्रति त अझ हेपाहा प्रवृत्ति पनि हावी छ । यो यात्रामा भारतीय पक्षको व्यवहार र प्रदर्शन प्रशंसनीय पाइन्छ । यहाँसम्म कि दिल्लीदेखि नै यो बसको प्रहरी स्कर्टिङ गरेर चलाइन्छ । दिल्ली सहर पार गर्दा होस् वा बाटोका अरु सहर ट्राफिक क्लियर गरिन्छ । मैले नेपालको पक्षमा पनि निकै न्युनता देखेँ । दिल्ली–काठमाडौंको यो बसबाट दिनको ४० जना यात्रा गर्ने हुन् । पोखरा–दिल्ली र काठमाडौं–बनारसको समेत मिलाउँदा यो संख्या १२० को हाराहारीमा आउँछ । सोही संख्यामा उताबाट यता आउँछन् ।

तर योभन्दा दस गुणा बढी हवाई यात्रु छन् । अझ आम जनस्तरको कुरा गर्ने हो भने दिनहुँ लाखौंको संख्यामा दुवै देशका नागरिकले नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्छन् । आम जनताको कुरा गर्ने हो भने सुधार र सहजीकरणको सर्वाधिक खाँचो यहाँ छ । हवाई यात्रा सबैभन्दा सुविधायुक्त छ । समयका हिसाबले मात्र होइन, सुरक्षा, भन्सार, इमिग्रेसन लगायतका जाँच पनि सहज छन् । नागरिक त उनै हुन्, किन यत्राविधि जाँचपड्ताल ? यो सेवा बन्द गरे पनि दुवै देशका नागरिकको आवागमनमा कुनै तात्त्विक अन्तर पर्दैन । चलिरहन्छ । 

तर दुवै सरकारले सहमति र सम्झौता गरी सुरु गरेको यो बससेवालाई सहज बनाउन दुईपक्षीय दायित्व स्वत: जोडिन्छ । यसमा कूटनीतिक एवं सांकेतिक महत्त्वसमेत छ । यसको देखावटी (डेमन्स्ट्रेटिभ) प्रभाव बढी हुन्छ । यो कूटनीतिक प्रस्तुतिको विषय पनि हो । काठमाडौंमा चक्रपथको स्वयम्भू प्वाइन्टबाट दिल्ली वा बनारसका लागि यो बस छुट्दा चक्रपथ घुम्ने कुनै बस चढेभन्दा फरक महसुस हुँदैन । सुरक्षा चेक केही छैन । यसलाई दिल्लीमा जस्तै केही व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । कूटनीति भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको औपचारिकतामा मात्र सीमित कुरा होइन । तसर्थ काठमाडौंमा ‘चेक इन प्वाइन्ट’को व्यवस्था र सीमा क्षेत्रमा भन्सार, प्रहरी लगायत राज्यका निकायहरू यसप्रति संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजीनामा : नैतिकता कि भद्रगोल ?

राजिनामासँगै आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको पालना ठूलो हो कि तत्काल अगाडि उभिएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी ठूलो हो भन्ने अहम् प्रश्न सागै आएको छ ।
प्रा. कृष्ण खनाल

गएको बुधबार दोस्रोपटक लगभग दस महिना प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गर्ने क्रममा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ‘नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढसंकल्प’ का रूपमा नेपाली कांग्रेससँगको पूर्वसमझदारीअनुसार नै आफूले राजीनामा गरेको बताएका थिए ।

यसलाई कतिपयले नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माणको पहल भनेर पनि प्रशंसा गरेका छन् । हुन पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले तनाव र आक्रोशबाट मुक्त भएर हाँसी–हाँसी पद छाडेको यो पहिलो दृष्टान्त नै हो भन्न सकिन्छ । उनको राजीनामाले पनि नियुक्तिका बेलाजस्तै एउटा तरङ्ग ल्याएको छ । संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम अगाडि छँदाछँदै राजीनामा गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क जारी छ । अघिल्लोपटक पद प्राप्तिको चलखेल चर्चित थियो भने यसपटकको चर्चा वचन कायम गर्न भनेर सजिलै छाडेकोमा छ । तर मुलुकको राजनीति भने उनको राजीनामापछि संस्कारभन्दा पनि भद्रगोलको बाटोतर्फ उन्मुख हुन लागेको देखिन्छ । राजीनामासँगै आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको पालना ठूलो हो कि तत्काल अगाडि उभिएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी ठूलो हो भन्ने अहम् प्रश्न सँगै आएको छ । 

 निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो दोस्रो कार्यकाल धेरै किसिमले उपलब्धिपूर्ण पनि छ । पहिलो त उनको निजी व्यवहार र कार्यशैली पहिलेभन्दा निकै फरक भयो । उनको नेतृत्व यथार्थपरक एवं प्रौढ देखियो । सत्ताको निपुण खेलाडी पनि दरिए । बोलीको कुनै भर छैन भनेर टिप्पणी गरिने उनी यसपालि भने बोलीको पनि पक्का निस्के । धेरै सन्तुलित र परिपक्व पनि देखिए । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत आफ्ना आलोचकलाई कुरामा होइन कामबाटै जवाफ दिन पनि सक्षम ठहरिए । दोस्रो, भारतसँग अत्यन्तै चिसिएको सम्बन्ध अहिले नर्मल अवस्थामा फर्किएको छ । आपसी सहयोगले गति पाउन थालेको छ । तेस्रो, थुप्रै अनिश्चितता र अन्योलबीच पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव उदाहरणीय रूपमा सफलतासाथ सम्पन्न भएको छ । चौथो, सफलता हात लागिसकेको नभए पनि मधेसी दल र नेतासँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपले सुध्रिएको छ । उनले छाड्ने दिनसम्म संविधान यात्राको बाटोमा उनीहरूको सहभागिता हुने आशा जागेको थियो । तर अहिले अदालतको आदेश र राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा आन्दोलनबाट अवरोध गर्ने कुराले त्यो आशा रहेन । यसैगरी, लोडसेडिङको अन्त्य र स्वास्थ्य सेवामा भएका केही पहलले सरकारले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास जनतामा दिएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा निकै प्रशंसित पनि भएका छन् ।

तर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुराभन्दा उनी आफैंले तय गरेको तर पूरा गर्न बाँकी दुइटा प्रमुख काम अहिले पनि यथावत् छन् जसले प्रधानमन्त्री दाहालका उपलब्धिलाई ओझेलमा पारेको छ । पहिलो त स्थानीय चुनाव जारी छ । पहिलो चरण मात्र सकिएको हो । झन्डै दुई–तिहाई ठाउँमा चुनाव गर्न बाँकी नै छ । मुखैमा आएको दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव नसकिँदै यसरी बाहिरिनुलाई देउवासँग जे जस्तो सहमति भएको भए पनि राजनीतिक हिसाबले पुष्टि गर्न सकिन्न । दोस्रो, संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनु हो । यहाँसम्म आइपुग्दा दाहालले भनेजस्तै राजनीति अलि सहजतातर्फ उन्मुख हुँदै थियो । संविधानले ट्रयाक लिंदै थियो । तर उनको राजीनामापछिको घटनाक्रमले फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किने सम्भावना बढेको छ । उनको राजीनामालगत्तै मधेसकेन्द्री नेताहरूको मागलाई लक्षित गर्दै मधेसका जिल्लाहरूमा उनी आफैंले थप घोषणा गरेको महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी अर्थात् (राजपा) ले चुनावमा भाग नलिने मात्र होइन आन्दोलनबाट यसलाई बिथोल्ने घोषणा गरेको छ । यसले दाहालमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, संवेदनशील घडीमा प्रमुख जटिल समस्यालाई आफ्नो टाउकोबाट पन्छाएको कि वचन पूरा गरेको ?

कांग्रेससँग के कस्तो सम्झौता भएको थियो, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन । ९ महिनामा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर दाहालले छाड्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा व्यापक प्रचारित थियो । मधेसी मोर्चासँग गरेको ३ बुँदे सहमतिचाहिँ लिखितमै प्रचारित भयो । संविधान संशोधन नभए पनि यसपटक गरेका दुवै सहमतिप्रति उनले कायम गरेको निष्ठापूर्ण प्रयत्न र पालनामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । प्रधानमन्त्री बन्दाको बेलाभन्दा छाड्दा उनको राजनीतिक उचाइ बढेको छ । तर यसलाई राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने कडी भनेर मान्नुचाहिँ उचित हुँदैन होला । यसले संवैधानिक संस्कारको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने ठाउँ दिएको छैन । दाहालले राजीनामा गरेपछि देउवा हर्षित भए र दाहालको प्रशंसा पनि गरे । तर मानिसको अपेक्षा थियो देउवाले दाहाललाई दोस्रो चरणको चुनाव सकेर मात्र राजीनामा गरे हुन्छ भन्लान् भन्ने । हुन पनि मुस्किलले तीन–चार साता पर्खिनुपर्ने न थियो । त्यसले देउवाकै उचाइ बढ्ने थियो । तर त्यो विवेकपूर्ण सोच उनमा देखिएन । त्यो त लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खोजिने उच्च विवेकयुक्त संस्कारबाट आउने हो । कहाँ पाउनु त्यो संस्कार † यहाँ त दाहाल–देउवाको तमसुक र भाकाको कुरा पो प्रमुख भएको छ । त्यस्तै वचनको पक्का भन्ने कुरा भोलिका लागि बैनाबट्टाभन्दा बढी अहिले नै अपेक्षा गर्नु उचित पनि हुन्न होला ।

अब अलिकति चर्चा गरौं, राजीनामापछिको राजनीति र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे । पहिलो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्थामा सरकारले कुन नैतिकतामा उभिएर आफ्नो नीति र कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने ? यस्तै प्रश्न बजेटका सम्बन्धमा पनि उठ्छन् । काम चलाउ सरकारले संसद्लाई बिजिनेस दिने कुरा हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति भनेको सर्वाधिक महत्त्वको सरकारी बिजिनेस हो । तर यी दुवै काम अहिले हुँदै छन् । यसले कस्तो संवैधानिक व्यवहार राजनीतिक संस्कार बसाल्ला ? दुई चरणको चुनावका बीच यी दुई कुरा संसद्मा लैजाँदा संवैधानिक व्यवस्था र आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ । परस्परविरोधी व्यवहारको अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको हेक्का भएको भए प्रस्ट नै थियो । सत्ता आलोपालोको दाहाल–देउवा लहडमा संसदीय व्यवस्थाको यो महत्त्वपूर्ण पाटो अर्थहीन भएको छ । संसदीय प्रणाली चाहिन्न, मान्दिनँ भन्न पाइन्छ । तर संविधानमा लेखिसकेपछि सरकारमा बस्ने र छोड्ने नै यसमाथि मजाक गर्नुचाहिं ठीक होइन । पार्टी गठबन्धनको आवरणमा सत्ताको व्यक्तिगत लेनदेनका कुरा मात्र प्रमुख भएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले कुनै गतिलो संवैधानिक परम्परा बस्दैन । न यसले संवैधानिक मान्यता सम्मान गर्न सक्छ ।

राजपाले भाग लिए वा अवरोध गरे पनि दोस्रो चरणको चुनाव त होला । यसमा धेरै शंका नगरौं । दुई फोरम चुनावमा जाँदै छन् । एउटा त सरकारमै छ । अर्कोले पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिइसकेको छ । तर यो कुन रूपको हुन्छ प्रश्न भने गम्भीर छ । दिल्लीको लाइन बदलिएपछि मधेसी राजनीतिको हालत अरू दयनीय बनेको छ । नेता र उनका रणनीति दुवै हतप्रभ भएका छन् । राजपाको अवरोध त्यति प्रभावकारी हुने छैन भन्ने काठमाडौंको अनुमान छ । पहाडी राष्ट्रवादको चुट्किलामा रमाउनेका लागि त यो खुसीको कुरा होला, तर समग्र नेपाल र राष्ट्रियताको कुरा गर्नेका लागि यो सोचनीय विषय हो । जुनसुकै पार्टीको सवाल होस् चुनाव जोड्नका लागि हुनुपर्छ । त्यसमाथि राजपा त संसद्भित्रकै दल हो । राजपाको अवरोधले पकड लियो भने उपेन्द्र यादव तुरुन्तै उतै पुग्नेछन् । गच्छदारलाई पनि चुनावमा उभिन कठिन हुन्छ । अदालतको हस्तक्षेपपछि थप गाउँ/नगरपालिका र राजपालाई मनाउने विकल्प के छ हुनेवाला प्रधानमन्त्री देउवासँग ? संसद्भित्रै रहेका र संवैधानिक प्रक्रियामा समेटिने दललाई चुनावबाट बाहिरिन नदिने हरसम्भव उपायको अवलम्बन गरिनुपर्छ । मधेसको विषयमा अब खेल्ने होइन, समेट्ने उपाय जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनका नाममा एक्टिङ धेरै भए, परिणाम दिने एक्सन अझै हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय चुनावले संघीयता कार्यान्वयन भएको ढोल पिटिंदै छ । संघीयतासँग यसलाई जोड्नु केवल नाराबाजी मात्र हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अलग–अलग संरचना हुन् । प्रदेश अस्तित्वमै नआए पनि निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई काम गर्न संविधानले कतै छेक्दैन । कतिलाई संघीयता अड्काउने यही जुक्ति हो भन्ने पनि लागेको छ । संघीयकरणको संरचनागत सूत्र भनेको प्रदेश हो । त्यहाँ पुग्न बाँकी नै छ । दोस्रो चरणको चुनाव पनि सफलतासाथ सम्पन्न गर्न सके आशा जाग्छ, विश्वास बढ्छ । तर गन्तव्य त्यहीं सकिन्न । प्रदेशको चुनावपछि मात्र संघीयताको राजनीतिक संरचना बन्छ । प्रयोग र अभ्यास त्यसपछिको कुरा हो ।

दाहालको पछिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा खट्किएको कुरा संसद्को भूमिका हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनका देखिने प्रयत्न र हाउभाउ धेरै भए । तर संसद्को भूमिका भने शून्य रह्यो । संविधान संशोधन सरकारी प्रस्तावको सूचना हो कि विधेयक छुट्टिनै पाएन । लोकमानसिंह काकीका विरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्तावमा संसद्ले दलहरूले गरेको गलत रोजाइलाई सच्याउने अवसर प्राप्त थियो । प्रक्रियाका नाममा भएको ढिलासुस्ती र दलहरूकै उदासीनताका कारण अदालतले उछिन्यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि आफ्नो भूमिकाको सही पहिचान गर्न नसक्ता संसद् पछि पर्‍यो । सभामुखको भूमिकामा खासै कसैले विवाद नगरेको भए पनि प्रस्ट भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको छायामा पर्‍यो । संवैधानिक प्रणालीको सन्दर्भमा यो सकारात्मक संकेत होइन । सभामुख आफ्नो भूमिकामा सक्रिय भए कानुन बनेको छैन भनेर छेकिन्न । संसद् स्वयम् क्रियाशील भएको अवस्थामा कानुनी रिक्तताको कल्पना गर्न मिल्दैन । कानुनको औपचारिक स्रोत संसद् नै हो । अपेक्षित भूमिकाको अभावमा महाभियोगजस्तो संवेदनशील तर संसदीय विशेषाधिकारको विषयमा समेत संसद्ले कुनै अनुकरणीय नजिर बनाउन सकेन ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरकारका तीनवटै अङ्ग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर्सम्बन्धको व्यवहार पक्ष संवैधानिक प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि सहयोगी हुने वातावरण बनेको पाइन्न । अहिलेको संक्रमणमा यी तीनवटै तहको नेतृत्वमा संविधानको उद्देश्य र राजनीतिक गन्तव्यका बारेमा प्रतिस्पर्धी होइन, स्वतन्त्र तर सहयोगी बुझाइ अपेक्षित छ । तर विडम्बना, संसद्मा समानुपातिक कोटामा सांसद चयनको दुरुपयोग त थियो नै, अदालतमा समेत पार्टी कोटा र नेताको खल्तीबाट बसिर्ने न्यायाधीशहरू बग्रेल्ती भए । यसको प्रभाव खासगरी संवैधानिक प्रणालीको विकासमा कति सकारात्मक हुन्छ, गम्भीर रूपमा सोचनीय विषय भएको छ । खासगरेर संविधानसँग जोडिएका विषयमा अहिले जसरी इजलासका न्यायाधीशहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ त्यसले संगतिपूर्ण संवैधानिक प्रचलन र मान्यता स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास दिन सकेको छैन । संविधानसंग जोडिएका प्रश्न वा मुद्दामा निर्णय गर्दा आफ्नो नियुक्तिमा सहयोग पुर्‍याउने दल र नेताको मात्र होइन आफैंलाई मन पर्ने राजनीतिक दर्शन र प्रणालीबाट पनि मुक्त रहन सक्नुपर्छ इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू । यो कुरा भाषण र जनसम्पर्कका मञ्चहरूमा इजलासको व्याख्या र निर्णयमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ ।

संविधानसभा वा संसद्ले त संविधानको एउटा लिखत दिने हो । त्यसलाई जीवन्त बनाउने काम राजनीतिक प्रणालीको ममज्र्ञ भएका न्यायाधीश गर्न सक्छ । तसर्थ यी तीनै तहको नेतृत्वमा को ठूलो भन्ने दम्भ होइन, संविधानले लक्ष्य गरेको साझा गन्तव्यमा संवाद पनि अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT