तटस्थताका प्रश्न

वृषेशचन्द्र लाल

तटस्थता अत्यन्त लोकप्रिय ‘क्याच वर्ड’ हो । यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरू सबै आफूलाई तटस्थ भन्न मनपराउँछन् ।

खास विचार र समूहको निर्णयप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि तटस्थ भनाउन कोसिस गर्ने गर्छन् । हो, तटस्थ बन्न गाह्रो होला, भन्न एकदमै सजिलो छ । पीडितलाई ‘कुरा त ठिक हो, तर के गर्ने शान्तिको लागि त्याग आवश्यक छ भनी पाठ पढाइदिए तटस्थको तक्मा सजिलै जडिन्छ । 

तर सही अर्थमा तटस्थ बन्नुचाहिँ निकै गाह्रो छ । ठीकलाई ठीक भन्नुपर्ने हुन्छ । सत्य र न्यायको निम्ति अड्नुपर्ने हुन्छ । संघर्षमा जोडिनुपर्ने हुन्छ र त्यसो गरिँदा सत्य र न्यायको पक्षको बनिन्छ र तटस्थ घोषित हुने सम्भावना नै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण द्वन्द्व, भावी दिशा तथा भविष्यको अन्योल र जनता–जनताबीच बढ्दो दूरीको वर्तमान अवस्थामा तटस्थको संख्या देखा परिरहेको छैन । हिम्मत गरेर सही तर्क र अन्तरसार लिएर प्रस्तुत हुनेहरू विदेशका दलाल विखण्डनवादीको कित्तामा परिसके । नेपालका नयाँ संस्करणका उग्रराष्ट्रवादीका लागि अब देशभक्तिको परिभाषा यिनका विचार, व्यवहार र आचारको ठिक विपरीत हुनपुगेको छ । जे होस्, तटस्थताका आफ्नै प्रश्नहरू हुन्छन् । राज्य र राज्यबाट पोषित प्रणाली तटस्थतालाई कहिल्यै संरक्षण गर्दैन । तैपनि तटस्थता बाँचिनै रहेको हुन्छ र यसको अस्तित्व मात्रको बोधले नै राज्य समग्रमा खोक्रो हुँदै काँपिरहेको हुन्छ । मधेस संघर्षकै सन्दर्भमा तटस्थताले उठाउने गरेको केही सवालको चर्चा गरौं ।

Yamaha

फेरि तिनै विषयहरूको चर्चा नगरौं । मधेस, थरुहट आदिवासीहरूको पहिचान, समानता, आफ्नो भूमिमा संघीय संरचना, स्वशासन, जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व, अवसर र सहभागितामा समानुपातिक समावेशिता, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण सन्तुलित वितरण आदिबारे विगतमा जसले जति हुइयाँ गरे पनि अब त्यस्ता हुइयाँ गर्नेहरू लाजले शर्मसार भइसकेका छन् । सोझै नकार्ने हुति अब बाँकी छैन । त्यसैले तटस्थाको पहिलो प्रश्न हो– सत्यविरुद्ध तर्क छैन भने आत्मसातमा किन देरी ?

फेरि तिनै विषयहरूको चर्चा नगरौं । मधेस, थरुहट आदिवासीहरूको पहिचान, समानता, आफ्नो भूमिमा संघीय संरचना, स्वशासन, जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व, अवसर र सहभागितामा समानुपातिक समावेशिता, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण सन्तुलित वितरण आदिबारे विगतमा जसले जति हुइयाँ गरे पनि अब त्यस्ता हुइयाँ गर्नेहरू लाजले शर्मसार भइसकेका छन् । सोझै नकार्ने हुति अब बाँकी छैन । त्यसैले तटस्थाको पहिलो प्रश्न हो– सत्यविरुद्ध तर्क छैन भने आत्मसातमा किन देरी ?

यो मुलुक चार जात छत्तीस वर्णको हो भन्ने कुरा सैन्य आक्रमणबाट राज्यविस्तार गरेर बडामहाराज बनेका पृथ्वीनारायणलाई पनि स्वीकार्नैपरेको थियो । अहिले उनको उक्तिलाई महानवाणी मान्नेहरूले नमान्ने कुरै भएन । नेपालमा शाहराजाहरूले गर्नसम्म मोज गरे, जनतालाई रैती नै मानेर पारोपारीभन्दा बढी ठान्दै ठानेनन् । खुकुरीको दाप राणाहरूको हातमा गएपछि त्वंशरणम् गर्दै कागजै गरेर ज्यान जोगाउन एक शताब्दीभन्दा बढी दासझैं बँधुवा जीवन बिताए । जनता उठेपछि नामर्दीपनको कारण (लालमोहर नदिएको भए गंगालाल, दसरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजको ज्यान बाँच्थ्यो कि ?) जनताले स्वीकार नगर्लान् कि भन्ने डरले भारतको शरणमा ढाड मोडेर सत्ता पाएपछि फेरि गर्दन टेढो पारे । 

तर नेपालको विविधता र बहुराष्ट्रियतालाई नकार्न भने सकेनन् । सबै नेपाली भन्दै आफ्नो गोर्खाली थरलाई नै नेपालीमा परिणत गरे । व्यवहारमा एउटै भाषा, एउटै भेष र फुस्सा अज्र्याको मुलुकको मानसिकताले राजतन्त्रलाई नै समाप्त गर्‍यो र अहिले मुलुक पुन:संरचनाको प्रसव पीडामा छ । गणतन्त्ररूपी चन्द्रमाको यात्रा मधेसमा चल्ने बैलगाडाले पुग्न सकिन्न भन्ने उनीहरूकै उग्रराष्ट्रवादी वैचारिक उत्तराधिकारीहरू मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिहरूको पृथक राष्ट्रियताको पहिचान कायम राखी संघीय संरचनामा उनीहरूको स्वशासनको अधिकार स्वीकार गर्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रवादको विकास गर्न किन तयार छैनन् ? एकल जातीयतामा आधारित राज्यसंरचना र त्यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको उग्रराष्ट्रवादले मुलुकलाई जोड्न सक्दैन । स्थायित्व दिन सक्दैन र देशको प्रतिभा तथा श्रमशक्तिलाई समृद्धिको बाटोमा मोड्न सक्दैन भन्ने सुस्पष्ट यथार्थलाई किन स्वीकार गर्दैनन् ? यदि व्यक्तिगत स्वार्थ र अहम् नै कारण हो भने देशलाई खोक्रो भविष्यतिर धकेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आजको तटस्थताको प्रथम आवश्यकता हो ।

‘स्वतन्त्रता र सन्ततिको भविष्य’ सपना बेच्ने व्यापारीहरूको थेगो हुनपुगेको छ । नेपाल स्वतन्त्र हो भन्ने तथ्यप्रति शंका कहाँबाट उत्पन्न भयो ? स्वतन्त्रता भित्रको परनिर्भरता त सत्ताको सुरक्षा र भोग प्राप्तिको आतुरताले जन्मेको हो । जनता यसमा कतै दोषी छैन । जनता त मिश्रणबाट कसैले खोजेर पनि अलग्याउन नसक्नेगरी नयाँ गुण, चरित्र र सामथ्र्यसाथ यौगिक बन्न चाहेका छन् । मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, मुस्लिमको बराबरी र सम्मानको माग अलग्गिन होइन, जुट्नका लागि हो । नेपाल स्वतन्त्र देश हो । यहाँका सबै स्वतन्त्र छन् ।

यिनै स्वतन्त्र नागरिकको संयुक्त सत्ता नै देशको सार्वभौमसत्ता हो र यहाँको हरेक क्षेत्र एवं भूभाग स्वतन्त्र हो भने मधेस र थरूहटको जस्तै आफ्नो क्षेत्र तथा भूभागमा स्वशासन र स्वायत्तताको माग किन आपत्तिजनक भयो ? के मधेस, थरूहट परतन्त्र हो ? मधेसी, थारू र मुस्लिमहरूलाई समान नागरिक हक एवं आदिवासी जनजाति र शिल्पीलाई पहिचान सहितको सम्मानबाट आपत्ति हुनुको कारण के हो ? राष्ट्रिय एकतालाई थेगो बनाउनेहरूले राज्यका सबै अंगमा यसै देशका नागरिकको समानुपातिक समावेशिताबाट किन तर्सिरहेका छन् ? यी सबै नेपालकै सीमाभित्र स्वतन्त्र र परतन्त्र क्षेत्रको चिरा पार्ने खेलमा छन् ।

सन्ततिको भविष्यको कुरा गर्दा एउटा भूभागको सन्ततिको भविष्यको मात्र चिन्ता तिनकै भविष्यप्रतिको घातक खेलवाड हो । एकल जातीय राज्य र सत्ताधारीहरूसँंग जोडिएका सन्ततिहरूको भविष्यको मात्र चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिले नै देशलाई यस्तो कठिन मोडमा ठड्याइदिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नेपालका सबै सन्ततिको सुखद र समृद्ध भविष्यको सुनिश्चितता हो । यसको निम्ति समानुपातिक समावेशिता नै एकमात्र उत्तम बाटो हो । सन्तति–सन्ततिबीच भेद र अहिले देखिएको सिमान्तीकरण र त्यसको उत्पादन बहिष्करणबाट होइन, यसको समाप्तिबाट हाम्रा सबै क्षेत्र र समुदायका सन्ततिहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । अहिले हामी आफ्नै सन्ततिहरूबीच युद्धको मैदान तयार गर्दैछौं । यसले नत देशको स्वतन्त्रता न सन्ततिको भविष्य नै जोगिनेछ । यस्तो मानसिकता र कुप्रयत्न विरुद्ध संघर्ष आजको तटस्थताको रणनीतिको केन्द्रबिन्दु हुनु जरुरी छ ।

निश्चय नै जनताले आवधिक निर्वाचनबाट आफूले आकांक्षा गरेको दिशाको अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । तर त्यस्तो अभिव्यक्ति निर्वाचनको सही विधि र निष्पक्षताप्रति प्रत्यक्षत: निर्भर हुन्छ । निर्वाचनको परिणाम गृहमन्त्रीपिच्छै प्रभावित हुने नेपालको पुरानो चलन हो । कति प्रभावित गर्न सक्छ त एउटा गृहमन्त्रीले भनी सोध्दा एउटा नाम चलेका गृहमन्त्रीको नाम उपमाको रूपमा सबैले दिने नै गरेका छन् । झन् प्रधानमन्त्री नै लागेपछि के हुन्छ ? ताजा घटना यसका उत्तर हुन् । सत्ता र विपक्षका शीर्षनेताहरूले निर्वाचन परिणामप्रतिको आफ्नो वितृष्णा जाहेर गरिनै सकेका छन् । त्यसैले यस्तो निर्वाचनभन्दा पनि सडकको उपस्थिति, २३ किलोमिटरमा जनताको मानव शृंखला, अटुट संघर्ष, सहादत नै जनअभिव्यक्तिको प्रामाणिक अभेद्य प्रमाण हुन् ।

नेपालमा कानुन र विधि कहाँ छ ? कानुन र विधिलाई सत्ताधारीहरूले आफ्नो हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विधिको संरक्षक न्यायपालिकामाथि सत्ताधारीका एजेन्टहरूको कब्जा छ । बेला–बेलामा देखिने युद्ध ती एजेन्टहरू बीचको मोर्चाबन्दी र गोलाबारी हो । यस्तोमा संविधान र कानुन लोकतन्त्र तथा जनताको दुश्मन बन्न पुग्छ ।

यही स्थिति रह्यो भने संविधान र कानुनको पूर्ण अवज्ञा बाहेकको अरु विकल्प रहने छैन । संविधान लेख्न सघाउनेहरू मात्र लोकतन्त्रवादी होइनन्, संविधानलाई मान्य बनाउन खोज्नेहरू पनि लोकतन्त्रवादी नै हुन् । त्यसकारण न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगमा वाञ्छित परिवर्तनका साथ अगाडिको थालनी तत्कालको आवश्यकता हो । कुरा ठीक तर पछि गरौंला भन्ने अर्घेलो अहम् स्वार्थमा लिप्त मानसिकताको घातक बाटोतिर धकेल्दै जाने रणनीति हो । यस्तो घातक षडयन्त्रविरुद्ध संघर्षको बिगुल नै आजको तटस्थताको कर्तव्य हो ।

निशचय नै तटस्थता आसान आचरण होइन । तटस्थता एउटा पक्ष हो , सत्य र न्यायको । यो कालो सुट र सेतो लबेदाले होइन, कस्सिएको मुठ्ठीले प्रस्फुटित हुन्छ ।

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । 

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७४ ०८:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नसोचेको कतार ‘कनेक्सन’

देवेन्द्र भट्टराई

सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको खाडी मुलुक कतार एकैसाथ आधा दर्जन स्टेडियम र अरु सेवाप्रदायक संरचना बनाउन लागिपरेको छ ।

यही हतारोमाझ निर्माणाधीन खलिफा स्टेडियम दुर्घटनामा परेर गत जनवरीमा ४० वर्षीय एक बेलायती कामदारको निधन भयो ।

गत अक्टोबर २२ मा पनि वल–वक्रा स्टेडियममा नेपाली कामदार २९ वर्षीय अनिलकुमार पासवानको मृत्यु भएको थियो । तीन महिनाको अन्तरमा देखिएका कामदार मृत्युका दुई घटनापछि पश्चिमी जगतका मिडिया जुर्मुराए, भन्न थाले– ‘कतारमा बनिरहेका स्टेडियम भनेका आजका चिहानघर हुन्, भोलिका खेलमैदान होइनन् ।’ 

बेलायतको प्रतिष्ठित ‘मिरर’, ‘गार्जियन’ लगायत पत्रिका र बीबीसीजस्तो सशक्त मिडियामा पनि कतारमा हरेक वर्ष मर्ने नेपाली–भारतीयको संख्या ५ सयभन्दा बढी रहेको आँकडा देखाउँदै यसमा पनि विश्वकप स्टेडियम  प्रमुख कारण रहेको समीक्षा एकपछि अर्को गर्दै आइरहे ।  ‘मिरर’ले कतिसम्म लेख्यो भने कतारले विश्वकप आयोजनाको अनुमति पाएपछि सन् २०१० यता ६ वर्षमा १२ सय कामदारको मृत्यु भैसकेको छ । विश्वकप खेलाउने मितिसम्ममा स्टेडियमकै कारण ४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने अनुमान छ । 

यो अनुमानभन्दा पर्तिर तथ्य–तथ्यांकतिर हेरौं । कतार गएर हरेक वर्ष अनाहकको मृत्यु बेहोर्ने नेपालीको संख्या औसत ३ सय छ, झन्डै आधाजसोले झनै आकस्मिक र नखुलेको कारणमा ज्यान गुमाउने गर्छन् भनेर केही नेपाली मिडियाले लेखिरहे पनि यसमा सुनुवाइ गरिदिने कोही थिएन । आकस्मिक अर्थात ‘सुतिरहेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउने’ यो कारणलाई कतार सरकारले बिना पोस्टमार्टम ‘हार्ट–अट्याक’ भन्ने गरेको छ, कारण पहिल्याउने काम कहिल्यै भएन । बरु पश्चिमा मिडियाको अघिपछि लागेर ‘कतारका स्टेडियममा मर्ने नेपालीको संख्या सयौं’ भनेर अफवाह समाचारमा मनोरञ्जन लिने काम भैरह्यो– लामो समयसम्म । 

अहिले फेरि यस्तै स्थिति आएको छ– खाडी भूभाग भित्रको राजनीतिक–कूटनीतिक माहोल बिग्रँदै गएपछि र खाडीकै समन्वय परिषद (जीसीसी) मुलुक साउदी अरेबिया, बहराइन, संयुक्त अरब सहितका मुलुकले कतारमाथि नाकाबन्दीको स्थिति उब्जाएपछि उस्तै अफवाहको सूचना बाहिर आउन थालेको छ । कतार भूमिमा झन्डै ४ लाख नेपाली कामदार रहेको र तीमध्ये औसतमा २० प्रतिशतमात्रै पहुँच तथा अवसरयुक्त काममा जोडिएका कारण बाँकीको हकमा स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा बढेको चिन्ता ‘असामान्य’ बन्दै गएको छ । गत जेठ २२ मा कतारलाई एक्ल्याउने निर्णय गरेर अघि बढेका साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, यमन, लिबिया र इजिप्टपछि अहिले यही सूचीमा माल्दिभ्स, मौरीसानिया (पश्चिम अफ्रिका), कोमोरस (अफ्रिका) र सोमालिल्यान्ड पनि थपिएका छन् । 

एकैसाथ जल, थल र आकाशको ‘ब्लकेड’मा परेपछि एक्लिएको कतारमा रहेका नेपाली कामदार अथवा रोजगारी बजारमा वस्तुपरक भएर अहिलेसम्म न दोहास्थित नेपाली दूतावासले कुनै मन्तव्य राख्ने धृष्टता गरेको छ, नत काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राय दिनसकेको छ । कतारमा बस्ने सामाजिक र वैचारिक जगतका अधिकांश अगुवा पनि ‘केही नबोल्ने, नसुन्ने र नहेर्ने’ मनोदशामा पुगेका हुन् कि झैं देखिएको छ । ‘फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालमा केही टिप्पणी नगरौं, सबै कुरा कतार सरकारले नियालिरहेको छ’ भनेर यथास्थितिको बचाउ गर्नमै जानकारहरू लागेका देखिन्छन् । साउदी अरेबियाबाट आउने अलमराइ ब्रान्ड दूध/दहीको ठाउँमा पश्चिम एसियाली टर्कीको सुतास ब्रान्डले बजार लिइसकेको र संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी वा बहराइनको ‘जीसीसी धर्म’ भङ्ग हुँदैमा कुनै फरक नपर्ने राहतयुक्त भनाइमात्रै बाहिर आइरहेको छ । सन् २०१० मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी भूभागमा मच्चिएको ‘अरब क्रान्ति’को पुनर्जन्मका रूपमा अहिलेको कतार संकटलाई नहेर्न विज्ञहरूले दिइरहेको सुझावमा दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन ‘बनिबनाउ जवाफ’ बढी पाउन सकिन्छ । 

यथार्थ त के हो भने यो बढ्दो संकटमाझ दोहाको बजारमा दूध वा तरकारी अभाव भयो/भएन भनेर गरिने तत्कालीन बजार समीक्षाभन्दा पनि नेपाल–नेपालीको खाडीसँग जोडिएको नियतिको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । जतिसुकै ठूला मन्तव्य राखे पनि खाडीको कतारमा मात्रै दैनिक औसतमा ३ सय ५० जना नेपाली कामदार रोजीरोटीका लागि गैरहेको तथ्यांकको सूचांक एकैचोटी दैनिक ५० मा झरेको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सूचकांकमा कतारले ओगटेको १७ प्रतिशतको हिस्सा अहिलेकै अनुपातले एक महिनामै आधाभन्दा कम हुने देखिन्छ । यो सूचकांकमा कतारसँगै रोजगारीको संशय र असुरक्षा महसुस गर्न थालिएको साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब अथवा बहराइनको कुनै तथ्य–तथ्यांक नै खोजिएको छैन । 

समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको यो यथार्थमा अन्तिमको कूटनीतिक समन्वय त्यही हुन्थ्यो, जब भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार–समन्वय गर्न थाल्छ, अनि हारगुहार गर्दै भारतीय सदाशयतामा विपत्ति बेहोर्ने नेपाली कामदार घरफिर्ता गराउनु † अहिलेको कतार संकटमा यसैगरी उद्धार–समन्वयको तहमा पुग्नैपर्ला भन्ने तत्काल लाग्दैन । तर दोहास्थित दूतावासले कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई कुनै तहमा पनि ‘सुरक्षा र समन्वय’को न्युनतम आशा–आश्वासन पनि दिनसकेको देखिन्न । झन्डै २० लाख नेपाली कामदार रहने कतार, साउदी सहितका खाडी मुलुकमा आइपरेको राजनीतिक–कूटनीतिक विचलनमा यति साह्रो बेखबर भएर बसेको परराष्ट्र मन्त्रालय देख्दा भने अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छ । यो संकटको गहिराइ अझ त्यसबेला देख्न सकिनेछ, जब खाडी जगतका ‘ब्लकेड’ पक्षधर मुलुकहरू मिलेर ढिलो–चाँडो उनीहरूले चालेको कदममा स्पष्टताका साथ सहमति/विमतिको पक्षपोषण पहिल्याउन थाल्नेछन् । 

अझ यो राजनीतिक–कूटनीतिक मामिलाभन्दा अघि बढेर इस्लामिक पवित्र महिना रमजानमा मक्का (साउदी) जान चाहने कतारका धार्मिक यात्रुलाई रोक लगाइएको पछिल्लो घटना त्यति ‘सामान्य’ हुँदै होइन । ‘घटनाक्रमले दिनहुँ जटिल रूप लिँदै गएको छ भनेर हामीले दूतावासलाई ब्रिफिङ गरिरहेका छौं । अझै पनि पर्ख र हेर मात्रै भन्ने गरिएको छ,’ दोहा र रियादमा रहेका नेपाली समाजका एक विज्ञ ‘इनबक्स’मा भन्छन्, ‘संकट दिनहुँ गहिरिँदै गएको छ, कहिलेसम्म पर्खने हो, थाहा छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७४ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT