नसोचेको कतार ‘कनेक्सन’

यही हतारोमाझ निर्माणाधीन खलिफा स्टेडियम दुर्घटनामा परेर गत जनवरीमा ४० वर्षीय एक बेलायती कामदारको निधन भयो ।

गत अक्टोबर २२ मा पनि वल–वक्रा स्टेडियममा नेपाली कामदार २९ वर्षीय अनिलकुमार पासवानको मृत्यु भएको थियो । तीन महिनाको अन्तरमा देखिएका कामदार मृत्युका दुई घटनापछि पश्चिमी जगतका मिडिया जुर्मुराए, भन्न थाले– ‘कतारमा बनिरहेका स्टेडियम भनेका आजका चिहानघर हुन्, भोलिका खेलमैदान होइनन् ।’ 

बेलायतको प्रतिष्ठित ‘मिरर’, ‘गार्जियन’ लगायत पत्रिका र बीबीसीजस्तो सशक्त मिडियामा पनि कतारमा हरेक वर्ष मर्ने नेपाली–भारतीयको संख्या ५ सयभन्दा बढी रहेको आँकडा देखाउँदै यसमा पनि विश्वकप स्टेडियम  प्रमुख कारण रहेको समीक्षा एकपछि अर्को गर्दै आइरहे ।  ‘मिरर’ले कतिसम्म लेख्यो भने कतारले विश्वकप आयोजनाको अनुमति पाएपछि सन् २०१० यता ६ वर्षमा १२ सय कामदारको मृत्यु भैसकेको छ । विश्वकप खेलाउने मितिसम्ममा स्टेडियमकै कारण ४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने अनुमान छ । 

यो अनुमानभन्दा पर्तिर तथ्य–तथ्यांकतिर हेरौं । कतार गएर हरेक वर्ष अनाहकको मृत्यु बेहोर्ने नेपालीको संख्या औसत ३ सय छ, झन्डै आधाजसोले झनै आकस्मिक र नखुलेको कारणमा ज्यान गुमाउने गर्छन् भनेर केही नेपाली मिडियाले लेखिरहे पनि यसमा सुनुवाइ गरिदिने कोही थिएन । आकस्मिक अर्थात ‘सुतिरहेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउने’ यो कारणलाई कतार सरकारले बिना पोस्टमार्टम ‘हार्ट–अट्याक’ भन्ने गरेको छ, कारण पहिल्याउने काम कहिल्यै भएन । बरु पश्चिमा मिडियाको अघिपछि लागेर ‘कतारका स्टेडियममा मर्ने नेपालीको संख्या सयौं’ भनेर अफवाह समाचारमा मनोरञ्जन लिने काम भैरह्यो– लामो समयसम्म । 

अहिले फेरि यस्तै स्थिति आएको छ– खाडी भूभाग भित्रको राजनीतिक–कूटनीतिक माहोल बिग्रँदै गएपछि र खाडीकै समन्वय परिषद (जीसीसी) मुलुक साउदी अरेबिया, बहराइन, संयुक्त अरब सहितका मुलुकले कतारमाथि नाकाबन्दीको स्थिति उब्जाएपछि उस्तै अफवाहको सूचना बाहिर आउन थालेको छ । कतार भूमिमा झन्डै ४ लाख नेपाली कामदार रहेको र तीमध्ये औसतमा २० प्रतिशतमात्रै पहुँच तथा अवसरयुक्त काममा जोडिएका कारण बाँकीको हकमा स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा बढेको चिन्ता ‘असामान्य’ बन्दै गएको छ । गत जेठ २२ मा कतारलाई एक्ल्याउने निर्णय गरेर अघि बढेका साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, यमन, लिबिया र इजिप्टपछि अहिले यही सूचीमा माल्दिभ्स, मौरीसानिया (पश्चिम अफ्रिका), कोमोरस (अफ्रिका) र सोमालिल्यान्ड पनि थपिएका छन् । 

एकैसाथ जल, थल र आकाशको ‘ब्लकेड’मा परेपछि एक्लिएको कतारमा रहेका नेपाली कामदार अथवा रोजगारी बजारमा वस्तुपरक भएर अहिलेसम्म न दोहास्थित नेपाली दूतावासले कुनै मन्तव्य राख्ने धृष्टता गरेको छ, नत काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राय दिनसकेको छ । कतारमा बस्ने सामाजिक र वैचारिक जगतका अधिकांश अगुवा पनि ‘केही नबोल्ने, नसुन्ने र नहेर्ने’ मनोदशामा पुगेका हुन् कि झैं देखिएको छ । ‘फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालमा केही टिप्पणी नगरौं, सबै कुरा कतार सरकारले नियालिरहेको छ’ भनेर यथास्थितिको बचाउ गर्नमै जानकारहरू लागेका देखिन्छन् । साउदी अरेबियाबाट आउने अलमराइ ब्रान्ड दूध/दहीको ठाउँमा पश्चिम एसियाली टर्कीको सुतास ब्रान्डले बजार लिइसकेको र संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी वा बहराइनको ‘जीसीसी धर्म’ भङ्ग हुँदैमा कुनै फरक नपर्ने राहतयुक्त भनाइमात्रै बाहिर आइरहेको छ । सन् २०१० मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी भूभागमा मच्चिएको ‘अरब क्रान्ति’को पुनर्जन्मका रूपमा अहिलेको कतार संकटलाई नहेर्न विज्ञहरूले दिइरहेको सुझावमा दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन ‘बनिबनाउ जवाफ’ बढी पाउन सकिन्छ । 

यथार्थ त के हो भने यो बढ्दो संकटमाझ दोहाको बजारमा दूध वा तरकारी अभाव भयो/भएन भनेर गरिने तत्कालीन बजार समीक्षाभन्दा पनि नेपाल–नेपालीको खाडीसँग जोडिएको नियतिको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । जतिसुकै ठूला मन्तव्य राखे पनि खाडीको कतारमा मात्रै दैनिक औसतमा ३ सय ५० जना नेपाली कामदार रोजीरोटीका लागि गैरहेको तथ्यांकको सूचांक एकैचोटी दैनिक ५० मा झरेको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सूचकांकमा कतारले ओगटेको १७ प्रतिशतको हिस्सा अहिलेकै अनुपातले एक महिनामै आधाभन्दा कम हुने देखिन्छ । यो सूचकांकमा कतारसँगै रोजगारीको संशय र असुरक्षा महसुस गर्न थालिएको साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब अथवा बहराइनको कुनै तथ्य–तथ्यांक नै खोजिएको छैन । 

समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको यो यथार्थमा अन्तिमको कूटनीतिक समन्वय त्यही हुन्थ्यो, जब भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार–समन्वय गर्न थाल्छ, अनि हारगुहार गर्दै भारतीय सदाशयतामा विपत्ति बेहोर्ने नेपाली कामदार घरफिर्ता गराउनु † अहिलेको कतार संकटमा यसैगरी उद्धार–समन्वयको तहमा पुग्नैपर्ला भन्ने तत्काल लाग्दैन । तर दोहास्थित दूतावासले कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई कुनै तहमा पनि ‘सुरक्षा र समन्वय’को न्युनतम आशा–आश्वासन पनि दिनसकेको देखिन्न । झन्डै २० लाख नेपाली कामदार रहने कतार, साउदी सहितका खाडी मुलुकमा आइपरेको राजनीतिक–कूटनीतिक विचलनमा यति साह्रो बेखबर भएर बसेको परराष्ट्र मन्त्रालय देख्दा भने अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छ । यो संकटको गहिराइ अझ त्यसबेला देख्न सकिनेछ, जब खाडी जगतका ‘ब्लकेड’ पक्षधर मुलुकहरू मिलेर ढिलो–चाँडो उनीहरूले चालेको कदममा स्पष्टताका साथ सहमति/विमतिको पक्षपोषण पहिल्याउन थाल्नेछन् । 

अझ यो राजनीतिक–कूटनीतिक मामिलाभन्दा अघि बढेर इस्लामिक पवित्र महिना रमजानमा मक्का (साउदी) जान चाहने कतारका धार्मिक यात्रुलाई रोक लगाइएको पछिल्लो घटना त्यति ‘सामान्य’ हुँदै होइन । ‘घटनाक्रमले दिनहुँ जटिल रूप लिँदै गएको छ भनेर हामीले दूतावासलाई ब्रिफिङ गरिरहेका छौं । अझै पनि पर्ख र हेर मात्रै भन्ने गरिएको छ,’ दोहा र रियादमा रहेका नेपाली समाजका एक विज्ञ ‘इनबक्स’मा भन्छन्, ‘संकट दिनहुँ गहिरिँदै गएको छ, कहिलेसम्म पर्खने हो, थाहा छैन ।’