नयाँ मोडमा नेपाली राजनीति

सुमित शर्मा समीर

काठमाडौं — प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मिति तोक्दा र त्यसको तयारीमा जुट्दै गर्दा निर्वाचन हुनेमा धेरैलाई शंका थियो, सायद प्रमुख दातृ निकायहरूलाई पनि ।

सुमित शर्मा समीर

त्यसैले होला, निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत त्यसबेला गरिएन । बरु त्यसैताका लेबर पार्टीकी सांसद एन क्लाउडीले सप्तरी घटनाका कारण मधेसमा चुनावको वातावरण नबनेकाले निर्वाचन सार्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव बेलायती संसद्मा दर्ता गराइन् । उनी तिनै सांसद हुन्, जसलाई पत्रकार ब्रेन्डान ओ निलले इराक युद्धलाई सार्थक तुल्याउन उनले खेलेको भूमिकाका लागि ‘गैरकानुनी कुकृत्य’ र ‘अनैतिक’ भनेका छन् ।

Yamaha

मानव अधिकारको हवाला दिएर १८ मार्च २००३ मा टाइम्समा सद्दाम र बाथ पार्टीविरुद्ध जुन झुठको पुलिन्दा उनले बाँधिन्, त्यसले इराकलाई सद्दाम हुसेनको क्रूरताबाट मुक्त त गरायो, त्यससँगै त्यो युद्धका कारण २०१५ सम्म १ लाख ६५ हजार इराकी जनताले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । थाहा छैन– कसलाई ‘मानव’ भन्ने र ‘कसको अधिकार’ कुन बेलामा हरिएको छ या छैन भन्ने निर्णय गर्ने एकछत्र अधिकार पाएको पश्चिमले यतिका इराकी जीवन समाप्त पार्ने युद्धकी एक नायिकालाई भोलिका दिनमा कसरी मूल्यांकन गर्ला ?

फेरि पनि नेपालस्थित पश्चिमा राजदूतहरूले बेलाबेला नेपालीमै लेखेरे प्रकाशित गर्ने प्रवचनमा ‘नेपाल लोकतन्त्रको यात्रामा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको’ उल्लिखित भनाइलाई सकारात्मक हिसाबले नै लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने हामीले हाम्रो समाजमा लोकतन्त्रका मापदण्डहरू उनीहरूबाट सिकेरै लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि १० वर्षमा १० वटा प्रधानमन्त्री फेर्नसक्ने हाम्रो कमजोर लोकतन्त्रले हामीलाई विकसित मुलुकका लोकतन्त्रमा देखिएका कमजोरी कोट्याउने र विश्लेषण गर्ने अधिकार दिँदैन भन्ने कुरा एकाध बुद्धिजीवीले भनेकै छन् । 

यसका बाबजुद महान लोकतान्त्रिक राष्ट्रका एन क्लाउडी र डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता विशेष नेताहरूलाई हामी नेपालीले गम्भीर रूपमा नियाल्न त पक्कै पनि सक्ने नै छौं । आधुनिक युगका इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियामा रगत र धर्मको व्यापार गर्ने पश्चिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपाली समाजले कति सिक्यौं, त्यो त यसै भन्न सकिँदैन । तर सप्तरीमात्रै होइन, मुलुकका विभिन्न ठाउँका नागरिकप्रति नेपाली समाज गम्भीर छ भन्ने हामीले ३ सय वर्षको लामो संक्रमणका बाबजुद पटक–पटक स्थापित गरेका छौं ।
हाम्रा कमजोरी धेरै छन् । ती मध्ये पनि एउटा विशेष कमजोरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । नेपालको आजको राजनीतिक नेतृत्वमा कोही यस्ता छन्, जसले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौं कारागारमा बिताए र आफ्नो परिवार गुमाए । सम्भवत: दक्षिण एसियामात्र होइन, आधुनिक युगमै प्रजातन्त्रको निम्ति यस्ता संघर्ष गर्ने नेताहरू अब कमै जीवित होलान्, फेरि पनि यिनले आफ्नो ओज र हैसियत गुमाएका छन् । 

राजनीतिप्रति उत्सर्ग त्यो जीवनलाई पश्चिमले नै आविष्कार गरेको आधुनिकता र नवउदारवादले राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक वेनडी ब्राउनकै शब्दमा ‘होमो इकोनमिक्समा परिणत गरेको छ, जसले हाम्रो पोलिटिक्सलाई मात्रै पछाडि छाडेको छैन, अपितु मानवतालाई नै पछि छाडिदिएको छ ।’ यो नेतृत्वले हामीलाई गतिशील संस्थाहरू दिन सकेन । भएकाहरूलाई पनि आफ्ना असक्षम कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइदिएका छन् । 

हामीले संसारका उन्नत लोकतन्त्र र विकासबाट अहिले सिक्नुपर्ने धेरै छ । किनभने यी मुलुकमा भएका जस्ता युद्ध, द्वन्द्व र दंगा हामीकोमा हुन बाँकी छन् । आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै इतिहास र समाजमा ब्याप्त संकीर्णतालाई ‘संशोधन’ गर्दै बढेको नेपाली समाजलाई मानवअधिकार र शान्तिको नामले दाग्नुपर्ने युद्ध दागिन अहिले बाँकी छ । 

हिमाल, पहाड, मधेसका नाममा विभाजित हुन हामीले हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य जो बनाएका छौं । आखिर राजनीतिले यो विभाजन किन नगरोस् ? शिल्पीको मन्दिर प्रवेश र सामाजिक अस्मितालाई ठेस लाग्ने बात र व्यवहार ज्युँदै छन् । विकासका नाममा जनजातिका उन्नत भाषा, साहित्य, सम्पदा र ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतलाई अवमूल्यन गरिएकै छ । अनि मधेस, तिरुहुत, त्रिभुक्ति, विदेह, तराई, मिथिलाको ऐतिहासिकता, निर्वाण र अर्थ–राजनीति विगतदेखि कसरी नेपालसँग मात्र नभएर भारत र तिब्बतसँग समेत गाँसिएको छ भन्ने नबुझेर यो भेगलाई दक्षिणमात्र देख्नुले विभाजन त निम्त्याउने नै भयो । 

तर के यिनै राजनीतिक विभाजनलाई आधार बनाएर यो भूमिमाथि युद्ध थोपर्नु जायज हुन्छ ? इतिहासको उपयुक्त अन्वेषण नहुन्जेल यो विभाजन नै कति वैज्ञानिक हो, यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । विगतको वैशाली र नेपालमा राज्य गरेका लिच्छवि भारतीय थिए, नेपाली थिए या तिब्बती, अहिलेसम्म यकिन छैन । 

महाभारतको शान्ति पर्वमा उल्लेख भएजस्तो भीमसेनले परास्त गरेका जनक र किराती राजाहरू को थिए ? के भीमसेन विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा तिनीहरू सँगै उभिएका थिए ? विभाजन र वर्गीकरणलाई संस्थागत गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न खोज्ने वर्तमान राजनीतिले जन्माउने भनेको रविन्द्रनाथ टेगोरको ‘गोरा’जस्तो पात्रहरू मात्र हो, जो जन्मजात इसाई हुन्छ । तर संकीर्ण हिन्दु परिवारको लालनपालन र स्कुलिङका कारणले इसाईहरूकै हत्या गर्न पुग्छ । यी ‘गोरा’जस्ता पात्रहरूलाई कालान्तरसम्म पश्चाताप बाहेक के विकल्प रहला ? 

हाम्रो राजनीति ‘गोराहरू’ जन्माउन किन उद्यत छ ? के ओशो रजनिसले भनेको सत्य हो– चाणक्य हुन् या मेकियावली यिनको आधारशिला एक छ– ‘धोखा दिन सक्ने कुशलता । असत्यलाई पनि जिताउनुछ भने सत्यजस्तो प्रतिपादित गर्न आवश्यक छ ?’ आजको सत्य के हो र असत्य के ? मधेसी समुदायलाई आज पनि नेपाली राज्यले बराबरको सम्मान गरेको छैन भन्ने बुझाइ जुन आम मधेसीलाई लागेको छ, त्यो आजको सत्य हो । मधेसी समुदायलाई सत्ताधारीले आज पनि खुला हृदयले आलिंगन गर्नसकेका छैनन्, त्यो पनि आजको सत्य हो ।

त्यस सँगैको अर्को सत्य के हो भने ‘देखिए तो, उनहोने हमको क्या कर डाला’ भनेर आफ्नै राज्यविरुद्ध भारतीय नेताहरूसँग अनुनय–विनय गर्ने राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले मुलुकका अरु नागरिकको विश्वास जित्नसकेको छैन । मानौं, कुनै पृथक देश जस्तो दसगजामा उभिएर आफ्नै मुलुकमाथिको नाकाबन्दीलाई साथ दिने अनि आफ्नै देशका नागरिकलाई ‘दानापानी बन्द कर्देङ्गे’ भन्दै उफ्रने वर्तमानको मधेसी नेतृत्वले बढाएको सामाजिक ‘दूरी’ कम गर्न केही समय लाग्ला नै । 

ज्ञातव्य छ, मधेसी मुद्दाको उपयुक्त समायोजन नभई नेपाली राजनीतिले अब त्राण पाउनेवाला छैन । मधेसी समाजलाई आश्वस्त नबनाई नेपालको राजनीतिले नयाँ फड्को मार्नै सक्दैन । तर के अब पनि सामाजिक संकीर्णता विरुद्धको लडाइँ जातिगत, सामुदायिक र क्षेत्रगत वर्गीकरणमा विभाजित भएर लड्न सकिन्छ या एकीकृत भएर ? भू–राजनीतिक स्वार्थले आफ्नो बाहेक कुनै जाति, समुदाय या धर्म विशेषको पक्ष वा विपक्षमा वकालत गर्दैन भन्ने कुरा हामीले अहिले पनि बुझ्न नचाहेको हो ? कि हाम्रो अहंकारको आवेगमा भावी पुस्ता पनि जल्नुपर्ने हो ? सम्भवत: इमानदारीपूर्वक एकअर्काको हृदय माझामाझ गर्ने समय नेपाली राजनीतिले अब निम्त्याएको छ । के नेपाली राजनीतिलाई एक उन्नत चरणमा प्रवेश गराउने समय आएको होइन ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १, २०७४ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पिपल्लामा आश्वासनको बाढी

गंगा बीसी, चित्रांग थापा, मोहन शाही

दिपायल (डोटी) — यसअघिको सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलको मुख्य बजारबाट पैदल एक मिनेट दूरीमा रहेको पिपल्लाको दलित बस्तीका मतदाताको माग छ, ‘हामीलाई आधारभूत सुविधा चाहियो ।’ बत्तीमुनिको अँध्यारोमा रहेको दलित बस्तीमा आधारभूत सुविधासमेत छैन ।


असी (८०) घरधुरी रहेको पिपल्लामा जम्मा तीन खानेपानीका सार्वजनिक धारा छन् । तर ती धारामा दैनिक पानी आउँदैन, कहिलेकाहीं आउने पानी अपर्याप्त छ । बस्तीमा आधा घरमा शौचालय छैन, भएका शौचालय नाम मात्रको छ भने खानेपानी नै नभएपछि ती शौचालयको खासै अर्थ पनि छैन । पूरै बस्ती सेती नदीमै निर्भर छ ।
बस्तीमा खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, रोजगारीको खडेरी छ तर असार १४ गते हुने निर्वाचनको मुखमा सपनाको बाढी भने लागेको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताको चहलपहल बाक्लो छ । प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले त्यो दलित बस्तीका सपना पूरा गरिदिने वाचा गरेका छन् । तर त्यो दलित बस्तीका बासिन्दालाई आफ्ना सपना पूरा हुने रत्तिभर विश्वास लागेको छैन । किनकि विगतमा उनीहरूले सपनाको व्यापार भएको आफ्ना आँखैले देखेका छन् । उनीहरूलाई यतिबेला अनौठा लागेको छ, कहिल्यै वास्ता नगर्ने नेताजीहरूले नमस्कार टक्र्याइरहेका छन् । यतिबेला सबै उम्मेदवारलाई ‘अमूल्य’ मतको खाँचो छ । बाध्यतावश खाएको नमस्कार ती दलितलाई चित्त बुझेको छैन । तैपनि उनीहरूले केही भइहाल्छ कि भनेर उम्मेदवारसमक्ष माग राख्न छाडेका छैनन् ।
स्थानीय पूर्ण कामी भन्छन्, ‘हामीलाई उम्मेदवारको नमस्कारभन्दा आधारभूत विकासको खाँचो छ, खानेपानी, शौचालय, बाटो र बालबालिकालाई नि:शुल्क शिक्षा हाम्रो मुख्य माग हो । यी माग पूरा हुनेमा विश्वास नभए पनि भन्ने मौका यही हो ।’
दिपायल बजारको छेवको दलित बस्तीलाई एउटा सानो ढलले विभाजन गरेको छ । ढुंगा छापेको सानो गोरेटो बाटोको दायाँबायाँको ढुंगा र माटोले बनेको दलित बस्ती पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै भएको लालबहादुर पार्कीको भनाइ छ । ‘पहिलेभन्दा बढी जनसंख्या बढेकाले समस्या झ्न बढदै गएको छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारका कुरा सुन्दा सबै विकास गर्छौं भन्छन्, कसरी पत्याउनु ?’
दलित बस्तीमा अधिकांश बूढाबूढी र महिलाले राम्ररी नेपाली भाषा बुझदैनन् । स्थानीय डोट्याली भाषामा बोल्ने उनीहरू सरकारी कार्यालयमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । ‘समस्या साना हुन्, ती हाम्रा लागि ठूला भइदिए,’ टोलीकी अगुवा महिला कुमारी ओडले भनिन्, ‘चुनावमा कुरा उम्मेदवारले सुन्ने भएकाले भनेका हौं ।’
पञ्चायती, बहुदलीय र गणतान्त्रिक व्यवस्था राम्ररी भोगेका वृद्ध बाजी दमाईलाई विगत र हालका उम्मेदवारको चरित्रमा खासै फरक लागेको छैन । ‘चुनावका बेला जो लै निका (राम्रा) का कुरा गर्छन्, त्यसपछि कल्ले हाम्लाई चिन्ने ?’ उनले डोट्याली भाषामा भने, ‘चुनाव जितेपछि फर्की नइ तक्ता (फर्किंदैनन्) ।’
यो दलित बस्तीका पाँच प्रतिशत व्यक्तिको नागरिकता छैन । सरकारी सुविधामा खासै पहुँच नहुने भएकाले नागरिकता नबनाएको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय गंगाको थर नै नागरिक हो, उनीसँग नागरिकता छैन । ‘नागरिकता बनाउने काम परेको छैन, त्यसैले बनाइन मैले,’ उनले भनिन् । यहाँका धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएकाले छात्रवृत्तिलगायत सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् । कतिपयलाई यो जानकारीसमेत छैन । गैरसरकारी संस्थाको बाक्लो उपस्थिति भएको दिपायलमा दलित बस्तीमा उपस्थिति देखिँदैन । गरिबीका कारण महिलाको स्वास्थ्य समस्या उस्तै छ । ‘महिला र बालबालिकाका लागि काम गर्ने संस्थाले समेत दलित बस्तीलाई अछूत ठान्या छन्,’ कुमारी ओडको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यो बस्तीलाई निर्णायक ठान्छन् । करिब–करिब दुई सय मतदाता रहेको यो बस्तीमा निर्वाचनमा बढी चहलपहल हुनु स्वाभाविक छ । चुनावका बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले राम्रै महत्त्व दिएका छन् । किनकि यही मतले हारजित हुन सक्छ ।
दलित बस्तीको समस्यालाई आफूले बुझेको दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका मेयर बाजीसिंह खडकाले बताए । ‘उनीहरूको मुख्य समस्या पेट पाल्ने छ, त्यसका लागि उनीहरूका लागि आवश्यक खाद्यान्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुई छाक खाने अवस्था भयो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका विषयमा अघि बढाउन सकिन्छ ।’ दलित बस्तीमा आवश्यक चेतनाको विकास गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
दैनिक मजदुरी गरेर खाने दलितहरूका लागि एमालेका मेयर उम्मेदवार मन्जु मलासीले आवश्यक रोजगारी व्यवस्था गर्ने दाबी गरिन् । ‘दलितलगायत पिछडिएका बस्तीका लागि एक घर एक रोजगारी दिने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भनिन् ।
माओवादीका उम्मेदवार प्रेम नेपालीले पिछडिएका दलितका लागि आयआर्जनको व्यवस्था आवश्यक भएकाले आफ्नो जोड त्यही भएको बताए । ‘उनीहरूको सहकारीमार्फत लघु उद्यममा लगाउनुपर्छ, साथै आधुनिक कृषि उत्पादनमा संलग्न गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
दलित बस्तीको समस्या एउटै भए पनि तीनथरी राजनीतिले उनीहरूलाई घुमाइरहेको छ । बस्तीलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी विभाजन गरिदिएका छन् । जसका कारण उनीहरू आफ्नो जल्दोबल्दो समस्यामा एकजुट हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT