उच्च शिक्षामा बौद्धिक चोरी कसरी रोक्ने ?

वाईपी आचार्य

काठमाडौं — ‘बौद्धिक चोरी रोक्न नयाँ कार्यविधि’ कान्तिपुरमा जेठ २९ गते प्रमुखतासाथ छापिएको समाचार शीर्षक हो यो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरमात्रै विद्यावारिधि र एमफिल उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि तय गरेको छ । उच्च शिक्षा योग्यता ढाँचा भने पारित हुने क्रममा छ । अहिले सामान्य आँखाले हेर्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरू निरपेक्ष रूपमा छाडा बन्न उद्यत देखिन्छन् । यहाँ प्राज्ञिक बेइमानी, चोरी र अपराधीकरण छिपेको छैन । यी गद्दारीपनालाई ओत लगाउने प्राध्यापक र प्रशासन प्रकाशबाहिर छैनन् । प्राज्ञिक अपराधलाई राजनीतीकरण गराएर सुनपानी छर्किदिने पार्टीका संगठन पनि जन नजरबाट लुकेका छैनन् । प्राज्ञिकता स्खलनको यो चरम अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्तो कार्यविधि ल्याउनु सराहनीय कार्य हो । 

विगतका गतिविधि
विश्वविद्यालयले निरपेक्ष स्वायत्तता खोजे, सम्बन्धन दिनमात्र तल्लीन रहे । यिनीहरू भएका कार्यक्रममा गुण भर्नभन्दा नयाँ थप्नमा उद्यत भए । आफूखुसी मापदण्ड बनाए, विभागपिच्छे शैली अपनाए । विद्यार्थी संख्या बढाउन लालायित भए, गुणस्तरमा हिलो छ्यापे । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउनुमा आफ्नो सफलता देखे, सिकाइलाई नजरअन्दाज गरे । केही प्राध्यापकले जागिर पकाए, इमानदारिताको कसौडी उल्टाइदिए । स्नातकोत्तरका शोधपत्र बिरालो बँधाइ भए । एमफिल र पीएचडीका शोधपत्र केही छोडेर सारपत्र भए । केही अबुझपनका कारण सारपत्र भए, केही नियतवश भए । सुपरीवेक्षकको बँुताले भ्याएसम्म चोरीको मात्रा कटौती भए, तर नैतिकताहीन विद्यार्थीका अगाडि सुपरीवेक्षक नतमस्तक भए । अझ थेसिस बुझाउने अन्तिम म्याद दिएर विद्यार्थीलाई वैतरणी तराउने कार्य गरेको दृश्य हेर्दा कुनै भोकमरी लागेको गाउँमा राहत बाँडेजस्तै हतार देखिन्थ्यो । यसबाट केको गुणस्तरको आशा गर्ने ? विगतमा पनि डिनदेखि विभागीय प्रमुखसम्मले बौद्धिक चोरी गरेको प्रमाणित भएकै हो । तर तिनीहरू झन् पुरस्कृत भए, थप सम्मानित जिम्मेवारी पाए । यस्तो दण्डहीनताले मिहिनेती विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्‍यो, इमानदार प्राध्यापकलाई हतोत्साहित गर्‍यो, फटाहा प्रवृत्तिलाई मलजल गर्‍यो । 

Yamaha

बौद्धिक चोरी, कार्यविधि र सफ्टवेयर
अरूको बुद्धिलाई मेरो हो भन्नु बौद्धिक चोरी हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा त्यतिमात्र नभएर काल्पनिक कुरालाई तथ्यगत हो भन्नु, आफ्नै ज्ञानलाई पनि एक ठाउँमा प्रयोग गरिसकेपछि अर्को परिस्थितिमा बिनास्रोत प्रयोग गर्नु पनि बौद्धिक चोरी हो । शोधपत्र तयार गर्दा अरूको किताब, लेख, अनुसन्धान रिपोर्ट पढेर त्यसको सार आफ्नो भाषामा लेख्नु तर स्रोत नदिनु बौद्धिक चोरी हो । तर निर्धारित ढाँचामा स्रोत खुलाएर अरूको ज्ञानको सहारा लिनु र प्रथम ज्ञान निर्माणकर्तालाई कृतज्ञता दिनु प्राज्ञिक लेखनको इमानदारिता हो, चोरी होइन । अनुसन्धान नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधिको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । यसले पुरानो ज्ञानलाई परीक्षण गर्छ, चुनौती दिन्छ, विकल्प दिन्छ वा सहमति जनाउँछ । 

यसो गर्न विगतका अनुसन्धान पढ्नैपर्छ । अरूका सिद्धान्त बुझ्नैपर्छ, यिनीहरूबाट सहयोग लिनैपर्छ । अरूको विचार र निष्कर्ष जोड्नैपर्छ । पूर्व साहित्यको समीक्षा गर्नैपर्छ । यति गर्नैपर्ने, यो नगरे शोधपत्र नहुने, गरे चोर कहलिने भन्ने सामान्य बुझाइ र तर्क पनि विद्यार्थीबाट सुन्ने गरिन्छ । यसका लागि हरेक विश्वविद्यालयले निश्चित ढाँचा अनुशरण गरेका हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले मूलत: एपीए वा एमएलए ढाँचालाई पछ्याएको पाइन्छ । यी ढाँचामा अरूको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्दा कसरी स्रोत खुलाउने, सार खिचेर आफ्नो भाषामा लेख्दा कसरी स्रोत देखाउने, किताबबाट लिँदा के गर्ने, शोधपत्रबाट लेख्दा कसो गर्ने, इन्टरनेटबाट तान्दा कसरी स्रोत उल्लेख गर्ने आदि स्पष्टसँग मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । यसैलाई पछ्याउन नसक्दा चोर भइन्छ, पछ्याउँदा अनुसन्धानकर्ता । 

आयोगको कार्यविधिमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको योग्यता र पूर्वसर्त उल्लेख छ । सुपरीवेक्षक र को—सुपरीवेक्षकको न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकिएको छ । उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता र अनुभव निर्धारण गरिएको छ । एउटा प्राध्यापकले पीएचडीमा ५ जना र एमफिलमा ६ जनाको मात्रै सुपरीवेक्षण गर्न पाउने भनिएको छ । यो दर्जा अनुसार फरक–फरक छ । अब यसो हुँदा विश्वविद्यालयको भर्नामा लगाम लाग्नेछ । फलानो विश्वविद्यालयबाट सजिलोसँग पीएचडी हुन्छ भनेर कुद्ने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्नेछ । स्नतकोत्तर कम्तीमा पाँच वर्ष नचलाएकाले सिधै एमफिल र पीएचडी चलाउन नपाउने भए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा जस्तो स्नातकोत्तर तह नचलाई ६ जनामात्र शिक्षक भएको ठाउँमा १०० जना पीएचडी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ । चोरी गर्न लुपहोलको खोजीमा दौड्ने प्रवृत्ति पत्तासाप हुनसक्छ । 

अब विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्रलाई अन्तिम स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरे बमोजिम बौद्धिक चोरी परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । हिजो पनि चोरीलाई स्वीकार गरिएको भने थिएन । विभिन्न माध्यमबाट सुपरीवेक्षक, बाह्य सुपरीवेक्षकको क्षमताले भ्याएसम्म परीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठामाडौं विश्वविद्यालयले त एपीए फरम्याट अनुसार लेखन भए/नभएको स्पष्ट गर्न एपीए विज्ञलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पनि अन्यत्रबाट सारेको भए त्यसमा स्रोत खुलाउन प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । एक पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्रको पीएचडी थेसिसलाई बौद्धिक चोरी गरेको भनी अन्तिम भाइवाबाट अस्वीकृत गरेको घटना पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै बौद्धिक चोरी परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर पनि बनिसकेका छन् । 

विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा यस्तो सफ्टवेयरबाट परीक्षण गरिन्छ । नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्रिने हल्ला छ । आशा छ, आउनेछ । यो सफ्टवेयरले पहिले गरेका थेसिस, लेख, किताब आदिसँग नयाँ डकुमेन्ट भिडाउनेछ । केही मिल्दो देखिएमा चिह्न दिनेछ । यसरी चोरेको कुरा पत्ता लाग्नेछ । तर यसबाट बौद्धिक चोरी पूर्णरूपमा बन्द हुने भने होइन । आन्तरिक वा बाह्य सुपरीवेक्षक र सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता इमानदार नभए यो असफल हुन्छ । त्यस्तै त्यस्ता डकुमेन्ट जुन गुगल वा सफ्टवेयरमा राखिएको छैन, त्यसलाई यो प्रविधिले भेट्टाउँदैन । पुराना किताब, थेसिस, लेख, रचनाहरूबाट सार्ने प्रवृत्तिको फेरि पनि गला अँठ्याउन सकिँदैन । चोरी गर्नेहरूले सफ्टवेयरको विशेषता बुझेर त्यसलाई छल्नेजस्तै बीच–बीचमा शब्दहरू फेरिदिने कुकर्म गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । जुन सुपरीवेक्षक सफ्ट कपी चलाउन जान्दैन वा अनिच्छुक छ, त्यसले यसबाट चोरी पत्ता लगाउन गाह्रो छ । त्यसैले चोरी रोक्न प्रविधिभन्दा नैतिकता र इमानदारिताको अस्त्र नै बढी शक्तिशाली हुन्छ । 

कसरी सुधार गर्ने ?
अब बढुवा र प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहदेखि नै सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि उसले प्राज्ञिक लेखनको कला सिकोस् । सबैभन्दा बढी त आन्तरिक सुपरीवेक्षक चनाखो र दक्ष हुनुपर्छ, ताकि उसले इन्टरनेटमा नराखेको हार्डकपीबाट सारेको पत्ता लगाउन सकोस् । नेपालमा पनि दक्ष सुपरीवेक्षकसँग गरेका थेसिसमा चोरीको समस्या कम छ । थेसिसमा पनि पियर रिभ्यु गराउन सकिन्छ, जहाँ अर्को विद्यार्थीले चोरी भए पत्ता लगाओस् । 

बौद्धिक चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि अरुले कहिल्यै आँट नगरोस् । प्राज्ञिक अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने जालोलाई काटिदिनुपर्छ । यी सबै सहायक माध्यम हुन्, मूल अस्त्र फेरि पनि नैतिकता र इमानदारिता हो । यसैको बीजारोपण गरौं । 
आचार्य शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७४ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश २ मा असोज २ गते

फेरि सर्‍यो चुनाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावमा आउने वातावरण तयार गर्न भन्दै सरकारले प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन महिना पर सारेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते चुनाव तय भएको छ ।

प्रदेश १, ५ र ७ को चुनाव भने असार १४ मै हुनेछ । यी तीन प्रदेशमा शुक्रबारका लागि निर्धारित उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम भने दुई दिन पर सारिएको छ । असार २ को सट्टा ४ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ ।

निर्वाचन बिथोल्ने गरी राजपा आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति खोज्न पटकपटक छलफल भए पनि कुनै निकास ननिस्किएकाले प्रदेश २ को चुनाव सरेको हो । चुनाव सारेर त्यो अवधिभित्र माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतामा राजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएपछि सरकारले प्रदेश २ को चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय लिएको हो ।

‘निर्वाचनमा जान एउटा राजनीतिक सहमति विकसित भयो, त्यसलाई ख्याल गर्दै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो,’ कांग्रेस नेता एवं श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरूमा राजपाको समेत उम्मेदवारी दर्ता हुने मन्सुरको दाबी छ । उम्मेदवारी दर्ताको प्राविधिक विषय मिलाउनकै लागि मनोनयनको समय दुई दिन पर सार्ने निर्णय भएको उनले बताए । राजपाले निर्वाचनका लागि कुन चुनाव चिह्न लिने भन्ने अन्योल चिर्न दुई विकल्प रहेकाले त्यसबारे आयोगलाई सुझाव दिइएको उनले बताए । राजपाले पुरानै दलहरूमध्येको कुनै चिह्न लिन सक्ने वा स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिन सक्ने विकल्प रहेको उनले उल्लेख गरे । 

संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने राजपाको माग छ । तर संशोधन एमालेको सहमतिबिना सम्भव नभएको र स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयको विपक्षमा अदालतले आदेश दिएकाले तत्काल असम्भव रहेको धारणा सत्तारूढ दलहरूको थियो । तर केही समय चुनाव सर्दा संशोधनको पक्षमा विपक्षी पनि आउन सक्ने र स्थानीय तहको संख्या आयोग बनाएर थप्न सकिने खालको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि बिहीबारको छलफलमा राजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनावबारे राजपा सकारात्मक बनेकाले मिति सारेर उनीहरू पनि सहभागी हुने वातावरण तयार गरिएको बताइन् । ‘संविधान संशोधन विपक्षीका कारण सम्भव भएन, स्थानीय तहको संख्या थप्न अदालतले दिएन, त्यसैले उहाँहरूलाई के कुरा लिएर चुनावमा जाने भन्ने अप्ठेरो थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आयोग बनाएर पछि संख्या थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएपछि चुनावका लागि अनुकूल वातावरण बनेको हो ।’ 

उनका अनुसार तेस्रो चरणको चुनाव हुने बेलासम्म आयोगलाई काम गर्न अवधि हुनेछ । जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले ११ वटा जिल्लामा २३ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि राजपालगायतका दलहरू चिढिएका थिए ।

सरकारले पुरानै संख्यामा चुनाव गराउने तयारी अघि बढाएपछि राजपा चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम लिएर सडकमा ओर्लिएको हो । उसको विरोधका बाबजुद चुनाव गराउन नहुने धारणा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमै पनि प्रबल बन्दै गएको थियो । 

कांग्रेसका मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चुनाव कुनै हालतमा रोक्न सुझाव दिएका थिए । आफ्नै दलबाट समेत दबाब बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार र बुधबार तीन दल र राजपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । मंगलबार र बुधबारको छलफलमा प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनाव सार्न नहुने, तर संविधान संशोधनलगायत विषयमा पछि कुरा गर्न सकिने बताएको थियो ।

बिहीबार सबै दलहरू छलफलमा बस्ने भनिए पनि विपक्षी एमाले चुनाव सार्ने बैठक भन्दै सहभागी भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बैठक बसे । उनीहरूको बैठकपछि राजपासहित छलफल भयो । छलफलपछि राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले सरकार सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार केही सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्न समय पुग्दैन भने बढाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका हौं, कुनै अत्तो थापेका छैनौं ।’

तीन दल बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘राजपालाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन केही उपाय निकालेका छौं ।’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीसँग पुन: छलफल गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार प्राविधिक काम मिलाउन  आग्रह गरेका थिए ।


सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धता : 
    ‘दोस्रो चरणपछि आयोग मार्फत स्थानीय तहको संख्या थप्न सकिन्छ’
    ‘संविधान संशोधनका लागि समेत विपक्षीलाई मनाउन पहल हुनेछ’

प्रकाशित : असार २, २०७४ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT