निर्वाचन सार्नुको औचित्य

यसले अलमलमात्र निम्त्याएको छैन, अन्योलसमेत सिर्जना गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गर्दै निर्वाचनको मिति बारम्बार हेरफेर गर्नुको राजनीतिक औचित्यसमेत साबित हुन सकेको छैन । सरकारको यस्तो अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भएर संवैधानिक संक्रमण बेलैमा टुंगिनेमा सन्देहसमेत पैदा भएको छ । 

निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफैंले पाएको सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मिति सार्दै आएको छ । यसअघि वैशाख ३१ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी अगाडि बढिरहेका बेला अचानक दुई चरणमा गर्ने गरी वैशाख ३१ र जेठ ३१ लाई निर्वाचन तोकियो । पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरणको तयारीले तीव्रता लिइरहेको अवस्थामा जेठ ३१ लाई असार ९ र लगत्तै त्यसलाई असार १४ का लागि निर्धारण गरियो । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु दुई दिनअघि सरकारले अर्को निर्णय गर्दै प्रदेश नं २ को निर्वाचन तीन महिनापछि हुने गरी असोज २ लाई सारेको छ र तत्काल निर्वाचन हुने भनिएको प्रदेश १, ५ र ७ मा मनोनयन दर्ता दुई दिन सारिएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारले पछिल्लोपटक आयोगसँग परामर्श गरेको देखिएन । औचित्य पुष्टिबिना यसरी आफूखुसी निर्वाचन सारिरहने सरकारको कदमले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको आभास मात्रै दिन्छ । 

संविधानको अन्तर्वस्तुमा करिब दुई वर्षदेखि असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्न भन्दै सरकारले निर्वाचनको मितिलाई धकेल्दै आएको छ । असन्तुष्ट सबै दललाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदै संविधान स्वीकार्यको दायरा बढाउन पहल गर्नु निश्चय पनि सकारात्मक काम हो र यो सरकारको दायित्व पनि हो । यसले निर्वाचनको वातावरणलाई सहज बनाउन सक्छ । तर निर्वाचन पटकपटक सार्दै सरकारले चालिरहेको पहलकदमी कतिको नतिजामुखी बन्यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणकै चुनावमा भाग लिइसकेको छ । मधेसकेन्द्रित छ दलको एकतापछि बनेको राजपा भने टस न मस छ । पछिल्लोपटक तीनवटा प्रदेशको निर्वाचन असार १४ मा धकेल्दा र प्रदेश २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई सार्दा पनि निर्वाचनमा उसको सहभागिता सुनिश्चित छैन । सरकारले राजपासँगको सहमतिमा निर्वाचन मिति सारेको दाबी गरे पनि त्यसको खण्डन आइसकेको छ । यसबाट राजपालाई सहमति गराउने बहानामा अलमल मात्र भइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ । 

सरकारले केही महत्त्वपूर्ण माग पूरा गरिसके पनि राजपाले हठ नत्याग्नु विडम्बनापूर्ण छ । प्रधानमन्त्री चयनका बेला समर्थन गर्ने तर त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन बिथोल्न उद्यत हुने राजपाको भूमिका विरोधाभासपूर्ण पनि छ । सरकारले संविधान संशोधन गराइदिनुपर्ने राजपाको मुख्य अडान देखिएको छ, जबकि त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत नै तयार छैन ।

आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन राजपा आफैंको पहलकदमी पनि देखिँदैन । तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने मागका विषयमा तत्काललाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक लगाइसकेको छ । तैपनि अडान नछाड्नुले राजपाको नियतमाथि नै स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । आफ्ना एजेन्डालाई चुनावमा अनुमोदन गराएर सशक्त बनाउने विकल्प सामुमा हुँदाहुँदै राजपा निर्वाचन बहिष्कार मात्र नगरेर बिथोल्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत काम हो र निन्दनीय पनि छ । जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै राजपाका लागि यतिबेला श्रेयस्कर छ । 

निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आफूसँगै रहेकैले सरकारले आफूखुसी मिति हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो । मिति निर्धारण गर्ने बेला परामर्शसमेत नलिई सरकारले आयोगलाई निरीह बनाएको छ । यसबाट स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग कार्यपालिकाकै अंगजस्तो देखिएको छ । आयोगको स्वतन्त्र हैसियत कायमका लागि पदाधिकारीले यतिबेला जुन भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएन । आयोगको हैसियत खुम्चिनु भनेको निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ तयार हुनु समेत हो । निर्वाचन आयोगको विश्वास र प्रतिष्ठामा गुम्न नदिन सरकार सजग बन्नैपर्छ । तत्काल सम्भव नभए पनि जतिसक्दो चाँडो कानुन संशोधन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।