अतिवादको चपेटामा मधेस मुद्दा
नेपालका राजनीतिक परिघटना हेर्दा मधेसको राजनीति बिस्तारै अतिवादतिर उन्मुख देखिन्छ । त्यहाँ आन्दोलनरत शक्ति राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन प्रदेश २ को चुनाव असोजसम्म सहमतिमा सारिएको भनिए पनि सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको भनी राजपाले आन्दोलन जारी नै राख्ने निर्णय गर्यो ।
भनिन्छ, राजपा अध्यक्षमण्डलका वरिष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर र शरत्सिंह भण्डारीले सके प्रदेश २ र ५ दुवैको चुनाव सार्ने, नभए प्रदेश २ को मात्रै चुनाव सरे पनि राजपा आन्दोलनको अवतरण हुने बुझाइबाटै चुनाव सार्ने सहमति बनेको तर पछि कडा लाइन लिएका राजेन्द्र महतोसामु ठाकुरहरू निरीह बनेजस्तो देखियो । राजपा सहमतिबाट पछाडि हट्नुमा सरकारले प्रदेश २ को मात्र चुनाव सारेर राजपालाई एउटा प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रीय शक्ति हो भन्ने सन्देश दिएर फसाउन खोजेको भन्ने महतोको बुझाइ छ ।
यही भएर होला प्रदेश २ मात्र मधेस नभएको र अरू प्रदेशमा समेत चुनाव हुन नदिन राजपाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको देखिन्छ ।
राजपाको आन्दोलन जारी राख्ने र चुनाव बिथोल्ने निर्णयले मधेसको मुद्दामा एकातिर अतिवाद हावी हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर मूलधारका दलहरू र राजपाबीच विश्वासको संकट बढेको छ । आगामी दिनमा लिखित सम्झौताबिना कसैमाथि विश्वास गर्न नसकिने शंकाको वातावरण मात्र खडा भएको छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा एमाले र राप्रपालगायतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा सरकारमा सहभागी दलहरू र राजपाबीच विश्वासको खाडल पैदा हुनु राजपाका लागि समेत राम्रो होइन ।
चुनाव सार्ने कुरामा आफ्नो सहमति छैन भनी दाबी गर्ने राजपाले फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ५ नम्बर प्रदेशका तीन जिल्ला नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेको र प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरेको भन्ने कुराबाटै राजपाले राजनीतिक फाइदाको जोडघटाउ गरेरै पहिले चुनाव सार्ने सहमति गरेको र पछि सहमतिबाट पछि हटेको देखिन्छ । तर राजपा चुनावमा भाग नलिने हो भने नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले भनेझैं एकातिर चुनावमा भाग नलिँदा राजपालाई आगामी प्रादेशिक र संघीय चुनावमा सांगठनिक रूपमा घाटा लाग्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर चुनाव बहिष्कार गर्दै जाने हो भने अन्ततोगत्वा राजपाकै केही तप्का हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने अतिवादी धारमा मिसिन सक्छ ।
मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने सिके रावतसँग महन्त ठाकुर, विजय गच्छदार आदि नेताहरूले भेटघाट गरेर सहकार्यका लागि छलफल गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् । यो मधेसको राजनीतिमा उदारवादीहरू कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । यद्यपि मधेसको अतिवादको नेतृत्व गर्ने सिके राउतले समेत चुनाव चिह्नबाहिर स्वस्तिक छाप हानेर चुनावलाई विद्रोहका रूपमा प्रयोग गर्ने समाचार आएको छ । प्रदेश २ मा छुट्टै तेस्रो चरणमा चुनाव गर्ने योजनाले यो प्रदेश कालान्तरमा भारत र पाकिस्तानबीचको विवादास्पद क्षेत्र काश्मिरजस्तो त बन्ने होइन भन्नेहरू पनि छन् । संक्षेपमा प्रदेश २ को शक्ति मानिने राजपाले असोजको स्थानीय चुनावसमेत बहिष्कार गरे कि त मुठभेटकैबीच चुनाव गर्नुपर्ने कि त चुनावै गर्न नसकेर केन्द्रले नै प्रत्यक्ष शासन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दुवै अवस्थामा मधेसको मुद्दा अझ बढी ‘र्याडिकलाइजेसन’ (अतिवाद) तिर उन्मुख हुने देखिन्छ ।
असोजसम्म प्रदेश २ को चुनाव सार्नुको पछाडि त्यतिन्जेलसम्म संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा मधेस केन्द्रित दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न केही समय चाहिने सत्ता पक्षको ठहर छ तर असोजसम्म मधेस मुद्दाको समाधान न निस्के ‘प्रदेश २ अरू प्रदेशभन्दा भिन्न हो, यसको छुट्टै रूपले समाधान खोज्नुपर्छ’ भन्ने विश्लेषणले सिके राउतलगायतले नेपालमा दुई राष्ट्रवाद छन्, अर्थात पहाड र मधेस दुई भिन्न देश हुन् भन्ने अतिवादलाई बढावा दिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।
कान्तिपुरले हालै मधेसको वास्तविकता बुझ्न चलाएको बहस–यात्रामा दुइटा महत्त्वपूर्ण निचोड निस्किएको पाइयो । पहिलो, ‘दर्जनौं ठाउँमा अनगिन्ती नागरिकका भाव बुझ्दा मास र्याडिकलाइजेसन’ को प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’ भन्ने कुरा । ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भनेर छुट्याउन थालिएको अवस्थालाई द्वन्द्वको विश्लेषण गर्नेहरूले यो गृहयुद्धका लागि बन्दै गरेको वातावरण हो भन्छन् । माओवादी द्वन्द्वकै पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने मास र्याडिकलाइजेसन’ लाई प्रयोग गरेर राज्यविरुद्धको लडाइँ सुरु भएको थियो ।
हतियार नउठाएसम्म कुनै अतिवादी सोच आफैंमा घातक हुँदैन तर यी मुद्दाको समाधान गर्न राजनीतिक प्रक्रिया असफल भए हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने विद्रोही समूहलाई फाइदा पुग्छ । द्वन्द्वरत देशहरूको इतिहास हेर्दा सबै व्यक्ति एकैचोटि विद्रोहमा सहभागी हुँदैनन् तर महसुस गरिएको राज्यप्रतिको विद्रोही भावले बिस्तारै धेरैलाई चरमपन्थी राजनीतिक लाइनतिर आकर्षित गर्ने गर्छ । कान्तिपुर बहसको ‘मधेसको समस्या राजनीतिक कम, भावनात्मक ज्यादा हुँदै गएको छ, मतभेदभन्दा बढी मनभेद भएको र यो खाडल पुरिन वर्षौं पनि लाग्ने’ निष्कर्षले शुभसंकेत दिँदैन ।
अब चर्चा गरौं को कहाँ चुके भन्नेबारे । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसलाई एमालेलगायतका प्रतिपक्षीहरूले मधेसमा चुनाव गराई छोड्ने कुरामा अडान लिन नसकेको र राजपासँग सहमति गर्ने कुरामा आवश्यकताभन्दा बढी लचकता अपनाएर आफंै फसेको भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । उसो त राजनीतिमा लचकता (कम्प्रोमाइज) शक्ति र कमजोरी दुवै मानिन्छ । शक्ति यस मानेमा कि राजनीति भनेकै सम्झौता, सहमति र सम्भावनाको खेल हो । लचकताले राजनीतिलाई कट्टरतातिर जान बचाउँछ । अर्कोतिर महात्मा गान्धीले भनेझैं राजनीतिमा लचकता कमजोरी यस अर्थले कि हरेक सम्झौतामा लेनदेन हुन्छ तर अधारभूत कुरामा लेनदेन हुनु हुँदैन ।
चुनाव सार्ने कुरामा लेनदेनकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि राजपा आंशिक रूपले चुनाव सार्न सफल भएको देखिन्छ । सरकारले राजपासँग लिखित रूपमै चुनावमा आउने प्रतिबद्धता जनाउने र चुनावपछि संविधानको प्रस्ताव पास गराउने प्रतिबद्धता गराउन सक्नुपथ्र्यो । सरकार र राजपाबीच चुनाव सार्ने कुरामा भएको सहमतिमा पारदर्शिता नदेखिएका कारणसमेत सरकार र राजपाबीच अविश्वास पैदा भएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीको लचकतालाई एक थरी हदैसम्मको लचकता हो भन्ठान्छन् । संविधानमा संशोधन प्रस्तावदेखि सफल नभए पनि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयसम्म, स्थानीय तह चुनावसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जनदेखि तीनतीनचोटि दोस्रो चरणको चुनाव सार्ने काममा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले सक्ने प्रयास गरेकै हो । तर कांग्रेस र माओवादीको कमजोरी के भने चुनाव सार्ने निर्णयदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दालाई पार्टीमा संस्थागत बहस गराएर राजपालगायत मधेसवादी शक्तिलाई हाम्रो लक्ष्मणरेखा यो हो भनेर किटान गर्न नसक्नु हो ।
मधेसमा विरोधको तारो बनेको एमाले आफ्नो रणनीतिको आफैं सिकार बनेको छ र ‘मास र्याडिकलाइजेसन’ मा टेवा पुर्याइरहेको छ । पहाड केन्द्रित पहिलो चरणको चुनावमा एक नम्बर पार्टी बन्न सफल एमालेले मधेसमा कस्तो मत ल्याउँछ, हेर्न बाँकी छ तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई संसद्मा बहससम्म गर्न नदिएको एमालेले मधेस र पहाडबीचको मनको भावनात्मक दूरी बढाउनेहरूलाई खुराक प्रदान गरिरहेको छ । नयाँ संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टीको हैसियतले संविधानको सर्वस्वीकार्यका लागि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग वार्ता र छलफल बढाएर ‘मास र्याडिकलाइजेसन’ घटाउने एमालेको पनि दायित्व हो ।
भारतको नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी अडान लिएको एमालेले मधेस समस्यालाई समेत ‘मधेसको समस्या कम र यसका पछाडि भारतको हात बढी’ भएको रूपमा अहिले पनि हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ । ‘मधेसका लागि हामीले बजेट बढी छुट्याएका थियौं’ भनेर मात्रले धेरै मधेसीको भावनामा आएको दरार पुरिने देखिँदैन । एमालेले मधेसमा उसको प्रचारित वा दुश्प्रचारित समग्र छवि सुधार्न जरुरी छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के भने विराटनगरमा एमाले र विजय गच्छदारको पार्टीबीच चुनावी तालमेल हुने कुरा उठेको छ भने यसअघिका मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादव खुलेरै चुनावका पक्षमा देखिएका छन् । यसले आगामी दिनमा एमाले र मधेसवादी दलहरूबीच छलफल र सहमतिका लागि ढोका खोल्न सक्छ ।
मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हेर्ने हो भने अमेरिका, युरोपेली समूहलगायत शक्तिहरूको नीतिमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन भने भारतको हालसालै ‘नेपालको संविधान समावेशी होस् भन्ने आफ्नो अडान कायमै रहेको’ भन्ने भनाइले यदि मधेसमा आन्दोलन चर्किए भारतको समर्थन रहने अवस्था अझै देखिन्छ । उसो त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालका अरू प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी परिचित देउवाको सत्तारोहणप्रति भारतीयहरू ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड सत्तामा आएजस्तो उत्साहित कम भएको पाइयो । प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो देशको भ्रमण गराउन भारतीय र चिनियाँ राजदूतहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो देखिएको अवस्थामा देउवाले भारतको भ्रमण गरेर मधेस मुद्दाका सवालमा छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी यस अर्थले पनि देखिन्छ कि मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भए मधेसको काश्मिरीकरण हुने कुरामा भारतको मुख्य हात रहनेछ । भारतलाई सरकारले गरेका प्रयासमा उच्च राजनीतिक भेटघाटबाटै जानकारी गराउनु एउटा कुरा हो तर नसकिने आश्वासन बाँडेर आउँदा कालान्तरमा नेपाललाई नै घातक हुने देखिन्छ । संविधानमा सर्वस्वीकार्यका लागि कतिसम्म जान सकिने र कुन कुरा गर्न सकिने भन्नेबाट सत्तासीन दलहरूले राष्ट्रिय बहस चलाउन जरुरी छ ताकि मधेस मुद्दाका मामिलामा भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई सिधा सन्देश जान सकोस् र यही आधारमा वैदेशिक शक्तिहरूले यथार्थपरक नीति बनाउन सकून् ।
माथि उल्लिखित सबै चुनौतीका बाबजुद कुनै पनि कालो बादलमा ‘सिल्भर लाइनिङ’ हुन्छ भनिएझैं मधेसमा हुने आगामी चुनावले मधेसका शक्तिहरू को कति पानीमा भन्ने प्रस्टिनेछ । राजपाको आन्दोलनकै बीचमा प्रदेश २ बाहेक अरूमा चुनाव सापेक्षित रूपले सफल भए राजपालाई दीर्घकालीन रूपले घाटा पर्नेछ भने यदि प्रदेश १, ५ र ७ का मधेस–तराईका जिल्लामा चुनाव सम्पन गराउन नसकिए वा धेरै थोरै भोट खसे राजपाको जितजस्तो देखिनेछ ।
नोट: यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।
