उत्साहजनक मनोनयनको सन्देश

प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३३४ वटा स्थानीय तहका लागि यही असार १४ मा हुने मतदानका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बहिष्कारको घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए पनि उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उसको आन्दोलनको कुनै प्रभाव नदेखिनु मतदानको दिनसम्म चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने संकेत हो । यसअघि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा भएको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मत खसेको थियो । जसरी पहिलो चरणको चुनावमा मतदाताको उत्साह देखिएको थियो, दोस्रो चरणमा पनि त्यसमा कुनै कमी आएको देखिएन । 

सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन असोज २ गते गर्ने गरी सारेको छ, जो राजपाको मुख्य क्रियाशीलता रहेको क्षेत्र हो । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपलगायतका मागमा कुरा नमिल्दा राजपाका केन्द्रीय नेताहरूले चुनावमा भाग नलिने, बरु आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका थिए । केन्द्रीय तहको यो निर्णय तल्लो निकाय र आम कार्यकर्ताका लागि प्रिय नरहेको उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा पनि देखियो । रूपन्देहीका तीनवटा स्थानीय तहमा राजपाका स्थानीय कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको घटनालाई नेतृत्वले सांकेतिक रूपमा लिनुपर्छ । तल्लो निकायका नेता, कार्यकर्ता र आम जनता चुनाव चाहन्छन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै राजपा नेतृत्वले वर्तमान समस्याको हल खोज्नेतर्फ आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्दा राम्रो हुनेछ । यस्तै अग्रसरता ठूला तीन दलहरू– कांग्रेस, एमाले र माओवादीको हकमा पनि आवश्यक देखिएको छ । ठूला दलले राजपालाई असोज २ को निर्वाचनमा भाग लिन आउने वातावरण बनाउन सघन प्रयत्न गर्नुपर्छ भने राजपा स्वयंले पनि जनताको चाहना र मनस्थितिलाई मनन गर्नुपर्छ । अहिले जुन उत्साहसाथ उम्मेदवारी दर्ता भएर चुनावी माहोल बनेको छ, आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्ने यो जनचाहनालाई निरुत्साहित गर्ने या बिथोल्ने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन । आम मतदातालाई मताधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । 

तत्कालीन संघीय गठबन्धनले उठाएको संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न सत्ता पक्षले संसद्मा प्रयास गर्दा पनि संसद्भित्रको गणितअनुसार दुई तिहाइ नपुगेको प्रस्टै छ । स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रयास तत्काललाई अदालतबाट अवरुद्ध भएको पनि असन्तुष्ट पक्षले नबुझेको होइन । सत्ता पक्षलाई दबाब दिएर मात्र माग पूरा हुने आधार तयार नहुने यथार्थ बुझेर जसरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले चुनाव उपयोग गर्ने नीति बनायो, राजपाले पनि त्यस्तै गर्न सक्नुपथ्र्याे । जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने चुनावबाट पर रहेर समाधान निस्कँदैन, त्यसलाई आत्मसात् गर्दै जनपरीक्षा पार गर्नु नै जो कोही राजनीतिक दलका निम्ति अनिवार्य छ । यसको अर्थ राजपाले आफ्ना माग या मुद्दाहरूमै सम्झौता अथवा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तिनै मुद्दाहरू लिएर चुनावमा जान पाउने/सक्ने जुन बाटो उसका सामु खुला थियो, त्यसलाई उपयोग नगर्नु परिस्थितिको गलत आकलन हो भन्ने कुरा राजपा नेतृत्वले जति चाँडो बुझ्नेछ, उक्त पार्टीलाई आगामी बाटो तय गर्न उति सहज हुनेछ । पञ्चायतकालमा समेत चुनावलाई उपयोग गर्दै राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रका लागि आधार तयार गरेको इतिहास छ । त्यसबाट पाठ सिकेर आफ्ना जायज माग पूरा गराउने आधार खडा गर्न चुनावलाई उपयोग गर्न सकिने अवस्था थियो । त्यो अवसरबाट त राजपा चुकेको छ, तर अवसर पूरै गुमाइसकेको छैन । खासगरी उसको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेको प्रदेश नम्बर २ मा असोजमा हुने निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने या बिथोल्ने बाटोमा नलाग्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु बेस हुनेछ । 

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भएको भूल राजपाले सच्याउनुपर्छ । बरु यसपटक पनि विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उठेका आफ्ना दलका उम्मेदवारलाई जिताउनतर्फ लाग्दा हुन्छ । असोज २ मा तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश नम्बर २ को चुनावलाई समयमै सम्पन्न हुने गरी सहयोगी बन्नुपर्छ । अन्य छ वटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधि चयन भएर काम थाल्ने, तर प्रदेश २ मा चुनावमै नहुने अवस्था राखिराख्नु त्यहाँका जनताप्रति अन्याय गर्नु हो । त्यसैले आफ्ना जायज मागका लागि संघर्ष गर्दै चुनावका लागि सहयोगी बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनतासँग जाने विषयलाई सधैं राजनीतिक सौदाबाजीको अस्त्र बनाइनु हुँदैन ।