अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने खेल

भेषराज पोखरेल

काठमाडौं — पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि आम नागरिक सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।

यो निर्वाचनबाट तुलनात्मक रूपमा बढी समावेशी प्रतिनिधि चुनिने र युवा शक्तिको पनि व्यापक प्रवेश हुने भएकाले विकास निर्माण गतिशील हुने र अर्थतन्त्र सक्रिय हुने आश गर्न सकिन्छ । यो नै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु भएकाले देश सकारात्मक दिशातिर अग्रसर त होला तर संविधान बनेयता संसद्का विभिन्न समितिमा छलफल भएका अधिकांश विधेयक सकेसम्म कमजोर पार्न विभन्न निजी व्यवसाय सञ्चालक–सांसदहरू जोडतोडसाथ लागिरहेकाले सकारात्मक बाटोमा दीर्घकालीन अवरोधको खतरा पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ ।

Yamaha

संसद्ले शासन व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने हो । त्यस्ता कानुन बन्ने क्रममा पेस भएका विधेयक विभिन्न समूहगत लाभका लागि सांसदहरूको समूह कमजोर पार्न कस्सिएर लाग्छन् भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न संस्था सञ्चालक सांसदहरू आफ्नो व्यवसायको संवैधानिक नियमन क्षमता कमजोर पार्न कस्सिएर लागे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने विधेयक (बाफिया) कमजोर पार्न संसद्मा भएका बैंकर सांसदहरूको समूह जमेर लाग्यो । अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने ऐन ती संस्था व्यवस्थित गर्ने होइन राष्ट्र बैंक सचेत र कठोर नहुने हो भने सञ्चालकको मनोमानी बढ्ने गरी पारित गराएरै छाडे । यो कानुन लागू गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको पूर्ण मनोमानी चल्नेछ । चिकित्सा सेवा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याउन अर्थात् आम नागरिकको हितमा नभई व्यवसायीको मनोमानीलाई प्रश्रय दिने खालको बनाउन अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालक सांसदको समूह लागिरहेको छ ।

त्यस्तै सहकारी नियमन गर्न बन्ने कानुनलाई कमजोर पारी मनोमानी गर्ने अवस्था सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक सांसदहरू सशक्त रूपमा लागेका छन् । बैंक तथा सहकारीमा भइरहेका र हुने अराजकता रोक्न बन्ने कानुनलाई काम नलाग्ने बनाइदिएपछि वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? अर्को निजी टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलले ठूलो रकम कर उठाउन राजस्व विभागका कर्मचारीले समयमा चासो दिएनन्, मन्त्रीहरू राज्यलाई ठूलो घाटा पर्ने र संस्थालाई फाइदा हुने गरी मतियार बने । अझ त्यसमा अर्थमन्त्री दह्रोसँग लागे ।

कर तिर्नैपरे पनि प्रवृत्ति भने प्रक्रिया विफल पार्ने नै रह्यो । त्यस्तै, पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वका शिक्षामन्त्रीले निजी स्कुलले विद्यार्थीको शुल्क तीन वर्ष बढाउन नपाइने अदालतको आदेशविरुद्ध पहिले नै बढाउन सहयोग गरे । विद्यार्थी युनियनहरूले पनि यसको विरोध गरेजस्तो मात्र गरे ।

त्यस्तै, अर्को डरलाग्दो घटनालाई लिन सकिन्छ । निजी व्यापारी, उद्योगपतिहरूले आम नागरिकसँग भ्याट लिइरहेका छन् तर राज्यलाई कर तिर्न अटेरी गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यापारी, उद्योगीबाट कर उठाउन अवस्था हेरी केही प्रतिशत छुट दिएर अरू बाँकी कर उठाउन उच्चस्तरीय कर फस्र्योट समिति बन्यो । त्यही समितिले कर तिर्न आनाकानी गर्ने व्यापारी, उद्योगपतिबाट केही प्रतिशत कर मिनाहा गरी अरू फस्र्योट गर्नुपर्नेमा ९० प्रतिशतसम्म मिनाहा गरी १० प्रतिशत उठाएर राजस्वमा दाखिला गरेको पाइएको छ ।

केन्द्रीय राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनले यस्तो देखायो । यसमा अख्तियार प्राप्त सदस्य र व्यापारीको ठूलो साँठगाँठ छ । यीबाहेक यस्ता अनेकौं घटना छन् जसले राज्यलाई व्यवस्थित गर्दै संस्कार बसाउँदै लैजाने बाटोमा अवरोध गर्छन् र राष्ट्रका सबै क्षेत्रलाई काम नलाग्ने बनाउँछन् । राज्यको आन्तरिक ऊर्जालाई जीवन्तता दिन सहयोगी हुने यस्ता महत्त्वपूर्ण नीति नियमलाई जनप्रतिनिधि बनेर संसद्मा पुगेकाहरूले निस्तेज पार्न खोज्नु ज्यादै खतरनाक कुरा हो । नेपालमा अचम्म खालको अवस्था छ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा । व्यापारी, उद्योगपति बैंक सञ्चालक छन् । उनीहरू नै बैंकका ऋणी हुन् । अझ उनीहरू नै बिमा सञ्चालक पनि छन् । अहिले त नीति निर्माण तहमा कब्जा जमाउने क्षमता राख्ने गरी संसदमा समेत पुगे ।

यस्तो अवस्था स्वच्छ अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने र उद्योग व्यापारलाई सशक्त रूपमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा ठूलो अवरोध हो । राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै जाने, राजनीति हावी हुने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर समग्र आर्थिक धार चलाउने व्यक्ति तथा समूह शक्तिशाली बन्ने र तिनीहरूलाई नियमन गर्ने कानुन कमजोर हुँदा राज्यले सर्वसाधारणको पक्षमा केही पनि गर्न सक्दैन ।

व्यवस्थित ढंगले चल्यो भने सहकारी विपन्न वर्गका लागि ठूलो सहयोगी हुन सक्छ । नेपालमा सहकारीलाई प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट दुवै राजनीतिक शक्तिले मुख्य आर्थिक उत्थानको मानक मानेर संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छन् तर यहाँका अधिकांश सहकारीले गरिबको पक्षमा काम गर्दैनन् । टाठाबाठा समूहको हालीमुहाली बनिरहेका छन्, उनीहरूले जसरी चाह्यो त्यसरी सहकारीको रकम उपयोग गरिरहेका छन् र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यस क्षेत्रलाई नियमन नगर्ने हो भने यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै अराजकता निम्त्याउनेछ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरू सहकारी विधेयक काम नलाग्ने बनाउन कस्सिएर लाग्नु जनप्रिय काम होइन ।

सीमित समूहको व्यापारिक लाभ र राजनीतिक शक्तिहरूको लाभ–हानिका लागि जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरूले जनताप्रतिको दायित्व भुल्छन् भने आम नागरिकको आशाको केन्द्र कहीं पनि रहँदैन । यही प्रवृत्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि अँगाले भने के होला ? केन्द्रको छाया तलसम्मै पर्नु स्वाभाविकै हो ।

ऐन कानुन नै कमजोर बनाउन जनप्रतिनिधिका विभिन्न क्षेत्रका समूह नै लाग्ने, मन्त्री नै अराजकतालाई प्रश्रय दिन लाग्ने, विभिन्न क्षेत्र व्यवस्थित गर्न राज्यस्तरबाट बन्ने समिति नै व्यक्तिगत लाभमा राज्यलाई हानि हुने काम गर्ने अवस्था कसरी रोकिएला त ? यो त ज्यादै दुरूह अवस्था हो तर यसलाई निरुत्साहित गर्ने मुख्य उपाय नै जिम्मेवार राजनीतिक दलका बाँकी सचेत र राष्ट्रप्रति संकल्पित नेताको निरन्तरको आवाज नै हो । अर्को, सचेत नागरिक समाज तथा अन्य विविध औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेर आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरिरहेका सचेत नागरिकको विशेष चासो र निरन्तरको खबरदारी हो ।

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेसले प्रतिनिधि खटायो

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — कांग्रेसले स्थानीय तहको दोस्रो चरणअन्तर्गत चुनाव हुने ३५ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन परिचालन समितिले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको हो ।

चुनाव हुने ३५ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीयस्तरका नेतालाई भने खटाइएको छैन । उनीहरू केही दिनयता आफ्ना जिल्ला र क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । कांग्रेसद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार निर्वाचन परिचालन समितिले १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव अनुगमन गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन कार्यदल गठन गरेको छ जसमा महालक्ष्मी उपाध्याय, नवीन्द्रराज जोशी, अम्बिका बस्नेत, चीनकाजी श्रेष्ठ र दिलबहादुर घर्ती सदस्य छन् ।

चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री काठमाडौंमा
काठमाडौं– चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ सोन्युको नेतृत्वमा छ सदस्यीय चिनियाँ टोली सोमबार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार बनेपछि चीनबाट आएको यो पहिलो उच्चस्तरीय टोली हो । मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भेटघाट भए पनि टोली लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल–चीन कूटनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुनेछ । मंगलबार हुने बैठक केही घण्टाको मात्र हुनेछ । उक्त बैठकमा सहभागी हुने सोन्युको नेपालमा हैसियत परराष्ट्र सचिवसरह हुनेछ । उनले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गर्नेछन् । बैरागी आइतबार साँझ जेनेभाबाट फर्केका छन् । परराष्ट्रको चीन हेर्ने महाशाखाले चीनसँग बैठकका लागि यथेष्ट तयारी गरिएको दाबी गरेको छ । यसअघि मिल्न नसकेका विषयहरू यो बैठकले टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

मलेसियामा २ नेपाली युवाको मृत्यु
क्वालालम्पुर (कास)– मलेसियामा कार्यरत दुई नेपालीको निधन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यहाँको एक कम्पनीमा कार्यरत महेन्द्रनगर ७ कञ्चनपुरका डबलबहादुर बोहराको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको हो । बोहरा आफ्नै ओछ्यानमा मृत अवस्थामा भेटिएको उनका साथी ज्ञानेन्द्र बुंगलीले जानकारी दिए । त्यस्तै, पाखापानी ७ म्याग्दीका ओमबहादुर पुनको आइतबार क्वालालम्पुरको पुडुमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो । उनी मलेसियाको एक कम्पनीमा सुरक्षा गार्ड थिए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT