मुसा, चिल र राजनीति

भुइँमा कुद्ने र लोकतन्त्रको जरा काट्ने मुसा प्रवृत्ति छोडौं, आकाशमा उड्ने र पर क्षितिजसम्म देख्ने चिल बनौं
केशव दाहाल

पञ्चतन्त्रमा एउटा रोचक कथा छ । मुसाको कथा । कथामा एक जना ऋषि थिए । ऋषिसँग साधारण कुटी र एउटा दानपात्र थियो । ऋषि दानपात्रलाई आफ्नो विश्रामकक्षसँगै झुन्ड्याउँथे । हरेक रात एउटा मुसो आउँथ्यो र उफ्रिएर दानपात्रमाथि चड्ने गर्दथ्यो ।

ऊ फुर्तीसाथ दानपात्र रित्याउँथ्यो र जान्थ्यो । मुसाको फुर्ती देखेर ऋषिलाई आश्चर्य लाग्यो । एक दिन ऋषिले आफ्ना शिष्यलाई बोलाए र मुसाको दुलो पत्ता लगाएर खन्न आदेश दिए । त्यसै गरियो । दुलो खन्दै जाँदा त्यसको अन्त्यमा यथेष्ट हीरा, मोती, जवाहरातसहितको गाडधन भेटियो । त्यसलाई निकालियो । जब गाडधन निकालियो, भोलिपल्टदेखि मुसो कसैगरी उफ्रिएर दानपात्रमा चढ्न सकेन । ऊ शक्तिहीन भयो । कथाले भन्छ— सम्पत्ति शक्ति र प्रेरणाको स्रोत हो । 

मुसाको कथालाई राजनीतिसँग जोड्दा निकै रोचक हुन्छ । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिको खास अर्थ छ । हाम्रा केही नेताहरूको परिचय नै ‘मुसा प्रवृत्ति’ हो । अन्यथा २०४६ देखि ०७४ सम्मको नेपाली राजनीतिमा उनीहरू सदैव शक्तिशाली हुने थिएनन् । उनीहरू को हुन् भन्नु पर्दैन । प्रस्तुत कथा सन्दर्भबाट नेपाली राजनीतिको शक्ति र प्रेरणास्रोत खोज्न केही मूलभूत प्रश्नहरूमा प्रवेश गरौं । जस्तो नेपाली राजनीतिको शक्तिको गुह्य गाडधन के हो ? कुन यस्तो शास्त्र छ, जसले नेताहरूलाई लोकतन्त्रको जहाज दुलो पार्न सधैं उत्प्रेरित गरिरहन्छ ? अथवा हाम्रा पार्टीहरूको सत्ताकेन्द्रित र चालु प्रवृत्तिको प्रेरणा सूत्र के हो ?

Yamaha

मेरा एक मित्र छन् एमालेमा । उनी भन्छन्— एमालेको राजनीतिक प्रेरणा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो । त्यसो त औपचारिक बहसमा माओवादीहरू भन्छन्— माओवाद नेपाली क्रान्तिको अजेय शक्ति हो । कांग्रेसी मित्रहरू झन् के कम । उनीहरू भन्छन्— लोकतान्त्रिक समाजवाद नै नेपाली कांग्रेसको प्राणवायु हो । अरू पार्टीहरूका पनि आफ्नैखाले औपचारिक र सैद्धान्तिक प्रेरणा स्रोतहरू होलान्, जसलाई दलहरूले आफ्ना दस्तावेजहरूमा लेखेका छन् । इटहरीमा भेटिएका एक जना कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘यी सब दुनियालाई भन्ने कुरा मात्र हुन् । हाम्रा दलहरूको माक्र्सवाद, माओवाद र बीपी चिन्तनको जामा मुसाले खाइसक्यो । गुह्य कुरा अर्कै छ ।’

दुनियाले देखेको कुरा हो कि, हाम्रा पार्टीहरूको प्रेरणा स्रोत उनीहरूले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त होइन । ‘जबज’ जे हो, एमाले त्यस्तो छैन । ‘माओवाद’ जे हो, माओवादी त्यो रहेन । ‘बीपीले’ जे भने कांग्रेसले त्यसो गर्दैन । त्यसो भए के हो त नेपाली राजनीतिको नवीन प्रेरणास्रोत ? यसको पछिल्लो गुरु ‘बजारवाद’ हो ।

बजारवादकै प्रेरणा, तागत र सामथ्र्यले नेपाली राजनीतिको ढुंगा चलिरहेको छ । यहाँँ बजारवादको अर्थशास्त्रीय परिचर्चा गर्न खोजिएको होइन । बरु नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदो ‘उपयोगवादी’, ‘दलाल’ र ‘नाफाखोर’ चरित्रबारे उल्लेख गर्न खोजिएको हो, जुन ठ्याक्कै दलाल पुँजीवादको राजनीतिक संस्करणजस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो राजनीतिमा भूराजनीतिको जब्बर प्रभाव छ । जस्तो बजारमा ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको’ प्रभाव हुन्छ । यो सिन्डिकेटमा विश्वास गर्छ । यो नाफामुखी छ । यो सत्ता र सम्पत्तिमा आसक्त छ । मानवीय संवेदनालाई यसले वस्तु ठान्छ । यो उपयोगवादी छ । यो विज्ञापनमा विश्वास गर्छ । चामलमा कनिका मिसाएर बेच्नु यसको चरित्र हो । कुरा पक्का छ कि अर्थशास्त्रको बजारवाद पैसाको पछाडि लाग्छ । राजनीतिको बजारवाद सत्ताको पछाडि लाग्छ ।

जब बजारवाद राजनीतिको प्रेरणा बन्छ, तब के हुन्छ ? स्वभावत: यसले जनताको अधिकार, भावना र सार्वभौमिकताको मूल्य निर्धारण गर्छ । यसले राजनीतिका आदर्शहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दैन । किनभने बजारमा आदर्श बिक्री हुँदैन । जब राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य सत्ता र सम्पत्ति बन्छ, बुझे हुन्छ— राजनीति राजनीति हुँदैन, व्यापार हुन्छ । यो निकै खतरनाक कुरा हो ।

बजारको अभिन्न अंग हो, उपयोगितावाद । उपयोगितावादका विषयमा प्रशंसा गर्ने र गाली गर्नेहरू दुवै पाइन्छन् । बेन्थम (१७४६–१८३२) र स्टुअर्ट मिल (१८०६–१८७३) जस्ता दार्शनिकहरू उपयोगितावादलाई सकारात्मक प्रयत्न मान्छन् । तर जब उपयोगितावाद उपयोगवादमा फेरिन्छ, राजनीतिमा गडबडी त्यहींबाट सुरु हुन्छ । आलोचकहरू मान्छन् कि उपयोगवादले सिद्धान्त, आस्था र मूल्यमान्यताहरूसँग सौदाबाजी गर्छ । उपयोगवाद कसैको मित्र हुँदैन । बस, उपयोगमा आउने हरेकलाई प्रयोग गर र फालिदेऊ । ‘युज एन्ड थ्रो’ यसको ‘मोटिभेसन’ हो । पुराना टीभीहरू फालेजस्तै । पुराना गाडीहरू कवाडीलाई बेचेजस्तै । थारो गाई पोस्नु हुँदैन भन्नु उपयोगवाद हो । थारो गाईलाई पनि संरक्षण गर्नु राजनीति हो । उपयोगवादीहरू घाटाको कामै गर्दैनन् । वस्तु र विवेकमा भेद गर्दैनन् । किनभने उपयोगवादीसँग मन हुँदैन । लौकिक सत्ता र स्वार्थका लागि हरेकलाई प्रयोग गर्नु उपयोगवाद हो । 

उपयोगवादको मुख्य दुर्गुण के भने, यसले राजनीतिलाई मानवीय पक्षहरूबाट अलग गर्छ । यसले राजनीतिलाई मुद्दाहरूबाट अलग गर्छ । यसले राजनीतिको कमलो पक्षलाई भत्काउँछ र निर्मम बनाउँछ । पछिल्लो समय पार्टीहरूले जनताका मुद्दाहरूलाई जसरी गिजोले, त्यो उपयोगवादकै निकृष्ट उदाहरण हो । नेताहरू कहिले मधेस समाउँछन्, कहिले पहाड, कहिले जनजाति, कहिले भाषा र पहिचान । विषयलाई समाउनु र छोड्नुको मुख्य लक्ष्य नै सत्ता र शक्ति हुन जान्छ । यस्तो राजनीति आफैंमा छेपारोजस्तो हुन्छ । फाइदाका लागि रंग फेरिरहने ।

कहिले कुनै पार्टीलाई वर्ग दुश्मन देख्ने, कहिले त्यही पार्टीसँग लगनगाँठो कस्ने । आफ्ना सनातनी सिद्धान्तलाई सत्ता स्वार्थका लागि भत्काउनु र स्वार्थ सकिएपछि पुन: समाउनु । कहिले कट्टर कम्युनिस्ट हुनु । कहिले नरम । र फेरि कट्टर कम्युनिस्ट हुनु । कहिले लेनिनको फोटो समाउनु, कहिले फ्याल्नु र फेरि समाउनु । कहिले छिमेकलाई रिझाउनु, कहिले राष्ट्रवादलाई भड्काउनु । यस्तो राजनीतिले आवश्यक पर्दा ‘चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली’ दिन्छ । उपयोगवादी राजनीति व्यक्तिको योग्यता हैन उपयोगिता हेर्छ । यो क्षमता र सिर्जनशीलतामा विश्वास गर्दैन । नाफामा विश्वास गर्छ । पार्टी र व्यक्तिसँगको सम्बन्ध उसका लागि शक्तिआर्जनको साधनबाहेक केही हुँदैन । बस, सबैलाई उपयोग गर्‍यो, उपयोगिता जसको सकिन्छ, छोडिदियो । उपयोगवाद आत्मकेन्द्रित हुन्छ । यसका लागि सत्ताको न्यायो सबैभन्दा प्यारो लाग्छ । 

उपयोगवादले सिद्धान्तको नभई व्यवहारको प्रवद्र्धन गर्छ । भन्छ, ‘व्यावहारिक बन, छोड सिद्धान्तका कुरा ।’ राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन भन्ने मदन भण्डारीको भनाइ व्यवहारवादकै उदाहरण हो । राजनीतिमा मुद्दाहरू हुन्छन् । मुद्दाहरूमा पक्ष र विपक्ष हुन्छन् । पक्ष र विपक्षको टकराव सधैं मित्रतापूर्ण मात्र हुँदैन । जहिलेसम्म मुद्दाहरू रहन्छन्, राजनीतिमा द्वन्द्व हुन्छ । टकराव हुन्छ । त्यसैले भण्डारीले जे भने त्यो सत्य होइन । बरु त्यो व्यवहारवादी भनाइ हो । उपयोगवाद सधैं व्यावहारिकताको दुहाई दिन्छ । त्यही सूत्रले आज नेपाली राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरू कचेल्टिएका छन् । राजनीतिक धारहरू भुत्ते छन् र सबै पार्टीहरू उस्तै–उस्तै लाग्छन् । त्यसैकारण मान्छेहरू बाध्य भएर भन्छन्— जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।

गतिलो राजनीतिको अपेक्षा गर्नेहरू उपयोगवाद र व्यवहारवादलाई काम नलाग्ने विचार ठान्छन् । ‘माछा देख्दा दुलोभित्र हात र सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात’ यो उपयोगवाद हो । व्यवहारवाद हो । 
उपयोगवादी राजनीतिमा सिद्धान्तले व्यवहारलाई निर्देशित गर्दैन । बरु व्यवहारले सिद्धान्तलाई डोर्‍याउँछ । यस्तो राजनीतिमा लोकतन्त्र, समाजवाद, सुशासन, विकास, समृद्धि, समावेशीकरण राजनीतिक अडान बन्दैन । खतरनाक कुरा यो छ कि जव व्यवहारले सिद्धान्तलाई निर्देशित गर्छ, राजनीतिमा छलछाम सुरु हुन्छ । बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ सकिन्छ र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ । निकृष्ट जोड–घटाउ सुरु हुन्छ । पार्टीगत हिसाबकिताब थालिन्छ । यसले नेता कम र राजनीतिमा दलालहरू ज्यादा उत्पादन गर्छ । जस्तो कि दलाल पुँजीवादको चरित्र छ । बजारवाद यसरी राजनीतिमा प्रभावी बन्छ कि ‘उपयोग’ राजनीतिको शैली र प्रवृत्ति बन्न पुग्छ । 

कुनै एक दिन मेरा एक जना कांग्रेसी मित्रले निकै रमाइला प्रश्नहरू गरे । उनी सोध्छन्— नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा र प्रदीप गिरि को योग्य र क्षमतावान ? निश्चय नै उनीहरूको आ–आफ्नै विशिष्टता होला । यद्यपि प्रदीप गिरिको बौद्धिकता दुनियालाई थाहा छ । उनले अर्को प्रश्न गरे, उनीहरूमध्ये को सफल ? निश्चय नै देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर सफल हुनु र योग्य हुनु आफैंमा निकै फरक कुरा हो । त्यसो त काठमाडौंको स्थानीय निर्वाचनमा निकै रोचक परिचर्चा सुनियो । कतिपय मान्छेहरू भन्थे किशोर थापा र पवित्रमान बज्राचार्य सबभन्दा सक्षम उम्मेदवार हुन् । तर जिते अरूले नै । कसरी यस्तो भयो ? यस्ता प्रश्नमा उपयोगवादी राजनीतिले कुनै बहस गर्दैन । ऊ प्रचारमा विश्वास गर्छ । प्रोपोगन्डामा विश्वास गर्छ ।

जसले धेरैलाई ‘उपयोग’ गर्‍यो उही सफल । जसले धेरै नाफा गर्‍यो उही महान् । सत्ता राजनीतिको शीर्ष आसनमा जो पुग्यो, उही योग्य । ऊ नै सबभन्दा असल । यस्तो किन हुन्छ ? किनभने बजारमा योग्यता र गुणको भन्दा नाफाको कुरा ज्यादा हुन्छ । आजको नेपाली राजनीतिमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीहरू सबभन्दा ठूला नाफाका व्यापारीहरू हुन् । यसर्थ कि उनीहरू सबभन्दा धेरै ‘उपयोगवादी’ छन् । त्यसैले उनीहरू ‘बजारवादीहरू’ हुन् । 

बजारवाद नेपाली राजनीतिको प्रेरणास्रोत बन्नु अध्याँरोतिरको यात्रा हो । नेपाली राजनीतिलाई उज्यालोतिर लैजान सुसंस्कृत राजनीति, निष्ठावान नेता र गहिरो लोकतन्त्रको अभ्यासतिर जानुपर्छ । यसका लागि राजनीतिमा आस्था, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको पुन:स्थापना गर्नैपर्छ । राजनीतिले नाफा खोज्ने र बजारले राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको उत्थान गर्दैन ।

राजनीति राजनीतिजस्तै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तै हुनुपर्छ । बजार बजारजस्तै हुनुपर्छ । अन्यथा राजनीति भद्दा र अर्थहीन हुनजान्छ । भद्दा राजनीतिले सत्ताको सिंहासन त देख्छ, तर दूर क्षितिजमा चम्किने समृद्धिको उज्यालो देख्दैन । त्यसैले नेताज्यूहरू भुइँमा कुद्ने र लोकतन्त्रको जरा काट्ने मुसा प्रवृत्ति छोडौं । बरु आकाशमा उड्ने र पर क्षितिजसम्म देख्ने चिल बनौं । नेपाली राजनीतिमा दूरद्रष्टाहरूको खाँचो छ । 

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षामा लोकतन्त्र, लोकतन्त्रमा शिक्षा

राजेन्द्र महर्जन

असारको पहिलो साता नेपाली विद्यार्थीहरूले विभिन्न ‘ग्रेड’ पाउने साता भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनसँगै प्रत्येक परीक्षार्थीले ‘ए’ देखि ‘ई’ सम्मको ग्रेड पाएका छन्, एसएलसीको जमानामा ‘डिस्टिङ्क्सन’ देखि अनुत्तीर्णको उपाधि लिएझैं ।

एसएलसीबाट एसईईमा परिवर्तित परीक्षाको परिणाम निस्केपछि ४ लाख ४५ हजार ५ सयभन्दा बेसी विद्यार्थीले बजारमा प्रवेश पाएका छन्, चाहे त्यो शिक्षाको होस् या श्रमको । शिक्षा र श्रमको बजारका लागि स्कुले कारखानाबाट उनीहरूलाई १० वर्ष प्रशिक्षण दिइएको छ भने १ कक्षामा भर्ना भएका लगभग १० लाख विद्यार्थीलाई प्रशिक्षणबिनै असुरक्षित श्रम बजारमा धपाइसकेको छ ।

स्कुले तहलाई १२ कक्षासम्म विस्तार गरिसकिएको अवस्थामा एसएलसी वा एसईईको नाममा गरिएका परीक्षा–अनुष्ठानको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन छ । तर पनि शिक्षा र श्रमको विशाल बजारका लागि यस्ता औचित्यहीन संस्कारसमेत दोहोर्‍याइरहनुपर्ने रहेछ । त्यसैले त एसएलसी प्रथा हटाइसके पनि सबैभन्दा बेसी ग्रेड फलानोले पायो, तिलानोले विशिष्ट कलेजमा भर्ना हुने निर्णय गर्‍यो भन्ने टाइपका खबरबिनाका खबर छापिन्छन्, प्लस टुको नाममा विज्ञापनको बाढी ल्याइन्छ । शिक्षा, परीक्षा–प्रतिस्पर्धा र परिणामसँग जोडिएको शैक्षिक अर्थ–राजनीति सर्वग्राही खालको छ, यसले कसैलाई नछाड्ने रहेछ ।

चाहे परीक्षा होस् चुनाव वा क्रिकेट, सबैमा प्रतिस्पर्धाको महिमागान चर्कै छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा र महिमागानले आपसी सद्भाव, प्रेम र सहकार्य होइन द्वेष, घृणा र द्वन्द्व जन्माइरहेको खतरनाक पक्षमा ध्यान जाने अवस्था अहिले छैन । जसरी पनि पहिलो हुने वा ए प्लस ल्याउने जुनुन सवार गराइएपछि ‘कमजोर वा असफल’ विद्यार्थीबारे प्रेमिल विमर्श गर्नु तथा तिनलाई कमजोर र असफल मान्ने शिक्षाको अर्थ–राजनीति र वैचारिकी ओझेलमा पर्नु अनौठो होइन ।

‘क्लास’ (कक्षा) र ‘क्लास’ (वर्ग) 
व्यापारिक मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा ग्रेडको प्रचारबाजी र टीका–मालासहितको बधाईबाजी चलिरहेको बेला शैक्षिक अर्थ–राजनीति र त्यसको वैचारिकीबारे उठाइने प्रश्न पक्कै पनि रुचिकर हुँदैन । अचेल ग्रेडिङ प्रणालीको थालनीपछि ‘पास–फेल’ सम्बन्धी पुरानो सार्वजनिक चासो–चिन्ता–चिन्तन कम भएको छ । र, विभिन्न ग्रेडधारीले उच्च शिक्षाका विभिन्न पढ्न पाउने र नपाउने पावन्दीलाई पनि केही समय प्रश्न र विमर्श पनि गरिने छैन । पहिले डिस्टिङ्क्सन र फस्र्ट डिभिजन वा थर्ड डिभिजन र फेलले शिक्षा र श्रमको बजारका लागि जसरी विद्यार्थीको श्रेणी (हायरार्की) निर्धारण गर्थे, ग्रेडिङ प्रणालीले पनि त्यसैलाई मलजल गर्छ । कुन ग्रेडकाले उच्च शिक्षाका लागि के–के विषय पढ्न पाइने, के–के पढ्न नपाइने भन्ने प्रावधानसँग भावी श्रमिकको भाग्यरेखा कोर्ने निश्चित छ । निकै सँँघुरो बनाइएको उच्च शिक्षाको ढोकाले कुन वर्ग (क्लास), वर्ण (कास्ट) र जेन्डरलाई शासन–प्रशासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, कसलाई परायाकरण, बहिष्करण वा सीमान्तीकरण गर्छ, समावेशी लोकतन्त्र र राज्य पुन:संरचनाका पक्षधरका लागि चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्छ । 

शिक्षाविद् पियरे बोद्र्युका अनुसार स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका ग्रेड, तह, कक्षामार्फत शिक्षा प्रणालीले तहमा बाँडिएको समाजमा श्रेणीबद्धताको पुन:उत्पादन (रिप्रडक्सन अफ हायरार्की) गरिरहेको हुन्छ र आभिजात्य संस्कार–संस्कृतिकै विस्तार गरिरहेको हुन्छ । र, शैक्षिक संस्थाजस्ता सांस्कृतिक कारखानाबाट निस्किने विद्यार्थीका मनमस्तिष्कमा ‘क्लास’ (कक्षा) सँग ‘क्लास’ (वर्ग) लाई जोड्दै, तहमा बाँडिएको समाजकै वर्चस्वशाली विचार आरोपित गरिएको हुन्छ । कुन–कुन ग्रेडले प्लस टु, स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउँछ, त्यही कक्षाको प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी–गैरसरकारी पदाधिकारी हुन पाउँछ, त्यसकै जगमा स्रोत–साधन–शक्ति र सम्पत्तिको हकदार हुन पाउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ, यसमा सामान्यत: पुरानै सामाजिक संरचनाको पुनरावृत्ति प्रबल हुने रहेछ । वर्षमा पाँच लाख ‘सफल’ युवा सहभागी हुने शिक्षा र श्रमको बजारमा सीमित गैरप्रभुत्वशाली वर्ग–समुदाय, एकाध बाहिरिया वर्ण–लिङ्ग वा केही गैरअभिजातका व्यक्तिविशेषले गर्ने ‘चमत्कार’ लाई ‘सामान्य र महान् उपलब्धि’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दा भ्रमको पर्दा मात्रै बाक्लो बन्दैन ?

विभिन्न सामाजिक समूहमा शैक्षिक अवसरमा असमानताबारे अध्ययन गरेपछि भूगोलविद् तथा समाजशास्त्री डा. हर्क गुरुङले भनेका थिए— नेपाली समाजमा सबैभन्दा ठूलो असमानताको खाडल उच्च शिक्षा र त्यसमा आधारित प्रशासन ढाँचामा पाइन्छ । जनगणना–१९९१ अनुसार नेपालमा ९६ हजार ९ सय ७७ स्नातक र उच्च शिक्षा प्राप्त मानिस थिए, जसमा ६६.६ प्रति जात–समूहका र ३०.१ जनजाति–समूहका थिए भने जनजाति–समूहमा पनि नेवारबाहेक अरू जनजातिका ५.१ मात्रै थिए । शिक्षितमध्ये ७१ प्रतिशत संख्यामा बाहुन (३४.१ प्रतिशत), नेवार (२३.७ प्रतिशत) र क्षत्री (१२.४ प्रतिशत) को आधिपत्य थियो । फलस्वरूप शासन सहभागितामा तिनै तीन समूहको झन्डै ८० प्रतिशत पकड थियो भने पछिल्लो चरणमा नेवारहरू पछि परेका छन् । केही जात–समूह र जनजाति–समूहका अभिजातहरूको आधिपत्यको निरन्तरता र विस्तारको नेपथ्यमा वर्गीय, वर्णीय र लिंगीय विभेद छँदै छन् । त्यससँगै अन्तरसम्बन्धित परम्परागत जातीय, भाषिक र धार्मिक विभेद पनि उत्तिकै छन्, जसले साक्षरता र शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन् । अनेक खाले विभेदको जगमाथि टेकाइएको शैक्षिक घर र शासन–प्रशासनको संसारमा ‘अन्य’ वर्ग, वर्ण, लिंग, भाषा र क्षेत्रहरूको समावेशीकरणका लागि संरचनामै सुधार र फेरबदल कसरी ल्याउने र आर्थिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक खाडल कसरी पुर्ने, यो महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चिन्तनको मुद्दा होइन ? 

कसको हातमा दोधारे तरबार ?
‘नलेज एन्ड पावर’ का लेखक व्रजरञ्जन मणिका अनुसार भाषा, शिक्षा, ज्ञान, सूचना : यी सबै दोधारे तरबार हुन्, जसको हातमा तरबार छ, उसका लागि सुरक्षा र शासनको अस्त्र जसको हातमा तरबार छैन, उसलाई असुरक्षित र शासित बनाइने हतियार । शैक्षिक प्रणालीमा भाषा, शिक्षा, ज्ञान, सूचनाले एउटा सांस्कृतिक कारखानाका कच्चापदार्थको काम गरेका छन्, जसले समाजमा व्याप्त एक वर्गीय, वर्णीय र लिंगीय प्रभुत्वसँगै अन्य एकाधिकारकै पुन:उत्पादन जारी राख्छन् ।

नेपालमा शैक्षिक प्रणालीमा अध्ययन–अध्यापनका लागि नेपाली भाषासँगै अंग्रेजी अनिवार्य भाषा बनाइएको छ भने अन्य केही राष्ट्रभाषालाई ‘स्वैच्छिक’ बनाई बेवास्ता गरिएको छ । दुवै अनिवार्य भाषामा, विशेषत: अंग्रेजीमा दख्खल भएका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाको द्वार खुला राखिएको छ भने नेपालीमा प्रवीणतालाई शासन–प्रशासनको ढोकामा छिर्ने चाबी नै मानिएको छ । एसईईको नतिजाले कस–कसलाई उच्च शिक्षा अध्ययन र शासन–प्रशासनमा सहभागिताका लागि नेपालको समावेशी भनिएको लोकतन्त्रले अनुमति दिएको छ त, प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको होइन ?

एसईईको नतिजामा लगभग साढे ४ लाख परीक्षार्थीमध्ये १८१ जनाले मात्रै ए प्लस ल्याउन सकेको तथ्य देखिएको छ । र, ६५ हजार विद्यार्थीलाई भने नेपाली विषयमा कम प्राप्तांक पाएकै कारण माथिल्लो कक्षामा जान अयोग्य ठहर्‍याएको छ । योग्यता–अयोग्यता किटान गरिने लब्धांकपत्र (मार्कसिट) मा ए प्लसवाला वा खस–नेपाली भाषामा असफल विद्यार्थीहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि कोरिएको हुँदैन । अत: प्रश्न उठेको छ, असफलहरूको मातृभाषा र दोस्रो भाषा के होला ? उनीहरूको भाषिक–सांस्कृतिक पुँजी कत्तिको बलियो होला ? उनीहरूका वर्गीय, वर्णीय, लिंगीय, क्षेत्रीय पहिचान के होला ? उनीहरू गैरखस–नेपाली भएमा धेरैजसो नेपालीमै फेल हुने र अन्तत: उच्च शिक्षा, सुविधाजनक श्रम र शासन–प्रशासनको अधिकारबाट वञ्चित हुने तथ्यबीचको सम्बन्ध के होला ? यस्ता प्रश्नबारे शिक्षाविद्देखि राजनीतिकर्मीहरूले समेत दिमाग खपाउनु आवश्यक छ कि ? 

मातृभाषामा शिक्षा र पुन:संरचना
हामीकहाँ मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको कुरा उठ्नासाथ कसरी त्यत्ति धेरै संख्यामा रहेका राष्ट्रभाषाबाट पढाउने भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । र, एक जात–समूह विशेषले टुप्पी कसेर पढ्ने चलन भएकाले नै उच्च शिक्षा र शासन–प्रशासनमा प्रभुत्व जमाउन सकेको तर्क गरिन्छ । तर उनीहरू आफूले जस्तै अरूले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार नपाएकै कारण अयोग्यको ठप्पा लगाइने तथ्य बिर्सन्छन्, तिनका ‘असफलता र अयोग्यता’ लाई व्यक्तिगत अक्षमता, जातीय कमजोरीतिर औंला सोझ्याउन तम्सिन्छन् । त्यस्तै, एकल भाषालाई मात्रै शिक्षादेखि प्रशासनसम्ममा ‘राजभाषा’ वा ‘आधिकारिक’ बनाइयो भने त्यसले गैरखस–नेपालीभाषीलाई परायाकरण, बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई नै पुन:उत्पादन गरिरहन्छ भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’ (गुण वा योग्यता) को समेत वकालत गर्न पुग्छन् । 

पियरे बोद्र्युले भनेझंै कुनै पनि एक भाषालाई ‘अफिसियल’ र राष्ट्रभाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिंदा त्यस भाषिक समुदायका अभिजात्यहरूलाई राजनीतिमा अप्रत्यक्ष एकाधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो एकाधिकारलाई बलियो पार्दै लैजाने कि अन्य राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पनि शिक्षा दिंदै सबैलाई ज्ञान, श्रम र शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ? राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा त्यागिसकेका ‘लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादी’ हरूले शिक्षामार्फत तहगत सामाजिक संरचनाको पुन:उत्पादनलाई नै निरन्तरता दिंदै बस्ने कि त्यसमा सुधार, पुन:संरचना र परिवर्तनका लागि सत्प्रयास गर्ने ? यस्ता विषयमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका र प्रशासकमा पनि प्रश्न उठाउन लगाउने कि प्रश्नमाथि नै दमन गर्दै एकल प्रभुत्वलाई नै सघन र व्यापक बनाउने ? यी प्रश्नलाई कतिन्जेल अनुत्तरित नै राख्ने होला ?

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT