शिक्षामा लोकतन्त्र, लोकतन्त्रमा शिक्षा

एसएलसीबाट एसईईमा परिवर्तित परीक्षाको परिणाम निस्केपछि ४ लाख ४५ हजार ५ सयभन्दा बेसी विद्यार्थीले बजारमा प्रवेश पाएका छन्, चाहे त्यो शिक्षाको होस् या श्रमको । शिक्षा र श्रमको बजारका लागि स्कुले कारखानाबाट उनीहरूलाई १० वर्ष प्रशिक्षण दिइएको छ भने १ कक्षामा भर्ना भएका लगभग १० लाख विद्यार्थीलाई प्रशिक्षणबिनै असुरक्षित श्रम बजारमा धपाइसकेको छ ।

स्कुले तहलाई १२ कक्षासम्म विस्तार गरिसकिएको अवस्थामा एसएलसी वा एसईईको नाममा गरिएका परीक्षा–अनुष्ठानको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन छ । तर पनि शिक्षा र श्रमको विशाल बजारका लागि यस्ता औचित्यहीन संस्कारसमेत दोहोर्‍याइरहनुपर्ने रहेछ । त्यसैले त एसएलसी प्रथा हटाइसके पनि सबैभन्दा बेसी ग्रेड फलानोले पायो, तिलानोले विशिष्ट कलेजमा भर्ना हुने निर्णय गर्‍यो भन्ने टाइपका खबरबिनाका खबर छापिन्छन्, प्लस टुको नाममा विज्ञापनको बाढी ल्याइन्छ । शिक्षा, परीक्षा–प्रतिस्पर्धा र परिणामसँग जोडिएको शैक्षिक अर्थ–राजनीति सर्वग्राही खालको छ, यसले कसैलाई नछाड्ने रहेछ ।

चाहे परीक्षा होस् चुनाव वा क्रिकेट, सबैमा प्रतिस्पर्धाको महिमागान चर्कै छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा र महिमागानले आपसी सद्भाव, प्रेम र सहकार्य होइन द्वेष, घृणा र द्वन्द्व जन्माइरहेको खतरनाक पक्षमा ध्यान जाने अवस्था अहिले छैन । जसरी पनि पहिलो हुने वा ए प्लस ल्याउने जुनुन सवार गराइएपछि ‘कमजोर वा असफल’ विद्यार्थीबारे प्रेमिल विमर्श गर्नु तथा तिनलाई कमजोर र असफल मान्ने शिक्षाको अर्थ–राजनीति र वैचारिकी ओझेलमा पर्नु अनौठो होइन ।

‘क्लास’ (कक्षा) र ‘क्लास’ (वर्ग) 
व्यापारिक मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा ग्रेडको प्रचारबाजी र टीका–मालासहितको बधाईबाजी चलिरहेको बेला शैक्षिक अर्थ–राजनीति र त्यसको वैचारिकीबारे उठाइने प्रश्न पक्कै पनि रुचिकर हुँदैन । अचेल ग्रेडिङ प्रणालीको थालनीपछि ‘पास–फेल’ सम्बन्धी पुरानो सार्वजनिक चासो–चिन्ता–चिन्तन कम भएको छ । र, विभिन्न ग्रेडधारीले उच्च शिक्षाका विभिन्न पढ्न पाउने र नपाउने पावन्दीलाई पनि केही समय प्रश्न र विमर्श पनि गरिने छैन । पहिले डिस्टिङ्क्सन र फस्र्ट डिभिजन वा थर्ड डिभिजन र फेलले शिक्षा र श्रमको बजारका लागि जसरी विद्यार्थीको श्रेणी (हायरार्की) निर्धारण गर्थे, ग्रेडिङ प्रणालीले पनि त्यसैलाई मलजल गर्छ । कुन ग्रेडकाले उच्च शिक्षाका लागि के–के विषय पढ्न पाइने, के–के पढ्न नपाइने भन्ने प्रावधानसँग भावी श्रमिकको भाग्यरेखा कोर्ने निश्चित छ । निकै सँँघुरो बनाइएको उच्च शिक्षाको ढोकाले कुन वर्ग (क्लास), वर्ण (कास्ट) र जेन्डरलाई शासन–प्रशासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, कसलाई परायाकरण, बहिष्करण वा सीमान्तीकरण गर्छ, समावेशी लोकतन्त्र र राज्य पुन:संरचनाका पक्षधरका लागि चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्छ । 

शिक्षाविद् पियरे बोद्र्युका अनुसार स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका ग्रेड, तह, कक्षामार्फत शिक्षा प्रणालीले तहमा बाँडिएको समाजमा श्रेणीबद्धताको पुन:उत्पादन (रिप्रडक्सन अफ हायरार्की) गरिरहेको हुन्छ र आभिजात्य संस्कार–संस्कृतिकै विस्तार गरिरहेको हुन्छ । र, शैक्षिक संस्थाजस्ता सांस्कृतिक कारखानाबाट निस्किने विद्यार्थीका मनमस्तिष्कमा ‘क्लास’ (कक्षा) सँग ‘क्लास’ (वर्ग) लाई जोड्दै, तहमा बाँडिएको समाजकै वर्चस्वशाली विचार आरोपित गरिएको हुन्छ । कुन–कुन ग्रेडले प्लस टु, स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउँछ, त्यही कक्षाको प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी–गैरसरकारी पदाधिकारी हुन पाउँछ, त्यसकै जगमा स्रोत–साधन–शक्ति र सम्पत्तिको हकदार हुन पाउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ, यसमा सामान्यत: पुरानै सामाजिक संरचनाको पुनरावृत्ति प्रबल हुने रहेछ । वर्षमा पाँच लाख ‘सफल’ युवा सहभागी हुने शिक्षा र श्रमको बजारमा सीमित गैरप्रभुत्वशाली वर्ग–समुदाय, एकाध बाहिरिया वर्ण–लिङ्ग वा केही गैरअभिजातका व्यक्तिविशेषले गर्ने ‘चमत्कार’ लाई ‘सामान्य र महान् उपलब्धि’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दा भ्रमको पर्दा मात्रै बाक्लो बन्दैन ?

विभिन्न सामाजिक समूहमा शैक्षिक अवसरमा असमानताबारे अध्ययन गरेपछि भूगोलविद् तथा समाजशास्त्री डा. हर्क गुरुङले भनेका थिए— नेपाली समाजमा सबैभन्दा ठूलो असमानताको खाडल उच्च शिक्षा र त्यसमा आधारित प्रशासन ढाँचामा पाइन्छ । जनगणना–१९९१ अनुसार नेपालमा ९६ हजार ९ सय ७७ स्नातक र उच्च शिक्षा प्राप्त मानिस थिए, जसमा ६६.६ प्रति जात–समूहका र ३०.१ जनजाति–समूहका थिए भने जनजाति–समूहमा पनि नेवारबाहेक अरू जनजातिका ५.१ मात्रै थिए । शिक्षितमध्ये ७१ प्रतिशत संख्यामा बाहुन (३४.१ प्रतिशत), नेवार (२३.७ प्रतिशत) र क्षत्री (१२.४ प्रतिशत) को आधिपत्य थियो । फलस्वरूप शासन सहभागितामा तिनै तीन समूहको झन्डै ८० प्रतिशत पकड थियो भने पछिल्लो चरणमा नेवारहरू पछि परेका छन् । केही जात–समूह र जनजाति–समूहका अभिजातहरूको आधिपत्यको निरन्तरता र विस्तारको नेपथ्यमा वर्गीय, वर्णीय र लिंगीय विभेद छँदै छन् । त्यससँगै अन्तरसम्बन्धित परम्परागत जातीय, भाषिक र धार्मिक विभेद पनि उत्तिकै छन्, जसले साक्षरता र शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन् । अनेक खाले विभेदको जगमाथि टेकाइएको शैक्षिक घर र शासन–प्रशासनको संसारमा ‘अन्य’ वर्ग, वर्ण, लिंग, भाषा र क्षेत्रहरूको समावेशीकरणका लागि संरचनामै सुधार र फेरबदल कसरी ल्याउने र आर्थिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक खाडल कसरी पुर्ने, यो महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चिन्तनको मुद्दा होइन ? 

कसको हातमा दोधारे तरबार ?
‘नलेज एन्ड पावर’ का लेखक व्रजरञ्जन मणिका अनुसार भाषा, शिक्षा, ज्ञान, सूचना : यी सबै दोधारे तरबार हुन्, जसको हातमा तरबार छ, उसका लागि सुरक्षा र शासनको अस्त्र जसको हातमा तरबार छैन, उसलाई असुरक्षित र शासित बनाइने हतियार । शैक्षिक प्रणालीमा भाषा, शिक्षा, ज्ञान, सूचनाले एउटा सांस्कृतिक कारखानाका कच्चापदार्थको काम गरेका छन्, जसले समाजमा व्याप्त एक वर्गीय, वर्णीय र लिंगीय प्रभुत्वसँगै अन्य एकाधिकारकै पुन:उत्पादन जारी राख्छन् ।

नेपालमा शैक्षिक प्रणालीमा अध्ययन–अध्यापनका लागि नेपाली भाषासँगै अंग्रेजी अनिवार्य भाषा बनाइएको छ भने अन्य केही राष्ट्रभाषालाई ‘स्वैच्छिक’ बनाई बेवास्ता गरिएको छ । दुवै अनिवार्य भाषामा, विशेषत: अंग्रेजीमा दख्खल भएका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाको द्वार खुला राखिएको छ भने नेपालीमा प्रवीणतालाई शासन–प्रशासनको ढोकामा छिर्ने चाबी नै मानिएको छ । एसईईको नतिजाले कस–कसलाई उच्च शिक्षा अध्ययन र शासन–प्रशासनमा सहभागिताका लागि नेपालको समावेशी भनिएको लोकतन्त्रले अनुमति दिएको छ त, प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको होइन ?

एसईईको नतिजामा लगभग साढे ४ लाख परीक्षार्थीमध्ये १८१ जनाले मात्रै ए प्लस ल्याउन सकेको तथ्य देखिएको छ । र, ६५ हजार विद्यार्थीलाई भने नेपाली विषयमा कम प्राप्तांक पाएकै कारण माथिल्लो कक्षामा जान अयोग्य ठहर्‍याएको छ । योग्यता–अयोग्यता किटान गरिने लब्धांकपत्र (मार्कसिट) मा ए प्लसवाला वा खस–नेपाली भाषामा असफल विद्यार्थीहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि कोरिएको हुँदैन । अत: प्रश्न उठेको छ, असफलहरूको मातृभाषा र दोस्रो भाषा के होला ? उनीहरूको भाषिक–सांस्कृतिक पुँजी कत्तिको बलियो होला ? उनीहरूका वर्गीय, वर्णीय, लिंगीय, क्षेत्रीय पहिचान के होला ? उनीहरू गैरखस–नेपाली भएमा धेरैजसो नेपालीमै फेल हुने र अन्तत: उच्च शिक्षा, सुविधाजनक श्रम र शासन–प्रशासनको अधिकारबाट वञ्चित हुने तथ्यबीचको सम्बन्ध के होला ? यस्ता प्रश्नबारे शिक्षाविद्देखि राजनीतिकर्मीहरूले समेत दिमाग खपाउनु आवश्यक छ कि ? 

मातृभाषामा शिक्षा र पुन:संरचना
हामीकहाँ मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको कुरा उठ्नासाथ कसरी त्यत्ति धेरै संख्यामा रहेका राष्ट्रभाषाबाट पढाउने भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । र, एक जात–समूह विशेषले टुप्पी कसेर पढ्ने चलन भएकाले नै उच्च शिक्षा र शासन–प्रशासनमा प्रभुत्व जमाउन सकेको तर्क गरिन्छ । तर उनीहरू आफूले जस्तै अरूले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार नपाएकै कारण अयोग्यको ठप्पा लगाइने तथ्य बिर्सन्छन्, तिनका ‘असफलता र अयोग्यता’ लाई व्यक्तिगत अक्षमता, जातीय कमजोरीतिर औंला सोझ्याउन तम्सिन्छन् । त्यस्तै, एकल भाषालाई मात्रै शिक्षादेखि प्रशासनसम्ममा ‘राजभाषा’ वा ‘आधिकारिक’ बनाइयो भने त्यसले गैरखस–नेपालीभाषीलाई परायाकरण, बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई नै पुन:उत्पादन गरिरहन्छ भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’ (गुण वा योग्यता) को समेत वकालत गर्न पुग्छन् । 

पियरे बोद्र्युले भनेझंै कुनै पनि एक भाषालाई ‘अफिसियल’ र राष्ट्रभाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिंदा त्यस भाषिक समुदायका अभिजात्यहरूलाई राजनीतिमा अप्रत्यक्ष एकाधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो एकाधिकारलाई बलियो पार्दै लैजाने कि अन्य राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पनि शिक्षा दिंदै सबैलाई ज्ञान, श्रम र शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ? राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा त्यागिसकेका ‘लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादी’ हरूले शिक्षामार्फत तहगत सामाजिक संरचनाको पुन:उत्पादनलाई नै निरन्तरता दिंदै बस्ने कि त्यसमा सुधार, पुन:संरचना र परिवर्तनका लागि सत्प्रयास गर्ने ? यस्ता विषयमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका र प्रशासकमा पनि प्रश्न उठाउन लगाउने कि प्रश्नमाथि नै दमन गर्दै एकल प्रभुत्वलाई नै सघन र व्यापक बनाउने ? यी प्रश्नलाई कतिन्जेल अनुत्तरित नै राख्ने होला ?