शिक्षामा लोकतन्त्र, लोकतन्त्रमा शिक्षा

राजेन्द्र महर्जन

असारको पहिलो साता नेपाली विद्यार्थीहरूले विभिन्न ‘ग्रेड’ पाउने साता भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनसँगै प्रत्येक परीक्षार्थीले ‘ए’ देखि ‘ई’ सम्मको ग्रेड पाएका छन्, एसएलसीको जमानामा ‘डिस्टिङ्क्सन’ देखि अनुत्तीर्णको उपाधि लिएझैं ।

एसएलसीबाट एसईईमा परिवर्तित परीक्षाको परिणाम निस्केपछि ४ लाख ४५ हजार ५ सयभन्दा बेसी विद्यार्थीले बजारमा प्रवेश पाएका छन्, चाहे त्यो शिक्षाको होस् या श्रमको । शिक्षा र श्रमको बजारका लागि स्कुले कारखानाबाट उनीहरूलाई १० वर्ष प्रशिक्षण दिइएको छ भने १ कक्षामा भर्ना भएका लगभग १० लाख विद्यार्थीलाई प्रशिक्षणबिनै असुरक्षित श्रम बजारमा धपाइसकेको छ ।

स्कुले तहलाई १२ कक्षासम्म विस्तार गरिसकिएको अवस्थामा एसएलसी वा एसईईको नाममा गरिएका परीक्षा–अनुष्ठानको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन छ । तर पनि शिक्षा र श्रमको विशाल बजारका लागि यस्ता औचित्यहीन संस्कारसमेत दोहोर्‍याइरहनुपर्ने रहेछ । त्यसैले त एसएलसी प्रथा हटाइसके पनि सबैभन्दा बेसी ग्रेड फलानोले पायो, तिलानोले विशिष्ट कलेजमा भर्ना हुने निर्णय गर्‍यो भन्ने टाइपका खबरबिनाका खबर छापिन्छन्, प्लस टुको नाममा विज्ञापनको बाढी ल्याइन्छ । शिक्षा, परीक्षा–प्रतिस्पर्धा र परिणामसँग जोडिएको शैक्षिक अर्थ–राजनीति सर्वग्राही खालको छ, यसले कसैलाई नछाड्ने रहेछ ।

Yamaha

चाहे परीक्षा होस् चुनाव वा क्रिकेट, सबैमा प्रतिस्पर्धाको महिमागान चर्कै छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा र महिमागानले आपसी सद्भाव, प्रेम र सहकार्य होइन द्वेष, घृणा र द्वन्द्व जन्माइरहेको खतरनाक पक्षमा ध्यान जाने अवस्था अहिले छैन । जसरी पनि पहिलो हुने वा ए प्लस ल्याउने जुनुन सवार गराइएपछि ‘कमजोर वा असफल’ विद्यार्थीबारे प्रेमिल विमर्श गर्नु तथा तिनलाई कमजोर र असफल मान्ने शिक्षाको अर्थ–राजनीति र वैचारिकी ओझेलमा पर्नु अनौठो होइन ।

‘क्लास’ (कक्षा) र ‘क्लास’ (वर्ग) 
व्यापारिक मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा ग्रेडको प्रचारबाजी र टीका–मालासहितको बधाईबाजी चलिरहेको बेला शैक्षिक अर्थ–राजनीति र त्यसको वैचारिकीबारे उठाइने प्रश्न पक्कै पनि रुचिकर हुँदैन । अचेल ग्रेडिङ प्रणालीको थालनीपछि ‘पास–फेल’ सम्बन्धी पुरानो सार्वजनिक चासो–चिन्ता–चिन्तन कम भएको छ । र, विभिन्न ग्रेडधारीले उच्च शिक्षाका विभिन्न पढ्न पाउने र नपाउने पावन्दीलाई पनि केही समय प्रश्न र विमर्श पनि गरिने छैन । पहिले डिस्टिङ्क्सन र फस्र्ट डिभिजन वा थर्ड डिभिजन र फेलले शिक्षा र श्रमको बजारका लागि जसरी विद्यार्थीको श्रेणी (हायरार्की) निर्धारण गर्थे, ग्रेडिङ प्रणालीले पनि त्यसैलाई मलजल गर्छ । कुन ग्रेडकाले उच्च शिक्षाका लागि के–के विषय पढ्न पाइने, के–के पढ्न नपाइने भन्ने प्रावधानसँग भावी श्रमिकको भाग्यरेखा कोर्ने निश्चित छ । निकै सँँघुरो बनाइएको उच्च शिक्षाको ढोकाले कुन वर्ग (क्लास), वर्ण (कास्ट) र जेन्डरलाई शासन–प्रशासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, कसलाई परायाकरण, बहिष्करण वा सीमान्तीकरण गर्छ, समावेशी लोकतन्त्र र राज्य पुन:संरचनाका पक्षधरका लागि चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्छ । 

शिक्षाविद् पियरे बोद्र्युका अनुसार स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका ग्रेड, तह, कक्षामार्फत शिक्षा प्रणालीले तहमा बाँडिएको समाजमा श्रेणीबद्धताको पुन:उत्पादन (रिप्रडक्सन अफ हायरार्की) गरिरहेको हुन्छ र आभिजात्य संस्कार–संस्कृतिकै विस्तार गरिरहेको हुन्छ । र, शैक्षिक संस्थाजस्ता सांस्कृतिक कारखानाबाट निस्किने विद्यार्थीका मनमस्तिष्कमा ‘क्लास’ (कक्षा) सँग ‘क्लास’ (वर्ग) लाई जोड्दै, तहमा बाँडिएको समाजकै वर्चस्वशाली विचार आरोपित गरिएको हुन्छ । कुन–कुन ग्रेडले प्लस टु, स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउँछ, त्यही कक्षाको प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी–गैरसरकारी पदाधिकारी हुन पाउँछ, त्यसकै जगमा स्रोत–साधन–शक्ति र सम्पत्तिको हकदार हुन पाउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ, यसमा सामान्यत: पुरानै सामाजिक संरचनाको पुनरावृत्ति प्रबल हुने रहेछ । वर्षमा पाँच लाख ‘सफल’ युवा सहभागी हुने शिक्षा र श्रमको बजारमा सीमित गैरप्रभुत्वशाली वर्ग–समुदाय, एकाध बाहिरिया वर्ण–लिङ्ग वा केही गैरअभिजातका व्यक्तिविशेषले गर्ने ‘चमत्कार’ लाई ‘सामान्य र महान् उपलब्धि’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दा भ्रमको पर्दा मात्रै बाक्लो बन्दैन ?

विभिन्न सामाजिक समूहमा शैक्षिक अवसरमा असमानताबारे अध्ययन गरेपछि भूगोलविद् तथा समाजशास्त्री डा. हर्क गुरुङले भनेका थिए— नेपाली समाजमा सबैभन्दा ठूलो असमानताको खाडल उच्च शिक्षा र त्यसमा आधारित प्रशासन ढाँचामा पाइन्छ । जनगणना–१९९१ अनुसार नेपालमा ९६ हजार ९ सय ७७ स्नातक र उच्च शिक्षा प्राप्त मानिस थिए, जसमा ६६.६ प्रति जात–समूहका र ३०.१ जनजाति–समूहका थिए भने जनजाति–समूहमा पनि नेवारबाहेक अरू जनजातिका ५.१ मात्रै थिए । शिक्षितमध्ये ७१ प्रतिशत संख्यामा बाहुन (३४.१ प्रतिशत), नेवार (२३.७ प्रतिशत) र क्षत्री (१२.४ प्रतिशत) को आधिपत्य थियो । फलस्वरूप शासन सहभागितामा तिनै तीन समूहको झन्डै ८० प्रतिशत पकड थियो भने पछिल्लो चरणमा नेवारहरू पछि परेका छन् । केही जात–समूह र जनजाति–समूहका अभिजातहरूको आधिपत्यको निरन्तरता र विस्तारको नेपथ्यमा वर्गीय, वर्णीय र लिंगीय विभेद छँदै छन् । त्यससँगै अन्तरसम्बन्धित परम्परागत जातीय, भाषिक र धार्मिक विभेद पनि उत्तिकै छन्, जसले साक्षरता र शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन् । अनेक खाले विभेदको जगमाथि टेकाइएको शैक्षिक घर र शासन–प्रशासनको संसारमा ‘अन्य’ वर्ग, वर्ण, लिंग, भाषा र क्षेत्रहरूको समावेशीकरणका लागि संरचनामै सुधार र फेरबदल कसरी ल्याउने र आर्थिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक खाडल कसरी पुर्ने, यो महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चिन्तनको मुद्दा होइन ? 

कसको हातमा दोधारे तरबार ?
‘नलेज एन्ड पावर’ का लेखक व्रजरञ्जन मणिका अनुसार भाषा, शिक्षा, ज्ञान, सूचना : यी सबै दोधारे तरबार हुन्, जसको हातमा तरबार छ, उसका लागि सुरक्षा र शासनको अस्त्र जसको हातमा तरबार छैन, उसलाई असुरक्षित र शासित बनाइने हतियार । शैक्षिक प्रणालीमा भाषा, शिक्षा, ज्ञान, सूचनाले एउटा सांस्कृतिक कारखानाका कच्चापदार्थको काम गरेका छन्, जसले समाजमा व्याप्त एक वर्गीय, वर्णीय र लिंगीय प्रभुत्वसँगै अन्य एकाधिकारकै पुन:उत्पादन जारी राख्छन् ।

नेपालमा शैक्षिक प्रणालीमा अध्ययन–अध्यापनका लागि नेपाली भाषासँगै अंग्रेजी अनिवार्य भाषा बनाइएको छ भने अन्य केही राष्ट्रभाषालाई ‘स्वैच्छिक’ बनाई बेवास्ता गरिएको छ । दुवै अनिवार्य भाषामा, विशेषत: अंग्रेजीमा दख्खल भएका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाको द्वार खुला राखिएको छ भने नेपालीमा प्रवीणतालाई शासन–प्रशासनको ढोकामा छिर्ने चाबी नै मानिएको छ । एसईईको नतिजाले कस–कसलाई उच्च शिक्षा अध्ययन र शासन–प्रशासनमा सहभागिताका लागि नेपालको समावेशी भनिएको लोकतन्त्रले अनुमति दिएको छ त, प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको होइन ?

एसईईको नतिजामा लगभग साढे ४ लाख परीक्षार्थीमध्ये १८१ जनाले मात्रै ए प्लस ल्याउन सकेको तथ्य देखिएको छ । र, ६५ हजार विद्यार्थीलाई भने नेपाली विषयमा कम प्राप्तांक पाएकै कारण माथिल्लो कक्षामा जान अयोग्य ठहर्‍याएको छ । योग्यता–अयोग्यता किटान गरिने लब्धांकपत्र (मार्कसिट) मा ए प्लसवाला वा खस–नेपाली भाषामा असफल विद्यार्थीहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि कोरिएको हुँदैन । अत: प्रश्न उठेको छ, असफलहरूको मातृभाषा र दोस्रो भाषा के होला ? उनीहरूको भाषिक–सांस्कृतिक पुँजी कत्तिको बलियो होला ? उनीहरूका वर्गीय, वर्णीय, लिंगीय, क्षेत्रीय पहिचान के होला ? उनीहरू गैरखस–नेपाली भएमा धेरैजसो नेपालीमै फेल हुने र अन्तत: उच्च शिक्षा, सुविधाजनक श्रम र शासन–प्रशासनको अधिकारबाट वञ्चित हुने तथ्यबीचको सम्बन्ध के होला ? यस्ता प्रश्नबारे शिक्षाविद्देखि राजनीतिकर्मीहरूले समेत दिमाग खपाउनु आवश्यक छ कि ? 

मातृभाषामा शिक्षा र पुन:संरचना
हामीकहाँ मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको कुरा उठ्नासाथ कसरी त्यत्ति धेरै संख्यामा रहेका राष्ट्रभाषाबाट पढाउने भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । र, एक जात–समूह विशेषले टुप्पी कसेर पढ्ने चलन भएकाले नै उच्च शिक्षा र शासन–प्रशासनमा प्रभुत्व जमाउन सकेको तर्क गरिन्छ । तर उनीहरू आफूले जस्तै अरूले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार नपाएकै कारण अयोग्यको ठप्पा लगाइने तथ्य बिर्सन्छन्, तिनका ‘असफलता र अयोग्यता’ लाई व्यक्तिगत अक्षमता, जातीय कमजोरीतिर औंला सोझ्याउन तम्सिन्छन् । त्यस्तै, एकल भाषालाई मात्रै शिक्षादेखि प्रशासनसम्ममा ‘राजभाषा’ वा ‘आधिकारिक’ बनाइयो भने त्यसले गैरखस–नेपालीभाषीलाई परायाकरण, बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई नै पुन:उत्पादन गरिरहन्छ भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’ (गुण वा योग्यता) को समेत वकालत गर्न पुग्छन् । 

पियरे बोद्र्युले भनेझंै कुनै पनि एक भाषालाई ‘अफिसियल’ र राष्ट्रभाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिंदा त्यस भाषिक समुदायका अभिजात्यहरूलाई राजनीतिमा अप्रत्यक्ष एकाधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो एकाधिकारलाई बलियो पार्दै लैजाने कि अन्य राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पनि शिक्षा दिंदै सबैलाई ज्ञान, श्रम र शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ? राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा त्यागिसकेका ‘लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादी’ हरूले शिक्षामार्फत तहगत सामाजिक संरचनाको पुन:उत्पादनलाई नै निरन्तरता दिंदै बस्ने कि त्यसमा सुधार, पुन:संरचना र परिवर्तनका लागि सत्प्रयास गर्ने ? यस्ता विषयमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका र प्रशासकमा पनि प्रश्न उठाउन लगाउने कि प्रश्नमाथि नै दमन गर्दै एकल प्रभुत्वलाई नै सघन र व्यापक बनाउने ? यी प्रश्नलाई कतिन्जेल अनुत्तरित नै राख्ने होला ?

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डिजिटल तराजुमा ढक किन ?

निराजन पुडासैनी

माना, पाथी, धार्नी, बिसौली, लालगेडी, तोला, रती, ढ्याकलगायत नापतौल गर्न प्रयोग हुने स्ट्यान्डर्ड मेट्रिक प्रणाली लागू भएपश्चात् व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । त्यसपछि ढक, तराजु, लिटर र मिटरको प्रयोग नाप्न र तौलन प्रयोग हुँदै आएको छ ।

केही वर्षयता डिजिटल (कम्प्युटर) तराजुको प्रयोग एकदम लोकप्रिय हुँदै आएको छ । हेर्दा सुन्दर, प्रयोग गर्न सजिलो र पारदर्शी हुने हुँदा व्यापारी मात्र नभई उपभोक्ताले समेत डिजिटल तराजु भएको पसलमा खरिद गर्न बढी रुचि राखेको देखिएको छ । जति तौल राख्यो उति त्यस तराजुको डिस्प्लेमा झ्वाट्टै देखिनु र अझ अहिले बजारमा आउन थालेका चिनियाँ डिजिटल काँटामा मूल्यसमेत देख्न पाइने भएकाले आफूले जति सामान किन्यो त्यसको सटीक मूल्य तिर्न एकदम सजिलो भएको छ । विषेशत: मासुपसलहरूमा मूल्य आउने डिजिटल तराजु व्यापक रूममा प्रयोग भएको पाइन्छ । 
डिजिटल तराजु हेर्दा जति विश्वसनीय, सजिलो र पारदर्शी देखिन्छ त्यसलाई बिगारी ठग्न त्यत्तिकै सजिलो छ । कम्प्युटर प्रणालीको डिजिटल तराजुमा क्यालिब्रेसन (घटबढ गरी मिलाउन) गर्न ३ वा ४ वटा फङ्सन वटनहरू हुन्छन् । क्यालिब्रेसनको पद्धति वा फर्मुला थाहा भएमा उक्त तराजुमा कम तौल राखी बढी तौलको मापन डिस्प्लेमा देखाउने बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यापारीले आफ्नो कम्प्युटर तराजुमा ४.५ केजी सामान राख्दा ५ केजीजस्तो देखाउने बनाउन सक्छन् । 
मेकानिकल २ पल्ले तराजुमा प्रयोग हुने ढकहरूमा ढक काटेर वा सिसा झिकेर ठग्नुपथ्र्यो । तराजुमा पनि ब्यालेन्स बिगार्न चुम्बक वा अन्य तौल प्रयोग गरेर मात्र मिल्थ्यो । त्यसरी ठग्दा उपभोक्ताले देख्ने र विरोध गर्ने धेरै सम्भावना रहन्थ्यो । डिजिटल तराजुमा भने क्यालिब्रेसन बिगारेर सजिलै ठग्न सकिने र कसैले शंकासमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ । ती तराजु यसरी मिलाउन सकिन्छ कि तराजुको मञ्चमा कुनै तौल नराख्दा डिस्प्लेमा शून्य देखाउँछ र निश्चित तौल राख्दा त्योभन्दा बढी देखाउन सक्छ ।
सुनचाँदी र पेट्रोलियम पदार्थजस्ता बहुमुल्य पदार्थमा यसरी क्यालिब्रेसन परिवर्तत गर्दा उपभोक्ता धेरै मारमा र व्यापारी धेरै फाइदामा जाने स्थिति हुन्छ । सुनचाँदीका लागि अहिले व्यापक रूपमा डिजिटल काँटा नै प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाबाट उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले डिजिटल तराजु प्रयोगकर्ताले अनिवार्य रूपमा आफ्नो यन्त्रको क्षमताको १० प्रतिशत बराबरको फलामे ढक राख्नुपर्ने र डिजिटल तराजुसँगै उक्त ढकसमेत प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यदि तपाईंसँग १०० केजीसम्म जोख्ने डिजिटल तराजु छ भने तपाईंले १० केजीको ढकसमेत राख्नुपर्छ । यदि उपभोक्ताले तपार्इंले कैफियत गर्नुभएको छ भन्ने शंका जाहेर गरेमा उनीहरूले उक्त ढक त्यस डिजिटल तराजुमा राखी ठीक/बेठीक यकिन गरेर मात्र खरिद–बिक्री गर्न सक्छन् ।
सुनचाँदीको हकमा डिजिटल तराजु प्रयोग गर्ने व्यापारीले अनिवार्य रूपमा २०० ग्रामदेखि २० मिलिग्रामसम्मका बुलिएन ढकहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुनचाँदी खरिदकर्ता वा विक्रेताले पहिला ढकहरू उक्त तराजुमा राखेर ठीक भए मात्र व्यापार गर्नुपर्छ । 
डिजिटल तराजुमा ढक राख्दा व्यापारीलाई समेत फाइदा हुन्छ । डिजिटल तराजु हावापानीले सजिलै क्यालिब्रेसन आउट (बिग्रिन) हुन सक्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा, बढी तौल (लोड) राख्दा र विद्युत् तल–माथि हुँदासमेत बेठीक हुन सक्छ । कुनै समयमा क्यालिब्रेसन गडबड भएर धेरै तौल राख्दा कम देखिन गएर उक्त तराजु प्रयोग गर्ने व्यापारीलाई समेत घाटा हुने अवस्था आउन सक्छ । आफूसँग भएको प्रमाणित ढक राखी समय–समयमा जाँच गर्दा व्यापारीहरूसमेत आफू घाटामा जानबाट जोगिन सक्छन् । कसैले व्यापारीलाई डिजिटल तराजुबाट ठगेको आरोप लगाएमा ढक राखेर देखाइदिँदा आरोपको खण्डन त्यही समयमा गर्न सकिन्छ । डिजिटल तराजु ठीक छ/छैन हेर्ने  उपभोक्ताको अधिकार भएकाले त्यसको सुनिश्चित गर्न सबै डिजिटल तराजु प्रयोगकर्ताले कार्यालयले तोकेको तौलको ढक राख्नुपर्छ । उपभोक्ताले समेत डिजिटल तराजुमा कसैले कैफियत गरेको छ/छैन भनी जाँच गरेर मात्र खरिद गर्नु आवश्यक छ । 

पुडासैनी पोखरास्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका निरीक्षक हुन् । 

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT