वैकल्पिक शक्तिको भविष्य

सबै क्षेत्रको स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले पूरा हुने हो अन्योलबीच आगामी माघभित्र प्रदेश र संसद् गरी दुइटा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती यथावतै छ । यसैबीच मूलधारका दलहरूबाट अब मुलुकको विकास सम्भव नहुने ठम्याइसहित केही मानिस वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा लागिपरेका छन् । 

खासगरेर काठमाडौंमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको विवेकशील नेपाली दल र केही पहिले बीबीसी नेपाली सेवाबाट राजीनामा दिएर साझा पार्टी निर्माणमा लागेका पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको समूह अनि माओवादी पार्टी परित्याग गरी बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्तिले आफूलाई त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विवेकशील र साझा पार्टीको तुलनामा नयाँ शक्तिको आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधारहरू कमजोर लाग्छन् । एक समय धेरैको हाईहाई भएका भट्टराईले नयाँ शक्ति खोल्दाको पृष्ठभूमिलाई सायद जनताले भुलेका छैनन् ।

एकातिर आफैं संविधान निर्माण समितिको अध्यक्ष भएर संविधान जारी गर्ने र अर्कोतिर आफैंले त्यसलाई नमानी उनले माओवादी परित्याग गर्नुको पछाडि वैकल्पिक शक्ति स्थापित गर्ने ध्येय मात्रै थियो भनी बुझियो भने त्यस्तो बुझाइ पूर्ण सत्य नहुन सक्छ । भट्टराई स्वयं पनि यति बेला विलखबन्दमा रहेझैं लाग्छ । आफूलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दा न त उनले १० वर्षीय माओवादी द्वन्द्वलाई गलत भनी आत्मालोचना गरेका छन् न माओवादीमा रहेरै परिर्वतनकारी शक्ति बनाउन नसकिने आधार नै दिन ।

हुन त, समाजवाद र पुँजीवादका राम्रा पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त नै हो तर त्यसका निम्ति भट्टराई नै कति योग्य हुन् भन्नेचाहिँ प्रस्ट हुन सकेको छैन । यस्तो किनभने उनले खोलेको नयाँ शक्तिमा नयाँ सोच, संस्कार, पारदर्शिता आदिको सट्टा उही माओवादीमा रहँदाकै झझल्को दिनेगरी पंक्तिहरू निर्माण भएका छन् । यसरी हेर्दा यो माओवादीबाट फुटेर गएका अन्य दलहरूभन्दा सारमा फरक भएको आभास हुन सकेको छैन । भलै उसका घोषणा र नाराबाट उसले आफूलाई मध्यमार्गी धारमा राख्न खोजेकै किन नहोस् । यदि दलको नामकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ३२ वर्षीय निरंकुश पञ्चायती शासन चलाएका पूर्वपञ्चहरूले २०४७ सालपछि खोलेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्द समूह र त्यसको विस्तारित रूप अहिलेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नै लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिन्थ्यो होला । 

नयाँ शक्तिले संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गरी एउटै चुनाव चिह्न लिएर भाग लिएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा जे जति मत ल्याएको छ, काठमाडौंबाहेक अन्यत्र त्यो भट्टराईकै दलको प्रभावमा आएको ठान्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरमा चाहिँ उनको नभई समाजवादीको प्रभाव बढी थियो । यसरी पहिलो चरणमा कमजोर बनेको नयाँ शक्तिले दोस्रो चरणमा आफू बलियो भएको दाबी गर्न पनि सक्नेछ तर बुझ्न के जरुरी छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनीहरूलाई आउने मतचाहिँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीलाई आएको हुन सक्छ । किनभने अब निर्वाचन हुने प्रदेश उनीहरूकै बढी प्रभाव रहेका प्रदेशहरू हुन् । यसकारण, पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताले नयाँ शक्तिप्रति आशाको नजरले नहेरेको यथार्थ जति छिटो उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्छन् त्यति नै सजिलो हुनेछ उनीहरूको आगामी बाटो । 

अब चर्चा गरौं, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा विकल्प दिने भन्दै छाएका साझा र विवेकशील नेपाली दलका सन्दर्भमा । केही हदसम्म उनीहरूको दाबीलाई जनताले आशाको नजरले हेरेको पाइयो । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त माओवादी केन्द्रको जमानतै जफत हुँदा विवेकशीलकी रञ्जु दर्शनाले जमानत जोगाउने मात्रै होइन २३ हजारभन्दा बढी मतसहित राजनीतिमा आफ्नो प्रवेशलाई पुष्टि गर्न सक्ने थिइनन् । साथै जमानतै बचाउन नसके पनि साझाका किशोर थापाले पनि सम्मानजनक मत ल्याएर मूलधारे दलहरूलाई या सुध्रिन या त नयाँ वैकल्पिक शक्तिद्वारा कुनै दिन विस्थापित हुन बेलैमा सचेत गराएका छन् ।

सँगै विचारणीय के पनि हो भने काठमाडौंमा यी दलले पाएको मत विकल्पको खोजीका निम्ति मात्रै थिएन । अलि–अलि आशा, अलि–अलि पुराना दलहरूप्रतिको निराशा र अलि–अलि यी दुई उम्मेदवारका व्यक्तिगत प्रभावको परिणाम पनि थियो जुन फेरि स्थिर बनेर नबस्न सक्छ पछिसम्म । विवेकशील नेपाली उसको राजनीतिक नीति र प्रतिबद्धताभन्दा पनि उनीहरूले डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा जनाएको सहभागिता, लोकमानसिँह कार्कीविरुद्धको निरन्तरको खबरदारी र भूकम्पपछि तत्काल उनीहरूले गरेका कामबाट बढी परिचित छ काठमाडौंवासीमाझ । उता देशको आमूल परिर्वतनका लागि पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चारखम्बे नीति अगि सारेर स्थापना गरिएको साझा पार्टीको संगठन निर्माण शैशवकालमै भए पनि पत्रकार मिश्रको कारण चर्चा बटुल्न सफल छ । 

नीतिगत रूपले चाहिँ विवेकशील र साझामा खोट्याउन लायक अन्तरहरू खासै भेटिँदैनन् । नागरिकलाई विवेकशील, समाजलाई उद्यमशील र सरकारलाई सेवक बनाई हितकारी राज्य बनाउने लक्ष्य उनीहरूले राखेका छन् जसलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र भनेर उस्तै छनक दिएको छ साझाले पनि । साझाले कुनै खास क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूलाई उत्कृष्टताको आधारमा आफ्नो बलियो पक्ष ठान्दा विवेकशीलले चाहिँ युवाको जगमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउने गरी नयाँ जोस र ऊर्जालाई आफ्नो सवल पक्ष ठानेको छ । झन्डै ४० प्रतिशत युवा रहेको नेपालको परिर्वतन र विकासमा कसैले पनि उनीहरूको सहभागिता र भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । तर त्यतिले मात्रै पनि राजनीति अघि बढ्न सक्तैन ।

अनुभव र दक्षता कति आवश्यक पर्छ भन्ने त आफैं सारथि भएर महाभारतको युद्ध जितेपछि मृत्युशय्यामा रहेका भीष्मसँग राजा युधिष्ठिरलाई कृष्णले राज्य सञ्चालनबारे सिक्न लगाएबाट प्रस्ट हुन्छ । स्वयं सबै विषयका ज्ञाता तिमी हुँदाहुँदै मैले के सिकाउन सक्छु र भनी भीष्मले सोध्दा मसँग ज्ञान त छ तर राज्य सञ्चालनको अनुभव छैन जुन तपाईँसँग छ भनी कृष्णले फर्काएको जवाफ मननयोग्य लाग्छ । यसर्थ हेक्का के राख्नुपर्छ भने जेलाई यी दुईले आफ्नो सवल पक्ष ठानेका छन् ती दुईको सफल संयोजनबिना एकले मात्र वैकल्पिक शक्ति बन्न पर्याप्त हुँदैन । यसर्थ एक्लाएक्लै उनीहरूले आफ्नो सवल पक्षको वकालत गरेर भन्दा ती दुई सवल पक्षलाई मिलाएर जति छिटो एक भएर अघि बढ्छन् त्यति नै छिटो उनीहरूले जनताको विश्वास आर्जन गर्दै मूलधारे दलहरूलाई धक्का दिनेगरी विकल्प बन्न सहज हुनेछ । 

तर अहिले हेर्दा लाग्छ यी दलहरू यसरी मिलनविन्दु पहिल्याएर सँगै त्यस्तो परिर्वतनको नेतृत्व गर्न अग्रसर भइसकेका छैनन् । एउटाले आफ्नो विज्ञ समूह र अर्कोचाहिँ युवाशक्तिको आडमा दम्भ गरिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफूलाई स्थापित गराउने उही मूलधारे दलहरूको दीर्घरोग आफूमा भित्र्याउन पो खोजिरहेका हुन् कि शंकाको लाभसहित हेर्नुपर्ने स्थिति छ यिनीहरूलाई । फलत: विज्ञहरूको समूह एउटा थिंकट्यांकजस्तो हुने र १८ देखि ३० वर्षसम्मका मानिस निराश भएर राजनीतिबाट विमुख भई मुलुक छोड्ने स्थितिले निरन्तरता पाइराख्यो भने यी दुई दलको आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल बनाउने सपना साकार होला भन्न सकिन्न । जनताले विकल्प खोजेको साँचो हो तर वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियानमा होमिएकाहरू कति धैर्य गर्न सक्छन् त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

दिल्लीमा आम आदमी पार्टी त्यसै उदाएको होइन । केजरिवालले जनताका समस्या समाधान गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयसम्म आफूलाई क्रियाशील बनाएका थिए । अनि फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोनको उदय पनि हामी नेपालीले जस्तै दम्भ र इगो राखेर सम्भव भएको होइन । फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्ने उनीहरूको व्यवस्थाले कुनै एक व्यक्ति आफ्नो विशिष्ट क्षमताका कारण छिट्टै नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति रहन्छ जुन हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सहज हुँदैन । अनि फ्रान्सकै दाँजोमा हामी राजनीतिको बुझाइ, विवेक र इमानदारी तौलने तराजुमा अझै गह्रुंगो छैनौं । सम्भावना र परिर्वतनचाहिँ विदेशको देख्ने तर सोच र संस्कारचाहिँ उही परम्परावादी नै राखियो भने नेपालमा वैकल्पिक दाबी गर्नेहरूको स्थिति त्यति सहज नहुन सक्छ । साथै जति सहजै सहरी इलाकामा जनतालाई बुझाएर मूलधारका दलहरूबाट आफूतिर ध्यान मोड्न सजिलो छ त्योभन्दा धेरै गुणा गाह्रो हुनेछ ग्रामीण भेगमा मत ल्याउन ।

हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित व्यवस्थामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने स्थितिमा शिशु साझा र विवेकशील दलले उनीहरू मूलधारका दलहरूको मत घटाउन मात्रै मैदानमा आएका हुन् या एकीकृत भएर साँच्चिकै चुनाव जितेर जनताको सेवक बन्न चाहन्छन् भन्नेमा जति छिटो प्रस्ट हुन सक्नेछन् त्यति नै सजिलो हुनेछ जनतालाई उनीहरूप्रति धारणा बनाउन र आफ्नो बाटो तय गर्न ।