वैकल्पिक शक्तिको भविष्य

डा. कमल लामिछाने

२० वर्षपछि देशको झन्डै आधाजसो भागले नयाँ संरचनाअनुसार गत वैशााख ३१ गतेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाइसकेको छ भने प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेश दोस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

सबै क्षेत्रको स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले पूरा हुने हो अन्योलबीच आगामी माघभित्र प्रदेश र संसद् गरी दुइटा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती यथावतै छ । यसैबीच मूलधारका दलहरूबाट अब मुलुकको विकास सम्भव नहुने ठम्याइसहित केही मानिस वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा लागिपरेका छन् । 

खासगरेर काठमाडौंमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको विवेकशील नेपाली दल र केही पहिले बीबीसी नेपाली सेवाबाट राजीनामा दिएर साझा पार्टी निर्माणमा लागेका पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको समूह अनि माओवादी पार्टी परित्याग गरी बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्तिले आफूलाई त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विवेकशील र साझा पार्टीको तुलनामा नयाँ शक्तिको आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधारहरू कमजोर लाग्छन् । एक समय धेरैको हाईहाई भएका भट्टराईले नयाँ शक्ति खोल्दाको पृष्ठभूमिलाई सायद जनताले भुलेका छैनन् ।

Yamaha

एकातिर आफैं संविधान निर्माण समितिको अध्यक्ष भएर संविधान जारी गर्ने र अर्कोतिर आफैंले त्यसलाई नमानी उनले माओवादी परित्याग गर्नुको पछाडि वैकल्पिक शक्ति स्थापित गर्ने ध्येय मात्रै थियो भनी बुझियो भने त्यस्तो बुझाइ पूर्ण सत्य नहुन सक्छ । भट्टराई स्वयं पनि यति बेला विलखबन्दमा रहेझैं लाग्छ । आफूलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दा न त उनले १० वर्षीय माओवादी द्वन्द्वलाई गलत भनी आत्मालोचना गरेका छन् न माओवादीमा रहेरै परिर्वतनकारी शक्ति बनाउन नसकिने आधार नै दिन ।

हुन त, समाजवाद र पुँजीवादका राम्रा पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त नै हो तर त्यसका निम्ति भट्टराई नै कति योग्य हुन् भन्नेचाहिँ प्रस्ट हुन सकेको छैन । यस्तो किनभने उनले खोलेको नयाँ शक्तिमा नयाँ सोच, संस्कार, पारदर्शिता आदिको सट्टा उही माओवादीमा रहँदाकै झझल्को दिनेगरी पंक्तिहरू निर्माण भएका छन् । यसरी हेर्दा यो माओवादीबाट फुटेर गएका अन्य दलहरूभन्दा सारमा फरक भएको आभास हुन सकेको छैन । भलै उसका घोषणा र नाराबाट उसले आफूलाई मध्यमार्गी धारमा राख्न खोजेकै किन नहोस् । यदि दलको नामकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ३२ वर्षीय निरंकुश पञ्चायती शासन चलाएका पूर्वपञ्चहरूले २०४७ सालपछि खोलेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्द समूह र त्यसको विस्तारित रूप अहिलेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नै लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिन्थ्यो होला । 

नयाँ शक्तिले संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गरी एउटै चुनाव चिह्न लिएर भाग लिएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा जे जति मत ल्याएको छ, काठमाडौंबाहेक अन्यत्र त्यो भट्टराईकै दलको प्रभावमा आएको ठान्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरमा चाहिँ उनको नभई समाजवादीको प्रभाव बढी थियो । यसरी पहिलो चरणमा कमजोर बनेको नयाँ शक्तिले दोस्रो चरणमा आफू बलियो भएको दाबी गर्न पनि सक्नेछ तर बुझ्न के जरुरी छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनीहरूलाई आउने मतचाहिँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीलाई आएको हुन सक्छ । किनभने अब निर्वाचन हुने प्रदेश उनीहरूकै बढी प्रभाव रहेका प्रदेशहरू हुन् । यसकारण, पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताले नयाँ शक्तिप्रति आशाको नजरले नहेरेको यथार्थ जति छिटो उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्छन् त्यति नै सजिलो हुनेछ उनीहरूको आगामी बाटो । 

अब चर्चा गरौं, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा विकल्प दिने भन्दै छाएका साझा र विवेकशील नेपाली दलका सन्दर्भमा । केही हदसम्म उनीहरूको दाबीलाई जनताले आशाको नजरले हेरेको पाइयो । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त माओवादी केन्द्रको जमानतै जफत हुँदा विवेकशीलकी रञ्जु दर्शनाले जमानत जोगाउने मात्रै होइन २३ हजारभन्दा बढी मतसहित राजनीतिमा आफ्नो प्रवेशलाई पुष्टि गर्न सक्ने थिइनन् । साथै जमानतै बचाउन नसके पनि साझाका किशोर थापाले पनि सम्मानजनक मत ल्याएर मूलधारे दलहरूलाई या सुध्रिन या त नयाँ वैकल्पिक शक्तिद्वारा कुनै दिन विस्थापित हुन बेलैमा सचेत गराएका छन् ।

सँगै विचारणीय के पनि हो भने काठमाडौंमा यी दलले पाएको मत विकल्पको खोजीका निम्ति मात्रै थिएन । अलि–अलि आशा, अलि–अलि पुराना दलहरूप्रतिको निराशा र अलि–अलि यी दुई उम्मेदवारका व्यक्तिगत प्रभावको परिणाम पनि थियो जुन फेरि स्थिर बनेर नबस्न सक्छ पछिसम्म । विवेकशील नेपाली उसको राजनीतिक नीति र प्रतिबद्धताभन्दा पनि उनीहरूले डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा जनाएको सहभागिता, लोकमानसिँह कार्कीविरुद्धको निरन्तरको खबरदारी र भूकम्पपछि तत्काल उनीहरूले गरेका कामबाट बढी परिचित छ काठमाडौंवासीमाझ । उता देशको आमूल परिर्वतनका लागि पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चारखम्बे नीति अगि सारेर स्थापना गरिएको साझा पार्टीको संगठन निर्माण शैशवकालमै भए पनि पत्रकार मिश्रको कारण चर्चा बटुल्न सफल छ । 

नीतिगत रूपले चाहिँ विवेकशील र साझामा खोट्याउन लायक अन्तरहरू खासै भेटिँदैनन् । नागरिकलाई विवेकशील, समाजलाई उद्यमशील र सरकारलाई सेवक बनाई हितकारी राज्य बनाउने लक्ष्य उनीहरूले राखेका छन् जसलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र भनेर उस्तै छनक दिएको छ साझाले पनि । साझाले कुनै खास क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूलाई उत्कृष्टताको आधारमा आफ्नो बलियो पक्ष ठान्दा विवेकशीलले चाहिँ युवाको जगमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउने गरी नयाँ जोस र ऊर्जालाई आफ्नो सवल पक्ष ठानेको छ । झन्डै ४० प्रतिशत युवा रहेको नेपालको परिर्वतन र विकासमा कसैले पनि उनीहरूको सहभागिता र भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । तर त्यतिले मात्रै पनि राजनीति अघि बढ्न सक्तैन ।

अनुभव र दक्षता कति आवश्यक पर्छ भन्ने त आफैं सारथि भएर महाभारतको युद्ध जितेपछि मृत्युशय्यामा रहेका भीष्मसँग राजा युधिष्ठिरलाई कृष्णले राज्य सञ्चालनबारे सिक्न लगाएबाट प्रस्ट हुन्छ । स्वयं सबै विषयका ज्ञाता तिमी हुँदाहुँदै मैले के सिकाउन सक्छु र भनी भीष्मले सोध्दा मसँग ज्ञान त छ तर राज्य सञ्चालनको अनुभव छैन जुन तपाईँसँग छ भनी कृष्णले फर्काएको जवाफ मननयोग्य लाग्छ । यसर्थ हेक्का के राख्नुपर्छ भने जेलाई यी दुईले आफ्नो सवल पक्ष ठानेका छन् ती दुईको सफल संयोजनबिना एकले मात्र वैकल्पिक शक्ति बन्न पर्याप्त हुँदैन । यसर्थ एक्लाएक्लै उनीहरूले आफ्नो सवल पक्षको वकालत गरेर भन्दा ती दुई सवल पक्षलाई मिलाएर जति छिटो एक भएर अघि बढ्छन् त्यति नै छिटो उनीहरूले जनताको विश्वास आर्जन गर्दै मूलधारे दलहरूलाई धक्का दिनेगरी विकल्प बन्न सहज हुनेछ । 

तर अहिले हेर्दा लाग्छ यी दलहरू यसरी मिलनविन्दु पहिल्याएर सँगै त्यस्तो परिर्वतनको नेतृत्व गर्न अग्रसर भइसकेका छैनन् । एउटाले आफ्नो विज्ञ समूह र अर्कोचाहिँ युवाशक्तिको आडमा दम्भ गरिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफूलाई स्थापित गराउने उही मूलधारे दलहरूको दीर्घरोग आफूमा भित्र्याउन पो खोजिरहेका हुन् कि शंकाको लाभसहित हेर्नुपर्ने स्थिति छ यिनीहरूलाई । फलत: विज्ञहरूको समूह एउटा थिंकट्यांकजस्तो हुने र १८ देखि ३० वर्षसम्मका मानिस निराश भएर राजनीतिबाट विमुख भई मुलुक छोड्ने स्थितिले निरन्तरता पाइराख्यो भने यी दुई दलको आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल बनाउने सपना साकार होला भन्न सकिन्न । जनताले विकल्प खोजेको साँचो हो तर वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियानमा होमिएकाहरू कति धैर्य गर्न सक्छन् त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

दिल्लीमा आम आदमी पार्टी त्यसै उदाएको होइन । केजरिवालले जनताका समस्या समाधान गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयसम्म आफूलाई क्रियाशील बनाएका थिए । अनि फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोनको उदय पनि हामी नेपालीले जस्तै दम्भ र इगो राखेर सम्भव भएको होइन । फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्ने उनीहरूको व्यवस्थाले कुनै एक व्यक्ति आफ्नो विशिष्ट क्षमताका कारण छिट्टै नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति रहन्छ जुन हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सहज हुँदैन । अनि फ्रान्सकै दाँजोमा हामी राजनीतिको बुझाइ, विवेक र इमानदारी तौलने तराजुमा अझै गह्रुंगो छैनौं । सम्भावना र परिर्वतनचाहिँ विदेशको देख्ने तर सोच र संस्कारचाहिँ उही परम्परावादी नै राखियो भने नेपालमा वैकल्पिक दाबी गर्नेहरूको स्थिति त्यति सहज नहुन सक्छ । साथै जति सहजै सहरी इलाकामा जनतालाई बुझाएर मूलधारका दलहरूबाट आफूतिर ध्यान मोड्न सजिलो छ त्योभन्दा धेरै गुणा गाह्रो हुनेछ ग्रामीण भेगमा मत ल्याउन ।

हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित व्यवस्थामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने स्थितिमा शिशु साझा र विवेकशील दलले उनीहरू मूलधारका दलहरूको मत घटाउन मात्रै मैदानमा आएका हुन् या एकीकृत भएर साँच्चिकै चुनाव जितेर जनताको सेवक बन्न चाहन्छन् भन्नेमा जति छिटो प्रस्ट हुन सक्नेछन् त्यति नै सजिलो हुनेछ जनतालाई उनीहरूप्रति धारणा बनाउन र आफ्नो बाटो तय गर्न । 

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बढ्दो ब्याजले पुँजी बजार खस्कियो

देउवा सरकार गठन भएको १० दिनमा १ दिन मात्र पुँजी बजार/सेयर बजार उक्लियो बाँकी ९ दिन नै पुँजी बजार खस्कियो । तर बजार खस्किनुमा देउवा कारक नभई बैंकहरूको अचाक्ली महँगो ब्याजदर र देशको अस्थिर राजनीति हो ।

बैंकहरूले विगत ४ महिनाभित्रै ४० देखि ९० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूबाट कर्जा लिनेहरू सबै प्रताडित भएका छन् । हिमालयन बैंकले कर्जाको ब्याजदर ९० प्रतिशतसम्म बढाएको रेकर्ड छ । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । ९ महिनाअघि एक मित्रले हिमालयन बैंकबाट कर्जा लिई कार खरिद गरे । बैंकको कर्जाको ब्याजदर थियो ६.५ प्रतिशत तर आज ६.५ बाट १२ प्रतिशत पुर्‍याइदियो । अर्थात् ९० प्रतिशत ब्याजदर बैंकले बढाउन पुगेको छ । यसैगरी ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएको प्राइम बैंकले १० प्रतिशतको ब्याजदरलाई ३ पटक गरेर ११ देखि १४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने नेपाल एसबीआईले १० बाट बढाएर १३.७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । अझ कतिपय बैंकले त १० प्रतिशतमा लिएको कर्जालाई १५/१६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको कुरा सुन्नमा आएको छ । यसको कारण बैंकबाट सस्तोमा कर्जा पाएको भनेर कुनै बेला दंग रहेका कर्जावालाहरू आज टाउकोमा हात राख्न बाध्य भएका छन् । बैंककै चर्को ब्याजदरका कारण आज पुँजी बजार/सेयर बजार माथि उठ्न सकेको छैन भने घरजग्गा व्यवसाय खस्कन पुगेको छ । 
घर निर्माण कर्जा, गाडी कर्जा लिनेदेखि उद्योग कलकारखाना चलाउनेहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । एउटा निश्चित आयआर्जन भएकाहरूले एकैपटक करिब ४० देखि ९० प्रतिशतसम्मको ब्याजदर बढोत्तरीलाई कसरी सहन गर्न सक्छन् ? के राष्ट्र बैंकले यसमा हेर्नु पर्दैन ? कि बैंकहरूलाई जतिपटक पनि र जति मन लाग्यो त्यति ब्याजदर बढाउन छुट दिने हो ? होइन भने खोइ त अनुगमन र कारबाही ? भन्ने बेलामा वर्षमा एकपटक मात्र ब्याजदरमा हेरफेर गर्न पाइन्छ भनिएको छ तर व्यवहारमा ४ महिनामा ३ पटक ब्याजदर बढाइएको छ । यी सबको अनुगमन कसले गर्ने ? तरलता भएन वा निक्षेप बढेन भन्दैमा मनलागी ढंगले ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले रोक्नैपर्छ । यसर्थ ब्याजपीडितलाई राष्ट्र बैंकले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यसैगरी कर्जा नवीकरणमा लिइने बैंक दस्तुरमा पनि एकरूपता छैन । ६० लाख रुपैयाँको कर्जा नवीकरण गर्दा एसबीआई बैंकले ७ हजार पाँच सय लिन्छ भने त्यति नै रकमको नवीकरण गर्दा प्राइम बैंकले तीस हजार लिने गर्छ । उता चेकबुक हराउँदा कुनै बैंकले सय रुपैयाँ लिन्छ भने एनआईसी एसियाले सात सय ५० लिने गर्छ जुन अचाक्ली हो । यसरी बैंकहरूपिच्छे दस्तुर, कमिसन रेट, कर्जाको दर फरक–फरक भई ग्राहकहरूलाई ठूलो मर्का परिरहेको छ । बैंकहरूको बदमासी रोक्न राष्ट्र बंैकले अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८ जोरपाटी, काठमाडौं

 समयसान्दर्भिक विश्लेषण
राधेश्याम अधिकारीको ‘स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिका जटिलता’ बारे लेखिएको लेख समयसान्दर्भिक र मननयोग्य लाग्यो । स्थानीय निर्वाचनमा आकांक्षा एकातिर, उम्मेदवारी अर्कोतिर हुन पुगेको छ । सबै दलबाट, दुइटै चरणका उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा स्थानीय एकाइहरूको बेवास्ता र उपेक्षासहित केन्द्रीय हस्तक्षेप खुला रूपमा भएको छ । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयमा भएन भने आर्थिक अनुशासन भंग हुने, स्वेच्छाचारिता बढ्ने र स्थानीय नेतृत्वले बाटो बिराउनेजस्ता खतरा देखिएका छन् । तीन चरणमा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनले पदासीन गराउने पदाधिकारीहरूको पाँच वर्षको गणना कुन मितिले हुने हो ? जस्ता समस्याले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न केही जटिलता त पक्कै उत्पन्न गर्नेछ । यद्यपि, तिनले होसियारीसाथ अघि बढे र केन्द्रले पनि बेलैमा आवश्यक ऐन, कानुन तर्जुमा गरी अघि बढेमा भने यी समस्यालाई पार लगाउन नसकिने होइन । 
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर–१, कैलाली 

 बालबच्चा हुर्काउने काइदा
डा. मेरिना श्रेष्ठको असार ५ गते छापिएको ‘आफ्नो बच्चाबारे हामीलाई कति ज्ञान छ ?’ लेखले मलाई केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । वास्तवमा हाम्रो समाज परम्परावादी सोचले अझै पनि ग्रसित छ । यसको कारण बालबच्चा जन्माउने र हुर्काउनेजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा असर पुगिरहेको छ । डा. मेरिनाले लेखेअनुसार बालबच्चा जन्माउने र हुर्काउने काम अति नै महत्त्वपूर्ण छ । बालबच्चा जन्माउनु र हुर्काउनु एउटा कुरा हो भने स्वस्थ र सक्षम बच्चा हुर्काउनु अर्को कुरा हो । असल कि खराब बच्चा हुर्काउने भन्ने कुरा बुवाआमाको हातमा हुन्छ । अपवादको रूपमा बाहेक जन्मजातै कोही पनि सक्षम र असक्षम भएर जन्मिँदैन । त्यो त हुर्किने वातावरण र हुर्काउने व्यक्तिमा भर पर्छ । असल वातावरणमा असल व्यक्तिले हुर्काएका बच्चाहरू खराब वातावरण र खराबहरूले हुर्काएको बच्चाहरूमा धेरै भिन्नता पाइन्छ । सहरका सुविधायुक्त शिक्षित वर्गका अभिभावकले जागिर, मिटिङ र भेटघाटको व्यस्तताले बच्चालाई समय दिन नसकेर शिशु स्याहार केन्द्रमा पुर्‍याउँछन् भने झन् गाउँघरका अभिभावकले अत्यधिक कामको बोझले गर्दा आफ्नो बच्चालाई कसैको हातमा छोडेर असुरक्षित रूपमा बच्चा हुर्काइरहेको पाइन्छ । बच्चालाई कसरी हुर्काउने भन्नेबारे सामान्य ज्ञानसम्म छैन । बाल विशेषज्ञहरूसँग परामर्श लिने संस्कार त नेपाली समाजमा छँदै छैन र कतिचोटि त चाहेर पनि परामर्शदाताकहाँ पुग्न सकिँदैन । अनि कसरी हाम्रा बालबच्चाले आधुनिक विश्वसामु प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त ? डा. मेरिनालाई धन्यवाद यस्ता लेख आगामी दिनमा पनि पढ्न पाऊँ । 
– प्रिस्किला मगर
ललितपुर

 किन कमजोर भयो नेपाली ?
हरिहर तिमिल्सिनाको ‘उफ् ! नेपाली’ लेख पढेर केही लेख्न मन लाग्यो । तिमिल्सिनाले लेखेका कुरामा शतप्रतिशत सहमत छु तर गुरुको गरिबी भन्ने कुरामा लेखकीय दरिद्रता देखिन्छ । हिजोका दिनमा थियो तर आज त्यस्तो हुँदै होइन । नेपाली भाषामा भएको आक्रमणको परिणाम हो । आज नेपाली भाषा कक्षामा पढाउने शिक्षकको मुखको भरमा बाँचेको छ । कक्षामा गुरु/गुरुआमाले बोलेको भरमा विद्यार्थीले जाँचमा लेख्छन् । न विद्यालयमा ध्यान दिन्छन्, न नेपाली भाषाका किताब पढ्छन्, न समाचार सुन्छन् न आफन्त, साथीभाइसँग मीठो भाषामा कुरा गर्छन् । टीभी हेर्छन् हिन्दी, अंग्रेजी, स्कुलमा सात विषय अंग्रेजी अनि कसरी हुन्छ भाषिक सुधार ? नेपाली भाषा वा विषयमा कमजोर हुनु नेपाली विषय अध्यापकको मात्र कमजोरी अवश्य होइन । नेपाली विषयभन्दा अगाडि हुने सामाजिक शिक्षाको वर्ण विन्यास जसरी लेखे पनि हुने तर नेपाली मात्र किन यस्तो भनेर प्रश्न गर्दा के भनी जवाफ दिने ? जे होस् ०७४ देखि नेपाली भाषामा प्रयोगात्मक अंक २५ छुट्याइएको हुँदा गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक भाषिक परिणाम आउने अनुमान छ ।
– भेषराज पौडेल
बिन्ध्यवासिनी मावि, पोखरा 

 चुनावी घोषणापत्रका कुरा 
हरेक दलका आ–आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त छन् । त्यतिले नपुगेर बेला–बेलाका सरकारले ल्याएका विकासका नयाँ–नयाँ नारा छन् । सरकारी योजना, कार्यक्रम र नीति नियमका त कुरै नगरौं । त्यसमा पनि पाहुना आउने कुराको टुंगो लागेपछि तत्कालका लागि सरसफाइ र स्वागतमा जुटेजस्तो, जब चुनाव आउँछ, नयाँ–नयाँ र आकर्षक नारारूपी घोषणापत्र सुन्न, पढ्न पाइन्छ । यसपटकको स्थानीय चुनावमा पनि त्यस्तै असम्भव, अनावश्यक र केटाकेटीलाई चकलेट दिने खालका असान्दर्भिक नारा सुन्न, पढ्न पाइयो । 
गाउँ, समाज र देशको विकास हुने भनेको राष्ट्रिय आय, उत्पादन, असल नेता र असल नीतिका कारणले हो । वास्तवमा कुनै पनि दल र त्यसको नीति नराम्रो पनि देखिँदैन । तर यहाँ त सीधासादा जनतालाई अनेकथरी आश्वासन दिएर जबर्जस्ती भोट लिने कसरत गर्ने गरिएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भइसकेका कतिपय ठाउँका प्रतिनिधिहरूले आफू लोकप्रिय हुने नाउँमा वृद्धभत्ता बढाउनेजस्तो वाहियात काम गर्ने निर्णय भएको पनि सुन्न पाइएको छ । हाम्रा युवाहरू दिनहुँ लगभग २ हजारको संख्यामा विदेश गइरहेका छन् । यता गाउँघरका घरबारी भने पहिला खरबारी र हुँदाहुँदा जंगलमा परिणत हुँदै छ । युवाशक्ति बिदेसिँदा अरू धेरै समस्या देखिएका छन् । कार्यक्रम भनेको त स्थानीय उत्पादनमा जोड दिई आत्मनिर्भरता ल्याउने हुनुपर्ने हो । उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सोची आयातलाई घटाई निर्यात बढाउने खालको हुनुपर्ने हो । युवाशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने हो । कि त आफूलाई साँच्चैको विकासप्रेमी र त्यागी देखाउने हो भने आफूसँग भएको धनलाई समाज सेवामा खर्च गर्नुपर्‍यो । आफू भने दुनियाँसँग चन्दा माग्दै खाने अनि विकास भने यस्तो र उस्तो गर्छु भन्ने नेतालाई गतिलो भन्दै हामीले अमूल्य भोट दिनुपरेको छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा

 विवेकशून्य सरकार 
असार ३ गते शनिबार नेपालको इतिहासमा एउटा भयानक दुर्घटना भयो । गोकर्णेश्वर नगरपालिका नयाँपाटीस्थित एउटा गाई फार्ममा आगलागी हुँदा चार दर्जनभन्दा ज्यादा गाईहरू डढेर मरेका छन् । ती अबोध प्राणी एकै चिहान भैरहँदा उनीहरूले भोग्नुपरेको पीडालाई सम्झिँदा जो कोहीको मन भक्कानिएर आउँछ । राज्यले कृषि विकासका लागि विशेष महत्त्व दिइरहेको बखत भएको यस दु:खद घटनापछि किन मौन छ राज्य ? 
अमेरिकामा एउटा कुकुर नालीमा डुबेर मर्दा त्यहाँको राज्यले चासो प्रकट गरेको थियो । एउटा घोडा हिउँ जमेको पोखरीमा फसेर मर्दा राज्यले दु:ख व्यक्त गर्छ । हम्रो देशमा एकसाथ यत्रो ठूलो संख्यामा गाईहरूको हत्या हुँदा मौन छ सरकार । यस घटनाप्रति बेखबरजस्तै छ सरकार । इतिहासकै यो दर्दनाक र कहालीलाग्दो दुर्घटनामा यत्रो ठूलो संख्यामा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईहरू मर्दा सरकारी स्तरबाट दु:ख व्यक्त हुनुपथ्र्यो अनि यो घटनाको तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन आयोग गठन हुनुपथ्र्यो । मौन छ सरकार, संवेदनहीन बनेको छ सरकार । यत्रो दर्दनाक घटनाप्रति उदासीन बनेको छ सरकार । नेपालको राष्ट्रिय जनावरको आमसंहारको शैलीमा भएको उक्त घटनाको छानबिन समिति गठन गरी पशुपालनसम्बन्धी एउटा अलग परिवेश र परिस्थितिको निर्माण गर्नु जरुरी छ । यत्रो ठूलो दुर्घटनाबाट थोरै मात्र पनि संवेदनशील बन्न नसकेको सरकारले राष्ट्रिय जनावर गाईको रक्षार्थ नीति सार्वजनिक गरोस् । 
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं

 उम्मेदवारीको उत्साह
मधेसी मोर्चा र सरकारको ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने खेल धेरै भयो अब । २० वर्षमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधि नहुँदा बढेको भ्रष्टाचार, घुसखोर, ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई रोक्न पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य थियो । स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता महसुस गरेका जनताले सरकारले घोषणा गरेको वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनलाई सबै दल र पूरै नेपाली स्वागत गरेका थिए । देश पूरै निर्वाचनमा होमिएको थियो, जनता धेरै उत्साहित थिए । तर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भनेपछि कता–कता सरकारको आचरणमा नै शंका देखियो । यद्यपि, दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं २ लाई छाडेर हुने भएपछि अन्य प्रदेशका जनतामा धेरै उत्साह थपिएको देखियो । उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा राजपाको अवरोधबीच पनि बाजागाजा र नाचगानका साथै उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएको देखियो । मतदातामा निकै उत्साह देखिएको छ । 
तर प्रदेश नं २ मा भने राजपाले भनेजस्तो जनतामा खुसीभन्दा पनि निराशा नै देखियो । त्यसको उदाहरण राजपाकै कतिपय नेताले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको पनि देखियो भने कतिपय नेता असन्तुष्ट हुँदै अन्य पार्टी प्रवेश गरेको पनि देखियो । राजपालाई सरकारले निर्वाचनमा ल्याउन गरेको प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर संविधान संशोधनको नाममा गरिएको सम्झौताले मधेसी र पहाडीबीच सधैं द्वन्द्वको बीजारोपण भएको छ । त्यसैले सरकारले छिटो यो सम्झौता पूरा गरेर प्रदेश नं २ मा पनि निर्वाचनको ढोका खोल्नुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन हुने बाटो खुल्नेछ ।
– लक्ष्मण आचार्य
बर्दघाट–१३, नवलपरासी

 राजनीतिक संस्कार भएन
एउटा तिथिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अर्को तिथि असार १४ लाई बडो उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहँदा क्षेत्रीय चिन्तनका हिमायतीहरूले अर्को प्रदेशमा गएर निर्वाचनमा भाँजो हाल्ने दुष्प्रयास गर्नु सर्वथा निन्दनीय र आपत्तिजनक कुरा हो । राजपाले आफ्नो राजनीति गर्ने अधिकार प्रयोग गरोस् वार्ताबाट निकास खोज्ने भनेर सदाशयता व्यक्त गर्दा आम जनताको मत हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन अभियान नै बनाएर निर्वाचनमा सहभागी नहुन दबाब दिँदै प्रचार–प्रसारमा गएका दलका नेता/कार्यकर्तालाई जुन हर्कतमा धम्क्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ त्यसले उनीहरूको सोच, चिन्तन र अभीष्टलाई प्रतिविम्बित गर्छ । एकातिर सरकारलाई सहमति दिई सत्तापक्ष बन्ने अर्कोतिर त्यही सरकारले गर्न लागेको निर्वाचन भाँड्न तल्लोस्तरको गालीगलौज गरी चुनाव प्रचारमा लागेका नेता/कार्यकर्ता तथा निवाचन प्रचार कार्यालय लुटपाट तथा आक्रमण गर्ने कुत्सित चेष्टा कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक चरित्र नभएर राजनीतिक बेइमानी हो । सत्तापक्षको कित्तामा बसेर राज्यलाई नै चुनौती दिने गरी संसारका राजनीतिक संस्कारयुक्त प्राणीले गर्न नसुहाउने कार्य गर्नु हुँदैन ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कामपा–५, हाँडीगाउँ, काठमाडौं 

 सञ्जयलाई सम्झिँदा
पहाडी जिल्ला प्यूठानमा जन्मिएर नेपालको नाम विश्वमा चम्काउने हेतुले सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विश्वका अग्ला चुचुराहरू चुमेर विश्व कीर्तिमानी राख्ने लक्ष्य लिएर हिँडेका मिहिनेती, लगनशील र परिवर्तनकामी, कीर्तिमानी सञ्जय पण्डितले एभरेस्ट टु डेनाली एक्सपिडिसन अभियानअन्तर्गत उत्तर अमेरिकाको सर्वोच्च शिखर डेनाली माउन्ट मेकिन्ले ६,१४० मिटर आरोहण गर्ने क्रममा हाई एल्टिच्युड सिक्नेसका कारण मृत्यु वरण गरेको खबरले सारा नेपालीलाई मर्माहत बनाएको छ । नेपालले एक होनहार नागरिक गुमाएको छ । अल्ट्रा धावनमा थुप्रै कीर्तिमान राखेका उनले सबै महादेशका सर्वोच्च शिखर आरोहण गरी नेपाल र नेपालीलाई विश्वसामु चिनाउने अभियानमा लागेका अल्ट्रा धावक सञ्जयको सपना पूरा हुन सकेन । उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, मनास्लु, आइल्यान्ड पिक, नागार्जुन पिकका साथै युरोप, अफ्रिका र अर्जेन्टिनाका सर्वोचच शिखर आरोहण गरिसकेका थिए ।
– न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुल्चोक, ललितपुर

 मानसम्मानमा जनप्रतिनिधि
पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधि मानसम्मानमा व्यस्त हुन थालेका छन् । जितेर जानु नै ठूलो सम्मान हो भन्ने बिर्सिएर फेरि सम्मानका लागि हात पसार्दै हिंडेको देख्दा अचम्म लाग्यो । पत्रपत्रिकामा बधाई दिने लहरै चलेको छ । जनप्रतिनिधिको आँखा, मन र मस्तिष्कमा बस्न पाए वाञ्छित फल प्राप्त हुने थियो भन्ने लागेर होला, मानमनितो भइरहेको । आफ्नो गाउँ, टोल, सहरबजारमा उपलब्ध के कस्ता कामकाजको ढोका खोल्नु छ कि बन्द गर्नु छ, जनप्रतिनिधिको मन जितेपछि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो पनि टर्छ भन्ने सोचाइका कारण मानमाथिको भुक्तमानमा बाढी नै आएको हो । असल जनप्रतिनिधिका लागि अचाक्ली सम्मान राम्रो संकेत होइन । जनप्रतिनिधि भएर गएपछि फेरि मानसम्मानका नाममा फजुल खर्च गर्नु गराउनु पनि ज्ञातअज्ञात भ्रष्टाचारको पहिलो सिंढी टेक्नु होइन र ? जनप्रतिनिधिले पवित्र विचार र विवेकले काम गर्न बानी बसाल्नुपर्छ र जनहितकारी काम गरेर आफ्नो भविष्यलाई पुन: जनप्रतिनिधिका रूपमा उभिन पाउने किसिमको काम गर्नुपर्छ । काम गरेर देखायो भने मानसम्मान आफैं अकाशमा पुग्नेछ ।
– शेषराज भट्टराई 
शिवशक्ति मार्ग, फूलबारी, पोखरा

प्रकाशित : असार ६, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT