सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने अभिभारा

विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेर संविधानले चुस्त संरचना बनाउने अवसर स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

नेपालमा विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरू समस्याग्रस्त छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन अनुसार कक्षा ३ का १९ प्रतिशत विद्यार्थीले नेपालीमा एक शब्द पनि ठिक तरिकाले पढ्न सक्दैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नहुनाको प्रमुख कारण शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनाको कमजोरी हो । शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक सरुवा नहुनु यस कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस विकृतिको प्रमुख कारण जवाफदेहिताको कमी हो । अहिलेको संरचनामा अभिभावकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको छ । तर आवश्यक अधिकार नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय शिक्षाका विकृति हटाउनसकेका छैनन् भने अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले यी विकृति हटाउने जिम्मेवारी आफ्नो हो भनी सकारेको अवस्था पनि छैन । विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेर संविधानले मौजुदा त्रुटिपूर्ण संरचना भत्काई चुस्त संरचना बनाउने अवसर स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

Yamaha

शिक्षाका प्रमुख सरोकारवालामा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाज पर्छन् । विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना यिनै सरोकारवालाको शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो । एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत कानुन निर्माण हुने संयन्त्रमा प्रमुख भूमिका कर्मचारी र शिक्षकको रहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्म विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेरसंरचना निर्माण हुनसकेको छैन । संघीय प्रणाली अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माण हुने स्थानीय सभा तुलनात्मक रूपमा अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा बढी संवेदनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय संरचनाले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर जरुर दिएको छ । तर यो अवसर आफै साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था सन्दर्भमा उठ्ने गरेका प्रमुख अवधारणा, चासोका विषय र टिप्पणीहरू यस प्रस्तुतिको विषयवस्तु हो ।

विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा अहिले मूलधारको रूपमा देखिएको छ । यो अवधारणा राज्य पुन:संरचनाको कारणबाट विद्यालय शिक्षा नखलबलियोस् र हासिल गरिसकिएको उपलब्धि नगुमोस् भन्ने आशयबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । तर अहिले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सन्तोषजनक नरहेकाले विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा लागु नगर्नु विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर गुमाउनु हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेहरूको कमी छैन । यस्तो धारणा पनि विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणाको उपज हो । प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न आयाम छन् । यदि कुनै आयामको प्रभाव र महत्त्व स्थानीय तहभित्र सीमित रहन्छ भने कुनैको सम्पूर्ण प्रदेश वा संघभरि रहन सक्छ । पाठ्यक्रम र अन्तिम परीक्षाजस्ता प्रभाव र महत्त्वको हिसाबले संघीय तहमा समन्वय गर्नुपर्ने आयाम स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्न जरुरी छैन ।

स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनदिन वा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा आफैले लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले विद्यालयहरू सफलतासाथ स्वायत्त रूपमा पनि सञ्चालन हुनसक्ने देखाउँछ । २०२८ सालअघि नेपालका विद्यालयहरू पनि स्वायत्त रूपमा सफलतासाथ सञ्चालन भएका थिए । समुदायद्वारा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा, न्युन अनुदानको कारणबाट शिक्षकसमेत समुदायबाट बन्दोबस्त गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुभव र विषम परिस्थितिमा पनि केही विद्यालय सफलतासाथ सञ्चालन भइराखेको आधारमा स्वायत्त रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने समुदायको क्षमतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता संसारकै उत्कृष्ट मध्येमा पर्छ ।

प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले स्थानीय तहसंँग मात्र सरोकार राख्नेविद्यालय शिक्षाका आयामहरूको मात्र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापन समितिहरूलाई विद्यालय स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नदिनेनीति अपनाइएमा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्नसक्ला र भनी शंका गर्नुपर्ने देखिंँदैन ।

स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो पनि चर्चामा छ । यो चासो विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणासंँग जोडिएको हुनुपर्छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले स्थानीय तहसंँग सरोकार राख्ने विद्यालय शिक्षाका आयामहरू मात्र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नदिने नीति अंगिकार गरिएमा स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो लिनुपर्ने अवस्था साधारणत: रहने छैन ।

स्थानीय सभाबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धितर्फ बढी केन्द्रित संरचना पारित गर्न पहल गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो हित कुण्ठित भएको ठान्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अहिले शिक्षक र कर्मचारीको हितलाई विद्यार्थी र अभिभावकको हितको निरपेक्ष रूपमा हेर्ने त्रुटिपूर्ण चलन व्याप्त छ । विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षक र कर्मचारीको हित सुरक्षित गर्ने अवधारणा विकास गर्नु आजको चुनौतीपूर्ण आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूलाई परिवर्तन आत्मसाथ गराउने चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न ।

विद्यालय शिक्षाको संरचनाको परिवर्तन जति अपरिहार्य छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि । विद्यालय शिक्षामा सुधार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अग्निपरीक्षा हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस परीक्षा पार गराउन सबै किसिमको सहयोग गर्न तत्पर भएर लाखौं पीडित अभिभावक बसेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न नपाउँदै स्थानीय तहलाई बढी अधिकार पो दिइयो कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । यस अवधारणा सरकार शासक, जनता शासित वा केन्द्र शासक, स्थानीय तह शासित भनी ठान्ने मनोवृत्तिको उपज हो । यदि जनताको सार्वभौमिकतालाई मान्ने हो भने एकातिर समुदायले विद्यालय व्यवस्थापन गरेर आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने अधिकारलाई नकार्न सकिँंदैन भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकारलाई पनि । त्यसकारण स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने एकल अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी मात्र प्रदेश र संघले शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले यथाशक्य सम्बन्धित कानुन पारित गर्दै जानुपर्छ ।

स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सुम्पेको ठूलो अभिभारा हो । यो अभिभारा सफलतासाथ बहन गर्न आवश्यक मानवीय र आर्थिक स्रोत जुट्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज सुन्नमा आउन थालेका छन् । यो अधिकारविना स्थानीय सरकारले चुस्त रूपमा विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सन्देह गर्ने कुनै ठाउँ छैन । शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारमा सुनिश्चित गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो ।

बहुसंख्यक स्थानीय तहले आफैले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्दैनन् । अत: विद्यालय शिक्षाको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसंँग समझदारीमा पुग्न आवश्यक गृहकार्य यथाशक्य चाँडो सुरु गर्न जरुरी छ । विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनु अर्को प्रमुख चुनौती हो ।

विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक छ । यस पहलकदमीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा आएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारको अभिभारा स्थानीय तहको भए पनि मुद्दाराष्ट्रिय तहको समेत भएकाले यस पहलकदमीको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय तहको समेत सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सुधार अभियानमा सिपाहीको भूमिका खेल्ने अभिभारा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काँधमा आएको छ । यस सुधारको अभियानमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक तथा कर्मचारी बीचको सौहार्दता कायम गर्ने सेतुको भूमिका नागरिक समाजले खेल्न सक्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ । सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरुवात नहुन पनि सक्छ । पहिलो चरणमा साहसिक स्थानीय नेताहरूले मात्र आफ्नो भविष्य दाउमा थापेर यस्तो चुनौती स्वीकार्लान् । ती नेता केन्द्रीय तह वा प्रादेशिक तहका दलीय नेतृत्वको असहयोगका कारणबाट असफल भएमा यो अक्षम्य हुनेछ र विद्यालय शिक्षा सुधारको ऐतिहासिक मौका गुम्नेछ । विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्दैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मौका नगुमाउन विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान सुरु गर्न ढिलो नगरौं ।

जोशी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन तथा शिक्षाविद् हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षकको कुटाइले हात भाँचियो

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — विद्यार्थीबीचको झगडालाई लिएर प्रधानाध्यापकले यातना दिँदा एक विद्यार्थीको हात भाँचिएको छ । तानसेन–११ बन्दीपोखरास्थित गार्गी माविका प्रअ यादवप्रसाद घिमिरेको कुटाइबाट कक्षा ४ मा अध्ययनरत १३ वर्षीय विक्रम बम्रेलको हात भाँचिएको हो ।

शुक्रबारको घटना भए पनि सार्वजनिक भने सोमबार भएको हो । ‘आपसमा चल्ने क्रममा एक केटी साथीलाई अलि बढी लाग्यो,’ घाइतेले भने, ‘उनले हेडसरलाई भनेपछि मलाई अफिसमा बोलाएर यातना दिइयो ।’ कार्यालयमा बोलाएर कुखुरा बनाउने, हातले पिट्ने, गर्धनमा समाएर अचेट्ने गर्दा दाहिने हात ‘पिटिक्क’ गरेको सुनेको उनले बताए । एकछिनपछि हात सुन्निएपछि प्रधानाध्यापक घिमिरे र अर्का शिक्षकले उपचार गर्न अस्पताल लगेका थिए ।

घाइते विक्रमका अनुसार प्रअले अस्पतालले उपचार नगर्ने भएकाले लडेर आएको भन्न लगाएका थिए । तर, उनले सरले कुटेर यस्तो भएको अस्पतालमा बताएका थिए । प्रअ घिमिरेले विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने क्रममा घटना भएको स्वीकारे । तर, उनले चिप्लिएर लडदा हात भाँचिएको हुन सक्ने बताए । ‘मैले पिटेर भाँचिएको भन्ने आरोप मात्र हो,’ उनले भने ।

प्रजिअ बाबुराम गौतमले शिक्षा कार्यालयमा सोधपुछ गरेपछि घटना बाहिर आएको हो । शिक्षाका सूचना अधिकारी महेन्द्र सुवेदीले घटनाबारे प्रजिअमार्फत थाहा पाउनासाथ बुझ्न लगाएको बताए । शिक्षाका गुनासो सुन्ने अधिकारी रेशललाल न्यौपाने भएकाले उहाँमार्फतै घटनाबारे सोधपुछ भइरहेको छ । न्यौपानेले मंगलबार विद्यालय निरीक्षक गुनाराम खनाल र स्रोत व्यक्ति लक्ष्मी ढुंगानालाई अनुसन्धानका लागि खटाएको बताए ।

प्रअले पटकपटक गल्ती गरेको भन्दै आक्रोशित अभिभावकले सोमबार विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । सर्वपक्षीय सहमतिमा मंगलबारदेखि ताला खोलेर पढाइ सुचारु भएको छ । अभिभावकले यसअघि ९ विद्यार्थीलाई यातना दिइएको बताए । अधिकांश पीडितले घटना बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । ‘यस्ता घटना अहिले मात्र होइन धेरैपटक भइसकेको छन्,’ एक शिक्षिकाले भनिन्, ‘कसैले उजुरी गरेनन् ।’ यसअघि पनि एक विद्यार्थीको हात भाँचिएको थियो । अधिकांश विद्यार्थीले आफूहरू प्रधानाध्यापकको यातना सहनुपरेको गुनासो गरे । प्रधानाध्यापक घिमिरेको यातना सहन बाध्य भएको एक विद्यार्थीले बताए । ‘म कक्षा ४ मा पढदा हेडसरको कुटाइले ३० मिनेट बेहोस् भएको हुँ,’ उनले भने ।

शुक्रबार साढे ११ बजेतिर प्रअले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेका हुन् । विक्रमले यादव सरले दुवै गालामा हानेको र कुलप्रसाद सरले हात बाँधेर भित्तामा ठोक्काएको बताए । घटनाबारे विद्यालयबाट विक्रमको घरमा खबर गरिएको थिएन । दाइको हात भाँचिएको भन्ने छोरीले खबर घरमा पुर्‍याएकी थिइन् । आमा विष्णु बम्रेलले भनिन्, ‘थाहा पाएर विद्यालय जाँदा सरहरू ढोका थुनेर बैठक बसेका थिए ।’ उपचार गर्न पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा लगेका हुन् । ‘हामी पुग्दा एक्सरे देखाँउदै थिए,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ हुन्न मिसन लैजानुपर्छ भनेका थिए ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT