सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने अभिभारा

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नहुनाको प्रमुख कारण शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनाको कमजोरी हो । शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक सरुवा नहुनु यस कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस विकृतिको प्रमुख कारण जवाफदेहिताको कमी हो । अहिलेको संरचनामा अभिभावकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको छ । तर आवश्यक अधिकार नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय शिक्षाका विकृति हटाउनसकेका छैनन् भने अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले यी विकृति हटाउने जिम्मेवारी आफ्नो हो भनी सकारेको अवस्था पनि छैन । विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेर संविधानले मौजुदा त्रुटिपूर्ण संरचना भत्काई चुस्त संरचना बनाउने अवसर स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

शिक्षाका प्रमुख सरोकारवालामा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाज पर्छन् । विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना यिनै सरोकारवालाको शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो । एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत कानुन निर्माण हुने संयन्त्रमा प्रमुख भूमिका कर्मचारी र शिक्षकको रहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्म विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संरचना निर्माण हुनसकेको छैन । संघीय प्रणाली अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माण हुने स्थानीय सभा तुलनात्मक रूपमा अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा बढी संवेदनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय संरचनाले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर जरुर दिएको छ । तर यो अवसर आफै साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था सन्दर्भमा उठ्ने गरेका प्रमुख अवधारणा, चासोका विषय र टिप्पणीहरू यस प्रस्तुतिको विषयवस्तु हो ।

विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा अहिले मूलधारको रूपमा देखिएको छ । यो अवधारणा राज्य पुन:संरचनाको कारणबाट विद्यालय शिक्षा नखलबलियोस् र हासिल गरिसकिएको उपलब्धि नगुमोस् भन्ने आशयबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । तर अहिले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सन्तोषजनक नरहेकाले विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा लागु नगर्नु विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर गुमाउनु हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेहरूको कमी छैन । यस्तो धारणा पनि विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणाको उपज हो । प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न आयाम छन् । यदि कुनै आयामको प्रभाव र महत्त्व स्थानीय तहभित्र सीमित रहन्छ भने कुनैको सम्पूर्ण प्रदेश वा संघभरि रहन सक्छ । पाठ्यक्रम र अन्तिम परीक्षाजस्ता प्रभाव र महत्त्वको हिसाबले संघीय तहमा समन्वय गर्नुपर्ने आयाम स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्न जरुरी छैन ।

स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनदिन वा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा आफैले लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले विद्यालयहरू सफलतासाथ स्वायत्त रूपमा पनि सञ्चालन हुनसक्ने देखाउँछ । २०२८ सालअघि नेपालका विद्यालयहरू पनि स्वायत्त रूपमा सफलतासाथ सञ्चालन भएका थिए । समुदायद्वारा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा, न्युन अनुदानको कारणबाट शिक्षकसमेत समुदायबाट बन्दोबस्त गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुभव र विषम परिस्थितिमा पनि केही विद्यालय सफलतासाथ सञ्चालन भइराखेको आधारमा स्वायत्त रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने समुदायको क्षमतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता संसारकै उत्कृष्ट मध्येमा पर्छ ।

प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले स्थानीय तहसंँग मात्र सरोकार राख्ने विद्यालय शिक्षाका आयामहरूको मात्र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापन समितिहरूलाई विद्यालय स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नदिने नीति अपनाइएमा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्नसक्ला र भनी शंका गर्नुपर्ने देखिंँदैन ।

स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो पनि चर्चामा छ । यो चासो विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणासंँग जोडिएको हुनुपर्छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले स्थानीय तहसंँग सरोकार राख्ने विद्यालय शिक्षाका आयामहरू मात्र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नदिने नीति अंगिकार गरिएमा स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो लिनुपर्ने अवस्था साधारणत: रहने छैन ।

स्थानीय सभाबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धितर्फ बढी केन्द्रित संरचना पारित गर्न पहल गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो हित कुण्ठित भएको ठान्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अहिले शिक्षक र कर्मचारीको हितलाई विद्यार्थी र अभिभावकको हितको निरपेक्ष रूपमा हेर्ने त्रुटिपूर्ण चलन व्याप्त छ । विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षक र कर्मचारीको हित सुरक्षित गर्ने अवधारणा विकास गर्नु आजको चुनौतीपूर्ण आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूलाई परिवर्तन आत्मसाथ गराउने चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न ।

विद्यालय शिक्षाको संरचनाको परिवर्तन जति अपरिहार्य छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि । विद्यालय शिक्षामा सुधार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अग्निपरीक्षा हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस परीक्षा पार गराउन सबै किसिमको सहयोग गर्न तत्पर भएर लाखौं पीडित अभिभावक बसेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न नपाउँदै स्थानीय तहलाई बढी अधिकार पो दिइयो कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । यस अवधारणा सरकार शासक, जनता शासित वा केन्द्र शासक, स्थानीय तह शासित भनी ठान्ने मनोवृत्तिको उपज हो । यदि जनताको सार्वभौमिकतालाई मान्ने हो भने एकातिर समुदायले विद्यालय व्यवस्थापन गरेर आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने अधिकारलाई नकार्न सकिँंदैन भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकारलाई पनि । त्यसकारण स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने एकल अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी मात्र प्रदेश र संघले शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले यथाशक्य सम्बन्धित कानुन पारित गर्दै जानुपर्छ ।

स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सुम्पेको ठूलो अभिभारा हो । यो अभिभारा सफलतासाथ बहन गर्न आवश्यक मानवीय र आर्थिक स्रोत जुट्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज सुन्नमा आउन थालेका छन् । यो अधिकारविना स्थानीय सरकारले चुस्त रूपमा विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सन्देह गर्ने कुनै ठाउँ छैन । शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारमा सुनिश्चित गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो ।

बहुसंख्यक स्थानीय तहले आफैले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्दैनन् । अत: विद्यालय शिक्षाको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसंँग समझदारीमा पुग्न आवश्यक गृहकार्य यथाशक्य चाँडो सुरु गर्न जरुरी छ । विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनु अर्को प्रमुख चुनौती हो ।

विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक छ । यस पहलकदमीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा आएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारको अभिभारा स्थानीय तहको भए पनि मुद्दा राष्ट्रिय तहको समेत भएकाले यस पहलकदमीको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय तहको समेत सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सुधार अभियानमा सिपाहीको भूमिका खेल्ने अभिभारा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काँधमा आएको छ । यस सुधारको अभियानमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक तथा कर्मचारी बीचको सौहार्दता कायम गर्ने सेतुको भूमिका नागरिक समाजले खेल्न सक्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ । सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरुवात नहुन पनि सक्छ । पहिलो चरणमा साहसिक स्थानीय नेताहरूले मात्र आफ्नो भविष्य दाउमा थापेर यस्तो चुनौती स्वीकार्लान् । ती नेता केन्द्रीय तह वा प्रादेशिक तहका दलीय नेतृत्वको असहयोगका कारणबाट असफल भएमा यो अक्षम्य हुनेछ र विद्यालय शिक्षा सुधारको ऐतिहासिक मौका गुम्नेछ । विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्दैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मौका नगुमाउन विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान सुरु गर्न ढिलो नगरौं ।

जोशी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन तथा शिक्षाविद् हुन् ।