स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘जिल्लासभा’

राजनीतिक दलहरूको क्षेत्रीय तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म खुवै भिड लाग्यो । १५ वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा आएको यो स्वाभाविक लहर थियो । ज–जसलाई ती प्रमुख पदमा पार्टीको टिकट प्राप्त भएन, त्यसपछिको आकर्षण वडा अध्यक्षमा थियो, फेरि त्यसमा ‘लबी’ हुनथाल्यो । प्रमुख पदहरूमा टिकटको दौड चलिरहँदा नपाउनेहरू धेरैले झन्डै साविकको गाविस अध्यक्ष बराबर हैसियतका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको टिकटमा चित्त बुझाउन खोजेका थिए । तर त्यसबीच वडाको प्रमुखमात्र होइन, सदस्यहरूसमेत पाँचैजनाको ‘सेट’ मिलिसकेको र प्रस्तावित भइसकेका कसैले पनि छोड्न नचाहँदा धेरै स्थानीय व्यक्तित्व यस मौकाबाट बञ्चित भएको अनुभव पनि भयो । 
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदहरूमा भएको त्यस प्रकारको आकर्षणको लहरमा ‘जिल्लासभा’ र ‘जिल्ला समन्वय समिति’का लागि उम्मेदवारीको विषय ओझेलमा परेजस्तो भयो । प्रमुख राजनीति दलहरूले पनि जिल्लाको नेतृत्वबारे समयमा नै विचार नपुर्‍याएको पाइयो । अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू समेतको ‘समन्वय’ (को–अर्डिनेसन) गर्ने र ‘अनुगमन’ गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्राप्त संवैधानिक हैसियतको ‘जिल्लासभा’ र यसको ‘समन्वय समिति’को लागि वडा सदस्यहरू मध्येबाटै उम्मेदवार हुनसकिने र त्यसका लागि प्रमुख/उपप्रमुख नै हुनु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यस पक्षतिर कम वास्ता भएकाले राजनीतिक दलहरूमा अबको जिल्लामा नेतृत्व उम्मेदवारी कसलाई भन्ने चिन्ता प्रथम चरणको जिल्लाहरूमा प्रारम्भ भइसकेको छ । र त्यही समस्या सोच र चिन्ता दोस्रो चरणका जिल्लाहरूमा पनि हावी देखिएको छ । 

संविधानको धारा २२० को (४) मा व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वत: रिक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख जिल्लाको पदमा निर्वाचित हुनचाहने नगन्यमात्र होलान् । तर अन्य पदमा निर्वाचित भएकाहरू मध्येमा वडा सदस्यहरूका लागि यो राम्रो अवसर बनेको छ । वास्तविकता के हो भने स्थानीय तहबारे राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना कार्यकर्ताबीच राम्रो जानकारी गराएनन् । यसैकारण वडामा दलित महिलाको लागि आरक्षित कतिपय ठाउँमा योग्य सदस्य खोज्न कठिन पर्‍यो । यसैगरी गाउँ र नगरमा जस्तै जिल्लामा पनि प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित भएकोतर्फ 
कम ध्यान दिइयो । किनभने स्थानीय तह भनेको नै नगरपालिका र गाउँपालिका हुन् भन्ने धारणा धेरैमा परिरह्यो र स्थानीय तह भनेको नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभा समेत हुन् भन्ने कुरामा विलकुल महत्त्व दिइएन । 
‘नेपालको संविधान’को भाग–५ धारा ५६ ले ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा स्पष्टत: ‘नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार ‘स्थानीय तह’ भन्नाले यस अन्तर्गतका ‘गाउँपालिका, नगरपालिका’ साथै ‘जिल्लासभा’ रहनेछन् । यसै अनुसार स्थानीय तहको ‘स्वरुप र संरचना’को प्रारूप निर्माण गरी तिनीहरूको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । अब ‘जिल्लासभा’ एवं ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन हुनेछ । 
‘जिल्लासभा’ जिल्ला भित्रको समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण संरचना हो । साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तो विकास र निर्माणका सबै कार्य गर्ने किसिमको त्यो संस्था अब रहेन । अब त यो संस्थाले विशुद्ध रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाको नभई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालहरूको समेत समन्वय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र अहिले अस्तित्वमा आउनै बाँकी छ । तापनि सम्बन्धित जिल्ला भित्रका ती विशेष क्षेत्रहरूको ‘जिल्लासभा’मा सम्मानजनक स्थान हुने निश्चित छ । त्यतिमात्रै नभई जिल्लाभित्र पर्ने केन्द्रीय र प्रादेशिक ठूला–मझौला परियोजनाहरूसमेत जिल्लाको समन्वयको दायराभित्र पर्छन् । तर यस सम्बन्धमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ । संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहबाट बाँकी अन्य व्यवस्था ‘संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनी स्पष्ट पारिएको छ । यसै बमोजिम हालै ‘स्थानीय शासन ऐन, २०७३’ को विधेयक व्यवस्थापिकामा दर्ता भइसकेको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका, सभा साथै ‘जिल्लासभा’ बारे पनि स्पष्ट प्रावधान रहनेछ, जसबाट हाल देखापरेका द्विविधा हटेर जानेछन् । 
वर्तमान संविधानले ‘जिल्लासभा’लाई विशेष महत्त्व दिएको छ । त्यसैले जिल्लासभा हिजोको स्थानीय निकायहरूको विकास आयोजनाहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने संस्थाभन्दा समग्र जिल्लाको स्थानीय सरकारको ऐनाका रूपमा रहेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका सहितको संस्थाको रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । त्यसैले यो ‘जिल्ला सदन’ अर्थात ‘जिल्ला संसद’ सम्बन्धित ‘जिल्लाको व्यवस्थापिका’ समेत हो । नेपाल सरकारले हालै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गरेको छ । स्थानीय शासन ऐन पारित नहुँदासम्म यसैबाट कामकाज चल्नेछ । यसमा अनुसूची १ मा जिल्लासभाको जिम्मेवारी ‘नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । 
‘जिल्लासभा’को अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ‘अनुगमन गर्ने, आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्नेसमेत रहेको छ । यसको पूर्ण अवयव अस्तित्वमा त्यतिखेर आउनेछ, जतिखेर ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन सम्पन्न भई यसको सचिवका रूपमा ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’ले पूर्णरूपेण कार्य सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । यसले समितिको सचिवको रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्नेछन् । विचारणीय के छ भने स्थानीय तह भन्नाले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा’ तीनवटै पर्छन् । जिल्ला समन्वय समिति त सभा सञ्चालनका लागि बनाइएको समिति हो । वस्तुत: जिल्लासभा प्रत्येक जिल्लाको सदन (संसद्) नै हो । 
जिल्लासभाको अर्को अलिखित विशेषता छ । त्यो हो– स्थानीय तह, प्रादेशिक एवं संघीय व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भेटघाट हुने थलो । जिल्लासभामा संघीय व्यवस्थापिकामात्र नभई अब प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत आमन्त्रितका रूपमा रहने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग वर्षमा एकपटक भेटघाटको अवसरसमेत जिल्लासभाले उपलब्ध गराउनेछ । औपचारिक मात्र नभई यसको अनौपचारिक भेटघाटसमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाट जिल्ला भित्रका साझा समस्या, नगरपालिका र गाउँपालिका बीचका समस्या र समग्र जिल्लालाई कुन दिशा कसरी दिने भन्ने विषयमा योगदान पुग्नेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।