स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘जिल्लासभा’

रामचन्द्र पोखरेल

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखकै पद भएकाले ती पदमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा इच्छुक उम्मेदवारहरूको ओइरो लाग्यो ।

राजनीतिक दलहरूको क्षेत्रीय तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म खुवै भिड लाग्यो । १५ वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा आएको यो स्वाभाविक लहर थियो । ज–जसलाई ती प्रमुख पदमा पार्टीको टिकट प्राप्त भएन, त्यसपछिको आकर्षण वडा अध्यक्षमा थियो, फेरि त्यसमा ‘लबी’ हुनथाल्यो । प्रमुख पदहरूमा टिकटको दौड चलिरहँदा नपाउनेहरू धेरैले झन्डै साविकको गाविस अध्यक्ष बराबर हैसियतका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको टिकटमा चित्त बुझाउन खोजेका थिए । तर त्यसबीच वडाको प्रमुखमात्र होइन, सदस्यहरूसमेत पाँचैजनाको ‘सेट’ मिलिसकेको र प्रस्तावित भइसकेका कसैले पनि छोड्न नचाहँदा धेरै स्थानीय व्यक्तित्व यस मौकाबाट बञ्चित भएको अनुभव पनि भयो । 
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदहरूमा भएको त्यस प्रकारको आकर्षणको लहरमा ‘जिल्लासभा’ र ‘जिल्ला समन्वय समिति’का लागि उम्मेदवारीको विषय ओझेलमा परेजस्तो भयो । प्रमुख राजनीति दलहरूले पनि जिल्लाको नेतृत्वबारे समयमा नै विचार नपुर्‍याएको पाइयो । अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू समेतको ‘समन्वय’ (को–अर्डिनेसन) गर्ने र ‘अनुगमन’ गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्राप्त संवैधानिक हैसियतको ‘जिल्लासभा’ र यसको ‘समन्वय समिति’को लागि वडा सदस्यहरू मध्येबाटै उम्मेदवार हुनसकिने र त्यसका लागि प्रमुख/उपप्रमुख नै हुनु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यस पक्षतिर कम वास्ता भएकाले राजनीतिक दलहरूमा अबको जिल्लामा नेतृत्व उम्मेदवारी कसलाई भन्ने चिन्ता प्रथम चरणको जिल्लाहरूमा प्रारम्भ भइसकेको छ । र त्यही समस्या सोच र चिन्ता दोस्रो चरणका जिल्लाहरूमा पनि हावी देखिएको छ । 

संविधानको धारा २२० को (४) मा व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वत: रिक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख जिल्लाको पदमा निर्वाचित हुनचाहने नगन्यमात्र होलान् । तर अन्य पदमा निर्वाचित भएकाहरू मध्येमा वडा सदस्यहरूका लागि यो राम्रो अवसर बनेको छ । वास्तविकता के हो भने स्थानीय तहबारे राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना कार्यकर्ताबीच राम्रो जानकारी गराएनन् । यसैकारण वडामा दलित महिलाको लागि आरक्षित कतिपय ठाउँमा योग्य सदस्य खोज्न कठिन पर्‍यो । यसैगरी गाउँ र नगरमा जस्तै जिल्लामा पनि प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित भएकोतर्फ 
कम ध्यान दिइयो । किनभने स्थानीय तह भनेको नै नगरपालिका र गाउँपालिका हुन् भन्ने धारणा धेरैमा परिरह्यो र स्थानीय तह भनेको नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभा समेत हुन् भन्ने कुरामा विलकुल महत्त्व दिइएन । 
‘नेपालको संविधान’को भाग–५ धारा ५६ ले ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा स्पष्टत: ‘नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार ‘स्थानीय तह’ भन्नाले यस अन्तर्गतका ‘गाउँपालिका, नगरपालिका’ साथै ‘जिल्लासभा’ रहनेछन् । यसै अनुसार स्थानीय तहको ‘स्वरुप र संरचना’को प्रारूप निर्माण गरी तिनीहरूको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । अब ‘जिल्लासभा’ एवं ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन हुनेछ । 
‘जिल्लासभा’ जिल्ला भित्रको समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण संरचना हो । साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तो विकास र निर्माणका सबै कार्य गर्ने किसिमको त्यो संस्था अब रहेन । अब त यो संस्थाले विशुद्ध रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाको नभई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालहरूको समेत समन्वय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र अहिले अस्तित्वमा आउनै बाँकी छ । तापनि सम्बन्धित जिल्ला भित्रका ती विशेष क्षेत्रहरूको ‘जिल्लासभा’मा सम्मानजनक स्थान हुने निश्चित छ । त्यतिमात्रै नभई जिल्लाभित्र पर्ने केन्द्रीय र प्रादेशिक ठूला–मझौला परियोजनाहरूसमेत जिल्लाको समन्वयको दायराभित्र पर्छन् । तर यस सम्बन्धमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ । संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहबाट बाँकी अन्य व्यवस्था ‘संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनी स्पष्ट पारिएको छ । यसै बमोजिम हालै ‘स्थानीय शासन ऐन, २०७३’ को विधेयक व्यवस्थापिकामा दर्ता भइसकेको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका, सभा साथै ‘जिल्लासभा’ बारे पनि स्पष्ट प्रावधान रहनेछ, जसबाट हाल देखापरेका द्विविधा हटेर जानेछन् । 
वर्तमान संविधानले ‘जिल्लासभा’लाई विशेष महत्त्व दिएको छ । त्यसैले जिल्लासभा हिजोको स्थानीय निकायहरूको विकास आयोजनाहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने संस्थाभन्दा समग्र जिल्लाको स्थानीय सरकारको ऐनाका रूपमा रहेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका सहितको संस्थाको रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । त्यसैले यो ‘जिल्ला सदन’ अर्थात ‘जिल्ला संसद’ सम्बन्धित ‘जिल्लाको व्यवस्थापिका’ समेत हो । नेपाल सरकारले हालै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गरेको छ । स्थानीय शासन ऐन पारित नहुँदासम्म यसैबाट कामकाज चल्नेछ । यसमा अनुसूची १ मा जिल्लासभाको जिम्मेवारी ‘नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । 
‘जिल्लासभा’को अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ‘अनुगमन गर्ने, आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्नेसमेत रहेको छ । यसको पूर्ण अवयव अस्तित्वमा त्यतिखेर आउनेछ, जतिखेर ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन सम्पन्न भई यसको सचिवका रूपमा ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’ले पूर्णरूपेण कार्य सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । यसले समितिको सचिवको रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्नेछन् । विचारणीय के छ भने स्थानीय तह भन्नाले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा’ तीनवटै पर्छन् । जिल्ला समन्वय समिति त सभा सञ्चालनका लागि बनाइएको समिति हो । वस्तुत: जिल्लासभा प्रत्येक जिल्लाको सदन (संसद्) नै हो । 
जिल्लासभाको अर्को अलिखित विशेषता छ । त्यो हो– स्थानीय तह, प्रादेशिक एवं संघीय व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भेटघाट हुने थलो । जिल्लासभामा संघीय व्यवस्थापिकामात्र नभई अब प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत आमन्त्रितका रूपमा रहने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग वर्षमा एकपटक भेटघाटको अवसरसमेत जिल्लासभाले उपलब्ध गराउनेछ । औपचारिक मात्र नभई यसको अनौपचारिक भेटघाटसमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाट जिल्ला भित्रका साझा समस्या, नगरपालिका र गाउँपालिका बीचका समस्या र समग्र जिल्लालाई कुन दिशा कसरी दिने भन्ने विषयमा योगदान पुग्नेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

Yamaha

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेस, मधेस र निर्वाचन

रामचन्द्र पोखरेल

मुलुक अत्यन्त गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा साथै यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर मधेसको पीडाले मुलुकको स्थिति दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ ।

यस स्थितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले मात्र नभई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल भएकोले नेपाली कांग्रेसले ढिला नगरी सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने गुरुत्तर जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचन विना लोकतान्त्रिक संविधान जीवन्त बन्न सक्दैन । तसर्थ निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनमा सबै दल सहभागी बन्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका संसद्हरूले यही जिम्मेवारी बोध गर्दै विद्यमान मधेसको समस्या राजनीतिक भएकोले राजनीतिक रूपमा नै समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । 

२००७ सालको जनक्रान्तिमा मधेसको आफ्नै गरिमामय स्थान छ । लोकतन्त्रको त्यस प्रस्थान विन्दुबाट अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिलाई समयसापेक्ष गति दिन हामीलाई त्यस विन्दुबाट नैतिक बल थपिएको पाउँछौं । त्यही मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आज पनि वरकरार राख्न सक्नुपर्छ । यदि यसमा चुक्यौं भने लोकतन्त्र पनि जोखिममा पर्छ । हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि ती दिन पनि थिए, जब नेपालले २०१५ सालको पहिलो आमचुनावको सफल कार्यान्वयनबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक फड्को मारेको थियो । तर २०१६ असार २१ मा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले भने उक्त निर्वाचन परिणामलाई ‘राजनीतिक प्रगतिमा नै एउटा ठूलो आशंका’ पैदा गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

तिनताक नेपाली कांग्रेसलाई ‘भारत परस्त’, ‘दलाल’जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरी प्रहार गरिन्थ्यो । मोहनशमशेरले गरेको सन् १९५० को सन्धि पनि कांग्रेसले गरेको भनिदिन्थे । तर राणाले कोशी र राजाले गण्डक बाँध निर्माण गर्न भारतलाई जिम्मा दिइसकेका थिए । पहिलो सहमति अनुसार गण्डक सम्झौता गर्दा नेपाली पक्षलाई थोरैमात्र लाभ हुने भएपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले हाम्रो तराईको नेपाली जमिन सिंचाइ गर्न बाँध माथि सार्नुपर्ने, ३५ प्रतिशत ठेक्का नेपालीले समेत पाउनुपर्ने र १० हजार किलोवाट जलविद्युत योजना भारतले राजधानी आसपास त्रिशूलीमा बनाइदिनुपर्ने जस्ता अडान राखेर, त्यो नभएसम्म सम्झौता नै नगर्ने अडान लिनुभएको थियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले त्यो अडान लिने शक्ति प्राप्त कोइरालामा थियो । र भारतले त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना हुनसकेको हो ।

निर्वाचनको महत्त्व र अपरिहार्यताका पक्षमा कांग्रेस सदा अडिग रहिआयो । २०६२/६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने र नसक्ने आशंकाको परिस्थितिलाई तोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसलाई साथमा राखेर ‘संविधानसभाको निर्वाचन गराइछाड्नु भएको हो । कति अप्ठेरो थियो, त्यतिखेरको परिस्थिति ।

राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी छ– ‘परिवर्तन’ । यदि राजनीतिले समयसापेक्ष परिवर्तन दिन सकेन भने त्यो जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त र विचार भएर पनि व्यवहारमा भने समयको गतिमा बाहिर पर्छ । यही नियति बुझेर अनेकौं चिरामा विभाजित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ गति दिन मदन भण्डारीले ‘बहुदलीय जनवाद’को नीति प्रतिपादन गरेर २०४७ सालको निर्वाचनमा भाग लिएर नै समयको प्रवाहलाई छोप्न सक्ने हैसियत कम्युनिष्टलाई दिलाउनुभएको थियो । र २१०५ सालको ‘चार सिट’बाट अहिलेको विकल्प शक्ति र पटक–पटक सत्ताको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्षम भएको हो ।

राजनीतिको यसै मर्मलाई मधेस आन्दोलनका राजनीतिक दलहरूले समेत आजको सन्दर्भमा पनि मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादी मधेसी शक्तिलाई समेत अब हुने स्थानीय तहसहित तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी गराउने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको कांग्रेस अझ गम्भीर हुन जरुरी छ । कांग्रेसले के बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ भने लोकतन्त्रवादी मधेसी शक्तिलाई बल दिने, नेतृत्व विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्वाचन नै हो र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई मौका दिएर पन्छिनु भयानक चिन्ताको विषय हुनसक्छ भनी बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, आज मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमाथि मधेसी जनताको विश्वास हुनु पनि निर्वाचनबाट उत्तीर्ण भएकै कारणबाट सम्भव भएको हो । 

राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिनाले कहिल्यै पनि राजनीतिक नोक्सानी हुँदैन, बरु बढोत्तरी हुन्छ । कथम् निर्वाचनमा हार हुँदा पनि हजारौं–हजार जनताले खसालेको मतको अपनत्व–भावना खेर जाँदैन । त्यसै मतको आधारबाट वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउँछ । यदि कांग्रेसले निर्वाचनलाई महत्त्व नदिएर पहिलेदेखि नै संविधानको दफा र धारातिरै अलमलिएको भए आज ७० वर्षसम्म मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने थिएन । अत: निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा टाढिन दिनु हुँदैन, सम्पन्न गराउनुपर्छ ।

संक्षेपमा, मधेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका लागि पनि १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन उत्तिकै विशिष्ट अवसर हो । कुनै पनि दलको नेतृत्व तहमात्र महत्त्वपूर्ण हुने होइन, स्थानीय तहले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ । स्थानीय तहकालाई धेरैभन्दा धेरै संख्यामा समेट्न सकिने र उनीहरूलाई नेतृत्व विकासको अवसर दिन सकिने पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो ।

निर्वाचन चाहने सबैले यो कुरा आत्मसात गर्न जरुरी छ । यस मर्मलाई मध्यनजर राख्दै वार्तालाई गम्भीर ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । वार्ताका लागि केही महत्त्वपूर्ण आधार पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । जस अनुसार निम्न बुँदामा टेकेर अगाडि बढ्दा सजिलो हुनसक्छ । (१) सर्वप्रथम, विगतमा भएका सहमति, सम्झौता र समझदारीलाई सम्बोधन हुनसक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन बुँदाहरूको पहिचान र विश्लेषण, (२) नेपाली कांग्रेसका तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबाट समय–समयमा प्रस्तुत सुझावको विश्लेषण, (३) छिमेकीहरूबाट व्यक्त गरिएका 
चिन्ता र चासोको सान्दर्भिकता अध्ययन, (४) मधेस आन्दोलन सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग सामुहिक वा छुट्टाछुट्टै कुराकानीद्वारा गतिरोधका कारणको पहिचान ।

विश्व राजनीतिमा समस्यासँंग तात्कालिक संवाद प्रारम्भ र त्यसै संवादको निरन्तरताबाट मात्र निदान–समाधान भेटिएको पाइन्छ । त्यसमा ढिलाइ, बेवास्ता वा लामो समय लगाउने गर्दा अन्य समस्यासमेत थपिएका, मूल समस्या झन् जटिल बनेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । समस्यासँंग नजिकबाट सम्बन्ध बनाउँदा र संवादका लागि ‘तत्परता एवं परिणाममुखी वार्ताका लागि अग्रसरताको अनुभूति’ गराउन सक्नु मात्रले पनि समस्या समाधानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विश्व राजनीतिको अर्को पाटो छ, समस्याबाट भागेर होइन, निरन्तर नजिक भएर ठूलठूला समस्याको निदान भेटिएको छ । त्यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ ।

पोखरेल कांग्रेस नेता हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT