जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा

विनोदमोहन आचार्य

भनिन्छ, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने डिग्री वा कसी पनि हो । लाग्छ, स्थानीय तहका निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं. २ बाहेकका प्रदेशहरू १, ५ र ७ नं. अन्तर्गतका स्थानीय तहमा असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल सरकारले मुलुकभर ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ । पहिलो चरणमा २८३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई २८२ स्थानमा परिणाम घोषित भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको परिणाम भने घोषित भएको छैन । एउटा महानगरपालिका, ७ वटा उपमहानगरपालिका, १११ वटा नगरपालिकाका साथै २१५ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ३३४ तहमा दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ । यो निर्वाचनका लागि करिब ५२ लाख ६५ हजार मतदाताले मताधिकार पाएका छन् । 

महिलालाई चुनौती र अवसर 
स्थानीय तहमा झन्डै ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था निकै स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष मध्येमा एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना (दलितसहित) महिला छानिनैपर्छ । 

Yamaha

महिलाहरूका निम्ति यो अपूर्व अवसर नै हो, अपितु उनीहरूका लागि यो चुनौती पनि हो । चुलोचौको सम्हाल्नुपर्ने अवस्थादेखि असल आमा, असल गृहिणी हुँदै सफल नेतृ बन्ने भन्ने कुरा निश्चय पनि चानेचुने विषय होइन । फुर्सदिलो समयमा महिलाले गर्ने गरेका घरभित्र र बाहिरका मेलापात लगायतका काम पुरुषले गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत सोच एवं संस्कारले जरो गाडेको हाम्रो समाजमा अबका दिनमा महिलालाई सफल नेतृ बन्नदिन घरपरिवारबाट कत्तिको प्रेरणा एवं साथ मिल्न सक्ला ? जवाफ भविष्यले बताउने नै छ । जे होस्, भोलिका दिनमा प्रतिनिधिका हैसियतमा निर्णय दिन, निर्णय लिन अनि सहभागिता जनाउन महिला वर्गलाई इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारी बहन गर्न खरो रूपमा उत्रिन पर्नेछ । 

निर्वाचन अपराध र आचारसंहिता पालना
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नकै लागि दलहरूको सहमतिमा आयोगले निर्वाचन अपराध एवं सजाय सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं आचारसंहिता व्यवस्था गरेको हो । यथार्थमा आचारसंहिताको पालना सभ्य, सुसंस्कृत एवं अनुशासित समाजको परिचायक नै हो । पैसा र शक्तिको पहुँचको आडमा मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हत्कण्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नै आचारसंहिताको विकल्पका साथै निर्वाचन अपराध सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार मतदानका बखत मतपत्र बाहिर देखाए, मतपत्र बाहेक अरु चिज मतपेटिकामा खसाले, अनधिकृत रूपमा मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरे १५ हजार रुपैयाँ, यस्तै मतपत्र बाहिर लगे, पटक–पटक मतदान गरे, अर्काको मतदान गरे, मतदातालाई मतदान गर्न जानबाट रोके, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरे, अनुचित तवरबाट सवारी प्रयोग गरे, आयोगका सूचना च्याते वा बिगारे कसुर अनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गरे, त्यस स्थान वरपर भोजभतेर, जुलुस, नाचगान, माइकिङ गरे, मतगणनासँंग सम्बन्धित सामग्री बिगारे वा नोक्सान पारे, उम्मेदवार वा निजको परिवारको चरित्र हनन् हुने कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यस्तै निर्वाचन सामग्री लुटे वा मतपत्र खोसे १ लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता जस्ता विषयमा आँच आउने वा कुनै जात, वर्ग, सम्प्रदाय बीचका सम्बन्ध खलल हुनसक्ने काम गरे, विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार साथमा राखे २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष के रह्यो भने घर, स्कुल, कार्यालयका भित्ता, पर्खालमा विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै अस्वाभाविक भित्ते लेखन, पेन्टिङ, असभ्य नाराजस्ता केही देख्नुपरेन । 

निर्वाचन आयोगको भूमिका
संविधानत: निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र एवं संवैधानिक निकाय हो । तर यसपटक आयोगको रूप, सार एवं कार्यशैली विरोधाभाषपूर्ण रह्यो भनी जनस्तरमा केही टिप्पणी नभएका होइनन् । दिनरात या अहोरात्र निर्वाचनकै काममा खटिँदा–खटिँदै आयोगले केही अपजस खेप्नुपर्‍यो । निर्वाचनको मिति पटक–पटक सारिनुबाट आयोग गोलचक्करमा त पर्‍यो नै, यसका बाबजुद भरतपुरको मतगणना विवादबारे समयमै निर्णय दिन नसक्नाले आलोचित बन्यो । यसका अलावा ठूलो आकारको मतपत्र, निर्वाचन चिन्ह र स्वस्तिक छापको मसी एउटै हुनु जस्ता कारण पनि आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गरियो । अघिल्लो चरणको निर्वाचनमा मतगणना कार्यमा भएको सुस्तता, भरतपुरमा घटेको अप्रत्यासित घटनाजस्ता विषयबाट आयोगले पाठ सिक्दै अब हुने निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन नै प्रयोग गर्नेतर्फ आयोग लागिपर्नु आवश्यक छ । 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं व्यावहारिक हुन नसकेको, मतदाता परिचयपत्रमा धेरै त्रुटि रहेका जस्ता गुनासा पनि सुनिए । निर्वाचन आयोगबाट तयार हुने आचारसंहिता, निर्देशिका एवं सम्बन्धित कानुनका मस्यौदा तयार गरे, मतदान कार्यका अनुगमन, तालिम, पर्यवेक्षण जस्ता कार्यमा न्यायपरिषदसंँग समन्वय गरी पुराना पूर्व एवं हाल बहाल अनुभवी न्यायकर्मीलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नसके आगामी दिनमा निर्वाचनका प्रक्रिया व्यवस्थित बन्न सक्थ्यो । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा
यस पटकदेखि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । २२ प्रकारका अधिकार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका छन् । सरकारले विगतको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशत बजेट थप गरेको छ । कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधिको नजरमा यसअघि सधैं ओझेलमा परेका पाखापखेरा वा कुनाकाप्चामा पनि विकासको पारिलो घाम अवश्य झुल्किनेछ भन्ने अपेक्षासाथ स्थानीयले निर्वाचनको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 
निर्वाचनताका जनतासमक्ष पस्किएका वाचा, बाँडिएका आश्वासनका पोका केवल मखमली वाचाजस्तो हुनभएन । निर्वाचनकै कारण पराजित दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता, मतदाताप्रति द्वेष, राग, तुष वा कुनै तिक्तता निर्वाचनपश्चात किमार्थ राख्नु भएन । बजेट बाँडफाँड वा योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वाग्रही देखिनु भएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकास एवं समृद्धिका खातिर नयाँ सोच, ज्ञान, सीप र लगाव अंगिकार गर्नु अपरिहार्य छ । केही स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिलेदेखि नै भत्ताका नाममा रकम बाँड्ने, हतार–हतारमा विलासी सामान खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्नु जनप्रतिनिधिलाई शोभनीय हुँदैन ।

सुरक्षा चुनौती
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जो आए पनि गाउँको विकास गर्ने हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत भई चुनावमा सहभागी हुनु र तदनुकूलको माहोल सिर्जना गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ । मतदान पश्चातको मतपेटिका भित्रको मतादेशको कुनै पनि हालतमा सुरक्षा एवं संरक्षणको जिम्मा सरकार र आयोगले लिनैपर्छ, स्थानीयलाई विश्वस्त पार्नैपर्छ । यस्तै पूर्वी पहाडी जिल्ला या तराई मधेस वा पश्चिम नेपालका जिल्लामा सक्रिय भूमिगत समूह वा संगठित समूहले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावनाप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । आम मतदाता एवं निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सजग रहनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

राजनीतिक दल एवं नेताप्रतिको अपेक्षा
प्रचार–प्रसार अभियानमा आचारसंहिता पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने प्रमुख जिम्मेवारी दलका नेताहरूकै हो । निर्वाचनलाई प्रभाव, रवाफ र दबाबबाट मुक्त राख्नकै लागि सांसदहरूले आचारसंहिता, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तर्जुमा गरेका हुन् । अरुलाई होच्याउने, खसालेर बोल्ने वा उछित्तो काटेर अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, दलहरूकै बीच कृतिम दूरी बढाउने, फरक विचार वा आस्था राख्ने नेता, दल, कार्यकर्तालाई खेदिहाल्ने जस्ता क्रियाकलाप कुनै पनि दल वा कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । केही अपवाद बाहेक पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखाइएको सहिष्णुता, सद्भाव, सुझबुझलाई यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रदर्शित गरिनेछ भन्नेमा खासगरी दलका नेताहरूप्रति आम मतदाताले अपेक्षा राखेका छन् ।

अन्त्यमा, उच्च अदालतहरूको स्थापनापश्चात यो स्थानीय निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा एक अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनलाई उत्सवमात्र होइन, महोत्सवकै रूपमा लिइनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिई रक्षा गर्नका लागि अनि आफ्नो गाउँ–समाजको विकास एवं समृद्धिका लागि मताधिकारको निसंकोच उपयोग गर्नुपर्छ । 

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘जिल्लासभा’

रामचन्द्र पोखरेल

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखकै पद भएकाले ती पदमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा इच्छुक उम्मेदवारहरूको ओइरो लाग्यो ।

राजनीतिक दलहरूको क्षेत्रीय तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म खुवै भिड लाग्यो । १५ वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा आएको यो स्वाभाविक लहर थियो । ज–जसलाई ती प्रमुख पदमा पार्टीको टिकट प्राप्त भएन, त्यसपछिको आकर्षण वडा अध्यक्षमा थियो, फेरि त्यसमा ‘लबी’ हुनथाल्यो । प्रमुख पदहरूमा टिकटको दौड चलिरहँदा नपाउनेहरू धेरैले झन्डै साविकको गाविस अध्यक्ष बराबर हैसियतका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको टिकटमा चित्त बुझाउन खोजेका थिए । तर त्यसबीच वडाको प्रमुखमात्र होइन, सदस्यहरूसमेत पाँचैजनाको ‘सेट’ मिलिसकेको र प्रस्तावित भइसकेका कसैले पनि छोड्न नचाहँदा धेरै स्थानीय व्यक्तित्व यस मौकाबाट बञ्चित भएको अनुभव पनि भयो । 
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदहरूमा भएको त्यस प्रकारको आकर्षणको लहरमा ‘जिल्लासभा’ र ‘जिल्ला समन्वय समिति’का लागि उम्मेदवारीको विषय ओझेलमा परेजस्तो भयो । प्रमुख राजनीति दलहरूले पनि जिल्लाको नेतृत्वबारे समयमा नै विचार नपुर्‍याएको पाइयो । अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू समेतको ‘समन्वय’ (को–अर्डिनेसन) गर्ने र ‘अनुगमन’ गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्राप्त संवैधानिक हैसियतको ‘जिल्लासभा’ र यसको ‘समन्वय समिति’को लागि वडा सदस्यहरू मध्येबाटै उम्मेदवार हुनसकिने र त्यसका लागि प्रमुख/उपप्रमुख नै हुनु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यस पक्षतिर कम वास्ता भएकाले राजनीतिक दलहरूमा अबको जिल्लामा नेतृत्व उम्मेदवारी कसलाई भन्ने चिन्ता प्रथम चरणको जिल्लाहरूमा प्रारम्भ भइसकेको छ । र त्यही समस्या सोच र चिन्ता दोस्रो चरणका जिल्लाहरूमा पनि हावी देखिएको छ । 

संविधानको धारा २२० को (४) मा व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वत: रिक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख जिल्लाको पदमा निर्वाचित हुनचाहने नगन्यमात्र होलान् । तर अन्य पदमा निर्वाचित भएकाहरू मध्येमा वडा सदस्यहरूका लागि यो राम्रो अवसर बनेको छ । वास्तविकता के हो भने स्थानीय तहबारे राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना कार्यकर्ताबीच राम्रो जानकारी गराएनन् । यसैकारण वडामा दलित महिलाको लागि आरक्षित कतिपय ठाउँमा योग्य सदस्य खोज्न कठिन पर्‍यो । यसैगरी गाउँ र नगरमा जस्तै जिल्लामा पनि प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित भएकोतर्फ 
कम ध्यान दिइयो । किनभने स्थानीय तह भनेको नै नगरपालिका र गाउँपालिका हुन् भन्ने धारणा धेरैमा परिरह्यो र स्थानीय तह भनेको नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभा समेत हुन् भन्ने कुरामा विलकुल महत्त्व दिइएन । 
‘नेपालको संविधान’को भाग–५ धारा ५६ ले ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा स्पष्टत: ‘नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार ‘स्थानीय तह’ भन्नाले यस अन्तर्गतका ‘गाउँपालिका, नगरपालिका’ साथै ‘जिल्लासभा’ रहनेछन् । यसै अनुसार स्थानीय तहको ‘स्वरुप र संरचना’को प्रारूप निर्माण गरी तिनीहरूको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । अब ‘जिल्लासभा’ एवं ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन हुनेछ । 
‘जिल्लासभा’ जिल्ला भित्रको समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण संरचना हो । साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तो विकास र निर्माणका सबै कार्य गर्ने किसिमको त्यो संस्था अब रहेन । अब त यो संस्थाले विशुद्ध रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाको नभई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालहरूको समेत समन्वय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र अहिले अस्तित्वमा आउनै बाँकी छ । तापनि सम्बन्धित जिल्ला भित्रका ती विशेष क्षेत्रहरूको ‘जिल्लासभा’मा सम्मानजनक स्थान हुने निश्चित छ । त्यतिमात्रै नभई जिल्लाभित्र पर्ने केन्द्रीय र प्रादेशिक ठूला–मझौला परियोजनाहरूसमेत जिल्लाको समन्वयको दायराभित्र पर्छन् । तर यस सम्बन्धमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ । संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहबाट बाँकी अन्य व्यवस्था ‘संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनी स्पष्ट पारिएको छ । यसै बमोजिम हालै ‘स्थानीय शासन ऐन, २०७३’ को विधेयक व्यवस्थापिकामा दर्ता भइसकेको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका, सभा साथै ‘जिल्लासभा’ बारे पनि स्पष्ट प्रावधान रहनेछ, जसबाट हाल देखापरेका द्विविधा हटेर जानेछन् । 
वर्तमान संविधानले ‘जिल्लासभा’लाई विशेष महत्त्व दिएको छ । त्यसैले जिल्लासभा हिजोको स्थानीय निकायहरूको विकास आयोजनाहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने संस्थाभन्दा समग्र जिल्लाको स्थानीय सरकारको ऐनाका रूपमा रहेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका सहितको संस्थाको रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । त्यसैले यो ‘जिल्ला सदन’ अर्थात ‘जिल्ला संसद’ सम्बन्धित ‘जिल्लाको व्यवस्थापिका’ समेत हो । नेपाल सरकारले हालै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गरेको छ । स्थानीय शासन ऐन पारित नहुँदासम्म यसैबाट कामकाज चल्नेछ । यसमा अनुसूची १ मा जिल्लासभाको जिम्मेवारी ‘नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । 
‘जिल्लासभा’को अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ‘अनुगमन गर्ने, आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्नेसमेत रहेको छ । यसको पूर्ण अवयव अस्तित्वमा त्यतिखेर आउनेछ, जतिखेर ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन सम्पन्न भई यसको सचिवका रूपमा ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’ले पूर्णरूपेण कार्य सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । यसले समितिको सचिवको रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्नेछन् । विचारणीय के छ भने स्थानीय तह भन्नाले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा’ तीनवटै पर्छन् । जिल्ला समन्वय समिति त सभा सञ्चालनका लागि बनाइएको समिति हो । वस्तुत: जिल्लासभा प्रत्येक जिल्लाको सदन (संसद्) नै हो । 
जिल्लासभाको अर्को अलिखित विशेषता छ । त्यो हो– स्थानीय तह, प्रादेशिक एवं संघीय व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भेटघाट हुने थलो । जिल्लासभामा संघीय व्यवस्थापिकामात्र नभई अब प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत आमन्त्रितका रूपमा रहने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग वर्षमा एकपटक भेटघाटको अवसरसमेत जिल्लासभाले उपलब्ध गराउनेछ । औपचारिक मात्र नभई यसको अनौपचारिक भेटघाटसमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाट जिल्ला भित्रका साझा समस्या, नगरपालिका र गाउँपालिका बीचका समस्या र समग्र जिल्लालाई कुन दिशा कसरी दिने भन्ने विषयमा योगदान पुग्नेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT