जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा

विनोदमोहन आचार्य

भनिन्छ, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने डिग्री वा कसी पनि हो । लाग्छ, स्थानीय तहका निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं. २ बाहेकका प्रदेशहरू १, ५ र ७ नं. अन्तर्गतका स्थानीय तहमा असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल सरकारले मुलुकभर ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ । पहिलो चरणमा २८३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई २८२ स्थानमा परिणाम घोषित भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको परिणाम भने घोषित भएको छैन । एउटा महानगरपालिका, ७ वटा उपमहानगरपालिका, १११ वटा नगरपालिकाका साथै २१५ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ३३४ तहमा दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ । यो निर्वाचनका लागि करिब ५२ लाख ६५ हजार मतदाताले मताधिकार पाएका छन् । 

महिलालाई चुनौती र अवसर 
स्थानीय तहमा झन्डै ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था निकै स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष मध्येमा एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना (दलितसहित) महिला छानिनैपर्छ । 

Yamaha

महिलाहरूका निम्ति यो अपूर्व अवसर नै हो, अपितु उनीहरूका लागि यो चुनौती पनि हो । चुलोचौको सम्हाल्नुपर्ने अवस्थादेखि असल आमा, असल गृहिणी हुँदै सफल नेतृ बन्ने भन्ने कुरा निश्चय पनि चानेचुने विषय होइन । फुर्सदिलो समयमा महिलाले गर्ने गरेका घरभित्र र बाहिरका मेलापात लगायतका काम पुरुषले गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत सोच एवं संस्कारले जरो गाडेको हाम्रो समाजमा अबका दिनमा महिलालाई सफल नेतृ बन्नदिन घरपरिवारबाट कत्तिको प्रेरणा एवं साथ मिल्न सक्ला ? जवाफ भविष्यले बताउने नै छ । जे होस्, भोलिका दिनमा प्रतिनिधिका हैसियतमा निर्णय दिन, निर्णय लिन अनि सहभागिता जनाउन महिला वर्गलाई इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारी बहन गर्न खरो रूपमा उत्रिन पर्नेछ । 

निर्वाचन अपराध र आचारसंहिता पालना
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नकै लागि दलहरूको सहमतिमा आयोगले निर्वाचन अपराध एवं सजाय सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं आचारसंहिता व्यवस्था गरेको हो । यथार्थमा आचारसंहिताको पालना सभ्य, सुसंस्कृत एवं अनुशासित समाजको परिचायक नै हो । पैसा र शक्तिको पहुँचको आडमा मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हत्कण्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नै आचारसंहिताको विकल्पका साथै निर्वाचन अपराध सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार मतदानका बखत मतपत्र बाहिर देखाए, मतपत्र बाहेक अरु चिज मतपेटिकामा खसाले, अनधिकृत रूपमा मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरे १५ हजार रुपैयाँ, यस्तै मतपत्र बाहिर लगे, पटक–पटक मतदान गरे, अर्काको मतदान गरे, मतदातालाई मतदान गर्न जानबाट रोके, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरे, अनुचित तवरबाट सवारी प्रयोग गरे, आयोगका सूचना च्याते वा बिगारे कसुर अनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गरे, त्यस स्थान वरपर भोजभतेर, जुलुस, नाचगान, माइकिङ गरे, मतगणनासँंग सम्बन्धित सामग्री बिगारे वा नोक्सान पारे, उम्मेदवार वा निजको परिवारको चरित्र हनन् हुने कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यस्तै निर्वाचन सामग्री लुटे वा मतपत्र खोसे १ लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता जस्ता विषयमा आँच आउने वा कुनै जात, वर्ग, सम्प्रदाय बीचका सम्बन्ध खलल हुनसक्ने काम गरे, विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार साथमा राखे २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष के रह्यो भने घर, स्कुल, कार्यालयका भित्ता, पर्खालमा विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै अस्वाभाविक भित्ते लेखन, पेन्टिङ, असभ्य नाराजस्ता केही देख्नुपरेन । 

निर्वाचन आयोगको भूमिका
संविधानत: निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र एवं संवैधानिक निकाय हो । तर यसपटक आयोगको रूप, सार एवं कार्यशैली विरोधाभाषपूर्ण रह्यो भनी जनस्तरमा केही टिप्पणी नभएका होइनन् । दिनरात या अहोरात्र निर्वाचनकै काममा खटिँदा–खटिँदै आयोगले केही अपजस खेप्नुपर्‍यो । निर्वाचनको मिति पटक–पटक सारिनुबाट आयोग गोलचक्करमा त पर्‍यो नै, यसका बाबजुद भरतपुरको मतगणना विवादबारे समयमै निर्णय दिन नसक्नाले आलोचित बन्यो । यसका अलावा ठूलो आकारको मतपत्र, निर्वाचन चिन्ह र स्वस्तिक छापको मसी एउटै हुनु जस्ता कारण पनि आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गरियो । अघिल्लो चरणको निर्वाचनमा मतगणना कार्यमा भएको सुस्तता, भरतपुरमा घटेको अप्रत्यासित घटनाजस्ता विषयबाट आयोगले पाठ सिक्दै अब हुने निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन नै प्रयोग गर्नेतर्फ आयोग लागिपर्नु आवश्यक छ । 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं व्यावहारिक हुन नसकेको, मतदाता परिचयपत्रमा धेरै त्रुटि रहेका जस्ता गुनासा पनि सुनिए । निर्वाचन आयोगबाट तयार हुने आचारसंहिता, निर्देशिका एवं सम्बन्धित कानुनका मस्यौदा तयार गरे, मतदान कार्यका अनुगमन, तालिम, पर्यवेक्षण जस्ता कार्यमा न्यायपरिषदसंँग समन्वय गरी पुराना पूर्व एवं हाल बहाल अनुभवी न्यायकर्मीलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नसके आगामी दिनमा निर्वाचनका प्रक्रिया व्यवस्थित बन्न सक्थ्यो । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा
यस पटकदेखि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । २२ प्रकारका अधिकार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका छन् । सरकारले विगतको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशत बजेट थप गरेको छ । कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधिको नजरमा यसअघि सधैं ओझेलमा परेका पाखापखेरा वा कुनाकाप्चामा पनि विकासको पारिलो घाम अवश्य झुल्किनेछ भन्ने अपेक्षासाथ स्थानीयले निर्वाचनको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 
निर्वाचनताका जनतासमक्ष पस्किएका वाचा, बाँडिएका आश्वासनका पोका केवल मखमली वाचाजस्तो हुनभएन । निर्वाचनकै कारण पराजित दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता, मतदाताप्रति द्वेष, राग, तुष वा कुनै तिक्तता निर्वाचनपश्चात किमार्थ राख्नु भएन । बजेट बाँडफाँड वा योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वाग्रही देखिनु भएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकास एवं समृद्धिका खातिर नयाँ सोच, ज्ञान, सीप र लगाव अंगिकार गर्नु अपरिहार्य छ । केही स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिलेदेखि नै भत्ताका नाममा रकम बाँड्ने, हतार–हतारमा विलासी सामान खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्नु जनप्रतिनिधिलाई शोभनीय हुँदैन ।

सुरक्षा चुनौती
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जो आए पनि गाउँको विकास गर्ने हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत भई चुनावमा सहभागी हुनु र तदनुकूलको माहोल सिर्जना गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ । मतदान पश्चातको मतपेटिका भित्रको मतादेशको कुनै पनि हालतमा सुरक्षा एवं संरक्षणको जिम्मा सरकार र आयोगले लिनैपर्छ, स्थानीयलाई विश्वस्त पार्नैपर्छ । यस्तै पूर्वी पहाडी जिल्ला या तराई मधेस वा पश्चिम नेपालका जिल्लामा सक्रिय भूमिगत समूह वा संगठित समूहले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावनाप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । आम मतदाता एवं निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सजग रहनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

राजनीतिक दल एवं नेताप्रतिको अपेक्षा
प्रचार–प्रसार अभियानमा आचारसंहिता पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने प्रमुख जिम्मेवारी दलका नेताहरूकै हो । निर्वाचनलाई प्रभाव, रवाफ र दबाबबाट मुक्त राख्नकै लागि सांसदहरूले आचारसंहिता, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तर्जुमा गरेका हुन् । अरुलाई होच्याउने, खसालेर बोल्ने वा उछित्तो काटेर अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, दलहरूकै बीच कृतिम दूरी बढाउने, फरक विचार वा आस्था राख्ने नेता, दल, कार्यकर्तालाई खेदिहाल्ने जस्ता क्रियाकलाप कुनै पनि दल वा कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । केही अपवाद बाहेक पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखाइएको सहिष्णुता, सद्भाव, सुझबुझलाई यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रदर्शित गरिनेछ भन्नेमा खासगरी दलका नेताहरूप्रति आम मतदाताले अपेक्षा राखेका छन् ।

अन्त्यमा, उच्च अदालतहरूको स्थापनापश्चात यो स्थानीय निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा एक अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनलाई उत्सवमात्र होइन, महोत्सवकै रूपमा लिइनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिई रक्षा गर्नका लागि अनि आफ्नो गाउँ–समाजको विकास एवं समृद्धिका लागि मताधिकारको निसंकोच उपयोग गर्नुपर्छ । 

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायपालिकाको साख र कालो कोटको मर्यादा

न्यायाधीशको पदीय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्य सम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुरा हेक्का राखेर विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।
विनोदमोहन आचार्य

न्यायाधीशको पदीय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्य सम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुरा हेक्का राखेर विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।

आजको युग विश्वव्यापीकरणको हो । न्यायिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकारको संरक्षण एवं संवर्धनका सन्दर्भमा नै किन नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आउने परिवर्तनको लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्तैन । त्यस परिवर्तनको लहर भनौं या विश्वव्यापीकरणको मूल प्रवाहमा हाम्रो देश पनि आबद्ध हुने गरेको सन्दर्भमा भरपर्दो, विश्वासिलो अनि भरोसायुक्त न्याय प्रणाली स्थापना आजको अपरिहार्य नै हो, समयको माग पनि हो । यसका लागि तटस्थता, स्वतन्त्रता, सक्षमता अनि इमानदारी आवश्यक पर्छ । भरोसायुक्त र विश्वासिलो न्यायप्रणालीको स्थापना कसरी सम्भव छ भन्ने सन्दर्भमा यस आलेखमा केही मूलभूत कुरा संक्षिप्तमा पस्किइएको छ ।

विकृतिविहीन न्यायपालिकाको स्थापना
अन्य क्षेत्रमा झैं न्यायपालिकामा पनि विसंगति र विकृति छ भन्ने कुराको आरोप बेलाबखत खेप्नु नपरेको होइन । न्यायपालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न केके गर्नुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले सुझाव दिन करिब एक दशकअघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधि न्यायिक क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने काम मूलत: प्रधानन्यायाधीशको नै हो । उसले चाहे, ऊ ठीक भए यो संगठनभित्रको ९० प्रतिशत विसंगति र विकृति घट्न गई सुधार एवं परिवर्तन आउने निश्चित छ । न्यायिक नेतृत्वले बेइमान एवं आचरणहीनलाई काखी च्याप्यो भने इमानदारहरूको मनोबल खस्किने मात्र नभई बिचौलियाहरूको दबदबा अरू बढ्न जानेछ’ भनी उल्लेख भएको थियो । तदनुरूप त्यसबखत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ विसंगति नियन्त्रण गर्न लागिपर्नुभएको पनि थियो । खिलराज रेग्मीले पनि त्यसबारेमा निकै चासो राख्नुभएको थियो भने हालका प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यत्तिकै चासो लिइरहनुभएको देखिन्छ ।

सम्झनलायक प्रधानन्यायाधीशहरू
नेपालको न्याय क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा जेजतिले न्यायिक नेतृत्व सम्हाले पनि हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्झनलायक भनी नाम लिने गरिएको पाइन्छ । उहाँहरू अदम्य साहसी, इमानदार, निर्भीक, निडर र त्यागजस्ता गुण र व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्थ्यो । हुन त न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमादेखि लिएर त्यसको सफल कार्यान्वयनसम्मका अलावा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न विभिन्न अड्चन र व्यवधानका बाबजुद पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पनि अहम् भूमिका रहेको तथ्य उत्तिकै स्मरणयोग्य छ ।

सुशीला कार्कीको सक्रियता
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायिक नेतृत्वको बागडोर सुशीला कार्कीले सम्हाल्नुभएदेखि यता न्यायपालिकामा विसंगति र विकृति बढेका गुनासा थपिएका छैनन् । प्राय गुनासोमा आउने गरेको पेसीको व्यवस्थापन यतिखेर उहाँकै निगरानीमा व्यवस्थित भइरहेको छ । न्यायमा महिलाको पहुँचसम्बन्धी गतिविधि उहाँकै सक्रियतामा बढाइएको छ । लोकमानसिंह कार्की प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाप्रति कोही कसैको विमति हुन सक्ला तर ती फैसलाबाट देशको शासन व्यवस्थामा असल पद्दति बसाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । यस अर्थमा ती फैसलाले न्यायपालिकाको साख बढाएको मात्र छैन, जनआस्था वृद्धि गर्नमा समेत उत्तिकै ऊर्जा थपेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा कल्याण श्रेष्ठ सफल हुनुका पछाडि पनि खासगरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट वरिष्ठतमको हैसियतले भरपूर सहयोग प्रदान हुनु नै थियो । यस्तै न्यायप्रशासन ऐन, २०७३, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ जारी भएपछि स्थापित उच्च अदालतका लागि कायम भएको १६० दरबन्दीमध्ये आधा संख्यामा गत पुस अन्तमा नियुक्ति हुन सक्नु पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै विशेष पहल एवं विशेष सक्रियता नै कारण हो ।

ती नियुक्तिका विषयलाई लिएर सतहमा जे जस्ता टिप्पणी वा गुनासा आए पनि न्यायपरिषद्का सम्बन्धित पदाधिकारीबाट हेरेर, बुझेर, सूक्ष्म रूपमा स्थलगत अध्ययनलगायत लामो गृहकार्य भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सम्भव भएको हो । यथार्थमा तत्कालका लागि सो नियुक्ति अपरिहार्य भएको कुरा सबैबाट महसुस भएकै पनि हो । नियुक्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय एवं सेवाभित्रका केही अनुभवी, योग्य र शालीन व्यक्तिहरूका अलावा सेवाबाहिरका अनुभवी अरू आकांक्षी छुट्नुभएको सन्दर्भमा केही गुनासा रहेका वा पोखिएका हुन सक्छन् । तर उक्त नियुक्तिमा देशका सबै वर्ग, क्षेत्र, समावेशिता, योग्यतासमेतलाई यथासम्भव समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तथापि नियुक्तिकै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परेको र हाल विचाराधीन रहेको समेत अवस्था हुँदा त्यसबारे यहाँनेर अरू थप चर्चा गर्नु उचित नहोला ।

भनिन्छ, कुनै पनि संगठनको नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्ति, जोसुकै किन नहोस्, ले आफ्नो संगठन हाँक्नुपर्दा संगठनको बृहत्तर हितका लागि आवश्यक परे जस्तोसुकै जोखिम उठाउन अनि सम्भावित अपजस लिन हरनिमेष तयार हुनैपर्छ । तदनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीलगायतका विगतका केही न्यायिक नेतृत्वले अपजस लिन वा जोखिम मोल्न तयार नभएका भए सायद न्याय क्षेत्रमा केही आशालाग्दा उपलब्धि हुन सम्भव थिएन ।

कालो कोट
बेलायतका राजा एडवर्ड तृतीयका पालामा सन् १३२७ ताका न्याय क्षेत्रमा वकालतको प्रचलन सुरु भएको हो । न्यायरूपी सिक्काका दुई पाटामध्ये कानुन व्यवसायी एक हो । वास्तवमा दुवै पाटाको सामूहिक प्रयास वा सहकार्यले मात्र न्यायको दीप प्रज्ज्वलित हुन अथवा न्यायको वाञ्छित प्रतिफल समाजले प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ । न्यायक्षेत्रभित्र रहेको भनिएको विसंगति र विकृतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न बारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । न्यायपालिकाको साख जोगाउने दायित्व कानुन व्यवसायीको पनि हो । न्यायपालिका भनेकै वकिलहरूसमेत सबैको साझा धरोहर हो नै । यो धरोहर भत्कियो भने वकिलहरू रोजीरोटी खोज्न कहाँ जाने ? ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ । यस्तै यो धरोहरका भित्तामा कतै हिलो छ्यापियो भने वकिलसाबहरूले आफ्नो कालो कोटमा पनि त त्यो हिलो टाँसिन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु उत्तिकै वाञ्छनीय देखिन्छ ।

वकिलहरूको सार्थक बहस जिकिर न्याय निरूपणका सन्दर्भमा सहायकसिद्ध हुन सक्छन् । विवादित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विद्वत्तापूर्ण बहसले न्यायाधीशलाई सदा आकर्षित र मोहित पारेकै हुन्छ । त्यस्तो विद्वत्तापूर्ण बहसको उत्कण्ठा वा लालसा हरेक न्यायाधीशमा रहेकै हुन्छ । यसैगरी अध्ययनशील र निष्ठावान् कुनै पनि न्यायमूर्ति समग्र वकिलहरूकै निम्ति असल गुरु अनि आदरणीय पात्र बन्न पुग्छन् नै । परिचित एकजना भुक्तभोगी वकिल भन्नुहुन्छ, ‘कुनै कुनै मुद्दामा न्याय र कानुनको अन्तरद्वन्द्व हुन्छ, कुनै मुद्दामा हार्ने र कुनैमा जित्ने सम्भावना आधा/आधा रहेको हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुन मुद्दामा जित हात लाग्छ र कुनमा हार हुन्छ भन्ने कुरा असल वकिलको आत्मालाई पक्कै थाहा हुन्छ । तर आफ्नो मुद्दा भनेपछि त्यो जितेकै हुनुपर्छ भन्ने हठ प्रवृत्ति लिनु कुनै पनि निष्ठावान् वकिलका लागि शोभनीय कुरा होइन । त्यसपछि ऊ स्वयंले लगाएको कालो कोटको नै मर्यादा पनि कहाँ रहन्छ र ?

बेलायतमा वकालत प्रथा प्रारम्भ भएपछि न्यायाधीश र वकिलहरूका लागि छुट्टाछुट्टै ड्रेस कोड तोकिएको थियो । सन् १६०० मा वकिलको पोसाकमा परिवर्तन गरियो । यस्तै, सन् १६९४ मा एउटा शोकसभामा न्यायाधीश र वकिल दुवैलाई कालो गाउन लगाउन उर्दी जारी गरियो । गाउनको सट्टा अदालतमा कालो कोट लगाउने प्रचलन प्राय: विश्वव्यापी बनेको छ । विभिन्न देशमा मूल्यमान्यता र परम्पराअनुसार यसमा परिवर्तन पनि गरिएको छ । वास्तवमा कालो रङ्ग प्रतिरक्षा वा सुरक्षाको प्रतीक हो । कानुन अन्धो हुन्छ रे । यसले मानिसको रंग हेर्दैन रे, हेर्छ भने साक्षी र प्रमाण मात्रै । बेलायत, वेल्स र स्कटल्यान्डमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी तीन तहमा वकिलको ड्रेस कोड फरक फरक तोकिएको छ । नेपालमा पनि मौसम एवं भूगोलअनुसार मुलुकको मौलिक पहिचान एवं विशिष्टताका आधारमा तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश र वकिल दुवैको ड्रेस कोड निर्धारण गर्नु उचित हुने आवाज उठ्न थालेको छ । यस सन्दर्भमा अरू बहस हुनु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

न्यायाधीशहरूको मर्यादा र आचरण
न्यायधीशहरूको आचरणका सन्दर्भलाई लिएर न्यायपालिका बेलाबखत आलोच्य बन्नुपरेको छ । न्यायपालिकाको अस्मिता भनेकै न्यायकर्मीको आचरण र व्यवहार हो । बेलायतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर एडवर्डकोकका अनुसार ‘कमन ल’ को मूल्य र तर्कले विशेष किसिमको दक्षताको खोजी गर्छ, जसको विशेषज्ञ भनेको न्यायाधीश नै हो । न्यायकर्मीवाट अरूलाई आफ्ना दुई आँखाले मात्र हेरिएको हुन्छ भने नागरिक समाजका सयौं आँखाले न्यायकर्मीको व्यवहार र क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिराखेका हुन्छन् ।

पूर्वीय या पश्चिमी सभ्यता भएका मुलुकमा न्यायमूर्तिलाई ‘माइलर्ड’, ‘योरलर्ड’, ‘योर अनर’ आदि शब्दबाट सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । न्यायमूर्तिका आचरण, व्यवहार, क्रियाकलापबाटै कानुनको शासनको अवधारणा सार्थक हुन्छ भने कानुनी शासनको कार्यान्वयनबाट स्वस्थ्य समाज निर्माणमा टेवा पुग्न जान्छ । यसैका आधारमा आम नागरिकको नजरमा र मनमस्तिष्कमा न्यायकर्मी आदरणीय पात्र बन्न पुगेका हुन्छौं । किनकि न्यायकर्मीहरूको मर्यादा र आदरभावको किरण चारैतिर छरिएर रहेको हुन्छ । ‘सडकको एउटा आम मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जनका क्रममा कहिलेकाहीं नैतिकतासित सानातिना सम्झौता गरिहाले पनि उच्च नेतृत्वमा बसेका मानिसबाट आचरण पालनामा भने उसले ठूलो नैतिकताको अपेक्षा गरिरहेको हुँदोरहेछ ।’ भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीका यी शब्द यस सन्दर्भमा उत्तिकै मननयोग्य देखिन्छन् ।

इटालीलगायत पश्चिमी मुलुकमा न्यायाधीशहरूको मर्यादा र सुविधाका सम्बन्धमा विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको पाइन्छ । न्यायाधीशहरूको सुविधा, पारिश्रमिकजस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्नु उचित हुँदैन नै । न्यायपालिकाले मागेजति बजेट नदिनु, न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको मर्यादाबारे न्यूनतम पनि ख्याल नगरिनु आफैंमा दु:खलाग्दो कुरा हो । वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा नै न्यायाधीशहरूको मर्यादाको जग हो । न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तलब, सुविधा, मर्यादा भन्ने कुरा व्यक्ति विशेषको अनुहार हेरेर नभई उनीहरूको पदीय मर्यादा र कामको विशिष्टीकरणका आधारमा दिइने विषय हो ।

अन्त्यमा, हाम्रो देशमा तीनै तहका न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको सबैमा जगजाहेर नै छ । न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा प्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्यसम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुराको हेक्का राखेर तीनै तहका न्यायाधीशका हकमा हाल उपलब्ध सुविधाप्रति पुन:विचार गरी राज्यको क्षमताअनुसार एउटा विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता खास गरी न्याय जगत्ले टड्कारो रूपमा महसुस गरेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति राज्यले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप न्यायाधीश एवं न्यायपालिकालाई दबाब, प्रभाव र रवाफबाट मुक्त राख्न राज्यले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT