१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

समावेशी स्थानीय तहको अभ्यास

विमला कोइराला

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहको हलमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन अधिकृतले सपथ ग्रहण गराइरहँदा हल खचाखच थियो ।

समावेशी स्थानीय तहको अभ्यास

पत्रकारहरू नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका विचार र नगरका भावी योजना जनतासामु पुर्‍याउन आतुर देखिन्थे । पहिलो चरणमा प्रमुख, उपप्रमुखले सपथ लिए । त्यसपछि क्रमश: वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले सपथ ग्रहण गरे । उपप्रमुख र महिला सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य नीतिगत व्यवस्थाले गराएको थियो । अनिवार्य व्यवस्था नभएको पद वडाध्यक्षमा महानगरपालिकाका ३२ वडा मध्येबाट १ महिला निर्वाचित भएकी थिइन् । ३२ जना वडा अध्यक्षको पंक्तिमा एउटी महिलामात्र वडा अध्यक्ष देख्दा भने मन प्रश्न गर्न बाध्य भयो, ‘यो राजनीतिक पार्टीहरूको मानसिक दरिद्रता हो वा महिला दिदीबहिनीमा क्षमता र योग्यताको अभाव ? अझ दलित महिलाको अवस्था र उपस्थिति केलाउने हो भने औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्थ्यो । कतै उपस्थिति नै नपाइने अनि कतै जबर्जस्ती लादिने यस्तो अवस्थाबाट समावेशीकरण नीति सार्थक बन्न सक्ला ?

यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो । देशकै राजधानीमा सबैभन्दा शिक्षित, सभ्य र सम्भ्रान्त वर्ग बस्ने दाबी गरिन्छ । बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैं हामी गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रथम खुड्किलो हो, हामी कति उदार र प्रतिबद्ध छौं, यसको प्रयोग र परिणामले देखाउनेछ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । प्रान्तसँंगको साझा अधिकारका रूपमा अन्य अधिकारहरू पनि प्रयोग गन सकिनेछ । त्यही अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर प्राप्त भएको छ । जेठो र केन्द्रसँंगको सहज पहुँचका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहहरूको समेत नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको भावना अनुरुप समानुपातिक समावेशिता सहितको गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने सबैभन्दा बलियो र सशक्त संरचना स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचन सकेपश्चात जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संसदले ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ भने स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी भइसकेको छ । राज्यको स्वरुप नै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा भोलि पनि आवश्यकता अनुसारका ऐनहरू निर्माण हुने नै छन् । तर निर्वाचित पदाधिकारीहरू कार्यभार सम्हालिसकेका स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा फेरि पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम बन्न सकेनन् भने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना साकार हुनसक्दैन । महिला, दलित, जनजाति, विपन्न वर्गको उत्थानमा विशेष ध्यान दिँदै लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा लगानी वृद्धि गरी मूलधारमा ल्याउन पहल गरिएन भने भोलि पनि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका पदहरूमा खुम्चिनुको विकल्प रहने छैन । 

संविधान ऐन–कानुनले तोकिदिएका बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक नेपालका कुनै राजनीतिक दलहरू पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यकका निम्ति फराकिलो छाती लिएर स्थानीय मैदानमा उत्रन सकेनन् भने प्रान्त र केन्द्रमा झन् आशा गर्नु नै बेकार छ । निश्चय नै यी वर्गहरूको अभिभावक स्थानीय तह नै हो र स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि पाइसकेको छ, जसले मूल कानुनसंँग नबाझिने अवस्थासम्म कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार राख्छ । त्यसैले यिनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि समावेशी खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको थालनी राजधानी केन्द्रित जेठो काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हुनुपर्छ । जसले आगामी ५ वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनका प्रमुख पदहरूमा बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक पनि आधाभन्दा बढी संख्यामा बञ्चित वर्ग र महिला प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, अनिमात्रै सबै वर्गमा स्थानीय तहको पहुँच र अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?