समावेशी स्थानीय तहको अभ्यास

विमला कोइराला

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहको हलमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन अधिकृतले सपथ ग्रहण गराइरहँदा हल खचाखच थियो ।

पत्रकारहरू नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका विचार र नगरका भावी योजना जनतासामु पुर्‍याउन आतुर देखिन्थे । पहिलो चरणमा प्रमुख, उपप्रमुखले सपथ लिए । त्यसपछि क्रमश: वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले सपथ ग्रहण गरे । उपप्रमुख र महिला सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य नीतिगत व्यवस्थाले गराएको थियो । अनिवार्य व्यवस्था नभएको पद वडाध्यक्षमा महानगरपालिकाका ३२ वडा मध्येबाट १ महिला निर्वाचित भएकी थिइन् । ३२ जना वडा अध्यक्षको पंक्तिमा एउटी महिलामात्र वडा अध्यक्ष देख्दा भने मन प्रश्न गर्न बाध्य भयो, ‘यो राजनीतिक पार्टीहरूको मानसिक दरिद्रता हो वा महिला दिदीबहिनीमा क्षमता र योग्यताको अभाव ? अझ दलित महिलाको अवस्था र उपस्थिति केलाउने हो भने औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्थ्यो । कतै उपस्थिति नै नपाइने अनि कतै जबर्जस्ती लादिने यस्तो अवस्थाबाट समावेशीकरण नीति सार्थक बन्न सक्ला ?

यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो । देशकै राजधानीमा सबैभन्दा शिक्षित, सभ्य र सम्भ्रान्त वर्ग बस्ने दाबी गरिन्छ । बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैं हामी गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रथम खुड्किलो हो, हामी कति उदार र प्रतिबद्ध छौं, यसको प्रयोग र परिणामले देखाउनेछ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । प्रान्तसँंगको साझा अधिकारका रूपमा अन्य अधिकारहरू पनि प्रयोग गन सकिनेछ । त्यही अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर प्राप्त भएको छ । जेठो र केन्द्रसँंगको सहज पहुँचका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहहरूको समेत नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको भावना अनुरुप समानुपातिक समावेशिता सहितको गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने सबैभन्दा बलियो र सशक्त संरचना स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने हुन्छ । 

Yamaha

पहिलो चरणको निर्वाचन सकेपश्चात जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संसदले ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ भने स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी भइसकेको छ । राज्यको स्वरुप नै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा भोलि पनि आवश्यकता अनुसारका ऐनहरू निर्माण हुने नै छन् । तर निर्वाचित पदाधिकारीहरू कार्यभार सम्हालिसकेका स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा फेरि पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम बन्न सकेनन् भने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना साकार हुनसक्दैन । महिला, दलित, जनजाति, विपन्न वर्गको उत्थानमा विशेष ध्यान दिँदै लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा लगानी वृद्धि गरी मूलधारमा ल्याउन पहल गरिएन भने भोलि पनि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका पदहरूमा खुम्चिनुको विकल्प रहने छैन । 

संविधान ऐन–कानुनले तोकिदिएका बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक नेपालका कुनै राजनीतिक दलहरू पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यकका निम्ति फराकिलो छाती लिएर स्थानीय मैदानमा उत्रन सकेनन् भने प्रान्त र केन्द्रमा झन् आशा गर्नु नै बेकार छ । निश्चय नै यी वर्गहरूको अभिभावक स्थानीय तह नै हो र स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि पाइसकेको छ, जसले मूल कानुनसंँग नबाझिने अवस्थासम्म कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार राख्छ । त्यसैले यिनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि समावेशी खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको थालनी राजधानी केन्द्रित जेठो काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हुनुपर्छ । जसले आगामी ५ वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनका प्रमुख पदहरूमा बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक पनि आधाभन्दा बढी संख्यामा बञ्चित वर्ग र महिला प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, अनिमात्रै सबै वर्गमा स्थानीय तहको पहुँच र अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा

विनोदमोहन आचार्य

भनिन्छ, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने डिग्री वा कसी पनि हो । लाग्छ, स्थानीय तहका निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं. २ बाहेकका प्रदेशहरू १, ५ र ७ नं. अन्तर्गतका स्थानीय तहमा असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल सरकारले मुलुकभर ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ । पहिलो चरणमा २८३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई २८२ स्थानमा परिणाम घोषित भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको परिणाम भने घोषित भएको छैन । एउटा महानगरपालिका, ७ वटा उपमहानगरपालिका, १११ वटा नगरपालिकाका साथै २१५ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ३३४ तहमा दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ । यो निर्वाचनका लागि करिब ५२ लाख ६५ हजार मतदाताले मताधिकार पाएका छन् । 

महिलालाई चुनौती र अवसर 
स्थानीय तहमा झन्डै ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था निकै स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष मध्येमा एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना (दलितसहित) महिला छानिनैपर्छ । 

महिलाहरूका निम्ति यो अपूर्व अवसर नै हो, अपितु उनीहरूका लागि यो चुनौती पनि हो । चुलोचौको सम्हाल्नुपर्ने अवस्थादेखि असल आमा, असल गृहिणी हुँदै सफल नेतृ बन्ने भन्ने कुरा निश्चय पनि चानेचुने विषय होइन । फुर्सदिलो समयमा महिलाले गर्ने गरेका घरभित्र र बाहिरका मेलापात लगायतका काम पुरुषले गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत सोच एवं संस्कारले जरो गाडेको हाम्रो समाजमा अबका दिनमा महिलालाई सफल नेतृ बन्नदिन घरपरिवारबाट कत्तिको प्रेरणा एवं साथ मिल्न सक्ला ? जवाफ भविष्यले बताउने नै छ । जे होस्, भोलिका दिनमा प्रतिनिधिका हैसियतमा निर्णय दिन, निर्णय लिन अनि सहभागिता जनाउन महिला वर्गलाई इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारी बहन गर्न खरो रूपमा उत्रिन पर्नेछ । 

निर्वाचन अपराध र आचारसंहिता पालना
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नकै लागि दलहरूको सहमतिमा आयोगले निर्वाचन अपराध एवं सजाय सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं आचारसंहिता व्यवस्था गरेको हो । यथार्थमा आचारसंहिताको पालना सभ्य, सुसंस्कृत एवं अनुशासित समाजको परिचायक नै हो । पैसा र शक्तिको पहुँचको आडमा मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हत्कण्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नै आचारसंहिताको विकल्पका साथै निर्वाचन अपराध सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार मतदानका बखत मतपत्र बाहिर देखाए, मतपत्र बाहेक अरु चिज मतपेटिकामा खसाले, अनधिकृत रूपमा मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरे १५ हजार रुपैयाँ, यस्तै मतपत्र बाहिर लगे, पटक–पटक मतदान गरे, अर्काको मतदान गरे, मतदातालाई मतदान गर्न जानबाट रोके, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरे, अनुचित तवरबाट सवारी प्रयोग गरे, आयोगका सूचना च्याते वा बिगारे कसुर अनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गरे, त्यस स्थान वरपर भोजभतेर, जुलुस, नाचगान, माइकिङ गरे, मतगणनासँंग सम्बन्धित सामग्री बिगारे वा नोक्सान पारे, उम्मेदवार वा निजको परिवारको चरित्र हनन् हुने कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यस्तै निर्वाचन सामग्री लुटे वा मतपत्र खोसे १ लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता जस्ता विषयमा आँच आउने वा कुनै जात, वर्ग, सम्प्रदाय बीचका सम्बन्ध खलल हुनसक्ने काम गरे, विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार साथमा राखे २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष के रह्यो भने घर, स्कुल, कार्यालयका भित्ता, पर्खालमा विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै अस्वाभाविक भित्ते लेखन, पेन्टिङ, असभ्य नाराजस्ता केही देख्नुपरेन । 

निर्वाचन आयोगको भूमिका
संविधानत: निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र एवं संवैधानिक निकाय हो । तर यसपटक आयोगको रूप, सार एवं कार्यशैली विरोधाभाषपूर्ण रह्यो भनी जनस्तरमा केही टिप्पणी नभएका होइनन् । दिनरात या अहोरात्र निर्वाचनकै काममा खटिँदा–खटिँदै आयोगले केही अपजस खेप्नुपर्‍यो । निर्वाचनको मिति पटक–पटक सारिनुबाट आयोग गोलचक्करमा त पर्‍यो नै, यसका बाबजुद भरतपुरको मतगणना विवादबारे समयमै निर्णय दिन नसक्नाले आलोचित बन्यो । यसका अलावा ठूलो आकारको मतपत्र, निर्वाचन चिन्ह र स्वस्तिक छापको मसी एउटै हुनु जस्ता कारण पनि आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गरियो । अघिल्लो चरणको निर्वाचनमा मतगणना कार्यमा भएको सुस्तता, भरतपुरमा घटेको अप्रत्यासित घटनाजस्ता विषयबाट आयोगले पाठ सिक्दै अब हुने निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन नै प्रयोग गर्नेतर्फ आयोग लागिपर्नु आवश्यक छ । 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं व्यावहारिक हुन नसकेको, मतदाता परिचयपत्रमा धेरै त्रुटि रहेका जस्ता गुनासा पनि सुनिए । निर्वाचन आयोगबाट तयार हुने आचारसंहिता, निर्देशिका एवं सम्बन्धित कानुनका मस्यौदा तयार गरे, मतदान कार्यका अनुगमन, तालिम, पर्यवेक्षण जस्ता कार्यमा न्यायपरिषदसंँग समन्वय गरी पुराना पूर्व एवं हाल बहाल अनुभवी न्यायकर्मीलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नसके आगामी दिनमा निर्वाचनका प्रक्रिया व्यवस्थित बन्न सक्थ्यो । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा
यस पटकदेखि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । २२ प्रकारका अधिकार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका छन् । सरकारले विगतको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशत बजेट थप गरेको छ । कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधिको नजरमा यसअघि सधैं ओझेलमा परेका पाखापखेरा वा कुनाकाप्चामा पनि विकासको पारिलो घाम अवश्य झुल्किनेछ भन्ने अपेक्षासाथ स्थानीयले निर्वाचनको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 
निर्वाचनताका जनतासमक्ष पस्किएका वाचा, बाँडिएका आश्वासनका पोका केवल मखमली वाचाजस्तो हुनभएन । निर्वाचनकै कारण पराजित दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता, मतदाताप्रति द्वेष, राग, तुष वा कुनै तिक्तता निर्वाचनपश्चात किमार्थ राख्नु भएन । बजेट बाँडफाँड वा योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वाग्रही देखिनु भएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकास एवं समृद्धिका खातिर नयाँ सोच, ज्ञान, सीप र लगाव अंगिकार गर्नु अपरिहार्य छ । केही स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिलेदेखि नै भत्ताका नाममा रकम बाँड्ने, हतार–हतारमा विलासी सामान खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्नु जनप्रतिनिधिलाई शोभनीय हुँदैन ।

सुरक्षा चुनौती
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जो आए पनि गाउँको विकास गर्ने हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत भई चुनावमा सहभागी हुनु र तदनुकूलको माहोल सिर्जना गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ । मतदान पश्चातको मतपेटिका भित्रको मतादेशको कुनै पनि हालतमा सुरक्षा एवं संरक्षणको जिम्मा सरकार र आयोगले लिनैपर्छ, स्थानीयलाई विश्वस्त पार्नैपर्छ । यस्तै पूर्वी पहाडी जिल्ला या तराई मधेस वा पश्चिम नेपालका जिल्लामा सक्रिय भूमिगत समूह वा संगठित समूहले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावनाप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । आम मतदाता एवं निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सजग रहनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

राजनीतिक दल एवं नेताप्रतिको अपेक्षा
प्रचार–प्रसार अभियानमा आचारसंहिता पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने प्रमुख जिम्मेवारी दलका नेताहरूकै हो । निर्वाचनलाई प्रभाव, रवाफ र दबाबबाट मुक्त राख्नकै लागि सांसदहरूले आचारसंहिता, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तर्जुमा गरेका हुन् । अरुलाई होच्याउने, खसालेर बोल्ने वा उछित्तो काटेर अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, दलहरूकै बीच कृतिम दूरी बढाउने, फरक विचार वा आस्था राख्ने नेता, दल, कार्यकर्तालाई खेदिहाल्ने जस्ता क्रियाकलाप कुनै पनि दल वा कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । केही अपवाद बाहेक पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखाइएको सहिष्णुता, सद्भाव, सुझबुझलाई यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रदर्शित गरिनेछ भन्नेमा खासगरी दलका नेताहरूप्रति आम मतदाताले अपेक्षा राखेका छन् ।

अन्त्यमा, उच्च अदालतहरूको स्थापनापश्चात यो स्थानीय निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा एक अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनलाई उत्सवमात्र होइन, महोत्सवकै रूपमा लिइनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिई रक्षा गर्नका लागि अनि आफ्नो गाउँ–समाजको विकास एवं समृद्धिका लागि मताधिकारको निसंकोच उपयोग गर्नुपर्छ । 

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT