जनताले सम्झिरहने जनप्रतिनिधि

प्रताप विष्ट

थाहा नगरपालिकामा समेटिएको दामन अर्थात तत्कालीन शिखरकोट गाउँ पञ्चायतमा रूपचन्द्र विष्ट प्रधानपञ्च थिए । २०२२ सालमा उनले प्रधानपञ्च जित्दा कार्यालय थिएन । उनले श्रमदान जुटाएर ठूलो कार्यालय भवन बनाए ।

थाहा नगरपालिकामा समेटिएको दामन अर्थात तत्कालीन शिखरकोट गाउँ पञ्चायतमा रूपचन्द्र विष्ट प्रधानपञ्च थिए । २०२२ सालमा उनले प्रधानपञ्च जित्दा कार्यालय थिएन । उनले श्रमदान जुटाएर ठूलो कार्यालय भवन बनाए । त्यो भवनको नाम उनले ‘विकास घर’ राखे । त्यतिबेला नेपालका अन्य गाउँ पञ्चायतको कार्यालय भवन शिखरकोटको जत्रो थिएन । स्थानीय बासिन्दाको श्रमदान र आफ्नो पहलमा कार्यालय भवन बनेको थियो । घर/घरबाट श्रमदान जुटेको थियो । त्यो भवनमा अहिले थाहा नगरपालिकाको संयुक्त वडा कार्यालय छ ।

विष्टले शिखरकोट गाउँ पञ्चायतमा बाटोघाटो निर्माण लगायतका काममा पनि श्रमदान गराउँथे । प्रत्येक घरधुरीले महिनाको तीन दिन श्रमदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । श्रमदान गर्न नसक्नेले तीन दिनको ज्याला बराबरको रकम गाउँ पञ्चायतमा बुझाउनुपथ्र्यो । विकास निर्माण कार्यमा विष्ट आफैं पनि खटिन्थे । श्रमदान गर्न आउनेलाई मकै र भटमास खाजा दिन्थे ।

Yamaha

गाउँ पञ्चायतको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुअघि उनले टोलटोलमा गएर रायसुझाव संकलन गरेका थिए । ‘गाउँलेसंँग सयभन्दा बढी मिटिङ गरेपछि उनले विकास घर बनाउन सुरु गरेका थिए,’ स्थानीय ८० वर्षीय रामहरि कार्कीले सुनाए, ‘जनताको समर्थन लिएर मात्र काम सुरु गर्थे, गाउँलेको श्रमदानवाट उनले ठूलो कार्यालय बनाइदिए ।

विष्टले प्रधानपञ्च भएका बेला शिखरकोट गाउँ पञ्चायतलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान चलाएका थिए । २०२२ सालमा उनले त्यस्तो अभियान चलाए पनि २०६७ सालमा मात्र पुरा भयो । विष्ट खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्नेलाई कान समातेर सार्वजनिक स्थानमा उठबस गराउँथे ।
विष्ट गाउँ पञ्चायतबाट पाउने कुनै पनि सेवासुविधा लिँदैनथे । तलब लिने र सेवासुविधा कुम्ल्याउनेहरू सच्चा जनप्रतिनिधि हुन नसक्ने उनको धारणा थियो । उनी प्रधानपञ्च भएकै अवस्थामा तत्कालीन शिखरकोट र पालुङ गाउँ पञ्चायतमा जीवन ज्योति र नवजीवन ज्योति पुस्तकालय स्थापना भयो । प्रधानपञ्च भएकै बेला त्यस क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारी खेती उनले नै सुरु गराए । उन्नत जातका राँगा र बोका पनि उनले गाउँमा भित्र्याए । उनकै अगुवाइमा गाउँमा साक्षरता अभियान सुरु भयो । छोराछोरी नपढाउने बाबुआमा मुर्दावाद भनेर नारा घन्काइन्थ्यो ।

अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थानीय निकायमा निर्वाचित विष्टले गाउँ पञ्चायतलाई गाउँलेको हितमा प्रयोग गरेका थिए । जनप्रतिनिधिहरू शासक होइनन्, सेवक हुन् भन्ने कुराको उनले प्रमाणित गरेका थिए । गाउँ पञ्चायतको लेटरप्याडको तल्लो भागमा ‘जनता विकासका मुहान हुन्’ भन्ने नारा लेखिएको हुन्थ्यो । राजनीति पेसा होइन, सेवा हो भन्ने भावनाले उनी ओतप्रोत थिए । जनतालाई प्राथमिकता दिएकै कारण विष्टलाई अहिले सबैले सम्झन्छन् ।

अहिले स्थानीय तहलाई संविधानले स्थानीय सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अधिकार र दायित्वका कारण स्थानीय तहलाई सरकार रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू शासक भएको अनुभूति गर्न थालेकाछन् । उनीहरूले दिवंगत विष्टलाई कसरी बुझ्लान् र उनीबाट के सिक्लान् ?

विष्ट दुईपटक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य पनि भए । तर सेवासुविधामा डुबेनन् । अन्याय र अत्याचार विरुद्ध जुधिरहे । सत्य र न्यायका पक्षपाती तथा निष्पक्षकर्मी रूपचन्द्र विष्ट ‘थाहा’को निधन २०५६ असार ७ गते काठमाडांैका वीर अस्पतालमा भयो ।

विष्ट भोकानाङ्गा र समाजमा दबाइएकाहरूलाई जागृत गराउन मकवानपुरवासीका घर/घर पुगेर आफ्नालागि आफै उठ्नुपर्ने सन्देश छर्थे । उनले गरिब, दु:खी र महिलाको जागरणमा निस्वार्थ ढंगले जीवन अर्पेका थिए । सिंगो मकवानपुरलाई कर्मथलो बनाएका विष्टको भौतिक शरीर हाम्रो सामुबाट हराएको १८ वर्ष बिते पनि उनले छरेका चेतनाका बीउहरू अहिले मौलाइरहेका छन् । यो परिवर्तित अवस्थामा सिंगो मुलुक इमान र निष्ठा भएका अर्को रूपचन्द्र विष्टको प्रतीक्षामा छ । विष्टका आदर्श, जीवनशैली र व्यवहार अहिलेका जनप्रतिनिधि, किशोर–किशोरी र युवालाई मिथकजस्तो लाग्ने गरेको छ ।

जात, नाता, गुट, सम्पत्ति र स्वार्थले मुलुकको राजनीति व्यापारीकरण भइरहेको अवस्थामा साढे तीन दशक अगाडि विष्ट ‘जातभन्दा जनता, नाताभन्दा न्याय र स्वार्थभन्दा सत्य ठूलो हो’ भन्थे । शारीरिक रूपले अग्लो र विचार एवं व्यवहारले उँचो रहेका विष्टका सामुन्ने अहिलेका सबै दलका नेता र जनप्रतिनिधि पुड्का देखिन्छन् । ‘जो जति शक्तिमा छ, समाज सप्रे—बिग्रे त्यो त्यति जिम्मेदार छ,’ तीन दशकअघि विष्टले वितरण गरेको पर्चामा लेखिएको थियो । दोषजति अरुलाई दिने, राम्रो कामको जश आफूले मात्र लिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको अवस्थामा उनको यो भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।

जुन वर्गको राजनीति रोज्यो, त्यही वर्गको जिन्दगी बाँच्न खोज्ने, धन–मान–मोजको आकर्षणबाट कहिले विचलित नहुने विष्टको आदर्श चरित्र नेपाली राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिको निम्ति प्रेरणाका स्रोत बन्नुपर्छ । विष्टले इमानदार जनप्रतिनिधिको काममात्र गरेनन्, मकवानपुरको दामन–पालुङ क्षेत्रलाई आधुनिक खेतीतर्फ उन्मुख गराएर किसान नेता पनि बन्न सफल भए । मुलुकमा यस क्षेत्रले बेमौसमी तरकारी उत्पादनका निम्ति कमाएको ख्याति उनकै देन हो । त्यही कर्मथलो दामन, पालुङ, बज्रवराही, टिष्टुङ, चित्लाङ र आग्रा गाविसलाई समेटेर विष्टकै स्मृतिमा सरकारले थाहा नगरपालिका बनाएको छ ।

गाउँको विकासमा गाउँकै वासिन्दाको श्रम र लगानी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट दामन—पालुङमा २०३१ सालमा उनले निर्यातजन्य वस्तुमा कर उठाउने प्रचलन सुरु गरेका थिए । अहिले यस क्षेत्रको विकास निर्माणको आधार यही कर बनेको छ । कुनै दलसँंग आबद्ध नरहेका विष्ट आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर निष्पक्ष ढङ्गले व्यवहार गर्थे । उनी राजनीतिज्ञभन्दा पनि दार्शनिक, चिन्तक र समाज सुधारक हुन् । उनले सार्वजनिक गरेका पर्चाहरू यसकै उदाहरण हुन् ।

विष्टले २०३८ र ०४३ सालमा मकवानपुरबाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू भित्ताभरि फोटो टाँसेर चुनाव लडिरहेको अवस्थामा उनी फोटो होइन, विचार राखेर निर्वाचन लड्थे । निर्वाचन तडक–भडकपूर्ण बन्दै गएका बेला उनको त्यो शैली अनुकरणीय छ । विष्ट शिखरकोटको घर्तीखोलामा १९९० पुस २६ गते जन्मिएका हुन् । उनले समाज सुधारको अभियान दामन—पालुङबाट प्रारम्भ गरे । विष्टका विचार, चिन्तन र आदर्श व्यवहारलाई कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको घेरामा कैद गर्नु हुँदैन । उनी बाँचुन्जेल सत्य र न्यायका मात्र भए । उनका विचार अध्ययन विश्लेषण गरेर व्यवहारमा उतार्नसके सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी स्थानीय तहको अभ्यास

विमला कोइराला

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहको हलमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन अधिकृतले सपथ ग्रहण गराइरहँदा हल खचाखच थियो ।

पत्रकारहरू नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका विचार र नगरका भावी योजना जनतासामु पुर्‍याउन आतुर देखिन्थे । पहिलो चरणमा प्रमुख, उपप्रमुखले सपथ लिए । त्यसपछि क्रमश: वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले सपथ ग्रहण गरे । उपप्रमुख र महिला सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य नीतिगत व्यवस्थाले गराएको थियो । अनिवार्य व्यवस्था नभएको पद वडाध्यक्षमा महानगरपालिकाका ३२ वडा मध्येबाट १ महिला निर्वाचित भएकी थिइन् । ३२ जना वडा अध्यक्षको पंक्तिमा एउटी महिलामात्र वडा अध्यक्ष देख्दा भने मन प्रश्न गर्न बाध्य भयो, ‘यो राजनीतिक पार्टीहरूको मानसिक दरिद्रता हो वा महिला दिदीबहिनीमा क्षमता र योग्यताको अभाव ? अझ दलित महिलाको अवस्था र उपस्थिति केलाउने हो भने औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्थ्यो । कतै उपस्थिति नै नपाइने अनि कतै जबर्जस्ती लादिने यस्तो अवस्थाबाट समावेशीकरण नीति सार्थक बन्न सक्ला ?

यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो । देशकै राजधानीमा सबैभन्दा शिक्षित, सभ्य र सम्भ्रान्त वर्ग बस्ने दाबी गरिन्छ । बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैं हामी गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रथम खुड्किलो हो, हामी कति उदार र प्रतिबद्ध छौं, यसको प्रयोग र परिणामले देखाउनेछ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । प्रान्तसँंगको साझा अधिकारका रूपमा अन्य अधिकारहरू पनि प्रयोग गन सकिनेछ । त्यही अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर प्राप्त भएको छ । जेठो र केन्द्रसँंगको सहज पहुँचका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहहरूको समेत नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको भावना अनुरुप समानुपातिक समावेशिता सहितको गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने सबैभन्दा बलियो र सशक्त संरचना स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचन सकेपश्चात जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संसदले ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ भने स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी भइसकेको छ । राज्यको स्वरुप नै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा भोलि पनि आवश्यकता अनुसारका ऐनहरू निर्माण हुने नै छन् । तर निर्वाचित पदाधिकारीहरू कार्यभार सम्हालिसकेका स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा फेरि पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम बन्न सकेनन् भने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना साकार हुनसक्दैन । महिला, दलित, जनजाति, विपन्न वर्गको उत्थानमा विशेष ध्यान दिँदै लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा लगानी वृद्धि गरी मूलधारमा ल्याउन पहल गरिएन भने भोलि पनि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका पदहरूमा खुम्चिनुको विकल्प रहने छैन । 

संविधान ऐन–कानुनले तोकिदिएका बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक नेपालका कुनै राजनीतिक दलहरू पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यकका निम्ति फराकिलो छाती लिएर स्थानीय मैदानमा उत्रन सकेनन् भने प्रान्त र केन्द्रमा झन् आशा गर्नु नै बेकार छ । निश्चय नै यी वर्गहरूको अभिभावक स्थानीय तह नै हो र स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि पाइसकेको छ, जसले मूल कानुनसंँग नबाझिने अवस्थासम्म कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार राख्छ । त्यसैले यिनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि समावेशी खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको थालनी राजधानी केन्द्रित जेठो काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हुनुपर्छ । जसले आगामी ५ वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनका प्रमुख पदहरूमा बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक पनि आधाभन्दा बढी संख्यामा बञ्चित वर्ग र महिला प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, अनिमात्रै सबै वर्गमा स्थानीय तहको पहुँच र अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT