कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

सोमबहादुर थापा

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २०७४ जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल बजेटभन्दा २ खर्ब ३२ अर्ब अर्थात २२ प्रतिशतले बढी छ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले प्रस्तुत बजेटमा कुनै नयाँ आयोजना वा कार्यक्रम समावेश नगर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको कारणले बजेटको आकार बढ्न गएको छ ।

आचारसंहिता नलागेको भए बजेटको आकार अझै बढ्न जाने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटको आकार बढ्नु राम्रो/नराम्रो दुवै हुन्छ । बजेटको आकार बढ्दा लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्नगई आय, रोजगारी, विकास निर्माण तथा उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्न जान्छ भने यसले महँंगी बढाइ गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई जिउन गाह्रो पनि बनाउने गर्छ । तैपनि बजेटको आकार बढ्नुलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ ।

योजनागत बजेटको अवधारणा अनुसार बजेट बनाउँदा पूर्वाधार विकास वा पुँजीगत र उत्पादनमूलक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सक्थ्यो, दिगो विकासमा टेवा पुग्न सक्थ्यो । यसतर्फ ध्यान जानसकेको देखिँदैन । बजेटको आकार बढ्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसको उद्देश्य र लक्ष्य कस्ता छन्, यसले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको स्तर माथि उकास्छ कि उकास्दैन, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा ठूलो हो । 

एकातिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनस्थिति अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर अन्य आयोजनाको कार्यान्वयनस्थिति कस्तो होला भनी सहजै अनुमान गन सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल संसारभरि निकै कमजोर राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

धेरै बजेट जेठ/असारमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यसले गर्दा खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुरुपयोग हुनेगरी हतार–हतारमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा नगर्नु जाती हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासप्रतिको बढ्दो माग र चाहनालाई पुरा गर्न बजेटको आकार वर्षेनि बढाउनैपर्ने बाध्यता सबै देशका अर्थमन्त्रीलाई पर्छ नै । त्यसमाथि कनिका छरेझैं बजेट छर्ने र अध्ययनबेगर बजेट बनाउने पद्धतिको कारण पनि नेपालमा धेरै वर्षदेखि बजेटको आकार वर्षेनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

बजेटलाई उपलव्धिमूलक र उत्पादनमूलक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर आयोग विद्वानहरूको जमघटको थलोमात्र हुनगयो । यसले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ बढाउन ध्यान दिएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अत्यन्त कमजोर कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि यसले ठोस र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । नेपाल जस्तो कम पुँजी भएको देशमा बढी रकम सडक, सिंचाइ, जलविद्युत, रेल लगायतका दीर्घकालीन लाभका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ठोस रूपमा पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि, दीर्घकालीन लाभ र आर्थिक, सामाजिक हितलाई अगाडि बढाउन प्रोग्राम बजेटको सिद्धान्तलाई कठोरतासाथ लागु गर्न आवश्यक छ । यो नगर्दासम्म देशमा आन्तरिक वा बाह्य लगानी आकर्षित पनि हँुंदैन र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता र सुधार पनि आउँदैन । विगत वर्षका बजेटले झैं यो वर्षको बजेटले पनि नियमित खर्चको लागि कुल बजेटको ७४ प्रतिशत अर्थात् रु १० खर्ब र पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यसरी कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपलव्धिपूर्ण विकास हुन्छ भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ छ ।

यस वर्षको बजेटको स्रोत हेर्दा राजस्वबाट ७ खर्ब, साँवा–व्याज असुलीबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको र २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको स्रोत न्युन हुने देखिन्छ । ७ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक राजस्वले नियमिततर्फको खर्चको प्रस्तावित बजेट १० खर्बलाई धान्न सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा बजेट प्रभावकारी, सफल, लगानीमैत्री र उत्पादनमूलक होला भनी आशा गर्न सकिँदैन ।

वैदेशिक सहायता अन्तर्गत अनुदान घट्दै जानु र वैदेशिक ऋण बढ्दै जानु त्यति हितकर मानिँदैन । यद्यपि लोडसेडिङ, बन्द–हडतालको अन्त्य, अनुकूल मौसम तथा निर्वाचनको कारण सरकारी बजेटको उपयोग र उद्योग, व्यापार लगानीमा सकारात्मक वातावरणले गर्दा ६ दसमलव ९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भई ७ दसमलव ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो वर्ष नेपालको लागि निकै उत्साह र खुसीको वर्ष हुनगएको छ र नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेताले आउँदा वर्षहरूलाई आर्थिक समृद्धिका वर्ष बनाउने दृढता र प्रतिबद्धता देखाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने यस वर्षको बजेटले पनि खासै अर्थ राख्दैन ।

नेपाल सरकारले नियमित खर्चलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । तर दु:खको कुरा के छ भने नियमित खर्च घटाउन कोही तयार हँुदैनन् । बजेट बनाउँदा बढी हिस्सा पूर्वाधार तथा दिगो विकास वा पुँजीगत खर्चको आकार पनि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । तर अहिलेसम्म पनि कुल बजेटको २६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । ३२ वर्षे पञ्चायतकालदेखि २०६०/६१ सालसम्म पनि यसको हिस्सा कुल बजेटको १६/१७ प्रतिशतमात्र हुन्थ्यो भने त्यसपछि यसको हिस्सा विस्तारै बढाउँदै लगेर अहिले २६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यही कारणले नेपालले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास गर्न नसकेको हो । तसर्थ पुँजीगत कार्यको लागि बजेटको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेतर्फ सोच्नु अत्यावश्यक छ ।

यस वर्षको बजेटबाट स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन मात्रै गरिएको छैन, स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणको नीति पनि अख्तियार गरिएको छ, जुन ज्यादै उपयोगी र सान्दर्भिक छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्तीय आयोगमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशमा अझै बजेट बढाउँदै जाने नीति छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहले बजेटको महत्त्व बुझी पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो कार्यदक्षता र कार्यक्षमता देखाउनु आवश्यक छ । कार्यकालको सुरुमै स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्थानीय स्तरका पुँजीगत तथा विकास र निर्माणका काममा बढी लगानी गर्न जोड दिए भने पछिसम्म काम गर्न उनीहरूलाई निकै सहज हुने र यसले स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि बढ्नगई रोजगारी र आय पनि बढ्न जानेछ ।

पुँजीगततर्फ कुल बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगर्दासम्म शासन व्यवस्था र सरकार जति परिवर्तन गरे पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकिँदैन । तसर्थ कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकास हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु गलत हुनेछ । जनताको विकास र आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रोग्राम बजेटको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ र कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । 

कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगर्दासम्म शासन व्यवस्था र सरकार जति परिवर्तन गरे पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?