चुनाव, चुनौती र देउवा

बिहानै ३४ डिग्रीको पारो नाघ्न खोजेको तातो मौसममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनाराका बस्ती र बजारका निवासीहरू उल्लासका साथ आ–आफ्नो पार्टीका उत्सवमा सक्रिय थिए । राजमार्गछेउका मुख्य–मुख्य बस्तीमा मुख्य–मुख्य राजनीतिक दलहरूका पाल टाँगिएका थिए । हँसी–मजाक चल्दै थियो । राजधानी सहरमा ठूला नेताहरूवीच स्पष्ट देखिने आपसी दम्भ, अहंकार र कटुताको प्रतिविम्ब र त्योअनुसारको व्यवहार जनतामा कहीं कतै देखिएन । स्थानीय केही मतदाताको भनाइ थियो, यत्रो वर्षपछि गाउँ–ठाउँमा चुनाव हुनु नै ठूलो कुरा हो । जसले जिते पनि नचिनेको मानिसले जित्ने होइन । जनताको काम गरिदिए पुग्यो । 

अपराह्न कोसी पार गरेर भारदह प्रवेश गरेपछि भने हामी अपत्यारिलो ढंगले सुनसान वातावरणमा प्रवेश गर्र्यौं । यो वातावरण कसैको पनि मन क्षुव्ध गराउन पर्याप्त थियो । आधा घण्टाअघिसम्म हाम्रा आँखालाई रोमाञ्चित तुल्याउने रमझम अब थिएन । राजमार्गमा एउटै पनि सवारीसाधन चलेका थिएनन् । ‘राजमार्ग बन्दी’ गराउन चोक–चोकमा खटिने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि कतै देखिएनन् । ‘बन्दी’ स्व:स्फूर्त थियो । असार १ गते पूर्वाञ्चलतिर लाग्दा बरमझियाको प्रसिद्ध पेडापसल खुला थियो । तर, व्यवसायी सत्यनारायण साहका छोरा बताउँदै थिए, ‘सामान केही छैन । बन्दीले गर्दा सामान बनाउने मनै लाग्दैन ।’ फर्किंदाचाहिं पेडापसल बन्द थियो । लहान, सिरहा न आइपुग्दासम्म बजारमा कतै चहलपहल थिएन ।

मधेस राजनीतिका हिसाबले राजविराजमा योजना बन्छ र लहानबाट आन्दोलनको प्रसार हुन्छ भन्ने नयाँ कहावत नै प्रचलित भएको छ । सिरहा जिल्लाको लहान सञ्चार र यातायातका दृष्टिले मधेसको सर्वाधिक सुगम सहरमध्ये पर्छ । सामाजिक विभेद र असमानताका दृष्टिले भने यो जिल्ला अहिले पनि उत्ति नै जटिल छ । सामाजिक र जातीय भेदभावको नमुना बनेको छ यो जिल्ला । मधेसका प्राय: सवै जिल्लामा शोषणको चक्र बराबर चलेकै छ ।

लहानमा पनि चुनावको चर्चा छ । स्थानीय बुद्धिजीवीहरू मुख्य दुई कारणले दोस्रो नम्वरको प्रदेशमा स्थानीय चुनाव संकटमा परेको बताउँछन् । मधेसका शक्तिहरूलाई एकत्रित गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको गठन चुनावकै सन्दर्भमा गरिएको थियो । तर, सरकारको राजनीतिक व्यवहार विश्वसनीय नभएकाले राजपा नेतृत्व बिच्किएको हो । दोस्रो, चुनावमा भाग लिने र नलिने कचमचका कारण मधेसका नेताबीच मनोमालिन्य बढ्यो । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको बाटो नै फरक भयो । पछिल्लो मधेस आन्दोलनको उद्देश्य संविधान संशोधनद्वारा मधेसी जनताको हक स्थापित गर्ने थियो । मधेसका दलहरू त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि निकै लचिलो भएका पनि हुन् । तर, जति नै लचिलो भए पनि, देशको संविधान निर्माता भनिने प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको साथ मधेसका दलहरूलाई रहेन । ठूला दलहरू मधेसका मागको सम्बोधन संवैधानिक हिसाबले गर्न तयार भएनन् । उनीहरू मधेसलाई चुनावमा जसोतसो सहभागी गराइहाल्ने, बाँकी देखा जाला भन्ने तदर्थवादी विचारमा रुमल्लिए । यसले गर्दा मधेसमा सुधारको कुनै गुन्जायस देखिएन । जनतामा निराशा व्यापक भयो । चुनावमा उठे पनि र नउठे पनि मधेसीका लागि खासै फरक नपर्ने परिस्थिति बन्न पुग्यो ।

मधेसका धेरै मानिसले कांग्रेस–माओवादी सरकारले आफ्नै राजनीतिक स्वार्थका कारण २ नम्बर प्रदेशको चुनाव स्थगित गरेको बुझेका छन् । उनीहरूको यो बुझाइमा केही न केही तथ्यको उपस्थिति पक्कै छ । अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष संविधानको मामिलामा यथास्थितिमा छन् । उनीहरू सँगसँगै एकै ठाउँमा रहेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि यो संविधान सर्वसम्मत छ र सहज छ । उस्तै परेको खण्डमा ठूलो लडाइँ गरेर बडो आत्म–सम्मानसाथ ल्याइएको यो संविधानको संशोधन गरेर संघीय पद्धतिलाई ‘केही समयका लागि’ निरस्त गर्न पनि सकिन्छ । यो एजेन्डामा तीनवटै प्रमुख पार्टी र गणतन्त्रविरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ‘साझा’ अवधारणा आयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । यस्तो सम्भावना नहोला भन्न सकिंदैन । 

कांग्रेस सांसद तथा विचारक प्रदीप गिरिले हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मधेसका नेताहरूले चस्माको पावर बदल्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । विचार र बहसका प्रसंगमा यो कुरा आफ्नो ठाउँमा सही छ । सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूले मधेसको कष्ट, पीडा र मधेसी जनताका अनुहारमा देखिने अव्यक्त गुनासो स्पष्ट देखिने गरी चस्माको पावर बदल्नुपर्छ । मधेस प्रदेश कथंकदाचित नेताहरूको आँखाको छायामा पर्र्यो भने देशको बर्बादी कसैले रोक्न सक्दैन । तर, समस्या फेरि पनि उहीं छ । सरकार न त आफ्नो आँखाको पावर बढाउन तयार छ, न त मधेसका नेताहरूको चस्माको पावर वदल्ने वातावरण बनाउन नै उत्सुक देखिन्छ ।

यो छिमलको अन्तिम प्रश्न भनेको तेस्रो चरणमा असोज २ गते हुने दोस्रो नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव हो । दोस्रो नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैन कि भनी विस्मयमा पर्नु आवश्यक छैन । सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने त्यो उसको पराजय सावित हुनेछ । राजपालगायतका पार्टी र मधेसका विभिन्न समूहले त्यो चुनावमा पनि भाग लिन मानेनन् भने मान्नुपर्छ, इतिहासले आफनो बाटो बदल्दै छ । असार १४ को चुनावपछिको अढाई महिना बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको समय हो । निर्वाचन आयोगले यही समयमा असोज २ गतेको मात्र होइन, प्रादेशिक र संघीय चुनावको तयारीसमेत पूरा गरी सक्नुपर्नेछ । दसैं, तिहारको रमझम सकिनासाथ दुइटा ठूला चुनाव भएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनको एउटा पक्ष सकिनेछ । तर, असोज २ मा दोस्रो नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयनको भारी यथावत् रहनेछ ।

के तेस्रो चरणको चुनावसम्म सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग मधेसी नेताहरूको उपलब्धिमूलक वार्ता हुन सक्ला ? के सवैका बीच समान हिसाबले हुने त्यस्तो वार्ता अहिलेसम्म ‘दिने र लिने’ ‘फरम्याट’ मा भएका वार्ताभन्दा अलग, साँच्चै बराबरीका आधारमा हुन सक्ला ? के संविधानमा लेखिएका अधिकारको उपभोग समावेशी हिसाबले मधेसका जनताले पनि गर्न पाउलान् ? के संविधानमा लेखिएका जनताका हकको प्रचलनका लागि सरकार सक्रिय होला ? अहिले मधेसका जनताले जान्न चाहेको यही नै हो । यी प्रश्नको पारदर्शी उत्तर नआएसम्म चुनावको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनेमा कुनै विवाद छैन । 

राजपाको गठन भर्खरै भए पनि यसले क्षय भएको आफ्नो शक्ति पुन: प्राप्त गर्न सकेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने यो दल सम्पूर्णमा एउटा दल बनिसकेको देखिएको छैन । राजपालाई आफ्नो शक्ति पुन: प्राप्त गर्न केही समय त लाग्छ नै । महत्वपूर्ण कुरा पार्टीको ‘लिगेसी’ को निरन्तरता हो । राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग लामो राजनीतिक अनुभव, अध्ययन र चिन्तनका गुण छन् । अधिकारको आन्दोलन लामो समयसम्म चल्छ, त्यसैले उसका लागि धैर्य चाहिन्छ भन्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा ठाकुर शक्ति र सत्ताको प्रयोगबाट केही विरक्त हुन थालेको आभास पाइन्छ । आधाभन्दा बढी जीवन कांग्रेसमा बिताएका ठाकुर मधेसमा लोकतान्त्रिक आचरणको मूल खाँबो मानिन्छन् । ठाकुरको चिन्तनमाथि अन्य नेताहरूले प्रकट गरेको विश्वास नै राजपाको राजनीतिक आधार बनेको छ । राजपा संगठनका रूपमा सुदृढ हुने प्रक्रियामा छ । तर, अहिले नै ठूलो आन्दोलन हाँक्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । निरन्तर संघर्ष गरेर कमाएको नैतिक ताकत भने उससँग छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा संलग्न र सक्रिय गराउन चाहेका छन् । यो विचार निश्चय पनि राम्रो हो । तर, उनले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि यो समस्या उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी पार्टी माओवादी–केन्द्रको मात्र नभएर एमालेको पनि हो । यी तीन दलको मुख्य सहकार्यमा संविधान बनेकाले मधेसको समस्या सुल्झाउने संवैधानिक संशोधनमा यी तीनवटै दलको सहमति अपरिहार्य छ । एमालेले जारी भइसकेको संविधानको संशोधन होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि नै संशोधन चाहिएको तथ्यलाई एमालेले नबुझेको जस्तो गर्न मिल्दैन । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावअघि नै मधेसी मतलाई राष्ट्रिय भावधारामा जोड्ने उदारता तीनवटै ठूला दलले देखाउनुपर्छ । त्यसो नहुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका जनताले निकै ठूलो संकट भोग्नुपर्नेछ । निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सरकारप्रमुखका रूपमा शेरबहादुर देउवाका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । अहिलेसम्म देउवाका विरोधीहरूले व्यर्थमा उनलाई असक्षमको पगरी गुथाइरहेका छन् । देउवाले यो चुनौतीको सामना गर्ने सीप देखाएनन् भने उनको नेतृत्व साँच्चै खोटो सावित हुनेछ ।