महिलामैत्री राजनीतिको खाँचो

लामो समयदेखि प्राध्यापनसँगै राजनीति गर्दै आएकी डा. संग्रौलाले अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिकबाट सांसद बनाउने भनेपछि शिक्षण पेसासमेत त्यागिन् तर अन्तिम क्षणमा पार्टीको चयनमा उनी परिनन् । यसरी नेपाली राजनीतिमा लामो समय आफ्नो ऊर्जाशील उमेर खर्चेकी डा. संग्रौलाजस्ता महिला प्रमुख पदका दाबेदार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्ने नेता/कार्यकर्ता नहुँदा अन्तत: उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हुन्छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त नेपाली कांग्रेसले पेस गर्र्यो ।
एमालेभित्र उपमेयरमा सावित्रा रेग्मी, लीला रिजाल र शिल्पा निराला कार्कीमध्ये एक जनालाई टिकट दिने हल्ला चले पनि मनोनयनका दिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग चुनावी तालमेल गरेपछि फोरमकी सूची चौधरीले उपमेयरको टिकट पाइन् । यसरी निर्वाचनको मुखैमा एमालेले चुनावी तालमेलको बहाना बनाएर उपमेयरको टिकट पर्खेर बसेका नेतृहरूको अवमूल्यन मात्र गरेन लामो समय दलका लागि आफ्नो उत्पादनशील उमेर र ऊर्जा खर्चेका बहुसंख्यक नेतृलाई निराश पार्र्यो । माओवादी केन्द्रले भने झन्डै महिनादिनअघि नमिता न्यौपानेलाई उपमेयर घोषणा गरेर आफ्नो दल नेतृहरूप्रति उदार रहँदै आएको दृष्टान्त पेस गर्र्यो । यसरी पहिलो चरणको निर्वाचनमा जस्तै क्षमतावान नेतृहरूलाई ‘उप’ को पद दिएर चुप लगाउने परम्परालाई प्राय: दलले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिए । 
वडा तहमा कांग्रेस र एमालेलगायत अन्य दलमा नेता/कार्यकर्ताको भीडमा महिलाको बाक्लै उपस्थिति देखिए पनि पटक–पटक निर्वाचनताका नेतृत्व पंक्तिमा उभिएका नेतृहरूप्रति यी दल अनुदार रहँदै आएका छन् । महानगर र नगरपालिकामा मात्र हैन, गाउँपालिका र वडाहरूमा पनि वडाध्यक्ष बन्न सक्ने क्षमतावान नेतृहरू भए पनि आर्थिकलगायत अन्य थुप्रै कारणले गर्दा दलहरूले पुरुषलाई नै प्रमुख पद दिने गरेको देखिन्छ । किनभने वडा तहका बहुसंख्यक राजनीतिकर्मी महिला सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने गृहिणी मात्र हैन, शिक्षित भए पनि उनीहरू निर्वाचनमा पुरुषसरह खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पनि यी दलहरू महिलाप्रति अनुदार रहँदै आएका हुन् । हुन पनि हो अपवादका रूपमा राजनीतिसँगै उद्यम व्यवसाय गर्दै आएका केही नेतृ आर्थिक रूपले सबल देखिए पनि बहुसंख्यक नेतृ अझै परनिर्भर नै छन् । 
बहुसंख्यक दलले निर्वाचनताका उठाउने उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, सामाजिक योगदान र रुचिभन्दा पनि दलको जस्तोसुकै निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने नेता र कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरेको इतिहास यसपालि पनि दोहोरियो । यस्तै पुरुषमैत्री राजनीतिभित्र नेतृत्व पंक्तिमा उभिएका महिला स्वयं महिलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय प्रक्रियामा समेत उनीहरूले पैरवी गर्न सकेका छैनन् । अर्को कुरा यस्ता महिला स्वयं नै विभाजित मानसिकताको सिकार बन्ने गरेको कारण पनि नेपाली राजनीति महिलामैत्री बन्न सकेको छैन । किनभने राजनीतिमा लागेर आफ्नो उत्पादनशील उमेर र ऊर्जा खर्चेका अधिकांश नेतृले आफ्ना कनिष्ठ नेतृहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेका कारण बेला–बेला नेतृहरूबीच मनमुटावसमेत हुने गरेको छ र निर्वाचनताका त्यो मनमुटाव सतहमा आउने गर्छ । राजनीतिकर्मी महिलाबीच बेला–बेला देखिने यस्तो मनमुटावले पनि नेतृत्व पंक्तिमा उभिएका महिला प्रमुख पदमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । 
वर्षौंंदेखि राजनीतिमा लागेर आफ्नो उमेर र ऊर्जा खर्चेका नेता हुन् या नेतृ, दलप्रति इमानदार र दलको विश्वासपात्र भए पनि बहुसंख्यकले सामाजिक छवि भने बनाउन सकेका छैनन् । यस्तै पुरुषमैत्री नेपाली राजनीतिमा सक्षम र योग्य महिलाहरू भए पनि विरलै प्रमुख पदमा पुग्ने परिपाटीलाई यसपटक नयाँ संविधानले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेपछि मात्र सबै दलहरूले महिला नेतृहरूको खाँचो महसुस गर्न थालेका छन् । तथापि प्रमुख र वडाध्यक्ष पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा प्राय: सबै दल अनुदार रहेको पहिलो निर्वाचनताका देखिएको प्रवृत्ति दोस्रो चरणमा पनि दोहोरियो । कतिपय नयाँ दललाई मात्र हैन, स्थापित दलहरूलाई समेत पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा महिला र दलित महिलाको कोटामा प्रतिनिधि चयन गर्न हम्मे–हम्मे परेको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै चुनौतीको सामना गर्नुपर्र्यो । अझ चुनावी तालमेलकै बीच जनाधार नभएका कतिपय वडासदस्यको टिकट पाएका बहुसंख्यक गृहिणी महिला अझै ‘कुहिरोको काग ’बनेका छन् । 
वास्तवमा नेपाली राजनीतिको पुरातन चरित्र र अभ्यास भन्नुपर्छ जनता र समाजले पत्याएको भन्दा दलले पत्याएको नेता र कार्यकर्ता नै उम्मेदवार बन्ने र बनाउने अभ्यासले गर्दा हरेक निर्वाचनताका आकांक्षीहरूको संख्या बढ्ने गरेको पाइन्छ । विकसित मुलुकमा दूरदृष्टि, सामाजिक योगदान र लोकप्रियताको आधारमा टिकट दिने प्रचलन रहेको छ । तर नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो अभ्यासले दूरदृष्टि भएका र सामाजिक छवि बनाएकाहरू पाखा लगाइएका छन् । नेपाली राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्र्याउने मंगलादेवी सिंह, साधना अधिकारी, सहाना प्रधान र शैलजा आचार्यहरूजस्ता चरित्र भएका नेतृहरू वर्तमान राजनीतिमा देखिन छाडेका छन् । बहुसंख्यक गृहिणी महिला राजनीतिसँगै उद्यम, व्यवसाय गरेर आर्थिक रूपमा सबल बन्नेभन्दा पनि श्रीमान्कै भरमा राजनीति गरिरहेका देखिन्छन् । यसरी आफू र आफ्नो व्यक्तित्व सधैं ओझेलमा पार्ने र पुरुषमैत्री राजनीतिलाई मलजल गर्ने महिलाकै कारण नेपाली राजनीति महिलामैत्री बन्न सकेको छैन ।
पुरुषमैत्री राजनीतिलाई महिलामैत्री बनाउन सर्वप्रथम नेतृहरूले राजनीतिसँगै उद्यम व्यवसाय गर्न जरुरी छ । नेतृत्व पंक्तिमा रहेका तथा आर्थिक रूपले सबल नेतृहरूले पुरुषमैत्री राजनीतिलाई मलजल होइन कनिष्ठ महिला कार्यकर्तालाई राजनीति गर्नु भनेको समाजसेवा गर्नु हो भनी सिकाउनु आवश्यक छ । साथै उनीहरूलाई नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिमसँगै अर्थोपार्जनको सीप सिकाउन जरुरी छ । यसले एकातिर महिला राजनीतिकर्मीको व्यक्तित्व विकास हुन्छ भने अर्काेतिर उनीहरू आर्थिक रूपले सबल हुँदै जान्छन् । आर्थिक रूपले सबल राजनीतिकर्मी महिलाले पुरुषमैत्री राजनीतिलाई महिलामैत्री बनाउन सर्वप्रथम उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अग्रपंक्तिमा रहेका महिलाले सामाजिक काम पनि गर्न जरुरी छ । यस्ता कामले एकातिर उनीहरूलाई सामाजिक समस्या बुझ्न सहज बनाउँछ भने अर्कातिर उनीहरूको पक्षमा जनमत बन्छ । सामाजिक समस्या बुझ्न सक्ने महिला राजनीतिकर्मीको सामाजिक छवि र योगदानले मात्र पुरुषमैत्री राजनीति महिलामैत्री बन्न सक्छ ।