कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

घरदैलोको सरकारसँग जनअपेक्षा

विमला कोइराला

लोकतन्त्रको संघीय अभ्यासलाई तल्लो तहदेखि संस्थागत गराउन स्थानीय तहको निर्वाचन आंशिक रूपले सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा उत्साहका साथ सम्पन्न हुने क्रममा छ । चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानमा जनप्रतिनिधि जनताका फराकिला सपनाका चाङ बोकेर साँघुरा कार्यालयहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यी असीमित सपना पूरा गर्न सीमित स्रोत साधनको ब्यवस्थित तारतम्य मिलाउने चुनौती र अवसर दुवै प्राप्त भएको छ ।

घरदैलोको सरकारसँग जनअपेक्षा

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका कार्यसूचीहरू (संविधान अनुसूची ८ र ९) अनुरूप काम गर्न अधिकार मात्र पाएर पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि साधनस्रोतको पनि प्रबन्ध हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । आव २०७४/७५ को बजेटमा स्थानीय तहका लागि बजेटको १७.६ प्रतिशत व्यवस्थाले मात्र पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन । राज्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकताअनुरूप थप आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नैपर्ने हुन्छ । भएकै साधनस्रोतको पनि कुशल, मितव्ययी र व्यवस्थित उपयोग हुन सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले समान रूपले सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुराको अनुभूति लोडसेडिङमुक्त काठमाडौंबाट सफल परीक्षण भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीच मृदुभाषी व्यवहार र विश्वासको वातावरण, अन्तरसम्बन्ध, नियमित अन्तरक्रिया र संवादबाट उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने अनि अपुग साधनस्रोतका लागि जनतालाई थप भार नपर्ने गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करका फराकिला र नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको न्यायपूर्ण बाँडफाँड, नियमित कर तिर्ने बानीको विकास गर्न कर शिक्षा कार्यक्रमहरूमार्फत् आन्तरिक स्रोत जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सहज, सरल, सुलभ सेवाप्रवाहको माध्यमबाट जनमनमा स्थानीय तहप्रतिको अपनत्वको भावना बीजारोपण हुनुपर्छ । मैले तिर्ने कर मेरै समृद्धि र विकासका लागि हो भन्ने भावनाले कर बोझ होइन रहर बन्छ ।

जहाँ जे उपलब्ध छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर स्थानीय विकास गर्नुपर्छ । सहरलाई गाउँ, गाउँलाई सहर बनाउने होडबाजीमा स्थानीयकरणका मान्यता ओझेलमा पर्न गई दिगोपन रहँदैन । अलग–अलग स्थानीय तहका आ–आफ्नै प्राथमिकता होलान्, त्यसैअनुसारको विकास जरुरी हुन्छ । देखासिकी विकासको प्रतिस्पर्धा घातक बन्छ । बदलिँदो राज्यको संरचनालाई आफ्नै घरदैलोको सरकारका रूपमा बडो उमंगका साथ स्विकारेर यसपटक जनताले जनप्रतिनिधि छनोट गरेका छन् । बदलिँदो स्वरूपमा आफ्नै हातमा आइपुगेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि, सडकजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विविध अधिकारभित्र समृद्धि र विकास देखेर प्रफुल्ल र उत्साहित छन् जनता । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको यो विश्वास र भरोसालाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कति पनि ढिलो गर्न हुँदैन । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले चेतनामूलक समाजको जनअपेक्षा चुलिएका छन् भने त्यसभित्रका विविधता र जटिलता पनि थपिँदै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीबाट सेवानिवृत्त भएर आएको एउटा शिक्षित र सम्भ्रान्त वर्गदेखि बेरोजगारीले आक्रान्त विपन्न वर्गसम्मकालाई सेवाग्राहीअनुरूप सेवाप्रवाह गर्ने तत्परता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर एउटा सेवाग्राही घरमै बसेर ई–सेवामार्फत् सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट कर तिर्ने चाहना राख्छ भने अर्कोतिर अर्को लेखपढ गर्न नजान्ने औंठाछाप सेवाग्राहीले पनि तिनै सेवाको माग गर्छ । अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले मेरो स्थानीय सरकार मेरो घरसम्म आएर सेवाप्रवाह गरोस् भन्ने चाहना राख्छ भने एउटा बेखर्ची बटुवाले अलपत्र पर्दा घरसम्म पुर्याइदिने अपेक्षा राख्छ । अधिकारसम्पन्न जनताका यस्ता चाहना स्वाभाविक पनि हुन् ।

जसका लागि स्थानीय तहका कार्यालयहरू सेवाग्राहीमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हुन्छ । हिजोका अस्तव्यस्त गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी कामकारबाही र कार्यशैलीलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँदै आर्थिक अनुशासन, पारदर्शितासहितको भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाले जनमतको कदर हुन्छ र जनप्रतिनिधिप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । आधुनिक कार्यशैली, क्षमतावान र अनुशासित कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय सेवाप्रवाह, चुस्त र इमानदार नगरप्रहरीहरूको माध्यमबाट तत्काल जनताले महसुस गर्ने गरी नगर सुधारका योजना लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउँदै जाने तर निरन्तर सुधारका योजना आजैदेखि सुरु गर्न कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुदैन ।

लामो समयदेखि रूखो र तिर्खाएको स्थानीय तहलाई त्राण भर्न जनताले कुनै राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास नहुँदा नहुँदै पनि सहर्ष निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना सुख, सुविधा र सम्पन्नताका रहर पूरा गर्न प्रतिनिधि छानेका छन् । दलविशेषलाई भन्दा पनि आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिविशेषलाई चुनेर विकासको संवाहक बनाउने प्रयत्न गरेका छन् यसपटक जनताले । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो परीक्षामा अब्बल अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनुपर्छ भने केन्द्र र प्रदेशभन्दा पनि सशक्त भूमिकामा
आफ्नो अस्तित्व कायम गराउनुपर्छ । अब केन्द्रलाई स्थानीय तहमा गएका अधिकारहरूको समुचित प्रयोग हुने हो कि होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन कदापि दिनु हुँदैन । जनताको घरदैलोको सरकारलाई सक्षम बनाई समृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वावलम्बीपनको अनुभूत हुने गरी विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७४ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?