घरदैलोको सरकारसँग जनअपेक्षा

विमला कोइराला

लोकतन्त्रको संघीय अभ्यासलाई तल्लो तहदेखि संस्थागत गराउन स्थानीय तहको निर्वाचन आंशिक रूपले सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा उत्साहका साथ सम्पन्न हुने क्रममा छ । चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानमा जनप्रतिनिधि जनताका फराकिला सपनाका चाङ बोकेर साँघुरा कार्यालयहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यी असीमित सपना पूरा गर्न सीमित स्रोत साधनको ब्यवस्थित तारतम्य मिलाउने चुनौती र अवसर दुवै प्राप्त भएको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका कार्यसूचीहरू (संविधान अनुसूची ८ र ९) अनुरूप काम गर्न अधिकार मात्र पाएर पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि साधनस्रोतको पनि प्रबन्ध हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । आव २०७४/७५ को बजेटमा स्थानीय तहका लागि बजेटको १७.६ प्रतिशत व्यवस्थाले मात्र पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन । राज्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकताअनुरूप थप आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नैपर्ने हुन्छ । भएकै साधनस्रोतको पनि कुशल, मितव्ययी र व्यवस्थित उपयोग हुन सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले समान रूपले सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुराको अनुभूति लोडसेडिङमुक्त काठमाडौंबाट सफल परीक्षण भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीच मृदुभाषी व्यवहार र विश्वासको वातावरण, अन्तरसम्बन्ध, नियमित अन्तरक्रिया र संवादबाट उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने अनि अपुग साधनस्रोतका लागि जनतालाई थप भार नपर्ने गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करका फराकिला र नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको न्यायपूर्ण बाँडफाँड, नियमित कर तिर्ने बानीको विकास गर्न कर शिक्षा कार्यक्रमहरूमार्फत् आन्तरिक स्रोत जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सहज, सरल, सुलभ सेवाप्रवाहको माध्यमबाट जनमनमा स्थानीय तहप्रतिको अपनत्वको भावना बीजारोपण हुनुपर्छ । मैले तिर्ने कर मेरै समृद्धि र विकासका लागि हो भन्ने भावनाले कर बोझ होइन रहर बन्छ ।

Yamaha

जहाँ जे उपलब्ध छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर स्थानीय विकास गर्नुपर्छ । सहरलाई गाउँ, गाउँलाई सहर बनाउने होडबाजीमा स्थानीयकरणका मान्यता ओझेलमा पर्न गई दिगोपन रहँदैन । अलग–अलग स्थानीय तहका आ–आफ्नै प्राथमिकता होलान्, त्यसैअनुसारको विकास जरुरी हुन्छ । देखासिकी विकासको प्रतिस्पर्धा घातक बन्छ । बदलिँदो राज्यको संरचनालाई आफ्नै घरदैलोको सरकारका रूपमा बडो उमंगका साथ स्विकारेर यसपटक जनताले जनप्रतिनिधि छनोट गरेका छन् । बदलिँदो स्वरूपमा आफ्नै हातमा आइपुगेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि, सडकजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विविध अधिकारभित्र समृद्धि र विकास देखेर प्रफुल्ल र उत्साहित छन् जनता । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको यो विश्वास र भरोसालाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कति पनि ढिलो गर्न हुँदैन । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले चेतनामूलक समाजको जनअपेक्षा चुलिएका छन् भने त्यसभित्रका विविधता र जटिलता पनि थपिँदै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीबाट सेवानिवृत्त भएर आएको एउटा शिक्षित र सम्भ्रान्त वर्गदेखि बेरोजगारीले आक्रान्त विपन्न वर्गसम्मकालाई सेवाग्राहीअनुरूप सेवाप्रवाह गर्ने तत्परता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर एउटा सेवाग्राही घरमै बसेर ई–सेवामार्फत् सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट कर तिर्ने चाहना राख्छ भने अर्कोतिर अर्को लेखपढ गर्न नजान्ने औंठाछाप सेवाग्राहीले पनि तिनै सेवाको माग गर्छ । अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले मेरो स्थानीय सरकार मेरो घरसम्म आएर सेवाप्रवाह गरोस् भन्ने चाहना राख्छ भने एउटा बेखर्ची बटुवाले अलपत्र पर्दा घरसम्म पुर्याइदिने अपेक्षा राख्छ । अधिकारसम्पन्न जनताका यस्ता चाहना स्वाभाविक पनि हुन् ।

जसका लागि स्थानीय तहका कार्यालयहरू सेवाग्राहीमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हुन्छ । हिजोका अस्तव्यस्त गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी कामकारबाही र कार्यशैलीलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँदै आर्थिक अनुशासन, पारदर्शितासहितको भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाले जनमतको कदर हुन्छ र जनप्रतिनिधिप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । आधुनिक कार्यशैली, क्षमतावान र अनुशासित कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय सेवाप्रवाह, चुस्त र इमानदार नगरप्रहरीहरूको माध्यमबाट तत्काल जनताले महसुस गर्ने गरी नगर सुधारका योजना लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउँदै जाने तर निरन्तर सुधारका योजना आजैदेखि सुरु गर्न कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुदैन ।

लामो समयदेखि रूखो र तिर्खाएको स्थानीय तहलाई त्राण भर्न जनताले कुनै राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास नहुँदा नहुँदै पनि सहर्ष निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना सुख, सुविधा र सम्पन्नताका रहर पूरा गर्न प्रतिनिधि छानेका छन् । दलविशेषलाई भन्दा पनि आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिविशेषलाई चुनेर विकासको संवाहक बनाउने प्रयत्न गरेका छन् यसपटक जनताले । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो परीक्षामा अब्बल अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनुपर्छ भने केन्द्र र प्रदेशभन्दा पनि सशक्त भूमिकामा
आफ्नो अस्तित्व कायम गराउनुपर्छ । अब केन्द्रलाई स्थानीय तहमा गएका अधिकारहरूको समुचित प्रयोग हुने हो कि होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन कदापि दिनु हुँदैन । जनताको घरदैलोको सरकारलाई सक्षम बनाई समृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वावलम्बीपनको अनुभूत हुने गरी विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७४ ०८:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समावेशी स्थानीय तहको अभ्यास

विमला कोइराला

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहको हलमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन अधिकृतले सपथ ग्रहण गराइरहँदा हल खचाखच थियो ।

पत्रकारहरू नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका विचार र नगरका भावी योजना जनतासामु पुर्‍याउन आतुर देखिन्थे । पहिलो चरणमा प्रमुख, उपप्रमुखले सपथ लिए । त्यसपछि क्रमश: वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले सपथ ग्रहण गरे । उपप्रमुख र महिला सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य नीतिगत व्यवस्थाले गराएको थियो । अनिवार्य व्यवस्था नभएको पद वडाध्यक्षमा महानगरपालिकाका ३२ वडा मध्येबाट १ महिला निर्वाचित भएकी थिइन् । ३२ जना वडा अध्यक्षको पंक्तिमा एउटी महिलामात्र वडा अध्यक्ष देख्दा भने मन प्रश्न गर्न बाध्य भयो, ‘यो राजनीतिक पार्टीहरूको मानसिक दरिद्रता हो वा महिला दिदीबहिनीमा क्षमता र योग्यताको अभाव ? अझ दलित महिलाको अवस्था र उपस्थिति केलाउने हो भने औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्थ्यो । कतै उपस्थिति नै नपाइने अनि कतै जबर्जस्ती लादिने यस्तो अवस्थाबाट समावेशीकरण नीति सार्थक बन्न सक्ला ?

यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो । देशकै राजधानीमा सबैभन्दा शिक्षित, सभ्य र सम्भ्रान्त वर्ग बस्ने दाबी गरिन्छ । बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैं हामी गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रथम खुड्किलो हो, हामी कति उदार र प्रतिबद्ध छौं, यसको प्रयोग र परिणामले देखाउनेछ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । प्रान्तसँंगको साझा अधिकारका रूपमा अन्य अधिकारहरू पनि प्रयोग गन सकिनेछ । त्यही अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर प्राप्त भएको छ । जेठो र केन्द्रसँंगको सहज पहुँचका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहहरूको समेत नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको भावना अनुरुप समानुपातिक समावेशिता सहितको गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने सबैभन्दा बलियो र सशक्त संरचना स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचन सकेपश्चात जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संसदले ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ भने स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी भइसकेको छ । राज्यको स्वरुप नै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा भोलि पनि आवश्यकता अनुसारका ऐनहरू निर्माण हुने नै छन् । तर निर्वाचित पदाधिकारीहरू कार्यभार सम्हालिसकेका स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा फेरि पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम बन्न सकेनन् भने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना साकार हुनसक्दैन । महिला, दलित, जनजाति, विपन्न वर्गको उत्थानमा विशेष ध्यान दिँदै लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा लगानी वृद्धि गरी मूलधारमा ल्याउन पहल गरिएन भने भोलि पनि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका पदहरूमा खुम्चिनुको विकल्प रहने छैन । 

संविधान ऐन–कानुनले तोकिदिएका बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक नेपालका कुनै राजनीतिक दलहरू पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यकका निम्ति फराकिलो छाती लिएर स्थानीय मैदानमा उत्रन सकेनन् भने प्रान्त र केन्द्रमा झन् आशा गर्नु नै बेकार छ । निश्चय नै यी वर्गहरूको अभिभावक स्थानीय तह नै हो र स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि पाइसकेको छ, जसले मूल कानुनसंँग नबाझिने अवस्थासम्म कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार राख्छ । त्यसैले यिनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि समावेशी खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको थालनी राजधानी केन्द्रित जेठो काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हुनुपर्छ । जसले आगामी ५ वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनका प्रमुख पदहरूमा बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक पनि आधाभन्दा बढी संख्यामा बञ्चित वर्ग र महिला प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, अनिमात्रै सबै वर्गमा स्थानीय तहको पहुँच र अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT