गृह प्रशासन सुधार्न पहल

सम्पादकीय

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृह प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउँदै शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न ८४ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा केही नीतिगत र व्यावहारिक कार्य सुधारका योजना समेटिएको पाइन्छ । गृह प्रशासनमा राम्रा काम गर्न मार्गचित्र नै बनाएर अघि बढ्न खोज्नु सकारात्मक छ । तर मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन पक्ष हो ।

मार्गचित्र कार्यान्वयनको सफलता/असफलता भने गृहमन्त्री शर्मा स्वयंको नेतृत्वदायी भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसले निक्र्योल गर्नेछ ।

गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐनजस्ता कानुन चार महिनामा तर्जुमा गर्ने मार्गचित्र बनाइएको छ । लक्षित समयभित्रै ती कानुन तयार गरी संसद्बाट पारित गर्न भने सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार गृह प्रशासनको पुन:संरचना गर्ने र पाँच महिनाभित्र सबै सुरक्षा निकायको संगठनात्मक स्वरूपको पुन:संरचना गर्ने योजना अघि सारिएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यो योजना कार्यान्वयन अपरिहार्य नै छ । 

प्रहरी संगठनभित्र सरुवाबढुवाका लागि दैलो–दैलो धाउने परम्परा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सराहनीय छ । यद्यपि यस्ता प्रतिबद्धता पहिले पनि पटक–पटक आउने गरेकै हुन्, तर सुधार देखिन सकेको थिएन । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवाबढुवा हुने थिति मात्र बसाल्नसके गृह प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । यो काम सहज छैन तर नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति भए असम्भव हुँदैन । कार्यसूचीमा भएअनुसार सुरक्षा संगठनभित्र र बाहिरका गुटबन्दी, ‘लबिइङ’ र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि निरुत्साहित गर्ने कार्य पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । यस्ता चुनौती चिर्न सफल भए गृह मन्त्रालयको छवि भने उँचो बन्नेछ । घरेलु कामकारका रूपमा कार्यरत प्रहरी हटाउने र मानपदवी वितरणमा औचित्यपूर्ण मापदण्ड बनाउने योजना पनि महत्त्वपूर्ण छन् । यी दुवैका कारण गृह प्रशासन बारम्बार आलोचित बन्दै आएको छ । जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानले आफ्नो गुनासो तथा समस्या सोझै गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष राख्न सक्ने संयन्त्र बनाउने योजना पनि सकारात्मक छ तर गुनासो सुन्ने मात्र सुनुवाइ नगर्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने त्यसको खास अर्थ हुँदैन । गृह प्रशासनबारे जनताको गुनासो सुन्ने गरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर राख्ने, रेडियो–टेलिभिजनमा गृहमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष संवाद गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो छैन । तर गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सके मात्रै यस्ता कार्यक्रम औचित्यपूर्ण बन्छन् । 

सार्वजनिक सवारीमा ‘सिन्डिकेट’ हटाउने, राजमार्ग निर्बाध सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने योजना पनि गृहमन्त्रीले अगाडि सारेका छन् । जुनसुकै बहानामा राजमार्ग अवरोध भए आधा घण्टाभित्र बल प्रयोग गरेर भएपनि खुलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनका निम्ति प्रत्येक सहरमा निश्चित स्थान तोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यी योजना कार्यान्वयन पनि असम्भव छैन । कार्यसूचीअनुसार काठमाडौंको ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइडजस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्र चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइए पर्यटन व्यवसायमा ऊर्जा थपिन सक्छ । कार्यसूचीअनुसार देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा ‘हेल्प–डेस्क’ राखिए र चाहिने निवेदन फारम त्यही डेस्कबाट नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाइए सेवाग्राहीलाई राहत पुग्नेछ । 

गृह प्रशासन सुधार्न विगतमा पनि पटक–पटक यस्ता योजना तथा प्रतिबद्धता आउने गरेकै हुन् । तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेन । विभिन्न घटनाक्रम र कार्यशैलीलगायतका कारण आलोचित बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा गृह प्रशासन सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसैले गृहमन्त्रीले मंगलबार सार्वजनिक गरेका योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ । 

प्रकाशित : असार १५, २०७४ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदान उल्लासपूर्ण, गणना रातिबाटै

राजेश मिश्र, राजेश मिश्र

काठमाडौं — दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का मतदाताले बुधबार उत्साहजनक रूपमा मतदान गरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिकूल मौसम भए पनि ७०.५ प्रतिशत मतदान भएको बताए । बिहानको वर्षाका कारण कतिपय स्थानमा मतदान ढिला सुरु भए पनि साँझ अबेरसम्मै भएको थियो । दोस्रो चरणमा १५ हजार ३८ पदका लागि ६२ हजार ४ सय ८ प्रतिस्पर्धी छन् । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते भएको प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का मतदाताले बुधबार उत्साहजनक रूपमा मतदान गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिकूल मौसम भए पनि ७०.५ प्रतिशत मतदान भएको बताए । बिहानको वर्षाका कारण कतिपय स्थानमा मतदान ढिला सुरु भए पनि साँझ अबेरसम्मै भएको थियो । दोस्रो चरणमा १५ हजार ३८ पदका लागि ६२ हजार ४ सय ८ प्रतिस्पर्धी छन् । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते भएको प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।
दोस्रो चरणका ८ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्रमध्ये बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको पाण्डु माविको क र ख मतदान केन्द्रको मतदान स्थगन भएको छ । वृद्धले लगेको सहयोगीका विषयलाई लिएर विवाद भएपछि त्यहाँ मतदान हुन नसकेको हो । सोलुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा– ६ मा र नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–६ को जनता मावि मतदान केन्द्रमा मतदान बहिष्कार भयो । ती दुवै स्थानका मतदाताले स्थानीय तह पुन:संरचनाको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार गरेका हुन् ।
नेचासल्यानका निर्वाचन अधिकृत आनन्दराज पन्तले वडा नम्बर ६ मा २ हजार ४ सय ७६ मतदाताका लागि ५ वटा मतदान केन्द्र तोकिएकोमा कुनै पनि केन्द्रमा मतदान नभएको बताए । मत बहिष्कार गरिएको परासीको सरावलको जनता मावि मतदान केन्द्रमा ५ सय २ मतदाता रहेकोमा २ मत मात्रै खसेको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा बिहान ७ देखि ५ बजेसम्म बसे पनि ती दुई स्थानमा मतदाता सहभागी नभएको बताए ।
सबैभन्दा बढी बाजुरामा ८० र सबैभन्दा कम भोजपुरमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक भएकोमा आम मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन् । मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतले तोकेको स्थानमा संकलन भइसकेपछि बुधबार रातिबाटै मतगणना हुने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बढी मतदाता रहेका महानगर, उपमहानगरको परिणाम ७ दिनभित्र र अन्तको ३ दिनभित्र आउने गरी गणनाको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
७०.५% खस्यो, कहाँ कति ?
८०% बाजुरा
७७% दाङ
७५% रुकुम, दार्चुला, डडेलधुरा
७३% गुल्मी, बर्दिया
७२% इलाम, धनकुटा, पाल्पा, प्यूठान, बाँके
७१% बझाङ
७०% ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, खोटाङ, सो लुखुम्बु, ओखलढुंगा, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, डोटी, अछाम, बैतडी
६९% रोल्पा
६७% उदयपुर
६५% नवलपरासी, कञ्चनपुर, कैलाली
६१% भोजपुर

प्रकाशित : असार १५, २०७४ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्