माओवादी ‘जनयुद्ध’ र लोकतन्त्र

यसै सिलसिलामा उनले सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ को नाम लिएका थिए । प्रचण्डको संकेत माओवादी युद्धको नकारात्मक पक्षतिर बढी ध्यान दिएको र यसका उपलब्धिको न्यूनीकरण भएको भन्ने आशय बुझिन्छ ।

सामाजिक दृष्टिमा माओवादी युद्धताका धरै गाउँले जनताले विस्थापित हुनुपरेको, धेरैले रोजीरोटीका निम्ति बिदेसिनुपरेको, शिक्षामा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको, समाजमा असुरक्षाको भावना व्यापक भएको, बलपूर्वक नयाँ युवकयुवतीलाई माओवादी सेनामा भर्ना गरिएकाले यसको समाजमा विचलन आएको आदि नकारात्मक असर परेको विश्लेषण गरिएको छ । साथै यस युद्धले नेपाली समाज परिवर्तन गर्ने खालका धेरै नयाँ आयाम थपेको र लोकतन्त्रलाई बढी समावेशी पार्न सीमान्तकृत, जनजाति, महिला, थिचिएका या पिसिएका दलित आदि वर्गमा चेतना जगाउन प्रशस्त योगदान गरेको मान्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने पनि भन्ने तर्क छ । 

माओवादी युद्धको अर्को पक्ष आर्थिक अवस्थामा पुर्‍याएको प्रभावमा हेर्नुपर्छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धले देशको आर्थिक अवस्था चौपट पारेको र भएका पूर्वाधार पनि भत्काएको दोष छ । तथ्यांकका दृष्टिले कुल गार्हस्थ्य उब्जनीमा ह्रास आई सन् २००१–२००२ मा २.६ प्रतिशतमा खसेको र १९९६–२००२ मा निजी क्षेत्रको लगानी १५.४ प्रतिशतबाट १२.६ प्रतिशतमा झरेको थियो । साथै बैंक, पर्यटन, पुल, स्कुल, प्रहरी पोस्ट, सेनाको व्यारेक र कतिपय विकासमूलक परियोजना माओवादी हमलाको मारमा परेकाले आर्थिक अवस्था अघि बढ्न नसकेको कतिपय अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा विदेशी पुँजी आउन नसकेको र राज्यको सम्पूर्ण ध्यान सैन्य बल बढाउनतिर केन्द्रित भएकाले पनि आर्थिक गति मन्द भएको तर्क छ । प्रतिरक्षा बजेट एकाएक ४ अर्ब रुपैयाँबाट १२ अर्ब रुपैयाँले बढी त्यहीअनुसार सेनाको संख्या ४५,००० बाट ९५,००० पुगेको थियो । यस संख्यालाई १ लाख २० हजारमा बढाउनुपर्ने उद्घोष पूर्वसेनाप्रमुख सच्चितशमशेर राणाले गरेका थिए । 

तर माओवादी युद्धले मात्र देशको आर्थिक गति अवरुद्ध भएको भन्न सकिँदैन । ३० वर्षको राजाको एकलौटी शासनले पनि जनताको आयस्रोतमा उल्लेखनीय प्रगति नगरेको, झन् भ्रष्टाचार संस्थागत भई केही भुइँफुट्टा वर्गको मात्र उदय भई लुटतन्त्र (क्लिपटोक्रेसी) मा परिणत भएको हो । 

बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाली जनताको आयस्रोतमा त्यत्रो उल्लेखनीय वृद्धि नभएको र राजनीति अस्थिर रहेकाले आर्थिक अवस्थामा फड्को मार्न नसकेको हो, तथ्य छँदै छ । पूर्वाधार विकासमा केही प्रगति भए पनि अर्थतन्त्र जनमुखी हुन भने सकेन र पहिलेको जस्तै आर्थिक विकृति र विसंगति हावी भई राजनीति व्यापारीकरण हुन थाल्दा र रोजगारीका अवसर न्यून हुँदा लोकतन्त्र खोक्रो नाराको रूपमा सीमित भएको छ । त्यसैले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनता आश्वस्त पार्ने आर्थिक र सामाजिक विकासका पाइला चालिएन भने परिवर्तनको कुनै महत्त्व रहँदैन ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा माओवादी युद्धले जनताको क्षमता बढाई जनस्तरमा चेतना जगाएको पक्ष पनि बिर्सिनु हुँदैन । कुन पृष्ठभूमि र परिवेशमा यस्ता घटना हुन्छन् अथवा कुन बाध्यता र परिस्थितिले यसको अवतरण हुन्छ, त्यसमा आफैं त्यस अवस्थामा या भूमिकामा राखी हेर्नाले, जसलाई समाजशास्त्रीहरूले ‘इम्प्याथी’ भन्छन्, मात्र वस्तुवादी सोच बनाउन सकिन्छ । भारतमा १२ बुँदे समझदारी गरिएको र भारत सरकारले यस्तो हिंसात्मक अभियान अन्त्य गर्न सघाएको पक्षलाई विदेशीको हस्तक्षेपका रूपमा लिंदा मात्र न्यायसंगत हुँदैन । नेपालजस्तो आफ्नै प्रकारको भूराजनीतिक अवस्था भएको देशका प्रमुख घटनासित छिमेकी विशेषगरी भारत नजोडिई रहन गाह्रै पर्छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालका हरेक परिवर्तनमा भारत जोडिएको पाइन्छ र यसमा नेपालको अहित मात्र भएको भन्न सकिन्न । २००७ सालको परिवर्तनमा भारतको संलग्नताले गर्दा नै संविधानसभाको चुनाव, दलीय व्यवस्था र आधुनिक लोकतन्त्रका आधार र अरू कतिपय पक्षको घोषणा भएको तर त्यसको कार्यान्वयन भने भित्री र बाहिरी दुवै कारणले असफल भएको हो । मुख्य दलहरूभित्र र अन्तरदलीय कचिंगलले राजाको शक्ति बढी लोकतन्त्र धराशायी भएको र जनता अझै त्यस मारबाट पिरोलिइरहेको तथ्य छ‘ंदै छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली नेताहरूको आफ्नै कमजोरी, लघुताभास या भारतीय पक्षको भूमिकाले नेपालका समस्या अल्झिएको भए तापनि समग्रमा नेपालको विकासमा यसले मद्दत गरेको छ ।

नेपालभन्दा धेरै विकसित देशहरू पनि यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन नसकी अस्थिरताको भुँवरीमा परेका छन् भने नेपालको सामाजिक सहिष्णुता, राजनीतिक सहकार्य, क्षेत्रीय र जातीय सदभाव आदिले मुलुक अतिवादतिर हिंडेको पाइ‘ंदैन । सामाजिक विकासका लागि माओवादी युद्धले योगदान पुर्‍याएको भन्दा पूर्वाग्रही हुनुपर्ने खण्ड पर्दैन । महिलाको राजनीतिमा सहभागिता, दलित, जनजाति, मधेसी, थारूलगायत वर्गको उत्थानका लागि माओवादी १० वर्षे युद्धले सघाउ नपुर्‍याएको भए २०६२/६३ को परिवर्तनपछि उनीहरूको प्रतिनिधित्वको ‘ग्राफ’ एकाएक माथि पुग्ने थिएन । यसका लागि अन्य प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भूमिकाको महत्त्व त छँदै छ र उनीहरूले पहिले नगरे पनि परिवर्तनका उपलब्धिलाई स्विकारी अघि बढ्न कोसिस गरिरहेका छन् । 

चेतनाको विकाससँगै असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविकै हो र यसैको परिणामस्वरूप आज संविधानमा देखिएका त्रुटि सच्याउन दबाब बढिरहेको छ । तर राजनीतिक चेतनाको सही मूल्यांकन हुन नसकी समस्या चर्किंदै गए समाधानको बाटो पनि अझ द्वन्द्वात्मक हुने सम्भावना बढ्छ । हुन त माओवादीले उठाएका कतिपय मुद्दा आज शिथिल भएका र तिनको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परिरहेछ । यस्ता विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत या दलीय आत्मपरक बयान होलान् तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा यस्ता सुषुप्त आवस्थामा रहेका समस्या फेरि नउठ्लान् भन्न सकिन्न किनभने यो विशुद्ध चुनावी राजनीतिसित मात्र सम्बद्ध रहँदैन । यो बढी भावनाप्रधान हुन्छ । मधेसीको भावनासित माग जोडिएको छैन भन्दै यसलाई साधनस्रोतका आडमा पन्छाउनपट्टि लागे या यस्ता भावनालाई देश विखण्डनको धरातलमा हेरिएपछि यी समस्या डरलाग्दो गरी आउन सक्छन् । अहिले के पनि तर्क गरिएको छ भने चुनावमा भाग लिने र नलिनेको तात्त्विक भेद छैन, किनभने दुवैको उद्देश्य एउटै भए । नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसदले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्न सरकारलाई दबाब नदिएको भए सायद जसरी पनि असार १४ गते चुनाव त हुन्थ्यो तर भावना समेट्न भने सकिने थिएन । सबै मधेसी सांसदको भावना एकै छ तर आफ्ना दलका कारण उनीहरूले अलग रणनीति लिन सक्छन् ।

विश्वमा भावनाको राजनीतिको भूमिका कम भएको मान्न सकिँदैन । भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र धर्मको भूमिका समय र सन्दर्भअनुसार आइरहन्छ । भारतमा आज चलिरहेको गोर्खाल्यान्डको संघर्ष आखिर पहिचानसित सबन्धित छ र यो संघर्ष कहिले कमजोर त कहिले शक्तिशाली अवस्थामा तलमाथि परिरहन्छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको हठी र हठात निर्णयले यो समस्या जाग्यो । बंगाली भाषालाई मात्र राज्यको एक मात्र पठनपाठनको भाषा बनाइने घोषणाले नेपाली भाषावादीको भावनामा चोट पुग्यो । यसअघि तेलंगाना राज्यको लडाइँ पनि करिब ६० वर्षपछि नयाँ प्रान्त पाएपछि सकियो । ममताको कुनै पनि हालतमा बंगाल टुक्रिन नदिने अडानले कति काम गर्ला भन्न सकिँदैन तर भारतीय जनता दलले चुनावी प्रचारमा गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

सम्पूर्ण बंगालमा आफ्नो वर्चस्व बनाउन यसले के असर पार्ला भन्न सकिँदैन किनभने समतल भागका बंगालीको भावना भने ममताको पक्षमा देखिन्छ । कहिलेकाहीं चुनाव जित्न अनेक आश्वासन बाँड्ने तर नपुर्‍याउँदा भने चर्को समस्या खडा हुने उदाहरण अनेक छन् । त्यसैले चुनाव मात्र राजनीतिक स्थायित्वको आधार होइन, यदि यसलाई गणितीय समाधानका रूपमा मात्र हेरियो भने ।

सामाजिक चेतनासितै राजनीतिक चेतना बढ्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि सामाजिक ज्ञान (सोसल इन्टेलिजेन्स) अति आवश्यक छ । परम्परावादी राट्रियताको व्याख्याले अबको राजनीति चल्न सक्तैन । राजनीतिक दल र प्रबुद्ध वर्गले वस्तुवादी दृष्टिकोण बनाउन नसकी नकारात्मक राष्ट्रियताको उत्तेजनामा मात्र बग्ने हो भने अरू विग्रह हुन सक्छ । यस्तो सामाजिक ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्व कति छ भन्ने बहस क्रिस्टोफर कुकरले आफ्नो पुस्तक ‘द इम्प्रोबेबल वार : चाइना, द युनाइटेड स्टेट्स एन्ड लजिक अफ ग्रेटपावर कन्फ्लिक्ट’ (२०१५) मा उल्लेख गरेका छन् । चीनको परराष्ट्र नीतिको ज्ञानका लागि समाजको अध्ययन नभई पूरा हुँदैन भन्दै उनले भारतको पनि सामाजिक पृष्ठभूमिको जिकिर गरेका छन् । भारत र नेपालजस्ता अति विविधता भएका देशका लागि समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रत्येक पलमा झन् बढी आवश्यक पर्छ । 

आज गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक र आर्थिक विषमताको अन्त्य गर्न र सबै नेपालीलाई एक ढिक्का पार्ने राजनीतिक संरचना बनाउन सबै सहमत हुनैपर्छ । आजको समाज निर्माणको दक्षता (इन्जिनियरिङ) या समाज ज्ञान राजनीतिक दलका नेतामा हुनुपर्छ । यसले मात्र राजनीति र समाजबीच समन्वय कायम गर्न सक्छ । आखिर राष्ट्र निर्माण भनेकै जनताको भावनात्मक एकताको विकास हो ।