स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन

यसको आधारमा सरकारले निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक गृहकार्य जारी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत कामसम्बन्धी गृहकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको देखिए तापनि तत्काल स्थानीय तहमा सरकारले आदेश जारी गरी तोकेका काम सम्पादन गर्न यथेष्ट जनशक्ति व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । संगठनको समग्र व्यवस्थापनमा कर्मचारी व्यवस्थापन आफैंमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

विक्रम संवत् १९७६ मा काठमाडौं नगरपालिका (सुरुमा भोटाहिटी सवालका नामले परिचित) को स्थापना भएपछि लगत्तै १९७७ मा ललितपुर नगरपालिकाको पनि स्थापना हुनुले स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायको आवश्यकता महसुस भएको आभास हुन्छ । यी स्थानीय तहका सरकारी निकायको मुख्य काम सहर सरसफाइमा नै केन्द्रित भएकाले त्यतिबेला नगरपालिकालाई सरसफाइ अड्डाको नामले चिनिन्थ्यो । यसैको प्रभाव होला आजसम्म पनि सरसफाइ गर्ने काम नगरपालिकाको मात्र हो भन्ने जनमानसलाई अमिट छाप परेको छ । 
काठमाडांै र ललितपुर नगरपालिकाको स्थापना भएको लामो समयपछिसम्म यी निकायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१० ले नगरपालिकालाई केही काम, कर्तव्य र अधिकार दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका सरकारले स्थानीय निकायको उपयोगिता र विस्तृतीकरणमा विशेष चासो राख्दै क्रमिक रूपमा जिल्ला पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको गठनमा जोड दिएको देखिन्छ । फलस्वरूप २०५५ सालसम्ममा यी निकायलाई थप व्यवस्थित एवं जिम्मेवार बनाउँदै जाने क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण हुनुका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को आठौंपटक संशोधनसमेत भइसकेको छ ।

माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ को अन्तिम निष्कर्षको रूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य नै शासन प्रणालीमा संघीयता र लोकतन्त्रको दिगो व्यवस्थापन भयो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसअघिका कानुनअनुसार गठित जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको स्वरूप वा संरचनाबाट मात्र सम्भव नहुने प्राय: निश्चितै भएकाले समग्र स्थानीय निकायको संरचना, अधिकार र जिम्मेवारीमा आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य नै थियो । स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले भूगोल (क्षेत्रफल), जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, नागरिकको पहुँचमा सहजता आदिलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको संख्या यकिन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।

हाल स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति) मा ३ किसिमका (स्थायी, करार र अस्थायी) २४ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् । स्थायी कर्मचारी १८ हजार र अस्थायी एवं करारमा काम गर्नेहरू ६ हजार छन् । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले सिफारिश गरेअनुसार अब प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि कम्तीमा ७० जना विभिन्न क्षमता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । यसै अनुपातमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासमेतमा गरी करिब ६५ हजार दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कुल जनशक्तिको संख्या, उनीहरूको क्षमता, तह वा श्रेणी, पदनाम, उमेर र शैक्षिक योग्यता आदिलाई विचार गरी नपुग हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकार क्रियाशील देखिएको छ । पुन:संरचना आयोगबाट भएको सिफारिश संख्यालाई मात्र आधार मानेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि सबै स्थानीय तहमा ४० हजारभन्दा बढी नै थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि निजामती सेवाबाटै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । सरकार पनि यसै अवधारणामा केन्द्रित भई आन्तरिक तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । 

संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहका लागि दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य भए तापनि उपयुक्त जनशक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने जनशक्ति व्यवस्थापनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । यसका लागि व्यवस्थापनले निरन्तर रूपमा दक्ष जनशक्तिको खोजी गरिरहनुपर्छ ।
स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) को रूपमा पुन:संरचना गरी सरकारले केन्द्रीय तहमा व्यापक गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा ती तहका लागि कामका आधारमा उपयुक्त हुने ठहरिएको संगठन संरचनाअनुसारको विषयगत ज्ञान भएका पर्याप्त दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन । सरकारले हालको गर्जो मात्र टार्ने उद्देश्यले निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने त भन्यो तर उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दाको कानुन तथा सेवा सुविधा र स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्दाको कानुन तथा सेवा सुविधामा भिन्नता एवं विविधता छ । हाल सबै स्थानीय तहमा तहगत र निजामतीतर्फ श्रेणीगत व्यवस्था भएका कारण पदोन्नतिमा एकरूपता हुन कठिन छ । साथै उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सुविधामा पनि ठूलो अन्तर छ । यसले गर्दा दुवै किसिमका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवा आकर्षक नहुने सम्भावना छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा पदोन्नतिलगायतका विशेष सुविधा दिने हो भने पनि एकै तहका कार्यालयमा समान पदमा कार्यरत रही समान किसिमको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दिइने वृत्ति विकासलगायत सुविधामा दोहोरो नीति अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । र, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । यो रणनीतिले एकै तहमा काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र निजामती कर्मचारीको बीचमा हुन सक्ने कार्यगत एकतालाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ ।

निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई बढी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कम सुविधा दिनुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यसले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिने सम्भावना देखिन्छ । जुनसुकै तरिकाले सेवा प्रवेश गरेका भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिमको विधि अपनाएर सेवा प्रवेश गरिसकेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फरक दृष्टिकोणले सधैं हेरिरहनुले पनि त्यति ठूलो महत्त्व नराख्ला । विगतमा बनेको कानुनी त्रुटिको लाभ कहीं कसैले लिएका रहेछन् भने पनि त्यसमा नियुक्ति हुनेको के दोष छ र ? जे जस्तोसुकै किसिमले सेवा प्रवेश गरेका भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रसेवक नै हुन् । सिंहदरबारको अधिकार कम्तीमा वडा–वडामा पुग्ने क्रम जारी भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सबैले सम्मानजनक किसिमले उच्च मनोबलसाथ काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाको गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ । 

राष्ट्रसेवकले सरकारलाई समस्या मात्र देखाएर सम्भावित समाधानलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन । राष्ट्रसेवकहरू राष्ट्रसेवक मात्र नभएर जिम्मेवार नागिरक एवं सेवाग्राही पनि हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अधिक अहंता र हीनताबोध दुवै समस्या समाधान तथा संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक हुन सक्छन् । राष्ट्रसेवकहरूले नै राज्यले अंगीकार गरेको परिवर्तन नि:सर्त स्वीकार गर्न सकेनन् भने सर्वसाधारण नागरिकमा यसले दिने सन्देश कस्तो रहला ? ती राष्ट्रसेवकले सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन कसरी गर्न सक्लान् ? अहंता र हीनता भरिएका कर्मचारीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर कस्तो होला ? जस्ता यावत् शंका/उपशंका गर्ने आधार खडा हुन सक्छन् ।

परिवर्तन पीडादायी भए तापनि अपरिहार्य हुन्छ । परिवर्तन सहन गर्न सारै कठिन हुने गर्छ । र पनि अनिवार्य सर्तको रूपमा यसलाई स्वीकारेर आफूलाई त्यसैअनुकूल बनाउँदै लानुपर्छ । प्रादेशिक सरकारको गठन भई पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपश्चात् आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रादेशिक कानुनबमोजिम नै होला तर तत्काल स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ४० हजारभन्दा बढी जनशक्ति त निजामती सेवाबाट लिनुको विकल्प छैन । साथै, नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबैजसो सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान हुने भएपछि निजामती सेवातर्फका कर्मचारीहरूलाई केन्द्र र प्रदेशमा मात्र सीमित गर्दा कार्यबोझको पनि विचार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवकको पनि त्यत्तिकै योगदानको आवश्यकता छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । राष्ट्रसेवकले सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा पर्न सक्ने सामान्य भिन्नतालाई मात्र तुलना गर्नुभन्दा पनि एकजुट भएर जनताको सेवामा अघि बढ्नु टड्कारो आवश्यकता हो ।

उपाध्याय भारतस्थित मेवार विश्वविद्यालयबाट नेपालका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।