धाउनैपर्छ र दिल्ली ?

  यो विमर्शकै विषय हो । किनभने कतिपय प्रधानमन्त्रीले सत्ता धान्ने दक्षिणी टेको बलियो बनाउनमात्रै २ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरी ९० जनाको लस्कर लिएर दिल्ली लम्किएको उदाहरण छ ।

हामीकहाँ बालुवाटारको ढोका छिरेपछि दिल्ली र बेइजिङको ढोका ढक्ढकयाउनु अनिवार्यजस्तै बनेको छ । अहिलेलाई यो लेख दिल्ली–केन्द्रित छ । किनभने पदमा पुगेको २० दिन नपुग्दै दक्षिण जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुट्टो उचालिसकेका छन् । यहाँ २०६३ सालपछि भएका प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमण, तिनका उपलब्धि र आर्थिक–कूटनीतिक उपादेयताको चर्चा गरिनेछ ।

०६३ को परिवर्तनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नै चार नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू भेटे । नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा चौथो प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदै छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणमा भारतीय ध्येय उनको राजनीतिक उचाइ थप्नु र लोकतन्त्र फर्केकोमा खुसी व्यक्त गर्नु देखिन्थ्यो । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा गरेजस्तै युद्धोत्तर पुन:निर्माणको ठूलै ‘मार्सल प्लान’ बनाइदिने दिल्लीको प्रस्ताव थियो । तर तत्कालीन भूराजनीतिक समीकरणमा त्यो प्रस्ताव सफल भएन । सानातिना अनुदान, कृषिमल र छात्रवृत्ति सम्झौता भए । थाँती रहेका परियोजना छिट्टै अघि बढाउने भनियो ।

०६५ भदौको प्रचण्डको दक्षिण यात्रा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धभन्दा माओवादी–साउथ ब्लक सम्बन्धलाई ‘ताजा सुरुआत’ गराउन केन्द्रित थियो । त्यति बेला उनका उपलब्धिले भन्दा मनमोहन सिंहलाई अस्वाभाविक रूपले कसेको अंकमालले बढी चर्चा पायो । ०६६ मा माधवकुमार नेपालको दिल्ली–दौड पनि सत्ता र शक्तिलाई टेको लगाउनमै केन्द्रित थियो । प्रहरीलाई तालिम र एकेडेमीका कुरा आए । तर धेरै विषय पट्यारलाग्दा थिए, जस्तै– रेल र सडक सञ्जालका परियोजना ‘छिट्टै सक्ने’ । स्रेस्ता काम ‘छिट्टै सक्ने’ र ‘निर्देशन दिने’ खालका सम्झौता बाबुराम भट्टराई जाँदा पनि भयो । तथापि प्रधानमन्त्रीस्तरको महत्त्व राख्ने एउटै विषयचाहिं बिपा सम्झौता थियो । 

त्यसपछि नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सरिक हुन सुशील कोइराला पुगे, जुन शिष्टाचार भेटमै सीमित थियो । केपी ओलीले ०७२ फागुनमा मोदीलाई भेट्दा भारतीय नाकाबन्दीपछि कूटनीतिक पारो उच्चविन्दुमा थियो । त्यति बेला ऊर्जा र विकास साझेदारीका सामान्य कुरा भए । तर नयाँ संविधानको व्याख्याबारे विवाद हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालिएन । यद्यपि काँकडभिट्टा–बंगलादेश करिडोर र विशाखापट्नम बन्दरगाह सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता दूरगामी थिए । ०७३ भदौमा प्रचण्ड फेरि भारत पुग्दा पनि विषयवस्तु गम्भीर थिएनन् । कतिसम्म भने पशुपतिनाथमा धर्मशाला बनाउनेजस्ता सामान्य परियोजनाको छलफल गर्न पनि प्रधानमन्त्री नै दिल्ली पुगेजस्तो भयो ।

देउवाले चाहिँ २१ वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिल्ली पुगी महाकाली सन्धि गरेका थिए । सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने कुरा उसबेला पनि थियो । ०५८ सालमा माओवादी विद्रोहविरुद्ध सहयोग माग्न उनी भारत गए । आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) र सुपुर्दगी सन्धिबारे कुरा चले । ठोस परिणाम आएन । १९५० को सन्धिबारे पनि कुरा मात्रै चल्यो । ०६१ भदौको उनको दिल्ली यात्राको विषयवस्तु झनै आलस्यलाग्दो थियो । मौसम पूर्वानुमान र खेलकुदजस्ता सामान्य विषयमा सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्ने र प्रधानमन्त्रीहरू साक्षी बस्ने काम भयो । अहिले पनि देउवासँग एजेन्डामा स्पष्ट अडान राख्ने गरी गृहकार्य गर्ने समय छैन । यस्तो बेला आपसी भेटमा गर्न सक्ने भनेको थाँती मुद्दालाई ‘रिकग्नाइज’ गर्ने मात्रै हो । वा दौराको फेरो थापेर १०–२० करोड अनुदान र १०–२० अर्ब ऋण ल्याए पनि अचम्म हुनु पर्दैन (प्राय: यस्तै हुन्छ) ।

दस्तावेजहरू नियाल्दा एक–दुई अपवादबाहेक अधिकांश समझदारी प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा मन्त्री, सचिव र राजदूतले गरेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छलफल पनि मल, पुल, खेलकुद, मन्दिरजस्ता अति सामान्य विषयमा छन् । त्यसबाहेक दशकौँदेखि अल्झिएका मुद्दालाई ‘छिट्टै सुल्झाउने’, ‘छलफल अघि बढाउने’, ‘सम्बन्धित समितिहरूलाई निर्देशन दिने’ जस्ता परिणामविहीन निर्णय पनि बारम्बार भएका छन् । यस्ता साना कुरामा प्रधानमन्त्रीले घरीघरी दिल्ली चहार्नुभन्दा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव वा राजदूतहरूबीचकै अन्तरक्रियालाई सघन बनाउनु सम्मानजनक हुन्छ ।
मानौँ विषयवस्तुमाथि हाम्रो तयारी बलियै छ । तर हामी मात्रै दिल्ली धाउने कि दिल्लीबाट पनि आउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रा जुनै प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा उताका समकक्षीलाई निम्तो दिएकै हुन्छन् ।

‘हुन्छ, मिलाउँला’ नभनेका कसैले छैनन् । तर गएका २० वर्षमा नेपालको द्विपक्षीय भ्रमण एउटैले मात्र गरे । त्यो बेला पनि द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको तयारी पुगेन भन्ने गुनासो थियो । त्यसैले तयारीबिना भ्रमणले मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्छु भन्नु भ्रम छर्नु हो । प्रधानमन्त्रीहरू सक्दो छिटो छिमेकीबाट ‘राजनीतिक अनुमोदन’ लिन खोज्छन् । दिल्ली र बेइजिङका तराजुमा आफ्नो ‘पोलिटिकल वेट’ जोखेर विपक्षीलाई देखाउने हतारो पनि हुँदो हो । यो रंगमञ्च हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हामीले प्रधानमन्त्री हैन, राजदूत छानेका हौँ । उसको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन अन्त कतैबाट ‘एग्रिमो’ आउनुपर्छ । र, नियुक्ति मिल्नासाथ कसैलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दौडिहाल्नुपर्छ ।

खर्चको त हामीले कुरै गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीहरूले एकपटक भारत जाँदा कम्तीमा १ करोड खर्च गरेको तथ्याङ्क छ । तिनले जनताको पैसा दुरुपयोग गर्दै ४० देखि ९० जनासम्मको लस्कर दिल्ली लैजाने गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमण खर्च १ करोड १० लाख र ओलीको खर्च १ करोड ८२ लाख थियो । यी दुवैले विदेश भ्रमण निर्देशिका बनिसकेपछि पनि अटेर गरी गैरकानुनी खर्च गरेका थिए । स्मरण रहोस्, एउटा भ्रमणमा करोडौँ सक्ने सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउनचाहिँ ‘नास्ट’ लाई ५० लाख रुपैयाँ मात्रको परियोजना दिएको थियो ।

छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच अन्तरक्रिया जरुरी हुन्छ । ठूलै विषयवस्तुमा बहस वा हस्ताक्षर गर्न प्रत्यक्ष भेट चाहिएला, तर सामान्य विषयमा अप्रत्यक्ष माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्री, सचिव र राजदूत त छँदै छन् । यति हुँदाहुँदै स्वदेशी जनमतबाट प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू विदेशी शक्तिकेन्द्र धाउन बिघ्नै आसक्ति देखाउँछन् । यसले जनताको शिर निहुरिन्छ । विदेशीलाई प्रधानमन्त्रित्वको अनुमोदन गर्न दिनु उनीहरूको प्रभुत्वको अनुमोदन गर्नु हो । दिल्ली जाऊन् या बेइजिङ, बलियो विषयवस्तु नभए पनि जानैपर्छ भन्ने मानसिकता कूटनीतिक दासता हो । 

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावित दिल्ली भ्रमणमा दिवाभोज र रात्रिभोज नयाँ होटलमा गरिएला, तर छलफलको टेबलमा विषयवस्तु पुरानै हुनेछन् । राष्ट्रिय हितका नवीन विषयमा तयारी गर्नलाई त समय नै छैन । हतारिएका देउवाले अहिले खुबै गरे गान्धी स्मारकमा फेरि नयाँ माला थप्लान् । तर नेपालीको थाप्लोमा थप्नचाहिं हीनताबोध र करोडौँ ऋणको अर्को गह्रुँगो माला लिएर आउनेछन् ।