धाउनैपर्छ र दिल्ली ?

सफल घिमिरे

नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा अक्सर राजघाट पुग्छन् । गान्धी स्मारकमा माला अर्पन्छन् । लैजाँदा त कार्यकर्ता, सल्लाहकार, आफन्त र उपहार थुप्रै लिएर जान्छन् । तर फर्किंदा प्रतिफल कति ल्याउँछन् ?

  यो विमर्शकै विषय हो । किनभने कतिपय प्रधानमन्त्रीले सत्ता धान्ने दक्षिणी टेको बलियो बनाउनमात्रै २ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरी ९० जनाको लस्कर लिएर दिल्ली लम्किएको उदाहरण छ ।

हामीकहाँ बालुवाटारको ढोका छिरेपछि दिल्ली र बेइजिङको ढोका ढक्ढकयाउनु अनिवार्यजस्तै बनेको छ । अहिलेलाई यो लेख दिल्ली–केन्द्रित छ । किनभने पदमा पुगेको २० दिन नपुग्दै दक्षिण जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुट्टो उचालिसकेका छन् । यहाँ २०६३ सालपछि भएका प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमण, तिनका उपलब्धि र आर्थिक–कूटनीतिक उपादेयताको चर्चा गरिनेछ ।

०६३ को परिवर्तनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नै चार नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू भेटे । नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा चौथो प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदै छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणमा भारतीय ध्येय उनको राजनीतिक उचाइ थप्नु र लोकतन्त्र फर्केकोमा खुसी व्यक्त गर्नु देखिन्थ्यो । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा गरेजस्तै युद्धोत्तर पुन:निर्माणको ठूलै ‘मार्सल प्लान’ बनाइदिने दिल्लीको प्रस्ताव थियो । तर तत्कालीन भूराजनीतिक समीकरणमा त्यो प्रस्ताव सफल भएन । सानातिना अनुदान, कृषिमल र छात्रवृत्ति सम्झौता भए । थाँती रहेका परियोजना छिट्टै अघि बढाउने भनियो ।

०६५ भदौको प्रचण्डको दक्षिण यात्रा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धभन्दा माओवादी–साउथ ब्लक सम्बन्धलाई ‘ताजा सुरुआत’ गराउन केन्द्रित थियो । त्यति बेला उनका उपलब्धिले भन्दा मनमोहन सिंहलाई अस्वाभाविक रूपले कसेको अंकमालले बढी चर्चा पायो । ०६६ मा माधवकुमार नेपालको दिल्ली–दौड पनि सत्ता र शक्तिलाई टेको लगाउनमै केन्द्रित थियो । प्रहरीलाई तालिम र एकेडेमीका कुरा आए । तर धेरै विषय पट्यारलाग्दा थिए, जस्तै– रेल र सडक सञ्जालका परियोजना ‘छिट्टै सक्ने’ । स्रेस्ता काम ‘छिट्टै सक्ने’ र ‘निर्देशन दिने’ खालका सम्झौता बाबुराम भट्टराई जाँदा पनि भयो । तथापि प्रधानमन्त्रीस्तरको महत्त्व राख्ने एउटै विषयचाहिं बिपा सम्झौता थियो । 

त्यसपछि नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सरिक हुन सुशील कोइराला पुगे, जुन शिष्टाचार भेटमै सीमित थियो । केपी ओलीले ०७२ फागुनमा मोदीलाई भेट्दा भारतीय नाकाबन्दीपछि कूटनीतिक पारो उच्चविन्दुमा थियो । त्यति बेला ऊर्जा र विकास साझेदारीका सामान्य कुरा भए । तर नयाँ संविधानको व्याख्याबारे विवाद हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालिएन । यद्यपि काँकडभिट्टा–बंगलादेश करिडोर र विशाखापट्नम बन्दरगाह सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता दूरगामी थिए । ०७३ भदौमा प्रचण्ड फेरि भारत पुग्दा पनि विषयवस्तु गम्भीर थिएनन् । कतिसम्म भने पशुपतिनाथमा धर्मशाला बनाउनेजस्ता सामान्य परियोजनाको छलफल गर्न पनि प्रधानमन्त्री नै दिल्ली पुगेजस्तो भयो ।

देउवाले चाहिँ २१ वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिल्ली पुगी महाकाली सन्धि गरेका थिए । सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने कुरा उसबेला पनि थियो । ०५८ सालमा माओवादी विद्रोहविरुद्ध सहयोग माग्न उनी भारत गए । आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) र सुपुर्दगी सन्धिबारे कुरा चले । ठोस परिणाम आएन । १९५० को सन्धिबारे पनि कुरा मात्रै चल्यो । ०६१ भदौको उनको दिल्ली यात्राको विषयवस्तु झनै आलस्यलाग्दो थियो । मौसम पूर्वानुमान र खेलकुदजस्ता सामान्य विषयमा सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्ने र प्रधानमन्त्रीहरू साक्षी बस्ने काम भयो । अहिले पनि देउवासँग एजेन्डामा स्पष्ट अडान राख्ने गरी गृहकार्य गर्ने समय छैन । यस्तो बेला आपसी भेटमा गर्न सक्ने भनेको थाँती मुद्दालाई ‘रिकग्नाइज’ गर्ने मात्रै हो । वा दौराको फेरो थापेर १०–२० करोड अनुदान र १०–२० अर्ब ऋण ल्याए पनि अचम्म हुनु पर्दैन (प्राय: यस्तै हुन्छ) ।

दस्तावेजहरू नियाल्दा एक–दुई अपवादबाहेक अधिकांश समझदारी प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा मन्त्री, सचिव र राजदूतले गरेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छलफल पनि मल, पुल, खेलकुद, मन्दिरजस्ता अति सामान्य विषयमा छन् । त्यसबाहेक दशकौँदेखि अल्झिएका मुद्दालाई ‘छिट्टै सुल्झाउने’, ‘छलफल अघि बढाउने’, ‘सम्बन्धित समितिहरूलाई निर्देशन दिने’ जस्ता परिणामविहीन निर्णय पनि बारम्बार भएका छन् । यस्ता साना कुरामा प्रधानमन्त्रीले घरीघरी दिल्ली चहार्नुभन्दा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव वा राजदूतहरूबीचकै अन्तरक्रियालाई सघन बनाउनु सम्मानजनक हुन्छ ।
मानौँ विषयवस्तुमाथि हाम्रो तयारी बलियै छ । तर हामी मात्रै दिल्ली धाउने कि दिल्लीबाट पनि आउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रा जुनै प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा उताका समकक्षीलाई निम्तो दिएकै हुन्छन् ।

‘हुन्छ, मिलाउँला’ नभनेका कसैले छैनन् । तर गएका २० वर्षमा नेपालको द्विपक्षीय भ्रमण एउटैले मात्र गरे । त्यो बेला पनि द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको तयारी पुगेन भन्ने गुनासो थियो । त्यसैले तयारीबिना भ्रमणले मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्छु भन्नु भ्रम छर्नु हो । प्रधानमन्त्रीहरू सक्दो छिटो छिमेकीबाट ‘राजनीतिक अनुमोदन’ लिन खोज्छन् । दिल्ली र बेइजिङका तराजुमा आफ्नो ‘पोलिटिकल वेट’ जोखेर विपक्षीलाई देखाउने हतारो पनि हुँदो हो । यो रंगमञ्च हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हामीले प्रधानमन्त्री हैन, राजदूत छानेका हौँ । उसको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन अन्त कतैबाट ‘एग्रिमो’ आउनुपर्छ । र, नियुक्ति मिल्नासाथ कसैलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दौडिहाल्नुपर्छ ।

खर्चको त हामीले कुरै गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीहरूले एकपटक भारत जाँदा कम्तीमा १ करोड खर्च गरेको तथ्याङ्क छ । तिनले जनताको पैसा दुरुपयोग गर्दै ४० देखि ९० जनासम्मको लस्कर दिल्ली लैजाने गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमण खर्च १ करोड १० लाख र ओलीको खर्च १ करोड ८२ लाख थियो । यी दुवैले विदेश भ्रमण निर्देशिका बनिसकेपछि पनि अटेर गरी गैरकानुनी खर्च गरेका थिए । स्मरण रहोस्, एउटा भ्रमणमा करोडौँ सक्ने सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउनचाहिँ ‘नास्ट’ लाई ५० लाख रुपैयाँ मात्रको परियोजना दिएको थियो ।

छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच अन्तरक्रिया जरुरी हुन्छ । ठूलै विषयवस्तुमा बहस वा हस्ताक्षर गर्न प्रत्यक्ष भेट चाहिएला, तर सामान्य विषयमा अप्रत्यक्ष माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्री, सचिव र राजदूत त छँदै छन् । यति हुँदाहुँदै स्वदेशी जनमतबाट प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू विदेशी शक्तिकेन्द्र धाउन बिघ्नै आसक्ति देखाउँछन् । यसले जनताको शिर निहुरिन्छ । विदेशीलाई प्रधानमन्त्रित्वको अनुमोदन गर्न दिनु उनीहरूको प्रभुत्वको अनुमोदन गर्नु हो । दिल्ली जाऊन् या बेइजिङ, बलियो विषयवस्तु नभए पनि जानैपर्छ भन्ने मानसिकता कूटनीतिक दासता हो । 

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावित दिल्ली भ्रमणमा दिवाभोज र रात्रिभोज नयाँ होटलमा गरिएला, तर छलफलको टेबलमा विषयवस्तु पुरानै हुनेछन् । राष्ट्रिय हितका नवीन विषयमा तयारी गर्नलाई त समय नै छैन । हतारिएका देउवाले अहिले खुबै गरे गान्धी स्मारकमा फेरि नयाँ माला थप्लान् । तर नेपालीको थाप्लोमा थप्नचाहिं हीनताबोध र करोडौँ ऋणको अर्को गह्रुँगो माला लिएर आउनेछन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७ हेक्टरमा रोपिएका बिरुवा नष्ट

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण
कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — भेडाहा खोलामा भइरहेको कटान तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले रोपेका बिरुवा नष्ट भएका छन् ।

गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने ठेकेदारका कारण बिरुवा नष्ट भएको जिल्ला वन कार्यालयको आरोप छ । समितिले गत वर्ष खोला उकास जग्गामा वृक्षरोपण गरेकामा जिससले लगाएको ढुंगा गिट्टी ठेक्काकै कारण नष्ट भएको कार्यालय प्रमुख चन्द्रदेवलाल कर्ण बताउँछन् । 
समितिले गत वर्षदेखि भेडाहा खोलामा वृक्षरोपण गरी खोलाको क्षति नियन्त्रणको प्रयास थालेको थियो । १० हेक्टरमा खयर, सिसौं, मसला रोपिएकामा बालुवा ढुंगा कारोबारीले करिब ७ हेक्टरको तारबार तथा बिरुवा नष्ट गरेको कर्णले बताए । ‘हामीले बिरुवा लगाएर संरक्षणका लागि तारबार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर बालुवा गिट्टी उत्खननले करिब ७५ प्रतिशत वृक्षरोपण नष्ट भयो ।’ 
३ हेक्टरको वृक्षरोपण सेनाको अभ्यास र गस्ती गर्ने क्षेत्र परेकाले मात्र जोगिएको उनले बताए । जिल्लामा ढुंगा बालुवा झिक्न अन्य खोला भए पनि जिससले भेडाहामा बर्सेनि ठेक्का लगाउँदा समस्या भएको हो । कर्णका अनुसार, आउँदो आवमा पनि भेडाहाले गरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न विभिन्न गाउँमा ग्रिनबेल्टका रूपमा वृक्षरोपण गर्ने, निजी वनको अवधारणा लागू गर्ने, आवश्यक परेका स्थानमा डयाम बनाउने, खोलाका दुवैतर्फ कटान भएका जमिन क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिँदै छ । 
यसका लागि नदी उकास जग्गामा वृक्षरोपण, टेवा पर्खाल निर्माण, घाँसे मैदानको विकास, ओभरफ्लो भएको माटोको व्यवस्थापनका काम गर्न लागिएको छ । सबैया इलाका वन कार्यालय र सोलखपुर इलाका वन कार्यालयले वृक्षरोपणका लागि २५/२५ हजार बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ । यस वर्ष खोलाको पूर्वतर्फ वृक्षरोपण गर्ने योजना छ । 
हालको पर्सागढी गाउँपालिकामा पर्ने खोलाकिनारमा आउँदो वर्ष डाले घाँस, टिक, मसला, सतिसाल, इपिलइपिलका बिरुवा रोप्ने योजना छ । अन्य खोलाको तुलनामा भेडाहाको बालुवा, गिट्टी स्तरीय हुने भएकाले यो खोलाको ठेक्का पनि राम्रो रकममा लाग्ने गरेको छ । 

प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT