दिल्लीमा ठगिँदै नेपाली

कमलदेव भट्टराई

गत जुन २२ मा नयाँ दिल्लीस्थित महिपालपुरको एक होटलमा १५ जनाभन्दा बढी युवतीलाई रोजगारीका लागि गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुक पठाउन भनी राखिएको सूचना आयो । अधिकांश युवती १५–१६ वर्षभन्दा माथिका थिएनन् ।

उनीहरू जुनसुकै बेला अलपत्र पर्न सक्ने सूचनाका आधारमा शान्ति पुन:स्थापना केन्द्रको टोली रातारात दिल्ली आएर उद्धारका लागि नेपाली दूतावासलाई आग्रह गर्‍यो ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी, केन्द्रका प्रतिनिधि र दिल्ली पुलिसको एक टोली होटल पुग्यो । तर ती युवतीले फर्किन मानेनन् । उनीहरूले सुरुमा एकै स्वरमा भने, ‘हामी भारत घुम्न आएका हांै, भोलि नै नेपाल फर्किन्छौं ।’ उनीहरूलाई भारतबाट खाडी मुलुक जानु गैरकानुनी हो, जुनसुकै बेला ठगीमा पर्न सकिन्छ भनी कन्भिन्स गर्ने प्रयाससमेत भयो । तर उनीहरू मानेनन् । उनीहरूले भन्न थाले, ‘हामीलाई रोजगारी मिलाइदिने र हामी होटलमा बसेको सम्पूर्ण खर्च दूतावासले बेहोर्ने हो भनेचाहिं फर्कन्छ सकिन्छ ।’ एकै छिनमा परिवर्तन भएको यो अभिव्यक्तिले उनीहरू घुम्नका लागि मात्र भारत आएका होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउन लागेको हो भन्ने पर्याप्त कागजातको अभाव तथा उनीहरूलाई रोजगारी तथा होटल खर्च तिर्ने आवश्वासन दिन नसक्दा दूतावास र प्रहरीको टोली त्यत्तिकै फर्कियो । त्यही टोलीमा रहेकी नवलपरासीकी एक महिलालाई भने केही दिनअगाडि दिल्लीस्थित नेपाली समुदायका एक अगुवाले उद्धार गरेका थिए । दूतावासमा भेटिएकी उनी भन्दै थिइन्, ‘कहाँ जाने, के–के कागजात चाहिने भन्ने केही पनि थाहा छैन । गाउँको एक जना आफन्तले नै पासपोर्ट बनाउनेलगायतका सबै खर्च गरेर ल्याउनुभएको हो । मासिक ५० हजार कमाइ हुन्छ भनेर आएको हो, पछि मलाई ठगी हो जस्तो लाग्यो र मैले चिनेको दाइले हारगुहार गरेर होटलबाट भागेँ ।’ 
त्यसको ठयाक्कै एक महिनाअगाडि मे २२ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले दिल्लीस्थित उत्तम नगरबाट २२ जनाको उद्धार गरेको थियो । सुरुमा उनीहरूले पनि फर्किन मानेका थिएनन् । तर दूतावासको टोलीले जबर्जस्ती गरेर उनीहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्कायो । 

केही दिनपहिले काठमाडौंबाट सहकर्मी जनकराज सापकोटाको सन्देश आयो, ‘फिजी लैजाने भन्दै एक गिरोहले दिल्लीमा थुप्रै नेपालीलाई बन्धक बनाएको जानकारी उनीहरूका परिवारले दिएका छन् । तीमध्ये धेरै परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । आफन्तले उनीहरूलाई खोज्ने के उपाय हुन सक्छ भनी सहयोग मागिरहेका छन् ।’ कम्तीमा उनीहरूका कहाँ छन् भन्ने पत्ता नलागेसम्म केही हुन सक्ने अवस्था नभएको जानकारी गराएको छु र यस विषयमा दूतावासँग पनि कुराकानी गरिरहेको छु । २७ महिनाअगाडि दलालको भर परेर अफगानिस्तान पुगेका ३ नेपालीमध्ये एक गोविन्द पौडेलको भाइबर तथा म्यासेन्जरमा दिनको २–३ पटक सन्देश आउँछ, ‘कमलजी, हामीलाई नेपाल फर्काउनेबारेमा केही पहल भयो ?’ अफगानिस्तानको समेत जिम्मेवरी पाउनै लागेका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई भेटेपिच्छे भन्ने गर्छु, ‘तीन जनालाई फर्काउनेबारेमा केही गर्नुपर्‍यो दाइ ।’ 
यी त केही प्रतिनिधि घटना भए । पछिल्लो समय दिल्लीमा नेपाली गिरोहबाट नेपाली नै ठगिनेक्रम बढ्दो छ । बेचबिखनका लागि भारत ल्याइने युवतीको संख्या बढेको छ । रोजगारी दिलाउने भन्दै दिल्ली, श्रीलंका तथा गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुक पुर्‍याएर उनीहरूलाई ठगिन्छ । यति मात्र होइन, पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा विद्यार्थी भिसामा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने क्रमसमेत बढेको छ । फेसबुकमा नक्कली साथी बनेर ठग्ने क्रम झन् बढेको छ । त्यसबाहेक अर्काे समस्या पनि छ— बिहे गर्छु भनेर दिल्ली ल्याउने र केही वर्ष राखेर अलपत्र पार्ने ।
अचम्म त के छ भने यस्ता ठगीमा कम साक्षर मात्र होइन, राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेका युवकयुवतीसमेत फस्ने गरेका छन् । दलालहरूले उनीहरूलाई यसरी ‘ब्रेनवास’ गरेका हुने रहेछन् कि कसैले सजग गरायो भने पनि उनीहरूको दिमाग तातेर आउँछ । अनि बिनाकुनै प्रमाण, रसिद र भरपाई नै लाखौं रुपैयाँ बुझाइरहेका छन् ।

धेरै शिक्षित युवकयुवतीलाई दिल्लीमा नेपाली दूतावास छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन । अधिकांशसँग त दलालको फोन नम्बर र पैसा बुझाएको कागजातसमेत हुँदैन । अनि दूतावास आफैंले यसमा कति सक्रिय भएर पहल गर्छ, त्यो अर्काे विषय छ । यस्ता समस्या डिल गर्न राखिएको नेपाल प्रहरीको एसएसपी तहको काउन्सिलर पद एक महिनादेखि खाली छ र कहिले त्यो पद पूरा हुने हो टुंगो छैन । दिल्ली प्रहरीसँगको समन्वयमा यस्ता विषय समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसका लागि जिम्मेवार पद नै महिनौं खाली हुने विडम्बना छ । अनि विभिन्न कारणले गर्दा होला आफूलाई परेको समस्याबारे दिल्लीमा रहेको दूतावासले केही पहल गरिदिन्छ भन्ने विश्वास पनि नेपालीमा छैन । यो दूतावास हाम्रो हो र यसले हाम्रो लागि काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु नै दूतावासको मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ । 
 अर्काे समस्या के छ भने उद्धार गरेपछि उनीहरूलाई कहाँ राख्ने ? दूतावासले यसका लागि स्रोत र साधनको अभाव देखाउँदै आएको छ । उद्धार गरेर ल्याएपछि कुन गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाउने भन्ने तनाव दूतावासका अधिकारीहरूलाई हुने गर्छ । अथवा कुन यातायात व्यवसायीलाई हारगुहार गरेर उनीहरूलाई नेपाल पठाउने ? दूतावासले पहल गरे त्यसका लागि स्रोतको अभावचाहिँ नहुने रहेछ । केही महिनाअगाडि आएका समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भनेका थिए, ‘दूतावसाले खर्च गर्न सक्छ भने हामीसँग बजेट छ । अलपत्र परेकाहरूको उद्धारका लागि हामीले दुई वर्षअगाडि दिएको नै खर्च नभएपछि बजेट दिएका छैनौं ।’ उनीहरूका अनुसार दूतावासले उद्धार गरेर ल्याइएकाहरूलाई राख्नका लागि आवश्यक बजेट दिन मन्त्रालय तयार छ । 

पर्याप्त जन चेतनाको अभाव र बाध्यताका कारण दिल्लीमा नेपाली ठगिने र अलपत्र पर्ने क्रम डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । हरेक दिन दूतावासमा ठगिएको गुनासो गर्न आएकाहरू भेटिन्छन् र उनीहरूको आग्रह हुन्छ— हाम्रो पक्षमा पत्रकारले कलम चलाइदिनुपर्‍यो र दूतावासले सहयोग गर्नुपर्‍यो । 

विशेषत: घरभित्र नै पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइइहेको छ । विशेषत: दुई वर्षअगाडिको महाभूकम्पपछि महिला बेचबिखनको समस्या झनै बढेको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । कतिपय अवस्था त यतिसम्म भेटिन्छ कि गैरकानुनी हो र समस्यामा परिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बाध्यताका साथ आइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ हुने गर्छ, ‘रोजगारी पाइन्छ भने गैरकानुनी भएर के भयो ।’ उद्धार गर्न गएकाहरूलाई उनीहरूले सोध्छन्, ‘हामीलाई लगेर तपाईंले १० हजारको जागिर लगाइदिन सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न भने किन हामीलाई जबर्जस्ती लैजानुहुन्छ ?’ 

दिल्लीमा नेपालीबाटै नेपाली ठगिने क्रम रोक्न सरकार र दूतावासले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनचेतनाको अभाव मात्र होइन रहेछ, मुलुकमा मासिक ८–१० हजारको रोजगारीको व्यवस्थासमेत नहुँदा म ठगिन सक्छु, बेचिन सक्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जोखिम मोलेर भारत आउने र अलपत्र पर्ने क्रम बढिरहेको छ । वास्तवमा पीडितहरूको यो प्रश्न दूतावासका अधिकारीलाई होइन, देशको नेतृत्व सम्हाल्ने नेताहरूलाई हो, ‘हामीलाई ८–१० हजारको रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ ?’


 

प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमाली क्षेत्रमा प्रशासनिक संस्था

टासी टेवा डोल्पो

सेवा र संस्थाको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । थुप्रै संस्था जन्मिरहेको समयमा कस्तो प्रकारको सेवा पाइरहेको छौं वा कुन समाजको कुन तह र तप्काले मात्र पाइरहेको छ भन्ने प्रश्न ती संस्थाहरूप्रति कहिले पनि टुट्दैन ।

चाहे त्यो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्था नै किन नहोस् ? उनीहरूको पहिलो उद्देश्य भन्नु नै आफ्नो समाजलाई सेवा दिलाउनु हो । तथापि, यो सगै अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । के संस्थाबिना सेवा सम्भव छ ? विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा भर्खरै सिद्धिएको पहिलो चरणको चुनावपछि विकास वा जनताको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने सेवा घर–घरमा पुग्ला त भन्ने चासोले उक्त सम्बन्धलाई केलाउन जरुरी देखिन्छ । 

‘किन संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण छन्’ नामक किताबमा भिभियन लोवडेस र मार्क रोबर्टसले सामाजिक र राजनीतिक दुवै संस्थालाई केलाएका छन् । लेखकहरूका अनुसार ‘इन्स्टिच्युसन’ हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनको हरेक तहमा अलिखित नीति, लिखित सम्झौता, जटिल संस्थाहरूका रूपमा पाइन्छन् । जसले गर्दा हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा यसले असर पारिरहेका हुन्छ । ती संस्थाले नागरिकका आवाजलाई गुन्जन, निर्णायक तहमा समावेश हुन र सरकारी सुविधामा पहुँच पुर्‍याउन अवसरहरूलाई प्रभाव पारेका हुन्छन् । यद्यपि, हरेक राजनीतिक पृष्ठभूमि विशेषगरी नेपालजस्तो देशमा त्यस्ता संरचना र सञ्जाललाई भूगोलले पनि फरक पार्ने गरेको छ ।

हालसम्म हिमाली डोल्पो समुदाय नागरिकतादेखि जग्गाको नामसारीसमेतको कामका लागि पनि करिब बीस वर्षदेखि डोल्पा सदरमुकाम दुनै धाइरहनुपर्ने अवस्था थियो । मालपोत, जिल्ला वन कार्यलय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कर्णाली रोजगारको कार्यलय तथा नेपाल बैंकको कार्यलय सबै दुनैमा छन् । आफ्नै खर्चमा कम्तीमा पाच दिनको बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, नयाँ संविधान र बीस वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै जनताको घरदैलोमा आएको केही संविधानसम्मत सरकारी अधिकारहरू पनि नौलो हुने नै भयो । तैपनि अधिकार बाँडफाँड गर्न पनि प्रशासकीय हिसाबले सरकारी संरचना एउटा पनि तीनवटा गाउँपालिका ओगटेको डोल्पो क्षेत्रमा छैन भन्दा हुन्छ । 

निर्वाचनमा खटाइएका सरकारी पुरुष कर्मचारी स्कुलको जीर्ण भवन र गाउँलेसँग बस्न बाध्य थिए । स्कुलमा बस्दा जाडोबाट बच्न गाउँलेले नै ओड्ने र ओछ्याउने कपडा व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । कतिपय कर्मचारीले त चुनावकै बेला तीन हजार मिटरको उचाइमा पहिलोपटक कदम राखेका थिए । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा भने कर्मचारीहरू पुलिस चौकीमा मिसिएर बसे । त्यही गाउँकै एउटा होटलमा केहीले बास पाए । उनीहरूले करिब दुई साता बसेर डोल्पा समुदायलाई चिन्न पाए, समस्या बुझ्न पाए । चुनाव कर्मचारीलाई विकट डोल्पोसँग परिचय गराउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्यो । 

विशेषगरी सरकारी कार्यालयहरू नै नभएको अवस्थामा सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी सहज बन्ला ? सरकारी सेवा गाउँ–गाउँमा छिटोछरितो पुग्ला ? सरकारी कर्मचारीहरू डोल्पोका गाउँहरूमा बस्लान् ? नयाँ भवन मात्र पनि बनाउन कति समय खर्चिनुपर्ने हो ? बैंक कहिले गाउँ–गाउँ पुग्ला ? यस्तो विकट गाउँका निम्ति सरकारले छुट्टै नीति र कार्यक्रम बनाउला ? सञ्चारको कुनै जोरजाम नै नभएको अवस्थामा एउटा टेलिफोनको टावर कहिले पुग्लाजस्ता यावत् प्रश्न छन् । 

साधारण भवन मात्र पनि बनाउन धेरै चुनौती छन् । भवन निमांणनिम्ति काठ र सिमेन्ट यस ठाउँमा पाइँदैन भने नि हुन्छ । डोल्पो बुद्ध र से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले आफ्नो घर र स्कुल बनाउन से फोक्सुन्डो निकुञ्ज मार्फतै काठ लिने गथ्र्याे । त्यस्तै छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाले पनि साबिक मुकोट गाविसका सामुदायिक वनबाट काठ ल्याउँथ्यो । सिमेन्ट चाहिए दुनै या मुस्ताङ धाउनुपर्छ । त्यसैले प्रशासनिक भवनहरू मात्र बनाउन पनि धेरै कठिनाइ हुने देखिन्छ । छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अधिकृत सरकारी भवनबिना काम गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने बताउँछन् । कठिनाइ हुनेबित्तिकै त्यहाका खटिएका कर्मचारीलाई असर पर्छ र स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने अधिकारका लागि फेरि दुनै नै धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस भेगमा बाहिरबाट आएका कर्मचारीलाई कम्तीमा आठ महिना राख्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । चार महिना त डोल्पोलगायतका हिमाली क्षेत्र हिउँले ढाक्छ । हिमाली जनताले स्थानीय तहबाट सेवा सहज ढंगले लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्छ । 

 

प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्